सावध..ऐका पुढल्या हाका

22 Jan 2026 17:01:54
@ डॉ. विवेक राजे

 
mim
महाराष्ट्रात मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष सर्वांना माहीत होेते. पण त्या पक्षांची सतत पीछेहाट होत असल्यामुळे मुस्लीम समाजासाठी इस्लामधार्जिणा पवित्रा घेऊ शकेल असा पक्ष महाराष्ट्रात राहिलेला नाही, अशी भावना निर्माण झाली व ही पोकळी भरून काढण्याची ताकद असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएममध्ये आहे, असे वाटत असल्याने एमआयएमचा जनाधार आणि नगरसेवकांची संख्या वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये या पक्षाने स्वतःचे 121 नगरसेवक निवडून आणले आहेत. ही संख्या आज कमी वाटत असली तरी, यांचा वाढता प्रभाव केवळ भाजपसाठीच नव्हे तर काँग्रेससहित सर्व राजकीय पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे.
लोकसभेच्या 2024च्या निवडणुकांमध्ये काहीशी पिछेहाट झाल्यानंतर देशभरातील सर्व हिंदुत्ववादी विचारांचे लोक एकवटले, आणि त्यानंतरच्या हरयाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने घवघवीत यश संपादन करीत आपली बहुमताची सरकारे स्थापन केली. बिहार विधानसभा निवडणुकी पाठोपाठ महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. अपेक्षेप्रमाणे भाजपाने या निवडणुकीत 25 महानगरपालिकात बहुमत मिळवत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलेले दिसून येते. मुंबई महापालिकेत निर्विवाद बहुमत मिळवत, शिवसेनेकडून सत्ता हिसकावून घेत, उद्धव ठाकरे यांच्या स्वार्थी, विधिनिषेधशून्य राजकारणाला लगाम घातले गेले. वीसपेक्षा जास्त महानगरपालिकांमध्ये स्वबळावर महापौर निवडून आणता येईल, असे घवघवीत यश हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍या भाजपाने मिळवले. महाराष्ट्रातील एकूण 2869 पैकी 1440 नगरसेवक एकट्या भाजपाचे निवडून आलेले दिसतात. भाजपाचे 1440 आणि शिवसेना शिंदे गटाचे 404 नगरसेवक यांची बेरीज ही 1844 होते. याचा अर्थ महाराष्ट्रात एकट्या भाजपाचे सरासरी 50% आणि शिवसेनेसहित 66% टक्के नगरसेवक हे हिंदुत्ववादी विचारांचे आहेत असा काढावा लागतो.
 
 
या सगळ्या लखलखीत यशाच्या पार्श्वभूमीवर अपरिहार्यपणे खटकणारी आणि ’धोक्याची घंटा’ वाटणारी एक बाब म्हणजे असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम या पक्षाला देशभरातून मुस्लीम समाजाचा मिळू लागलेला पाठिंबा होय. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्ये 2026 साली या पक्षाने स्वतःचे 121 नगरसेवक निवडून आणले आहेत. ही संख्या आज, महाराष्ट्रातील एकूण नगरसेवकांपैकी साधारण 4% एवढीच आहे हे खरे. पण ही वस्तुस्थितीदेखील केवळ भाजपासाठीच नव्हे तर काँग्रेससहित सर्व राजकीय पक्षांसाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. वाढती मुस्लीम लोकसंख्या आणि मुस्लीम मताचे धु्रवीकरण हे या देशातील हिंदू समाज, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू धर्मासाठी एक आव्हान ठरते आहे.
 
 
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात ’एआय एमआयएम’ या पक्षाची स्थापना 1927 मध्ये महमूद खान किलेदार याने हैदराबादमध्ये केली. भारतातील मुस्लीम समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय हित साधण्यासाठी हा पक्ष तेव्हापासून कार्य करतो आहे. हैदराबाद शहरातील जुन्या मुस्लीम भागातील मुसलमानाच्या पाठिंब्यावर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हा पक्ष अनेक वर्षे आपले अस्तित्व टिकवण्यात यशस्वी ठरला. आज मात्र असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करीत तेलंगणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात एमआयएम विस्तारित होतांना दिसतो आहे. निवडणूक आयोगाच्या लेखी आज जरी एमआयएम एक प्रादेशिक पक्ष असला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात हा पक्ष निश्चितपणे अखिल भारतीय पक्षाची मान्यता प्राप्त करेल हे या पक्षाचा वाढता जनाधार आणि उमेदवार निवडून आणण्याची असलेली क्षमता दाखवते.
 

mim 
 
नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएम पक्षाने 2012 साली आपले 11 नगरसेवक निवडून आणण्यात यश मिळवले. त्यावेळी साप्ताहिक विवेकमध्ये एमआयएम या रझाकारांच्या विचारांच्या मुस्लीम पक्षाची होणारी वाढ ही धोक्याची घंटा असल्याचे भाकीत करणारा दिलीप धारूरकर यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. हे भाकित आज खरे ठरतांना दिसत आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 2014 च्या निवडणुकीत औरंगाबादमधून इम्तियाज जलील आणि भायखळा येथून वारीस पठाण असे दोन उमेदवार निवडून आणणार्‍या या पक्षाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात प्रथम जाणवले. त्या पाठोपाठ या पक्षाने... त्यानंतर संभाजीनगरमधून मुस्लीम मतदारांचे ध्रुवीकरण करीत इम्तियाज जलील हा एक खासदार निवडून आणण्यात या पक्षाने यश संपादन केले आणि आता 2026 च्या महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकांत या पक्षाने आपले शंभरावर नगरसेवक निवडून आणण्यात यश मिळवले आहे. संभाजीनगर 33, मालेगाव 21, नांदेड 13, धुळे 10, मुंबई 07, सोलापूर 08, ठाणे 05, अमरावती 11, अकोला 03, जालना 02, नागपूर आणि परभणी येथे प्रत्येक एक असे 121 नगरसेवक एमआयएमच्या चिन्हावर पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले आहेत.
 

mim 
 
भारतीय इतिहास लक्षात घेता आजच्या भारतीय राजकीय व्यवस्थेत निझामी रझाकारांच्या विचारांवर चालणार्‍या या पक्षाला मिळणारे जनसमर्थन काळजी वाढवणारे आहे. एमआयएमने त्यांचे विचार लपवून ठेवलेले नाहीत. ठाणे महानगरपालिकेतील मुंब्र्याच्या प्रभाग क्रमांक 30 मधून विजयी झाल्यानंतर एमआयएमच्या सहर शेख यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. यावेळी सहर यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना ‘कैसा हराया’ म्हटले. पाच वर्षांनी या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक होईल, तेव्हा यापेक्षा मोठे प्रत्युत्तर द्यायचे आहे. संपूर्ण मुंब्रा आपल्याला हिरव्या रंगाने व्यापून टाकायचा आहे. या लोकांना इथून पळून जायला लागले पाहिजे. पाच वर्षांनी मुंब्रा परिसरात सगळे एमआयएमचे उमेदवार निवडून येतील, ही मजलिसची ताकद आहे. ही ताकद आपल्याला अल्लाहने दिली आहे. असे सहर शेख यांनी म्हटले. अशा विचारांच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढली तर त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात. एमआयएमला महाराष्ट्रात वाढता मुस्लीम जनाधार मिळण्याची अनेक कारणे आहेत.
 
 
संभाजीनगरमध्ये एमआयएमने निवडणुकीपूर्वी पक्ष संघटनेत मोठे बदल केले होते. जुन्या 21 नगरसेवकांना त्यांनी उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे अनेकांनी प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. पण ती नाराजी त्यांनी ’इत्तेहाद’करून दूर केली. प्रचारात असदुद्दीन ओवैसींना उतरवले. त्यांनीही जोरदार आणि आक्रमक प्रचार केला. घराघरात जाऊन ‘इत्तेहाद’ म्हणजे ‘एकजूट’ या शब्दावर भर दिला. भाजपाविरोधात एकजूट होण्याची हीच वेळ आहे. असा विरोधी प्रचार केला. त्याचबरोबर औरंगाबाद जिंदाबादचा नारा दिला. त्यामुळे स्वाभाविकच मुस्लीम समाजाने एकजुटीने एमआयएम पक्षाला पाठिंबा दिला आणि 33 नगरसेवक निवडून आले.
 
 
महाराष्ट्रात मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष सर्वांना माहीत होेते. पण त्या पक्षांची सतत पीछेहाट होत असल्यामुळे मुस्लीम समाजासाठी इस्लामधार्जिणा पवित्रा घेऊ शकेल असा पक्ष महाराष्ट्रात राहिलेला नाही, अशी भावना निर्माण झाली व ही पोकळी भरून काढण्याची ताकद असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएममध्ये आहे, असे वाटत असल्याने एमआयएमचा जनाधार आणि नगरसेवकांची संख्या वाढत आहे. भारतातील मुस्लीम मतदारांचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुत्ववादी पक्षाला मतदान करताना दिसत नाहीत. जर मुस्लीम पक्षाच्या मुस्लीम उमेदवाराला आणि मुस्लीम राजकीय पक्षालाच मतदान करावयाचा पर्याय उपलब्ध नसेल तर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षाचा किंवा हिंदुद्वेष्ट्या पक्षाच्या उमेदवाराला ते मतदान करतात. भारतमाता की जय आणि वंदे मातरम् या घोषणांना विरोध करणारा उमेदवारही त्यांना चालतो.
 
 
मुस्लीम उम्माह किंवा मुस्लीम ब्रदरहूड ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. या संकल्पनेनुसार जगातील मुस्लीम हा एक अल्लाह प्रती असलेला विश्वास आणि समान मूल्यांवर आधारित समाज आहे. त्यामुळे या समाजाला राष्ट्रीय वा भौगोलिक मर्यादा नाहीत. जगभरातील सगळे मुसलमान हा एक एकात्मिक समाज आहे. ही एक धार्मिक ओळख आहे. त्यामुळे मुसलमान व्यक्तीने कोणताही व्यवहार करताना, नातेसंबंध जोडतांना, मैत्री करताना मुस्लीम व्यक्तीलाच अग्रक्रम द्यावा, असा इस्लामचा धार्मिक उपदेशदेखील आहे. एमआयएम हा मुस्लीम राजकीय पक्ष असल्याने महाराष्ट्रातील सामान्य मुसलमानांना हा आपला पक्ष वाटतो.
 
 
आज जरी एमआयएमची ताकद कमी वाटत असली तरी असदुद्दीन ओवैसी यांनी ’जय भीम, जय मिम’ या दिलेल्या घोषणेने महाराष्ट्रातील दलित समाजाला भ्रमित करून आपला जनाधार वाढविण्याचा त्यांचा विचार दिसतो. एमआयएमला मिळणारा हा मतांचा टक्का नजीकच्या भविष्यकाळात विविध सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय स्वरूपाची आव्हाने निर्माण करणारा ठरणार आहे.
 
 
इतर प्रदेशातील मुस्लीम समुदाय महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमधे रोजगारासाठी येत असतात. त्यामुळे शहरातील त्यांची संख्या एवढी वाढत असते, त्यांचे तेथे मतदारसंघ निर्माण होतात. असेे पडघा, मुंब्रा, भायखळा, संभाजीनगरातील काही भागातील लोकसंख्येवरून दिसून येते. पण मुस्लीम लोकसंख्येचे ध्रुवीकरण डोकेदुखी वाढवणारे ठरणार आहे. यामुळे मशिदी व दर्गे यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होते. रस्त्यावर अतिक्रमण, अवैध वस्त्या, लव्ह जिहाद, लँड जिहादच्या घटनांमधे प्रचंड वाढ होत असते. व्होट जिहाद हा तर या सगळ्यासाठी सगळ्यात आधी घडताना दिसतोच आहे. मुस्लीम समाजाने प्रशासन, कायदा सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा किंवा विकास या मुद्द्यांवर कधीही मतदान केले जावे ही अपेक्षा पूर्ण करण्याचा विचार केला पाहिजे. पण भविष्यात तसे होईल का? हा प्रश्न आहे. फक्त मुस्लीम ओळख, संख्या आणि धार्मिक आधारावर मतदान करणे देशातील बहुविधता जपण्याच्या दृष्टीने योग्य म्हणता येणार नाही, हे मुस्लीम समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे.
 
 
भारतासारख्या बहुधर्मीय लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण हा समुदायांच्या संख्यावर्चस्वाचाच खेळ असतो. जेव्हा लोकसंख्येचा समतोल साधण्याच्या व्यवस्थेचा एखाद्या देशात अभाव असतो, तेव्हा लोकशाही हळूहळू लोकसंख्याशास्त्रावर आधारित सत्ता हस्तगत करण्याच्या प्रक्रियेत बदलते. याला दशकांचे तुष्टीकरण, अंध धर्मनिरपेक्षता आणि लोकसंख्या समतोलाच्या शास्त्रीय वास्तवाबद्दल बोलण्यास हेतुपुरस्सर नकार देण्याची वृत्ती कारणीभूत असते. तेव्हा एआयएमआयएम किंवा इस्लाम पार्टी यासारख्या राजकीय पक्षांची वाढ पाहता लोकसंख्या नियंत्रण आणि समतोल साधणारा कायदा आणि समान नागरी कायदा याची गरज अधोरेखित होते. हिंदू मतदानाची टक्केवारी किमान वीस टक्क्यांनी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. तसेच घरवापसीकरिता हिंदू संघटनांनी सामाजिक स्तरावर अधिक प्रयास करणे हे देखील आता क्रमप्राप्त ठरते आहे.
Powered By Sangraha 9.0