महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

जोहार!नमस्ते !!

 

भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून 25 जुलै 2022 रोजी शपथ घेताना द्रौपदी श्यामचरण मुर्मू यांनी हे शब्द उच्चारले. या शब्दातूनच त्यांचं वेगळेपण जगाला जाणवले. भारताचे 15 वे राष्ट्रपती कोण होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली होती. महामहिम रामनाथजी कोविंद यांची मुदत 24 जुलै 2022 रोजी पूर्ण होत होती. एक महिना आधी म्हणजे 21 जूनला सायंकाळी पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी द्रौपदी श्यामचरण मुर्मू हे नाव जाहीर केले. भाजपा आणि मित्रपक्षात 20 नावांची चाचपणी होऊन हे नाव निश्चित झाले होते. हे नाव याआधी राष्ट्रीय स्तरावर फार कोणाला माहीत नव्हते. कोण या द्रौपदी मुर्मू? त्यांची पार्श्वभूमी काय? त्यांचे शिक्षण किती? त्यांचा अनुभव काय? याबद्दल कोणाला फारशी माहिती नव्हती. त्याच दिवशी ओरिसातील अंतर्भागात वसलेल्या रायरंगपूर नावाच्या छोट्या शहरातील बाईडापोसी माहुलदिहा रोडवरील दुमजली घरात एकच गडबड उडाली होती. हे द्रौपदी मुर्मू यांचे छोटेसे निवासस्थान होते. तेव्हा विभागात वीज नसल्यामुळे घराचा दूरदर्शन संच सुरू नव्हता. त्या स्वतः नावाची घोषणा झालेली पाहू शकल्या नाहीत. बघता बघता घर पाहुण्यांनी भरून गेले. पोलीस आणि कमांडो यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून रस्त्याचा ताबा घेतला. यथावकाश निवडणूक झाली. 21 जुलै रोजी मतमोजणी झाली. यशवंत सिन्हा यांचा पराभव करून द्रौपदी मुर्मू यांनी स्पष्ट बहुमत मिळवले. 25 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमण यांनी राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली. त्यांचे जीवनचरित्र म्हणजे पूर्णत्व असलेले तुळशीदल. त्याचा मंद सुगंध सतत दरवळतो.

 

 

राजकारण हे काही आपले क्षेत्र नाही. आपण यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे निवडणूक लढवणे हे आपल्याला जमणार नाही द्रौपदीजींनी आपल्या शांत पण ठाम स्वरामध्ये उत्तर दिले. याचे कारण त्यांचा यापूर्वीचा कटू अनुभव. त्यांना वाटत असे की, जनजाती समाजातील महिलेला उच्चवर्णीय समाजातील महिलेप्रमाणे मान मिळत नाही. तिच्याकडे सन्मानाने पाहिले जात नाही, योग्य तो स्वीकार होत नाही. तेव्हा द्रौपदीजी डहीळ ईलळपवे खपींशसीरश्र एर्वीलरींळेप रपव ठशीशरीलह उशपीींश ह्या शाळेत मानद शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. त्या फक्त येण्या-जाण्याचे रिक्षा भाडे स्वीकारत. त्यांनी बालवर्ग व शिशुवर्गाला शिकवण्याचे काम स्वीकारले होते. त्या अल्पावधीतच विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय झाल्या होत्या. तीन वर्षे त्या हे काम करत होत्या. आपल्या कामाने व स्वभावामुळे विद्यार्थी, खास करून त्यांचे पालक आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. लहान वयातच मुलांचे व्यक्तिमत्व विकसित व्हावे, त्यांना शाळेची गोडी लागावी, राष्ट्रप्रेमाची संथा मिळावी यासाठी त्या प्रयत्नशील असत.

 

 

सरकारदरबारी काम करून घ्यायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे हे त्यांना समजत होते. म्हणून 1992 साली त्यांनी नगरपरिषदेसाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली, पण पराभूत झाल्या. रायरंगपूर वॉर्ड क्रमांक 2 हा डउ/डढ महिलांसाठी आरक्षित होता. तेथेच त्यांचे निवासस्थान होते. जरी या निवडणूक हरल्या तरी लोकांमध्ये सक्रिय राहिल्या. तेथील भाजपानेत्यांच्या लक्षात ही बाब आली. मयूरभंज भाजपाचे अध्यक्ष रबिंद्रनाथ मोहंताना द्रौपदीजींच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय होता. त्यांच्या प्रतिमेबद्दल ते जाणून होते. सहकारी राजकिशोर दास यांनाही द्रौपदी मुर्मू यांच्याबाबत माहिती होती. त्यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्या वेळच्या प्रथेप्रमाणे ते श्यामचरणजींना भेटून विचारावे असे ठरले. श्यामचरणजींना राजकारणाची, तत्कालीन परिस्थितीची जाण होती. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, द्रौपदीजी जो निर्णय घेतील त्याला माझा होकार असेल. निर्णय सर्वस्वी पत्नीचाच असेल. मी सर्व ती मदत करेन. शेवटी द्रौपदीजी 1997 साली निवडणूक लढवण्यासाठी तयार झाल्या. त्या भाजपाच्या तिकिटावर लढल्या. लोकांनी त्यांना भरघोस मतांनी निवडून दिले. रायरंगपूर नगर परिषदेमध्ये सदस्य बनल्या. नगर परिषदेमध्ये राजकिशोर दास हे अध्यक्ष झाले आणि द्रौपदीजी उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त झाल्या. समाजातील अडल्या-नडलेल्या लोकांच्या अडचणी सोडवण्यात त्या अग्रभागी असतच पण आपला विभाग सुंदर असावा, स्वच्छ असावा, असे त्यांना वाटे. त्यासाठी त्यांनी शौचालय बांधणीच्या कार्यक्रमास प्राधान्य दिले. त्या स्वतः विभागामध्ये फिरत. सफाई कामगारांबरोबर उभे राहून काम करून घेत, गटारे बांधून घेत, शौचालय बांधून घेत, जनजागृती करत. जातीने कामांवर नजर ठेवत. या सगळ्या कामांमध्ये त्यांना त्यांच्या पतीची बहुमोल साथ मिळत होती. या वाढत्या जनसंपर्कासाठी श्यामचरणबाबूंनी त्यांना बँकेकडून कर्ज काढून मारुती 800 भेट दिली. स्वच्छ आणि हरित रायरंगपूर हे त्यांचे ध्येय साकारत असताना जनता आणि सरकारी कर्मचारी यांचीही साथ मिळू लागली. शहर चमकू लागले आणि तीच गोष्ट द्रौपदीजी यांच्याही बाबतीत घडली. त्यांचेही नेतृत्वगुण चमकू लागले. लोक त्यांना सन्मानाने दीदी असे म्हणू लागले.

 

 

 

2000 साली ओरिसा विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. तेव्हा स्वाभाविकपणे द्रौपदीजींना रायरंगपूर विधानसभेतून उमेदवारी मिळाली. त्या काँग्रेसचे उमेदवार लक्ष्मण मांझी यांना हरवून सुमारे 5000 मताधिक्यांनी निवडून आल्या. लगेचच मंत्रिपदाची माळही गळ्यात पडली. बिजू जनता दल आणि भारतीय जनता पार्टी युती 106 जागांवर विजयी झाली. काँग्रेसला फक्त 26 जागांवर समाधान मानावे लागले. नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील 25 जणांच्या मंत्रीमंडळात भाजपातील 9 जणांना समाविष्ट करून घेतले गेले. त्यात द्रौपदीजी यांच्याकडे वाणिज्य आणि वाहतूक विभागाचा राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कारभार देण्यात आला. हे दोन्ही विभाग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. नगर परिषदेत त्यांनी उपाध्यक्ष म्हणून काम केलेले असल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांबरोबर आणि अधिकार्‍यांबरोबर कसे वागायचे याचा त्यांना अनुभव होता. त्या अनुभवाचा फायदा या मंत्रीकाळात मिळाला.

 

 

सुरुवातीला सगळे अनोळखी होते. त्यांना वाटले की वाहतूक विभाग म्हणजे प्राथमिक सुविधा देणारा, रस्ते निर्माण करणारा विभाग आहे; पण नंतर त्यांच्या असे लक्षात आले की, त्यातून राज्याला बराचसा महसूल प्राप्त होतो. मात्र रस्ते बांधणे, दुरुस्त करणे इ. सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येते. त्या म्हणतात की, ‘आपण महाविद्यालयीन काळात जे राज्यशास्त्र किंवा वाणिज्य शिकतो त्याचा संबंध प्रत्यक्ष राजकारणामध्ये नसतो हे माझ्या लक्षात आले. काही महिने तर मला सगळी माहिती करून घेऊन शिकण्यातच गेले. पण एकदा लक्षात आले की, आपले काम काय आहे आणि ते आपण कशाप्रकारे करून घेऊ शकतो की मग काम करणे सोपे जाते.’ सर्वप्रथम या विभागातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्या सर्व टोलनाक्यांवर उन्हातान्हात उभ्या राहत व लक्ष ठेवत. जे भ्रष्ट अधिकारी सापडत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात मागेपुढे पाहत नसत. यामुळे राज्याच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली. याची नोंद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी घेतली. त्या नियमितपणे मतदारसंघात जात. आपला आमदार निधी रस्ते व पूल बांधण्यासाठी, वीज आणि पाणी संबंधींच्या समस्या निराकरण करण्यासाठी वापरत. त्याचप्रमाणे मंदिरे आणि जाहेर या आदिवासींच्या प्रार्थना स्थळांभोवती कुंपणे घालणे ही प्राथमिकता असे. त्यांनी खाजगी बसचालकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन तोट्यात चालत होती. त्यामध्ये भरपूर सुधारणा केल्या आणि त्याला स्वयंपूर्ण केले. रस्त्यावरचे अपघात कमी करण्यासाठी त्या प्रयत्नशील होत्या.

 

2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पुन्हा रायरंगपूर येथून भाजपातर्फे उभ्या राहिल्या. त्यांच्या विरोधात रामचंद्र मुर्मू उभे होते. अटीतटीचा सामना होता. द्रौपदीजी फक्त 42 मतांनी जिंकल्या. सरकार बीजेडी आणि भाजपाचे आले पण त्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले नाही. आमदार म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या समित्यांवर कामे केली. तेव्हा त्या भाजपाच्या जनजाती मोर्चाच्या प्रमुख म्हणून नियुक्त झाल्या. त्या सदनात नेहेमी उपस्थित असत. प्रत्येक कामकाजात तळमळीने सहभागी होत. त्यामुळेच 2007 साली त्यांना पंडित निळकंठ दास सर्वोत्तम आमदार या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार मिळवणार्‍या द्रौपदीजी या पहिल्या महिला आणि पहिल्या जनजाती आमदार ठरल्या.

 

 

2003 च्या 92 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेली संथाली भाषा ही भारतातील सर्वात प्राचीन जिवंत भाषांपैकी एक आहे. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने जनजाती लोक ती बोलतात. ही द्रौपदीजींची मातृभाषा आहे. जर का भाषा जिवंत राहिली तर समाज जिवंत राहील या उद्देशाने प्रयत्न करायचे त्यांनी ठरवले. पक्ष आणि विचारधारा यांच्या पलीकडे जाऊन संथाली मातृभाषा असलेल्या सर्वांना एकत्र आणले. तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या अनेक भेटी घेतल्या. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आदिवासी सल्लागार परिषदेमार्फत त्या धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाकडे पोहोचल्या. आयोगाचे सल्लागार रघुनाथ मिश्र यांनी पंतप्रधानांना भेटावे असे सुचवले. भाजपा खासदार खरबेला स्वाइन यांच्यामार्फत तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना भेटून संथाली भाषेला तसेच अल चिकी या लिपीला संविधानात्मक दर्जा मिळण्यासाठी सकारात्मक चर्चा केली. 92 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे संथाली अधिकृतपणे भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. संथालीला भारताच्या बावीस अधिकृत अनुसूचित भाषांपैकी एक म्हणून मान्यता मिळाली. रायरंगपूर येथे छाव पडिया या भागात द्रौपदीजींनी खूप मोठा कार्यक्रम आयोजित केला. हजारो जनजाती तेथे उपस्थित होते. त्यानंतर संथाली भाषेमध्ये अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली. संथाली शिक्षणतज्ज्ञ श्रीपती टुडू यांनी भारताच्या संविधानाचे अल चिकी लिपीचा वापर करून संथालीमध्ये स्वतंत्रपणे भाषांतर केले. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात‘ मध्ये या संबंधी उल्लेख केला. 25 डिसेंबर 2025 रोजी, राष्ट्रपती भवनात द्रौपदीजींनी संथाली भाषेतील संविधानाची पहिली आवृत्ती अधिकृतपणे सरकारतर्फे प्रकाशित केली. हे प्रकाशन 1925 मध्ये पंडित रघुनाथ मुर्मू यांनी तयार केलेल्या अल चिकी लिपीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त (100 व्या वर्धापन दिन) झाले.

 

 

 

द्रौपदी मुर्मू झारखंडच्या नवव्या आणि राज्यातील पहिल्या महिला आणि पहिल्या जनजाती राज्यपाल होत्या. त्या सर्वात जास्त काळ राज्यपाल राहिल्या. रांचीमधील राजभवनामध्ये त्यांनी जलाशयाचे बांधकाम केले आणि सुमारे 3,000 फळझाडे लावली. रचनात्मक कामे करणे हा त्यांचा स्थायीभाव होता. कोणत्याही समस्येच्या मुळावर घाव घालून तिची उकल करावी असे त्यांना वाटे. हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यासाठी पदाबरोबर येणार्‍या प्रथादेखील त्यांनी मोडल्या. राजभवन सर्व लोकांसाठी खुले ठेवल्याबद्दल त्यांच्यावर जनतेने कौतुकाचा वर्षाव केला. अनेकदा त्या कामानिमित्त ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या घरी जात. तसेच त्यांच्या जिल्ह्यात मयूरभंजमध्ये रेल्वे सेवा विस्ताराचा प्रस्ताव घेऊन त्या ओरिसाच्या रेल्वेमंत्र्यांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळासह गेल्या होत्या. दोन्ही घटना प्रोटोकॉलला धरून नसल्या तरी त्यांनी त्याची पर्वा केली नाही. मात्र आपल्या संघटनेला कमीपणा येणार नाही याची दक्षता सतत घेतली.

 

 

 

 

 

झारखंडच्या राज्यपाल पदावर त्यांनी ‘छोटा नागपूर भाडेपट्टा (सीएनटी) कायदा, 1908 आणि संथाल परगणा भाडेपट्टा (एसपीटी) कायदा, 1949’ मधील प्रस्तावित सुधारणांविरुद्ध ऐतिहासिक भूमिका घेतली. जी त्यांना कळसूत्री बाहुली म्हणून हिणवणार्‍या व्यक्तींच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आहे. एप्रिल 2016 मध्ये झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपाचे रघुवर दास यांनी नवीन अधिवास धोरण लागू केले, ज्यायोगे गेल्या 30 वर्षांपासून झारखंडमध्ये राहणार्‍या कोणालाही स्थानिक रहिवासी दर्जा मिळाला, त्यामुळे जनजाती समुदायात आधीच असंतोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर वरील दोन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या. ज्याद्वारे पायाभूत सुधारणा करणे, विकास योजनांची अंमलबजावणी शक्य झाले असते. त्यात जनजाती शेत जमिनीचा वापर गैर-शेती आणि व्यावसायिक कारणांसाठी (जसे की रस्ते, वीज केंद्रे इ.) वापर करण्यास परवानगी देणे हा होता. त्यांचा प्रयत्न होता की, मालकी अबाधित ठेवून शेती-नसलेल्या जमिनींचा वापर करून जनजाती समुदायाचे जीवन बदलू शकते. पण दास आपला मुद्दा जनतेला पटवून देऊ शकले नाहीत. ते स्वत: जनजाती नव्हते, त्यामुळे विरोध वाढला.

 

 

बर्‍याच गोंधळानंतर नोव्हेंबर 2016 साली हे विधेयक आवाजी मतदानाने विधानसभेत मंजूर झाले. पण विकासाच्या आडून उद्योगपतींचा फायदा व्हावा असा आरोप असल्यामुळे ह्या कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा हे सर्वांनाच वाटत होते. विरोधकांनी तीव्र जनआंदोलन उभारले. हा वाद फारच पेटला. हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आले. द्रौपदीजींची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली त्या आधीपासून दास मुख्यमंत्रीपदी होते. ते वरिष्ठ होते. तरीही एकंदरीत जनभावना लक्षात घेऊन, अधिक स्पष्टीकरण मागवित स्वाक्षरी न करता विधेयक सरकारला परत केले. शेवटी सरकारने दुरुस्ती विधेयक मागे घेतले. राज्यपालांना बरेच अधिकारही असतात. त्याचा उपयोग करून प्राध्यापक निवड व भरती प्रक्रिया, प्रलंबित खटले, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा आणि निकाल या कामात सुसूत्रता आणली. इमारती आणि पायाभूत सोयी सुविधा सुधारल्या. त्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी आपल्या पहाडपूर या मूळ गावातील घरी आपले दिवंगत पती आणि तरुण वयातच अकाली मृत्युमुखी पडलेले दोन मुलगे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय या नावाने शाळा काढली. त्यांची मुलगी इतिश्री तसेच जावई गणेश हेम्ब्राम या शाळेकडे लक्ष देतात.

 

 

त्या राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकल्या तेव्हा त्यांची पहिली प्रतिक्रिया अशी होती की, ‘आज भारत का आम आदमी भी सपने देख सकता है।’ आणि ते खरेच होते. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्रीसहींशी ेष डेळश्र किंवा धरतीची लेक असे संबोधले. त्यात जराही अतिशयोक्ती नव्हती. त्या जनजाती जमातीत जन्मलेल्या पहिल्या राष्ट्रपती आहेत. स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या पहिल्या त्यामुळे सर्वांत कमी वयात या पदावर आरूढ झालेल्या राष्ट्रपती आहेत. प्रथम किंवा पहिला हा शब्द त्यांना अगदी जन्मापासूनच चिकटला होता. कुटुंबातील पहिली मुलगी तिथपासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतचा पहिलेपणाचा मान त्यांनी स्वतःच्या कर्तृत्वाने मिळवलेला आहे. निसर्गाला देव मानून दीनदुबळ्यांची सेवा हाच जीवनाचा मंत्र आहे असे प्रतिपादन करणार्‍या आजच्या राष्ट्रपती सर्वार्थाने वेगळ्या आहेत.