बलसागर भारत होवो...

प्रजासत्ताक हा केवळ एक शब्द नव्हे. ती एक प्राचीन संकल्पना आहे... ’सनातन संकल्पना’ म्हटलं तर चालेल का? कारण सनातन या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ शाश्वत, कालातीत असा आहे. पण हा शब्द कुठेही वापरला की, भारतीय घटनेच्या स्वयंघोषित संरक्षकांना संतापाचं फेफरं येतं. मग ते सोशल मीडियावर जळजळीत वगैरे लिहू लागतात. पण, वस्तुस्थिती ही आहे की अधिकृत भारतीय राज्यघटना स्वीकारायला 76 वर्षे झाली; तरी भारतीय प्रजासत्ताक 76 वर्षांचे झाले हे विधान मात्र योग्य नाही. महाभारत युद्धानंतर बराच काळ अज्ञातात गेल्यानंतर भारतात अनेक ’महाजनपदे’ उदयाला आली. ही जागतिक पटलावर प्रजासत्ताकांची सुरुवात होती. प्लेटोने मांडलेली रिपब्लिकची संकल्पनाही त्या नंतरच्या काळातील आहे. भारताने प्लेटोची आदर्श राज्याची कल्पना फार पूर्वीच अंगिकारली होती.

एखादी राज्यपद्धती जेव्हा अनेक शतके एखाद्या समाजात मुरलेली असते, तेव्हा तिचे अभिसरण पूर्ण होऊन ती स्थिरावते. ती सहसा अस्थिर होत नाही. हेच भारताच्या बाबतीत घडले आहे. ’लोकांचे राज्य’, ’जनतेचे सार्वभौमत्व’ या देशाला नवीन नाही. ते भारताला 1950 साली प्रथमच समजले, असेही नाही. आपल्याच इतिहासातून प्रेरणा घेऊन एक अभ्यासपूर्ण, सुलेखित अशी लिखित घटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली घटना समितीने तयार केली. त्यात सुरुवातीलाच ’लोकशाही गणराज्य’ हे शब्द वापरले आहेत.

लोकांचे - जनतेचे सार्वभौमत्व हा प्रजासत्ताकाचा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. तो भारतात कितपत प्रभावशाली आहे, हा मुद्दा पाऊणशे वर्षांच्या वाटचालीनंतर कधी मधी ऐरणीवर येत असतो. या मुद्द्याला धरून काही ठरावीक विचारवंत इतकी विखारी गरळ ओकत असतात की त्यांची ती निरंकुश टीकाच आपल्याला सांगते की या देशात लोकशाही पूर्णपणे प्रभावी आहे. अन्यथा रोजचा सकाळी नऊचा राजकीय भोंगा मुळात कुणाला कधी वाजवता आलाच नसता! आणि कित्येक बालिश, निर्बुद्ध टोमणे घणाघात अन् टोला म्हणून छापले जातात, हाच संशयातीत पुरावा आहे की, भारत ’लोकशाही प्रजासत्ताक’ देश आहे.

भारत हा आज प्रजासत्ताक म्हणून किती मुरलेला आणि किती प्रभावी आहे, हे समजण्यासाठी आपल्याला जरा आपल्या आजूबाजूच्या देशांकडे बघावे लागेल. एकेकाळी अखंड भारताचा भाग असलेले आपले शेजारी देश आणि आपला देश, यांच्यात नेमका कुठे आणि किती फरक आहे, हे नीट समजून घेऊ. मला कोणतीही आकडेवारी मांडायची नाही. अमुक निर्देशांक, तमुक इंडेक्स असल्या शब्दांच्या भूलभुलैयातही शिरायचे नाही. हे आकडे फसवे असतात. मला थंडी वाजते आहे का?, हे समजण्यासाठी तापमान किती डिग्रीपर्यंत उतरले आहे, हे आकडे बघावे लागत नाहीत. गारठा-उकाडा या गोष्टी सामान्य माणसाला आकडे न वाचता समजतात. तशीच सामाजिक, राजकीय परिस्थिती सुद्धा आकडेवारीच्या मदतीशिवाय व्यवस्थित समजू शकते.

मग, आपल्या शेजारी देशांची राजकीय परिस्थिती कशी आहे? बृहद् भारतातून बाहेर पडून स्वतंत्र देश म्हणून आधी अस्तित्वात आले ते अफगाणिस्तान आणि नेपाळ. ब्रिटिशांनी सन 1919 मध्ये अफगाणिस्तान आणि 1923 मध्ये नेपाळ या दोन देशांना स्वतंत्र देश म्हणून स्वीकारले व तसे करार केले. तोपर्यंत भारताला स्वातंत्र्य मिळालेही नव्हते. पण नेपाळमध्ये राजेशाही अगदी अलीकडेपर्यंत होती. सन 2008 मध्ये नेपाळ प्रजासत्ताक बनले. अफगाणिस्तान 1973 साली प्रजासत्ताक बनले. 1992 मध्ये ते ’इस्लामिक स्टेट’ झाले. मध्यंतरी काही काळ ते ’इस्लामिक प्रजासत्ताक’ होते; पण 2021 साली तालिबान राजवटीने अफगाणिस्तानला ’इस्लामिक आमिरात’ म्हणून जाहीर केले आहे. नेपाळ 2008 साली औपचारिकपणे प्रजासत्ताक झाले खरे, पण नेपाळचे समाजमन कधी प्रजासत्ताक झालेच नाही, असे म्हणावे लागेल. जेन झी या नावाने ओळखला जाणारा तरुण वर्ग सप्टेंबर 2025 मध्ये आंदोलने करीत नेपाळच्या रस्त्यांवर उतरला. हा वर्ग सोशल मीडियावर सतत सक्रीय असणारा वर्ग होता. त्यांचे आंदोलन आधी ’शांततामय’ होते म्हणे; पण बघता बघता जाळपोळ, लुटालूट, मारहाण, खून या मार्गाने जात ते हिंसक बनले. इतके की, पंतप्रधान के.पी. शर्मा - ओली यांचे कम्युनिस्ट सरकार कोसळले आणि देशात अराजक माजले. सध्या नेपाळमध्ये तात्पुरते काळजीवाहू सरकार आहे. देश सर्वार्थाने निर्नायक आहे.

 

अगदी अशीच परिस्थिती बांगलादेशाची आहे. भारत स्वतंत्र झाला, आणि पाकिस्तान जन्माला आला तो 1947 साली. तेव्हा पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान असे दोन तुकडे त्या देशाचे होते. त्यातल्या पूर्व पाकिस्तानने 1971 साली स्वत:ला स्वतंत्र देश जाहीर केले, अन् ’बांगलादेश’ जन्माला आला. शेख मुजिबूर रहमान यांच्या ’मुक्तिवाहिनी’ने पाकिस्तानचे अधिपत्य नाकारले आणि भाषिक, सांस्कृतिक आधारावर आपली वेगळी ओळख तयार केली. या नवजात देशाच्या जन्माचे सुईणपण तेव्हा, 1971 साली भारतानेच केले होते. पण लगेच 1975 मध्ये तिथे लष्करी उठाव झाला. 1981 मध्ये आणखी एका लष्करी उठावात राष्ट्रपती झिया उर् रहमान यांची हत्या झाली. अलिकडेच 2024 मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात असेच ’जेन झी’ वर्गाने आंदोलन केले. ते ही प्रचंड हिंसक बनले आणि अखेर शेख हसीना देश सोडून परागंदा झाल्या. साठी ओलांडलेल्या शेख हसीना या महिला पंतप्रधानांची अंतर्वस्त्रे हाती घेऊन त्यांच्या निवासस्थानी उन्मादाने नाचणारे आंदोलक जगाने व्हिडिओवर पाहिले. ही त्या आंदोलनाची पातळी होती. सरकार कोसळल्यावर, नोबेल पारितोषिक विजेते महंमद युनूस यांना काळजीवाहू देशप्रमुख नेमून बांगलादेशाचा कारभार (?) सुरू आहे. आता तेच आंदोलक युनूस यांच्या विरोधातही उतरले आहेत. बांगलादेश पूर्णपणे इस्लामी देश करण्यात यावा, 1972 साली लागू केलेली राज्यघटनाही रद्द करावी ही आता आंदोलकांची मागणी आहे. ते आता जागोजागी प्रचंड हिंसाचार करताहेत, तेथील अल्पसंख्य हिंदुंवर अनन्वित अत्याचार करून त्याचे व्हिडिओ माध्यमांतून टाकताहेत... आणि ही राक्षसी विकृती तिथले नामधारी सरकार मख्खपणे नुसते बघते आहे. करत काहीही नाही - किंवा करू इच्छित नाही.

पाकिस्तानची तर कथाच वेगळी! हा देश मुळातच भारतद्वेषातून जन्माला आला. स्थापनेपासून ते थेट आजतागायत तिथे कधीच राजकीय स्थैर्य आणि शांतता नव्हते. तिथेही अनेकदा लष्करी उठाव झालेत. गंमत अशी की पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही शेजारी देशांनी जी काही अर्ध अध्यक्षीय राज्यपद्धती स्वीकारली, ती ठार अपयशी ठरली आहे. त्यांच्याकडे कधी राष्ट्राध्यक्ष देश चालवतो, तर कधी पंतप्रधान. सरकार कोणाचेही असो; त्यांच्या डोक्यावर सतत लष्करी बंडाची टांगती तलवार असतेच. 1947 च्या स्थापनेनंतर तब्बल 1956 साली पाकिस्तानने पहिले संविधान स्वीकारले. लगेच, 1958 साली जनरल अयूब खानने लष्करी बंड करून ते संविधान कचर्‍याच्या पेटीत फेकले. आताही, अध्यक्ष असिफ अली झरदारी असले तरी जागतिक मंचावर पाकिस्तानसाठी भीक मागण्याचे काम पंतप्रधान शाहबाज शरीफ करीत असतात. आणि या दोघांनाही लष्करप्रमुख आसिफ मुनीरची कायम धास्ती आहेच. त्याची आजवरची वाटचाल लक्षात घेता त्याचा केव्हाही अयूब खान होऊ शकतो. पाकिस्ताननेही स्वत:ला ’इस्लामी गणराज्य’ घोषित केले आहे. त्या हिशोबाने तिथे प्रजासत्ताक असून नसल्यासारखे आहे. पाकिस्तानला खरे तर ’सेनासत्ताक’ राज्य म्हणायला हवे. भारताकडून वारंवार युद्धात मार खाऊनही पाक सैन्याची खुमखुमी जिरलेली नाही. कारण मुळात तिथे सैन्य आणि सरकार अभिन्न आहेत आणि भारतद्वेष आणि धर्मवेड या दोन खांबांवर सारे पाकिस्तान उभे आहे. स्वत:कडे बघायला त्यांना वेळच नाही. आज पाकिस्तान सार्‍या जगाच्या नजरेत हाती कटोरा घेतलेला एक भिकारी देश आहे, पण तरीही तो भारताला बेचिराख करण्याच्या बिनडोक वल्गना करतच असतो.

भारताचा आणखी एक शेजारी श्रीलंका हा ही 1948 साली स्वतंत्र झाला. 1972 मध्ये तो देश प्रजासत्ताक जाहीर झाला आणि 1972 च्या घटनेनुसार सिलोन ऐवजी ’श्रीलंका’ हे त्याचे अधिकृत नामकरण झाले. तिथेही अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान, परिस्थितीनुसार वरचढ असतात. 1978 सालातील देशाची नवी राज्यघटना फारशी प्रभावी नाही. सन 2022 मध्ये श्रीलंकेतही मोठे आंदोलन होऊन राजपाक्षे सरकार कोसळले. देश राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आणि आर्थिक दृष्टीने कमकुवत झाला, तो आजही तसाच आहे.

आपल्या शेजारी देशांची ही शोचनीय परिस्थिती बघता भारत कुठे आहे? आधी म्हटल्याप्रमाणे भारताला ’गणराज्य’ ही संकल्पना अजिबात नवी नाही. ती भारतीय समाजाच्या अंगी आधीच मुरलेली आहे. 26 जानेवारी,1950 ला लागू झालेल्या संविधानाने तिला अधिकृत मान्यता दिली, इतकेच. त्यामुळे भारतात प्रजासत्ताकाची पाळेमुळे जुनी आणि चांगलीच मजबूत आहेत.

शेजारी देशांमधे झालेली हिंसक आंदोलने बघून आपल्या देशातल्या अनेक दळभद्री पुरोगामी विचारवंतांना डोहाळे लागले आहेत की, हे सगळं आपल्या देशात केव्हा एकदा घडतंय! केव्हा सरकार कोसळतंय आणि केव्हा पंतप्रधान मोदी देश सोडून पळताहेत... पण हे भिकेचे डोहाळे निरर्थक आहेत. एक तर भारतात लोकशाही पूर्ण रुजलीय आणि सध्याचे सरकारही पुरेसे सक्षम आणि समर्थ आहे. भारतीय सैन्य हा तर आमच्या नितांत अभिमानाचा विषय आहे. आमच्या सैन्याने कधीही - चुकूनही राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगली नाही. लोकशाही प्रणालीत कधीही ढवळाढवळ केली नाही. लोकनियुक्त सरकारप्रती असलेले आपले उत्तरदायित्व कधीच नाकारले नाही. त्यामुळे लष्करी बंडाची धास्ती आमच्या देशात कधीच नव्हती. उलटपक्षी कोणत्याही परिस्थितीत आपले सैन्य आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करेल याची प्रत्येक नागरिकाला खात्री आहे.

भारतात अधून मधून संविधान खतरे में है... ची हाकाटी करणारे बाळबुद्धी नेते जरूर आहेत; पण त्यांना त्यांच्या पक्षातले लोकही गांभीर्याने घेत नाहीत. भारताचे संविधान येता जाता खतरे में पडण्याइतके कमकुवत नाही, हे एव्हाना सर्वसामान्य नागरिकाला समजून चुकले आहे. 1975च्या आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडानंतर या देशाने सर्वशक्तिमान अशा तेव्हाच्या पंतप्रधानांना घरी बसवून लोकशाहीची ताकद दाखवून दिली, आणि त्यांनाच नंतर 1980 मध्ये पुन्हा सत्ता देऊन त्याच ताकदीचे दुसरे प्रत्यंतर दिले. आणि, या सत्तांतरात प्रजासत्ताकाला कधीही धक्का लगला नव्हता. हेच भारताचे वैशिष्ट्य आहे, आणि तेच सामर्थ्यही आहे. 76 वर्षे पूर्ण होणे ही केवळ आकडेमोड नव्हे. ती एक असाधारण उपलब्धी आहे. भारतीय राज्यघटना किती सशक्त आहे, त्याचे हे प्रत्यंतर आहे.

सतत चुळबूळ करणार्‍या अस्वस्थ, किरकिर्‍या पोरांच्या घोळक्यात एखाद्या तेजस्वी, धीरगंभीर योग्याने ध्यानस्थ स्थिर बसावे तसा भारत या पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका... यांच्या कोंडाळ्यात उठून दिसतो. ही आमच्या प्रजासत्ताकाची शक्ती आहे. ती दिवसेंदिवस अशीच वाढती राहो, ’बलसागर भारत होवो...’