प्रजासत्ताकाने केलेले नागरी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन

 

 

भारताचे संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, ते प्राचीन, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृतीचे, प्राचीन भारतीय लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान व मानवी मूल्यांचे प्रतिबिंब आहे. संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, सामाजिक न्याय, समान संधी आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांनी भारताला खर्‍या अर्थाने प्रजासत्ताक राष्ट्र बनवलेले आहे! भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार, संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत केलेले भाषण हे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या चिरंतन भवितव्याचा आरसा ठरले! 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान देशाला अर्पण करण्यात आले आणि 26 जानेवारी 1950 पासून भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. तेव्हापासून गेल्या 75 वर्षांत प्रजासत्ताकाने भारतीय नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे सातत्याने जीवापाड संरक्षण व संवर्धन केले आहे.

 

 

भारतीय संविधानाच्या भाग तीनमध्ये, म्हणजेच अनुच्छेद 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुच्छेद 12 मध्ये राज्य या संज्ञेची व्याप्ती स्पष्ट केली असून त्यात केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारे, विधानमंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांचा समावेश होतो. अनुच्छेद 13 नुसार, मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले संविधानपूर्व किंवा संविधानोत्तर कायदे शून्य ठरतात. यामुळे मूलभूत हक्कांना सर्वोच्च स्थान प्राप्त झाले आहे. मूलभूत हक्क कोणालाच कधीच बदलता येत नाहीत, हिरावून घेता येत नाहीत किंवा संपवता येत नाहीत हीच प्रजासत्ताकाची खरी ताकद आहे!

 

 

समानतेचा हक्क हा भारतीय संविधानाचा कणा आहे. अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देतो. अनुच्छेद 15 धर्म, जात, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावास मनाई करतो. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि इतर दुर्बल घटकांवरील अन्याय व शोषणाला कायदेशीर प्रतिबंध मिळाला. अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधीची हमी देतो. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता नष्ट करतो आणि अनुच्छेद 18 सर्व किताबांचा अंत करतो. या तरतुदींमुळे भारतीय समाजात सामाजिक समतेची पायाभरणी झाली.

 

 

 

स्वातंत्र्याचा हक्क हा व्यक्तिमत्त्व विकासाचा पाया आहे. अनुच्छेद 19 अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने सभा घेण्याचा, संघटन करण्याचा, मुक्त संचार, निवास आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद 20 नागरिकांना दुहेरी शिक्षा व बेकायदेशीर शिक्षेपासून संरक्षण देतो. अनुच्छेद 21 हा अत्यंत व्यापक असून तो व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 75 वर्षांत अनेक खटल्यांतील न्यायनिवाड्याद्वारे अनुच्छेद 21 चा विस्तार करून अनेक अधिकार मान्य केले आहेत.

 

 

 

अनुच्छेद 21 क अंतर्गत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यात आले, तर अनुच्छेद 22 अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण देतो. शोषणाविरुद्धचे हक्क अनुच्छेद 23 व 24 मध्ये नमूद असून त्याद्वारे मानव तस्करी, वेठबिगारी आणि बालमजुरीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क अनुच्छेद 25 ते 28 मध्ये दिला असून प्रत्येक नागरिकाला सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, धर्माचे आचरण व प्रचार करण्याचा अधिकार आहे; मात्र कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली लाऊडस्पीकर, डीजे, डॉल्बी, ढोल, नगारे, ताशे वाजवून व आवाजाचे प्रदूषण करून तथा इतर प्रकारे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणता येणार नाही.

 

 

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क अनुच्छेद 29 व 30 मध्ये दिले असून अल्पसंख्यांकांच्या संस्कृती व शिक्षणसंस्थांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. भाग चारमधील निदेशक तत्त्वे ही सामाजिक व आर्थिक न्यायाची दिशा ठरवतात. अनुच्छेद 39, 44, 46 आणि 47 यांद्वारे उपजीविका, समान न्याय, दुर्बल घटकांचे संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणमान यांवर भर देण्यात आला आहे. या तत्त्वांवर आधारित अनेक कायदे करून प्रजासत्ताकाने नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

सर्व मूलभूत हक्क व निदेशक तत्त्वानुसार प्रजासत्ताकाच्या 75 वर्षात समान नागरी कायदा (प्रस्तावित धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा), अनुच्छेद 35 व 370 रद्द करणे, ट्रिपल तलाक, नारी वंदन कायदा, पर्यावरण विषयक अधिकार देणारे कायदे असे विविध कायदे झाले व अंमलात आले. 2014 पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिलांना तलाक देताना पोटगी देण्याचा संविधानातील तरतुदीनुसार न्याय निर्णय केला परंतु त्यास एकगठ्ठा मतदानासाठी बहुमताच्या जोरावर बदलण्याची दुर्दैवी तरतूद करण्यात आली. तथापी 2014 नंतर संविधान सुधारणा करून मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. त्यावर देशात खूप विरोध व गदारोळ झाला परंतु ठाम निर्धाराचे विद्यमान सत्ताधारी लोक मुस्लीम महिलांच्या कायमच्या हितासाठी कोणापुढेही नमले व बधले नाहीत ही भारतीय राजकीय इतिहासातील अपूर्व, अद्वितीय व गौरवशाली बाब आहे!

 

 

भारतीय प्रजासत्ताकाने गेल्या 75 वर्षांत केवळ मूलभूत हक्कांची घटनात्मक हमी दिली नाही, तर बदलत्या सामाजिक गरजांनुसार नागरी कायदे करून नागरिकांचे हक्क प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी संविधानाच्या मूलतत्त्वांचा आधार घेत ऐतिहासिक न्यायनिवाडे दिले. या न्यायनिवाड्यांमुळेच पुढे महत्त्वाचे नागरी कायदे अस्तित्वात आले किंवा त्यांना घटनात्मक वैधता प्राप्त झाली.

 

 

 

 

मुस्लीम समाजातील तलाक-ए-बिद्दत अर्थात एका क्षणात तीन वेळा तलाक देण्याची प्रथा ही मुस्लीम स्त्रियांच्या समानता, प्रतिष्ठा व जीवनाच्या अधिकाराविरुद्ध होती. ही प्रथा अनुच्छेद 14, 15 व 21 ला बाधक असल्याचे सातत्याने मांडले जात होते.

 

 

शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार (2017) या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने निर्णय देत ट्रिपल तलाक ही प्रथा असंवैधानिक ठरवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली महिलांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत. या निर्णयानंतर संसदेकडून मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, 2019 करण्यात आला.

 

 

 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या देशांमधून आलेल्या धार्मिक छळग्रस्त अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी करण्यात आला. या कायद्याविरुद्ध धर्माधारित भेदभावाचा आरोप करण्यात आला.

 

 

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजतागायत कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाने संसदेला नागरिकत्वविषयक धोरण ठरवण्याचा अधिकार मान्य केला असून, हा विषय सखोल घटनात्मक परीक्षणासाठी प्रलंबित ठेवलेला आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताकाच्या चौकटीत संसदेला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले.

अनुच्छेद 370 रद्द : समान नागरी हक्कांचा विस्तार

 

 

ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 रद्द करून तेथे संपूर्ण भारतीय संविधान लागू करण्यात आले. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना उर्वरित भारतातील नागरिकांप्रमाणे समान नागरी व घटनात्मक हक्क मिळाले.

डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 370 रद्द करणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुच्छेद 370 ही तात्पुरती तरतूद होती आणि ती कायमस्वरूपी हक्क नव्हती. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता बळकट झाली आणि महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे नागरी हक्क प्रत्यक्षात लागू झाले.

 

 

 

 

अनुच्छेद 44 अंतर्गत राज्याला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश आहेत. विवाह, घटस्फोट, वारसा व दत्तकविधान यासंबंधी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असावेत, ही संविधानाची भूमिका आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो (1985), सरला मुदगल (1995) व इतर निकालांत समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट मत मांडले की धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ धर्माधारित वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा संविधानिक समानतेला प्राधान्य देणे हा आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा हा धार्मिक नव्हे तर नागरी व लैंगिक समानतेचा प्रश्न आहे.

 

 

 

नारी वंदन अधिनियम, 2023 अंतर्गत लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले. हा कायदा अनुच्छेद 14 व 15(3) वर आधारित असून महिलांसाठी सकारात्मक भेदभावाची घटनात्मक तरतूद आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक निर्णयांत महिलांसाठी आरक्षण घटनासंगत असल्याचे मान्य केले आहे. नारी वंदन कायदा हा केवळ राजकीय सुधारणा नसून महिलांच्या नागरी हक्कांचे प्रत्यक्ष सक्षमीकरण करणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे.

 

 

वरील सर्व नागरी कायदे व त्यांना वैध ठरविणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे हे स्पष्ट करतात की, भारतीय प्रजासत्ताकाने सामाजिक सुधारणा, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकात्मता व मानवी प्रतिष्ठा यांबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे.

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागरी कायद्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत आधुनिक भारतातही विरोध सहन करून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. संसद, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या संयुक्त भूमिकेमुळेच प्रजासत्ताकात नागरी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन शक्य झाले आहे.

 

 

बहुसंख्य भारतीय स्त्रियांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी) त्यांचे विवाहाचे घटस्फोटाचे मालमत्तेचे हक्क देणारे हिंदू कोड बिल संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा भारतीय संसदेत मांडले त्यावेळी डॉ. आंबेडकर यांना देशात खूप प्रचंड विरोध व गदारोळ झाला. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि स्त्रियांचे हक्क देणारे हे नागरी कायदे समाजसुधारणेसाठी अत्यावश्यक होते, तरीही त्यांना तीव्र विरोध झाला. याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर पाहिले असता, अनुच्छेद 370 रद्द करणे, ट्रिपल तलाक कायदा करणे आणि समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले टाकताना नरेंद्र मोदी सरकारलाही मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. जसे डॉ. आंबेडकर समाजहितासाठी ठाम राहिले, तसेच नरेंद्र मोदी यांनीही महिलांना व नागरिकांना न्याय देण्यासाठी विरोधाची पर्वा न करता निर्णय घेतले.

 

 

 

संविधानानुसार प्रजासत्ताकाने दिलेल्या नागरी हक्काच्या संरक्षणाची व संवर्धनाची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रपतीची, संसदेची, केंद्र सरकारची व सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. गेल्या 75 वर्षांत महिला, मुले, दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वच नागरिकांच्या हक्कांचे ज्या ज्या वेळी उल्लंघन झाले त्या त्या वेळी राष्ट्रपती, संसद, केंद्र सरकार (विशेषतः जनता सरकार, वाजपेयी सरकार व नरेंद्र मोदी सरकार) व सर्वोच्च न्यायालयाने विविध नागरी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचा आटोकाठ यशस्वी प्रयत्न केला. विशेषतः महिला सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण आणि दुर्बल घटकांच्या हितासाठी अनेक ऐतिहासिक कायदे करण्यात आले. संविधानिक उपायांचा हक्क अनुच्छेद 32 अंतर्गत दिला असून नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आपल्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करून घेता येते.

 

 

अनुच्छेद 32 हा संविधानाचा आत्मा आहे. उत्प्रेक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा व प्रतिषेध या पाच प्रकारच्या जनहित याचिका द्वारे नागरी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी होते.

 

अशा प्रकारे गेल्या 75 वर्षांत भारतीय प्रजासत्ताकाने संविधान, संसद, सरकारे आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन केले आहे. मूलभूत हक्क, निदेशक तत्त्वे आणि न्यायालयीन सक्रियता यांच्या बळावर भारत आजही सामाजिक न्याय, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांवर ठाम उभा आहे.