बाजी अन् बोजवारा!

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या 29महापालिकांसाठीच्या निवडणुकीचा स्पष्ट सांगावा काही असेल तर तो म्हणजे भाजपाची झालेली सरशी आणि विरोधकांचा उडालेला बोजवारा. आकडे हे नेहेमी पूर्ण चित्र उभे करतातच असे नाही; पण ते दिशाभूल करतात असेही नाही. तेव्हा सुरुवातीस काही आकडे विशद करणे सयुक्तिक. राज्यातील एकूण 2869 मतदारसंघांपैकी 1425 मतदारसंघांत भाजपा उमेदवारांनी विजय नोंदविला. याचा अर्थ निम्म्या मतदारसंघांत भाजपाचा विजय झाला आहे. हा विजय त्यामुळेच भव्य ठरतो. या भव्यतेची अधिक कल्पना येण्यासाठी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीचा आश्रय घेणे आवश्यक. 2009 ते 2013 दरम्यान राज्यभरात भाजपाचे उणेपुरे 300 नगरसेवक होते. आताची भरारी ही जवळपास पाचपट आहे असे म्हटले पाहिजे. या बदलाचे कारण केवळ निवडणूक व्यूहरचना किंवा राजकीय डावपेच हे नाही. ते करण्याची मुभा सर्वच पक्षांना असते; पण मतदार भाजपाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकतात याचे कारण शोधले पाहिजे.

 

 

विशेषतः भाजपाविरोधकांनी तर ते शोधलेच पाहिजे; अन्यथा मतचोरीपासून मतदान केल्याची खूण म्हणून बोटाला लावण्यात येणार्‍या शाईतील कथित निकृष्टता येथपर्यंत अत्यंत पाचकळ कारणांमुळे आपला पराभव झाला या आत्मसंतुष्ट भावनेत त्यांना व्यग्र राहावे लागेल आणि विजय कधीही त्यांच्या वाट्याला येणार नाही. तेव्हा असला खरखरमुंडेपणा करण्यापेक्षा भाजपाच्या विजयाचे रहस्य विरोधकांनी शोधले तर त्यांचा फायदाच होईल. मात्र त्याबरोबरच हेही आवश्यक की, मतदारांनी आपल्यावर इतका विश्वास टाकला आहे याचे स्मरण व जाणीव भाजपानेही ठेवावयास हवी. विरोधकांकडे गमावण्यासारखे काही नसल्याने त्यांनी निकालांतून धडा घेतला अथवा नाही फरक पडत नाही. पण भाजपाकडे गमावण्यासारखे बरेच काही असल्याने जनादेशाचा अन्वयार्थ समजून घेणे निकडीचे. तूर्तास या निकालांच्या अन्वयार्थाबद्दल.

 

 

भाजपाचे हे भव्य यश अधोरेखित करण्यासाठी आणखी काही आकडेवारीचा उल्लेख करणे गरजेचे. भाजपा खालोखाल राज्यभरात दुसर्‍या स्थानावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष आहे. त्या पक्षाने 399 मतदारसंघांत विजय मिळविला. म्हणजेच अव्वल स्थानावरील भाजपा आणि दुसर्‍या स्थानावरील शिवसेना यांच्यातील एक हजारांहून अधिक मतदारसंघाची असणारी तफावत पुरेशी बोलकी आहे. याचा एक अर्थ असा की, उभ्या-आडव्या महाराष्ट्रात सर्व प्रदेशांत भाजपाला यश मिळाले आहे; आणि दुसरा अर्थ म्हणजे हे यश निर्विवाद आहे. भाजपाच्या तोडीस तोड महाराष्ट्रात तूर्तास तरी एकही पक्ष दिसत नाही. या निकालाचा आणखी एक अर्थ असा की, शहरी भागांतील मतदारांनी भाजपाला जेवढे पाठबळ दिले आहे तेवढे अन्य कोणत्याच पक्षाला दिलेले नाही. आणि मुख्य म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला आलेले अपयश प्रथम त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत व आता महापालिका निवडणुकीत भाजपाने धुऊन काढले आहे. एका अर्थाने लोकसभा निवडणुकीचे निकाल हा अपवाद होता हेही भाजपाने सिद्ध केले आहे.

 

 

भाजपाच्या या भव्य यशाचे श्रेय अनेक घटकांना जात असले तरी नेतृत्व व व्यूहरचना या निकषांवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सामनावीर ठरतात याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. एखाद्या पक्षाची प्रतिमा जेव्हा सतत विजयी होणारा पक्ष अशी होते तेव्हा उमेदवारीसाठी त्या पक्षाकडे झुंबड लागत असते. त्याबरोबरच त्या बलवान पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक एकजूट करत असतात. या दोन्ही बाबतीत पक्षाच्या निवडणूक निकालावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भाजपा यास अपवाद नव्हता. मात्र शक्य तेथे बंडखोरी शमवून; आवश्यक तेथे बंडखोरांची समजूत काढून त्यांना प्रचारात गुंतवून व पर्यायच नाही अशा ठिकाणी बंडखोरांवर निलंबनाची कारवाई करून फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाने बंडखोरीची धार बोथट केली. कोणत्या महापालिकेत मित्रपक्षांशी युती करायची; कुठे मैत्रीपूर्ण लढती करायच्या व कुठे पूर्णपणे स्वतंत्रपणे लढायचे याचा निर्णय फडणवीस यांनी किती नेमकेपणाने घेतला होता याचे प्रतिबिंब निकालांत पडलेले दिसेल.

 

याबरोबरच महत्त्वाचा घटक म्हणजे पक्षाची विश्वासार्हता. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाने मुंबईपासून नागपूरपर्यंत व पुण्यापासून नाशिकपर्यंत सर्वत्र आपला झेंडा फडकविला; त्याचे मुख्य कारण म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यावर पक्षाने मतदारांचा संपादन केलेला विश्वास. मुंबईत मराठी-अमराठी; सारखे भावनिक मुद्दे उद्धव ठाकरे त्यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना व विशेषतः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) प्रचारात रेटले. अशा अस्मितेच्या मुद्द्यांचा सामना हा विकासाच्या मुद्द्याने भाजपाने केला. अर्थात अस्मितेच्या मुद्द्यांचा परिणाम होत असतोच व तसा तो झाला. शिंदे यांच्या शिवसेनेपेक्षा ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुंबईत जिंकलेल्या मतदारसंघांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक आहे. मात्र पाव शतकाच्या अविरत सत्तेनंतर मुंबई शिवसेनेच्या हातातून निसटली आहे हे

 या निकालाचे वैशिष्ट्य.

 

याचा अर्थ असाही आहे की, केवळ भाषिक अस्मितेचे मुद्दे मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बृहन्मुंबईत मराठीसह सर्वभाषिक मतदार आहेत आणि त्यांच्यासाठी विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भाजपाने केवळ आश्वासनांचे इमले बांधले नाहीत. गेल्या चार-पाच वर्षांत भाजपाने मुंबईत विकासाचे प्रकल्प यशस्वी करून दाखविले आहेत. साहजिकच मतदारांनी भाजपावर विश्वास ठेवला आणि मुंबईत महायुतीला सत्ता सोपविली.

 

 

मुंबईच्या निकालाचे मर्म हे प्रस्थापित पक्षाचा बालेकिल्ला भाजपाने उद्ध्वस्त केला या वास्तवात आहे. भाजपाने तशीच कामगिरी पुण्यात व पिंपरी चिंचवडमध्ये करून दाखविली. वस्तुतः या दोन्ही महापालिका म्हणजे शरद पवारांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बालेकिल्ले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला या दोन्ही महापालिका खुणावत होत्या. मात्र भाजपाने स्वबळावर निवडणूक लढवीत दोन्ही ठिकाणी घवघवीत यश मिळविले. पुण्यात भाजपाला 119 मतदारसंघांत विजय तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या 27 जागांवर विजय ही तफावत पाहिली की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव किती दारुण आहे याची कल्पना येईल. पिंपरी-चिंचवडची कथा निराळी नाही. तेव्हा अजित पवारांच्या हातातून एका अर्थाने ही दोन शहरेच नाहीत तर बर्‍याच अंशी पुणे जिल्हा निसटला आहे. वास्तविक भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी शरद पवार व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने या दोन्ही ठिकाणी एकत्रित निवडणुका लढवल्या होत्या. पण निकाल त्यांना अपेक्षित असा आला नाही. तेव्हा एकत्र लढूनही फायदा नाही; म्हणजेच प्रश्न अंकगणिताचा नसून पक्षाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील पक्षाला तर अनेक महापालिकांत खातेही उघडता आलेले नाही. अर्थात यात आश्चर्यकारक काही नाही. जसा भाषिक अस्मितेचा मुद्दा कायमचा चालत नसतो तद्वत जातीय समीकरणांचा मुद्दा कायमसाठी चालत नसतो हा या निकालांचा संदेश आहे.

 

 

शरद पवारांच्या पक्षासमोर आता अस्तित्वाचा आणि मुख्य म्हणजे प्रयोजनाचा गहन प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष पुन्हा विलीन होतील का हाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तथापि पक्षासमोर प्रयोजनाचेच संकट असेल तर विलीनीकरण हा केवळ तात्पुरता पर्याय असू शकतो; भवितव्य सुधारणारा नव्हे. हाच तर्क मनसेला लागू होतो. राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाच्या अंगणात त्यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. मात्र त्यावरून धडा न घेता राज ठाकरे यांनी प्रत्येक निवडणुकीत मित्र व विरोधक बदलण्याचा हेका यंदाही कायम ठेवला. मतदारयाद्यांतील कथित गफलतींपासून मराठीच्या मुद्द्यापर्यंत अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले; पण जनाधार प्राप्त करण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. आता त्यांच्या पक्षासमोरही अस्तित्वाचे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. उसने अवसान आणून पक्ष चालविता येईलही; पण त्याने पक्षाच्या भवितव्यावर अनुकूल परिणाम होणार नाही. या निकालांनी शरद पवार व राज ठाकरे यांना सर्वाधिक दणका दिला आहे यात शंका नाही.

 

संकुचित मुद्द्यांवर चालणार्‍या सर्वच पक्षांना या निकालांनी आरसा दाखविला आहे. भाजपा विकासाचा मुद्दा रेटतो तेव्हा त्यांत संकुचित गृहीतके नसतात. महामार्ग असोत; किंवा मेट्रोचे जाळे असो अथवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असो वा गृहनिर्माण असो; एखाद्या विशिष्ट जात-धर्म समुदायासाठी हा विकास नसतो; त्याची फळे सर्व समाजाला मिळत असतात. तेव्हा संकुचित व ठरावीक मतपेढीवर डोळा ठेवून राजकारण करणार्‍यांना भाजपाच्या मुसंडीने जागे केले असेल अशी अपेक्षा आहे.

 

 

त्या जागे झालेल्यांत काँग्रेसही असेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. काँग्रेसची कामगिरी अगदीच नगण्य राहिलेली नाही असे मानून काँग्रेसचे धुरीण स्वतःची समजूत काढतीलही. लातूरमध्ये काँग्रेसने बहुमत मिळविले हे त्याचे एक उदाहरण. मात्र काँग्रेसच्या या यशाला काँग्रेस किती कारणीभूत व भाजपा किती कारणीभूत याचा विचार या दोन्ही पक्षांनी करावयास हवा. भिवंडी, चंद्रपूर, परभणी, कोल्हापूर यथे काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे हीदेखील त्या पक्षाला दिलासा देणारी बाब असू शकते. परंतु अल्पसंतुष्टतेत धन्यता मानायची असेल तर काँग्रेस नेत्यांचा आनंद हिरावून घेणे शहाणपणाचे नाही. तथापि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करायचे असेल तर ती चैन परवडणारी नाही.

 

 

2009 ते 2013 दरम्यान काँग्रेसचे राज्यभरात 614 नगरसेवक होते तर 2015 ते 2017 दरम्यान ती संख्या 439 इतकी होती. यंदाच्या निवडणुकीत तो आलेख 324 पर्यंत घसरला आहे. मुंबईत जरी काँग्रेसला 24 जागा जिंकता आल्या असल्या तरी मुंबईच्या वेशीवरील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर अशा ठिकाणी काँग्रेसची कामगिरी सुमार राहिली आहे. काँग्रेस हा भाजपाप्रमाणे राष्ट्रीय पक्ष. पण अनेक महापालिकांत काँग्रेसला दोन आकडी संख्या गाठता आलेली नाही. भाजपाला मात्र मालेगावचा अपवाद सोडता कुठेच इतक्या दारुण स्थितीला सामोरे जावे लागलेले नाही. तेव्हा आपली ही दयनीय स्थिती का झाली याचे चिंतन काँग्रेसने करावयास हवे.

 

मतदारांचा काँग्रेसविषयी झालेला भ्रमनिरास हे त्या घसरणीचे एक कारण असले तरी त्याचाच सांधा एआयएमआयएम पक्षाच्या लक्षणीय कामगिरीशी जोडलेला आहे. एआयएमआयएम पक्षाला यंदाच्या निवडणुकीत राज्यभरात सुमारे 121 जागांवर विजय मिळाला आहे. आता एआयएमआयएम पक्षाने महापालिका निवडणुकीत मालेगाव, नांदेड, धुळे, एवढेच नव्हे तर मुंबईत देखील जागा जिंकल्या आहेत. संभाजीनगरमध्ये त्या पक्षाला 33 जागांवर विजय मिळाला. भाजपाला तेथे 57 जागा जिंकून स्वबळावर बहुमत मिळाले हे खरे असले तरी एआयएमआयएम पक्ष फार मागे नाही हेही नोंद घेण्यासारखे. एआयएमआयएम पक्षाच्या या राज्यव्यापी कामगिरीचे एक कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा समाजवादी पक्ष यांच्यावरील अल्पसंख्यांक समाजाचा घसरलेला विश्वास हेही आहे का हे तपासून पाहायला हवे. मात्र तो जनाधार आपल्याकडे वळावा यासाठी एआयएमआयएम पक्षाने मेहनत देखील घेतली हे नाकारता येणार नाही.

 

 

ओवैसी बंधूंनी जानेवारीच्या पहिल्या दहाएक दिवसांत राज्यभरात दौरे केले; डझनावारी सभा घेतल्या आणि संघटनेतील निष्क्रियता काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पक्षाने तत्कालीन (औरंगाबाद पूर्व) विधानसभा मतदारसंघात 2024च्या निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार इम्तियाज जलील यांच्या निसटत्या पराभवाचे (केवळ 2000 मतांनी भाजपा उमेदवार अतुल सावे यांच्याकडून झालेला पराभव) उदाहरण देऊन थोडी ताकद लावली तर विजय नक्की आहे असा विश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये उत्पन्न केला. परिणामतः पक्ष संघटन कामाला लागले आणि काँग्रेस व अन्य प्रस्थापित पक्षांऐवजी अल्पसंख्यांकांनी एआयएमआयएम पक्षाची निवड केली. एआयएमआयएम पक्षाच्या या विस्तारत्या जनाधाराचा अर्थ त्या पक्षाला लगेच सत्ता मिळेल असा नसला तरी या बदलाचा अन्वयार्थ लावून भाजपासह सर्वच पक्षांनी बोध घेणे निकडीचे. धार्मिक तुष्टीकरण काँग्रेसने केले काय वा एआयएमआयएम पक्षाने केले काय; ते धोकादायकच ठरते यात शंका नाही.

 

 

 

या पक्षीय बलाबलाच्या आणि स्पर्धेच्या पलीकडे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणार्‍या एका आकडेवारीचा आवर्जून उल्लेख करावयास हवा. ती म्हणजे ‘नन ऑफ दि अबॉव्ह’ म्हणजेच ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण. मुंबईत 1 लाखांहून जास्त मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. एकूण मतदानाच्या हे प्रमाण 1.8% आहे. नवी मुंबईमध्ये ‘नोटा’च्या पर्यायाचा वापर यंदा 73,559 मतदारांनी केला; 2015 मध्ये ते प्रमाण 5391 इतके होते. पुण्यात दोन लाखांहून अधिक मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला; हे प्रमाण एकूण मतदानाच्या 3% आहे तर नागपूरमध्ये ‘नोटा’च्या मतांचा हिस्सा एकूण मतदानाच्या तब्बल 10% इतका आहे. गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राज्यात ‘नोटा’चे प्रमाण 1 टक्क्यापेक्षा कमी होते. मग यंदा महापालिका निवडणुकीत ते लक्षणीय प्रमाणात का वाढले याचा विचार राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने करावयास हवा. ‘नोटा’ला मतदान करणे सैद्धांतिक स्तरावर योग्य वाटणारे नसेलही; पण ज्यांना राजकीय पक्ष एरव्ही ‘राजा’ वगैरे म्हणतात त्या मतदारांची उमेदवारनिवड व राजकीय कोलांटउड्यांवरील ही प्रतिक्रिया कानाडोळा करावी अशी नाही.

 

आता निकाल लागले आहेत आणि भाजपाने बाजी मारली आहे; तर विरोधकांचा बोजवारा उडाला आहे. नागरी जीवन राहण्यायोग्य करणे हे आपले प्राधान्य आहे असे फडणवीस यांनी प्रचारादरम्यान एका मुलाखतीत सांगितले होते. मतदारांनी भाजपावर विश्वास दर्शविला आहे. आता वेळ आहे भाजपाने मतदारांची अपेक्षापूर्ती करण्याची.