विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका : सत्ताविभाजन आणि परस्परसंबंध

 भारतीय राज्यघटनेतील सत्ताविभागणी ही बांधीलकीवर आधारलेली आहे. विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या एकमेकांवर अवलंबून असूनही घटनात्मक चौकटीत कार्य करतात. हीच रचना भारतीय लोकशाहीला स्थैर्य देते आणि लोकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करते. म्हणूनच भारतीय संविधानात सत्तांची स्पर्धा नव्हे, तर सत्तांचे सहअस्तित्व आणि परस्पर जबाबदारी हेच लोकशाहीचे खरे अधिष्ठान मानले गेले आहे. म्हणूनच सत्तांची विभागणी ही केवळ प्रशासकीय रचना नसून, ती भारतीय लोकशाहीची आत्मा आहे.

भारतीय राज्यघटनेने सत्ताविभाजनाचा सिद्धांत स्वीकारला आहे. विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ही तीनही सत्ताकेंद्रे स्वतंत्र अस्तित्व राखत असली, तरी ती एकमेकांपासून पूर्णतः अलिप्त नाहीत. अर्थातच देशाच्या सर्व व्यवस्था आणि कारभार चालू राहावा ह्यासाठी राज्यघटनेची अशी रचना करण्यात आली आहे की, कोणतीही एक सत्ता निरंकुश होऊ नये आणि राज्यकारभार लोकशाही मूल्यांनुसार चालावा. म्हणूनच भारतीय व्यवस्थेत सत्तांची स्वायत्तता आणि परस्परावलंबित्वाची रचना दोन्हीही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

 

 

सत्ता एकत्र येऊन कार्यरत राहतात त्याप्रमाणेच त्या त्यांची रचना, नियुक्ती, अधिकार अशा अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्रही आहेत. त्यांची वेगळी ओळख, त्यांची स्वायत्तता, परस्परांवर वर्चस्व न गाजवता स्वतंत्रपणे काम करण्याची क्षमता ह्यांचे लोकशाहीमध्ये खूप जास्त महत्त्व आहे, किंबहुना लोकशाहीसाठी हे एक अत्यावश्यक मूल्य आहे.

 

 

 

भारतीय राज्यघटनेने लोकशाहीचा पाया घालताना सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यावर विशेष भर दिला आहे. विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ही तीन स्वतंत्र सत्ताकेंद्रे निर्माण करून राज्यघटनेने प्रत्येकाला वेगळी ओळख, वेगळी भूमिका आणि स्वतंत्र कार्यक्षेत्र दिले आहे. ही सत्ताविभागणी केवळ प्रशासन सुलभ करण्यासाठी नाही, तर कोणतीही एक संस्था इतरांवर वर्चस्व गाजवू नये, यासाठी आहे. त्यामुळेच भारतीय लोकशाहीत सत्तेचे स्वातंत्र्य हे मूलभूत मूल्य ठरते.

 

 

 

विधीमंडळ ही लोकसत्तेची थेट अभिव्यक्ती आहे. कायदे करण्याचा अधिकार केवळ विधीमंडळाकडे आहे. असा अधिकार ना कार्यपालिकेला आहे ना न्यायपालिकेला. कायदे करताना, जोपर्यंत ते घटनात्मक मर्यादांमध्ये आहेत तोपर्यंत विधीमंडळावर कोणत्याही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय सूचनांचे बंधन नसते. यामुळे जनतेच्या इच्छेनुसार धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विधीमंडळाला प्राप्त होते. ही स्वायत्तता लोकशाहीचे प्रतिनिधिक स्वरूप जपते. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका प्रत्यक्ष जनमताने अस्तित्वात आलेली नसल्यामुळे खर्‍या अर्थाने विधीमंडळ हेच लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करते.

 

 

 

कार्यपालिका ही कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी स्वतंत्र सत्ता आहे. प्रशासन, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, कायदा व सुव्यवस्था यासारखी क्षेत्रे पूर्णतः कार्यपालिकेच्या अखत्यारीत येतात. न्यायालये प्रशासन चालवत नाहीत आणि विधीमंडळ प्रत्यक्ष कारभार करत नाही, हीच सत्ताविभागणीची स्पष्ट रेषा आहे. कार्यपालिकेला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे शासन गतिमान राहते आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता टिकून राहते. या स्वायत्ततेशिवाय शासन केवळ कागदी ठरेल.

 

 

 

न्यायपालिका ही कायद्याचे अर्थ लावणारी आणि संविधानाचे रक्षण करणारी स्वतंत्र सत्ता आहे. ती ना लोकसभेला जबाबदार आहे, ना मंत्रीमंडळाला. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून ते त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरक्षिततेपर्यंत अनेक तरतुदी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात. त्यामुळेच न्यायालये निर्भयपणे विधीमंडळाचे कायदे किंवा कार्यपालिकेचे निर्णय घटनाविरोधी ठरवू शकतात. ही स्वायत्तता लोकशाहीतील न्यायाच्या संकल्पनेला आधार देते.

 

 

 

भारतीय राज्यघटनेत कोणतीही सत्ता दुसर्‍या सत्तेला अधीन नाही. विधीमंडळ न्यायालयाला आदेश देऊ शकत नाही, कार्यपालिका संसदेला बगल देऊन कायदे करू शकत नाही आणि न्यायपालिका स्वतः कायदे बनवू शकत नाही. ही स्पष्ट विभक्तता सत्तेचा गैरवापर रोखते. जर एखादी सत्ता इतरांवर मात करू लागली, तर लोकशाही हळूहळू हुकूमशाहीकडे झुकू शकते. म्हणूनच सत्तांमधील अस्तित्वासाठी अधीनता टाळणे हे घटनात्मक शहाणपणाचे लक्षण आहे. ह्या स्वायत्ततेमुळे सत्तासंतुलन राहते.

 

अशा प्रकारे संविधानाने या तीन सत्तांची अधिकारविभागणी केली असली तरीदेखील त्या देशाचा कारभार चालविण्याच्या हेतूने निर्माण केल्या गेल्या असल्यामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीत विधीमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यात विशिष्ट परस्परसंबंध आढळतो.

 

 

कार्यपालिका म्हणजेच मंत्रीमंडळ हे विधीमंडळातूनच निर्माण होते आणि लोकसभेच्या बहुमतावर तिचे अस्तित्व अवलंबून असते. संसदेच्या सभागृहाचा सदस्य असणारी व्यक्तीच मंत्रिपद धारण करू शकते. ती सलग 6 महिने सदस्य नसल्यास मंत्रिपद संपुष्टात येते. राज्यघटनेच्या कलम 75 नुसार मंत्रीमंडळ लोकसभेस जबाबदार असते. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय, अर्थसंकल्प, कायदे यांना संसदीय मान्यता आवश्यक ठरते. दुसरीकडे, बहुतेक विधेयके कार्यपालिकेच्या पुढाकारानेच मांडली जातात आणि कायद्यांची अंमलबजावणी पूर्णतः कार्यपालिकेवर अवलंबून असते. मंत्रीमंडळ संसदेच्या अविश्वास ठरावाद्वारे हटवले जाऊ शकते. कार्यकारी प्रमुख अर्थात राष्ट्रपती संसदेला निमंत्रित करतो, अधिवेशन बोलावतो, सत्रसमाप्ती करू शकतो तसेच लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही त्याच्याकडे आहे. या परस्परावलंबित्वामुळे लोकप्रतिनिधित्व आणि प्रशासन यांचा समन्वय साधला जातो.

 

 

न्यायपालिका ही विधीमंडळाच्या सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. राज्यघटनेच्या कलम 13, 32 आणि 226 अंतर्गत न्यायालयांना न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे विधीमंडळाने केलेले कायदे घटनाविरोधी असल्यास ते रद्द करण्याची क्षमता न्यायपालिकेकडे आहे. केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने ‘मूलभूत रचना’ सिद्धांत मांडून घटनादुरुस्तीच्या अधिकारालाही मर्यादा घातल्या. मात्र याचवेळी विधीमंडळालाही न्यायपालिकेवर काही प्रमाणात नियंत्रण आहे. न्यायाधीशांची नियुक्तीमहाभियोग प्रक्रिया, न्यायालयांची रचना आणि अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्याचा अधिकार विधिमंडळाकडे आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांमध्ये संघर्ष नव्हे, तर संतुलन अपेक्षित आहे.

 

 

न्यायपालिका ही कार्यपालिकेच्या कृतींवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. कार्यपालिकेचे निर्णय मनमानी, भेदभावपूर्ण किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असतील, तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. त्यांच्या विरुद्ध किंवा त्यांना कृती करण्यास भाग पाडणारे लेखी आदेश (writs) देण्याचा अधिकार हा याचा ठळक नमुना आहे. मात्र न्यायपालिकेची अंमलबजावणी कार्यपालिकेच्या यंत्रणेवरच अवलंबून असते. राष्ट्रपती आणि कोलेजीयम पद्धतीद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती, न्यायालयांचे अर्थसंकल्पीय पाठबळ, पायाभूत सुविधा हे सर्व कार्यपालिकेशी निगडित असते. त्यामुळे न्यायपालिका स्वतंत्र असली तरी ती कार्यपालिकेपासून पूर्णतः स्वतंत्र राहू शकत नाही.

 

 

 

राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम 50 हे कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील विभाजनावर भर देते. मात्र हे कलम मूलभूत हक्कांमध्ये नसून मार्गदर्शक तत्त्वांत समाविष्ट आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ राज्यघटना कठोर सत्ताविभागणीऐवजी कार्यात्मक विभाजन स्वीकारते.

 

 

 

ही परस्परसंबंधित सत्ताव्यवस्था भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कोणतीही सत्ता पूर्णतः स्वतंत्र किंवा सर्वशक्तिमान नसल्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर रोखला जातो. न्यायालये लोकांचे हक्क जपतात, विधीमंडळ लोकप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते आणि कार्यपालिका धोरणांची अंमलबजावणी करते. या तिन्ही सत्तांमधील परस्परावलंबित्वामुळे भारतीय लोकशाही केवळ सत्ताविभागणीवर आधारित न राहता जबाबदारी, समन्वय आणि संतुलन यांवर उभी राहते. एकमेकांच्या कारभारात हस्तक्षेप नसावा, अवलंबून राहिल्यास होणारे लांगूलचालन, भ्रष्ट प्रथा टाळल्या जाव्यात, प्रशासन कार्यक्षम राहावे आणि न्याय निष्पक्ष व्हावा, यासाठी हा समतोल आवश्यक मानण्यात आला आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेतील सत्ताविभागणी ही बांधीलकीवर आधारलेली आहे. विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या एकमेकांवर अवलंबून असूनही घटनात्मक चौकटीत कार्य करतात. हीच रचना भारतीय लोकशाहीला स्थैर्य देते आणि लोकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करते. म्हणूनच भारतीय संविधानात सत्तांची स्पर्धा नव्हे, तर सत्तांचे सहअस्तित्व आणि परस्पर जबाबदारी हेच लोकशाहीचे खरे अधिष्ठान मानले गेले आहे.

 

 

स्वतंत्रता म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हेत. प्रत्येक सत्तेला घटनात्मक सीमा आहेत. या सीमांमुळे सत्तांचा समतोल राखला जातो. विधीमंडळ कायदे करताना मूलभूत हक्कांचा विचार करते, कार्यपालिका निर्णय घेताना कायद्याच्या चौकटीत राहते आणि न्यायपालिका न्यायदान करताना धोरणनिर्मितीपासून दूर राहते. हा संतुलित स्वायत्ततेचा विचारच लोकशाहीची गुणवत्ता ठरवतो.

 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा ह्या सत्तांनी आपली घटनात्मक चौकट सोडली तेव्हा तेव्हा देशासमोर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली. आणीबाणीपूर्व आणि दरम्यान संसदेने आपले अधिकार ओलांडून कार्यपालिका आणि न्यायपालिका अधिकारांत हस्तक्षेप केला, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे अधिकार संविधान दुरुस्त्यांमार्फत काढून घेतले आणि देशावर आपत्ती आली. त्याचप्रमाणे न्यायपालिकेनेही कधी संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकारात शिरून स्वतः कायदे केले तेव्हा ते अमान्य करण्यात आले. सत्तासंघर्षाचा हा खेळ देशात 75 वर्षे चालू राहिला, मात्र तरीही त्यातून आपले राज्यशासन प्रगल्भ होत गेले, लोकशाही अधिकाधिक विकसित होत गेली. आणीबाणीसारख्या गोष्टीचा अपवाद वगळता आपण हे संविधान ठरवलेल्या उद्दिष्टांनुसार अर्थात लोकशाही, प्रजासत्ताक, सार्वभौम गणतंत्र या मार्गानेच कायम चालवत आलो. लोकशाहीच्या सर्व प्रक्रियांवर इथल्या बहुतांश लोकसंख्येचा अढळ विश्वास आहे; जरी सुधार, दुरुस्त्या आणि कालानुरूपता ही प्रक्रिया अविरत चालत राहणारी आहे.

 

 

लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही, तर अधिकार, स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांचा समन्वय आहे. सत्ताविभागणीमुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहातात, शासन उत्तरदायी बनते आणि न्यायव्यवस्था विश्वासार्ह ठरते. स्वतंत्र पण समतोल सत्ताकेंद्रे नसतील, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल. म्हणूनच सत्तांची स्वतंत्र ओळख आणि परस्परांवर मात न करण्याची रचना ही लोकशाहीची संरक्षक भिंत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील सत्ताविभागणी ही लोकशाहीला श्वास देणारी व्यवस्था आहे. ही स्वायत्तता आणि संतुलन लोकशाहीला बळकटी देतात. म्हणूनच सत्तांची विभागणी ही केवळ प्रशासकीय रचना नसून, ती भारतीय लोकशाहीची आत्मा आहे.