दावोस आणि महाराष्ट्र गुंतवणुकीपलीकडचा अर्थ

 

दावोस हे नाव आज स्वीत्झर्लंडमधील हिमाच्छादित शहरापुरते उरलेले नाही. दावोस म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आरसा. जग कुठे चालले आहे, कोणत्या देशांकडे भांडवल वळते आहे, कोणत्या समजांवर जागतिक बाजार विश्वास ठेवतो आहे, याचे प्रतिबिंब इथे उमटते. म्हणूनच दावोसकडे पाहताना करारांच्या आकड्यांत अडकून पडणे हा दृष्टीकोन अपुरा ठरतो. दावोस हे आकड्यांपेक्षा विश्वासाचे व्यासपीठ आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने यंदा दावोस येथे साधलेली विक्रमी गुंतवणूक ही एक आर्थिक बातमी नाही, तर ती राज्याच्या धोरणात्मक परिपक्वतेची, प्रशासकीय सातत्याची आणि राजकीय स्पष्टतेची साक्ष आहे. तब्बल तीस लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेले गुंतवणूक करार हा आकडा थक्क करणारा आहे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ही गुंतवणूक अचानक आलेली नाही.

 

 

गेल्या काही वर्षांचा मागोवा घेतला, तर महाराष्ट्राची दावोसातील वाटचाल निश्चितपणे पुढे गेलेली दिसते. सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात असलेली गुंतवणूक दरवर्षी वाढत गेली. याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास एकदम नव्हे, तर सातत्याने दृढ होत गेला. जागतिक भांडवल हे उत्स्फूर्त नसते; ते निरीक्षण करते, तुलना करते आणि मगच निर्णय घेते. महाराष्ट्र या कसोटीत उतरलेला आहे. आजची जागतिक परिस्थिती पाहिली, तर हे यश अधिक अर्थपूर्ण ठरते. जग अस्थिर आहे. युद्धे, संघर्ष, ऊर्जासंकट, अन्नधान्याचे प्रश्न, पुरवठा साखळीतील तुटवडे आणि तांत्रिक परिवर्तन यांमुळे अनेक अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहेत. अशा वेळी गुंतवणूकदार सुरक्षित, स्थिर आणि दीर्घकालीन दृष्टी असलेली ठिकाणे शोधतात. महाराष्ट्र त्या निकषांवर उतरतो, हे दावोसने अधोरेखित केले आहे.

 

 

दावोससारख्या व्यासपीठावर उपस्थित राहणे म्हणजे केवळ करार करण्यासाठी जाणे नव्हे. तेथे जगाची पुढील दिशा ठरवणार्‍या चर्चा होतात. उत्पादन पद्धती कशा बदलणार, रोजगाराचे स्वरूप कसे रूपांतरित होणार, तंत्रज्ञानाची पुढील पायरी काय असणार, पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल कसा साधायचा हे सारे प्रश्न तिथे केंद्रस्थानी असतात. अशा चर्चांपासून दूर राहणारा प्रदेश काळाच्या ओघात अप्रासंगिक ठरतो. महाराष्ट्राने ही चूक टाळली आहे. यंदाच्या दावोस दौर्‍यात झालेल्या गुंतवणुकीचे स्वरूप पाहिले, तर ते विशेष लक्षवेधी ठरते. ही गुंतवणूक केवळ एक-दोन क्षेत्रांपुरती मर्यादित नाही. उत्पादन, सेवा, शेतीपूरक उद्योग, ऊर्जा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत ती विभागलेली आहे. ही विविधता अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण एकाच क्षेत्रावर आधारित विकास दीर्घकाळ टिकत नाही. विविध क्षेत्रांत पसरलेली अर्थव्यवस्था संभाव्य आर्थिक संकटांना अधिक खंबीरपणे तोंड देऊ शकते.

 

 

 

यातील मोठा भाग थेट विदेशी गुंतवणुकीचा आहे. विदेशी गुंतवणूक म्हणजे निव्वळ बाहेरील देशातून पैसा येणे, असा संकुचित अर्थ लावणे चुकीचे ठरेल. विदेशी गुंतवणुकीसोबत तंत्रज्ञान येते, व्यवस्थापन कौशल्य येते, उत्पादनातील शिस्त येते आणि जागतिक बाजाराशी थेट संपर्क निर्माण होतो. त्यामुळे स्थानिक उद्योग अधिक सक्षम होतात. दर्जा वाढतो, स्पर्धात्मकता वाढते आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग अधिक भक्कम होतो. विदेशी गुंतवणुकीकडे पाहताना अनेकदा भावनिक भूमिका घेतली जाते. ती म्हणजे देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर आलेला धोका, स्थानिक उद्योगांवर परकीय भांडवलाचे आक्रमण किंवा राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी तडजोड अशा प्रकारे तिची मांडणी केली जाते. मात्र, आर्थिक वास्तव भावना पाहून चालत नाही. विकास ही संकल्पना संसाधने, नियोजन आणि वेळ यांवर अवलंबून असते. त्यात भांडवलाची भूमिका केंद्रस्थानी असते. कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूक आवश्यक असते. देशांतर्गत बचत, सरकारी खर्च आणि स्थानिक उद्योजक यांमधून विकासाची गाडी पुढे जातेच; पण मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विस्तार, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक परिवर्तन साधायचे असेल, तर अतिरिक्त भांडवलाची गरज भासते. अशा वेळी विदेशी गुंतवणूक ही विकासाला गती देणारी पूरक शक्ती ठरते.

 

 

 

विदेशी गुंतवणूक म्हणजे निव्वळ पैसा येणे असे नव्हे. तिच्याबरोबर तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धती, व्यवस्थापन कौशल्य आणि कार्यसंस्कृती येते. अनेक प्रगत देशांनी दशकानुदशके संशोधन करून जे ज्ञान निर्माण केले आहे, ते थेट स्थानिक उद्योगांपर्यंत पोहोचते. यामुळे देशांतर्गत उद्योग अधिक सक्षम होतात. केवळ स्वस्त उत्पादन नव्हे, तर दर्जेदार उत्पादन करण्याची क्षमता विकसित होते. रोजगाराच्या दृष्टीने विदेशी गुंतवणुकीचे महत्त्व अधिक आहे. नवीन उद्योग उभे राहतात तेव्हा थेट रोजगार निर्माण होतोच; पण त्याचबरोबर पुरवठा साखळी, वाहतूक, दुरुस्ती, सेवा, प्रशिक्षण, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये अप्रत्यक्ष रोजगार वाढतो. या सगळ्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था गतिमान होते. रोजगार हा केवळ उत्पन्नाचा स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचा आधार असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विदेशी गुंतवणूक योग्य दिशेने वळवली गेली, तर प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासही मदत होते. जर उद्योग फक्त महानगरांपुरते मर्यादित राहिले, तर ग्रामीण आणि मागास भाग मागे पडतात. मात्र नियोजनपूर्वक गुंतवणूक विविध भागांत नेली, तर त्या भागांतील संधी वाढतात. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो, स्थलांतराचा ताण कमी होतो आणि विकास अधिक समतोल बनतो.

 

 

 

अर्थात, विदेशी गुंतवणुकीचे धोकेही नाकारता येत नाहीत. चुकीच्या अटींवर आलेली गुंतवणूक स्थानिक उद्योगांना अडचणीत आणू शकते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर, पर्यावरणीय हानी किंवा नफ्याची परदेशात होणारी वाहतूक असे धोकेही आहेत. मात्र हे धोके गुंतवणुकीमुळे नसून, धोरणातील दुर्बलतेमुळे निर्माण होतात. म्हणूनच विदेशी गुंतवणूक स्वीकारताना स्पष्ट नियम, सामाजिक जबाबदारी, पर्यावरणीय भान आणि स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण आवश्यक असते. विदेशी गुंतवणूक ही अंतिम ध्येय नसून, विकासाचे साधन आहे. ती साधन म्हणून वापरली गेली, तर देशाची उत्पादकता वाढते, आत्मनिर्भरतेला बळ मिळते आणि समाजाचा पाया मजबूत होतो. अंध विरोध किंवा अंध समर्थन या दोन्ही भूमिका टाळून, विवेकपूर्ण समतोल राखणे हीच शहाणपणाची भूमिका ठरते. विदेशी गुंतवणूक ही स्वाभिमानाची तडजोड नसून, ती स्वावलंबनाची साधन बनू शकते. अर्थातच, अटी योग्य असतील तर. महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक आयात कमी करणार्‍या उद्योगांशी जोडलेली आहे, हे या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जे उत्पादन आपण आज बाहेरून आणतो, तेच उत्पादन राज्यात झाले, तर विदेशी अवलंबन कमी होते. हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे.

 

 

 

 

गुंतवणुकीचा अंतिम परिणाम रोजगारात दिसतो. रोजगार ही केवळ आर्थिक संकल्पना नाही; ती सामाजिक स्थैर्याशी जोडलेली आहे. बेरोजगारी वाढली की असंतोष वाढतो, आणि असंतोष वाढला की लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात. महाराष्ट्रात येणारी ही गुंतवणूक थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणार आहे. उद्योग उभे राहिले की त्याभोवती संपूर्ण अर्थचक्र फिरते. वाहतूक, सेवा, पुरवठा, प्रशिक्षण, शिक्षण असे सगळे घटक त्यातून चालना घेतात. या गुंतवणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रादेशिक समतोल. महाराष्ट्राच्या विकासावर नेहमीच एक आरोप होत आला आहे की, सगळी गुंतवणूक मुंबई आणि पुण्याभोवतीच फिरते. दावोस येथील करारांनी हा समज खोडून काढलेला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र या सगळ्या भागांत गुंतवणूक विभागली गेली आहे.

 

 

मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर हे नवे औद्योगिक केंद्र म्हणून उभे राहत आहे. विदर्भात नागपूर आणि आसपासच्या भागात उद्योगांची गती वाढत आहे. कोकणातील जिल्ह्यांनाही विकासाच्या संधी मिळत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातही उद्योग उभे राहत आहेत. हा प्रादेशिक समतोल केवळ आर्थिक निर्णय नाही; तो सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. विकास काही मोजक्या भागांत साचला, तर समाजात दरी वाढते. विकास सर्वत्र पोहोचला, तर स्थैर्य निर्माण होते. महाराष्ट्र आजही गुंतवणूकदारांचा विश्वास का संपादन करतो, याचे उत्तर केवळ करसवलतींमध्ये नाही. उद्योगस्नेही धोरणे, परवानग्यांची सुलभता, पायाभूत सुविधांवरील सातत्यपूर्ण खर्च, वीज-पाणी आणि वाहतूक व्यवस्थेची उपलब्धता, तसेच कुशल मनुष्यबळ या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर होतो. ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अनुभवात उतरली, तरच तिचा उपयोग होतो. महाराष्ट्राने ही विश्वासार्हता निर्माण केली आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर दावोस दौर्‍यावर टीका करणार्‍या विरोधकांची भूमिका तपासणे हे अत्यंत आवश्यक ठरते. ‘राज्यातील कंपन्यांशी करार करायचे असतील, तर परदेशात का जायचे?’ हा प्रश्न ऐकायला छान वाटतो; पण आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप तो दुर्लक्षित करतो. निर्णय आज जागतिक व्यासपीठांवर घेतले जातात. विश्वास तिथे निर्माण होतो. त्या विश्वासाशिवाय करार केवळ कागदावर राहतात. मागील काळात दावोसला गेलेल्या शिष्टमंडळांचे फलित आणि आजच्या दौर्‍यांचे परिणाम यांची तुलना केली, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते. दावोसला जाणे महत्त्वाचे आहेच; पण तिथून नेमके काय घेऊन येतो, हे अधिक महत्त्वाचे असते. उपस्थितीपेक्षा परिणाम महत्त्वाचा असतो. या सगळ्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक वातावरणाचा प्रभावही महत्त्वाचा आहे. देशपातळीवर स्थैर्य, स्पष्ट धोरणे आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले, तर राज्यांना त्याचा लाभ होतो. महाराष्ट्राने या संधीचा प्रभावी उपयोग केला आहे. तथापि, या यशाकडे अंध समाधानाने पाहणे योग्य ठरणार नाही. करार झाले म्हणजे काम संपले, असा समज धोकादायक ठरतो. खरी कसोटी आता पुढे आहे. या करारांचे प्रत्यक्षात रूपांतर होते का, उद्योग वेळेत उभे राहतात का, रोजगार अपेक्षेप्रमाणे निर्माण होतो का, आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला खरोखर चालना मिळते का, यावरच या यशाचे खरे मूल्य ठरेल. दावोस आणि महाराष्ट्र यांचे नाते आता औपचारिक राहिलेले नाही. ते परस्पर विश्वासावर आधारित झाले आहे. महाराष्ट्रासाठी दावोस हे जागतिक दालन आहे, तर दावोससाठी महाराष्ट्र हा भारताच्या आर्थिक वाढीचा विश्वासार्ह चेहरा आहे. या परस्पर विश्वासातून निर्माण होणारी गुंतवणूक जर सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवू शकली, तरच या संपूर्ण प्रक्रियेला अर्थ प्राप्त होईल.

 

 

 

 

 

विकास झाला, आकडे वाढले एवढ्यावर थांबण्यापेक्षा, विकासाने समाज अधिक स्थिर, आत्मनिर्भर आणि समतोल झाला का, हा खरा प्रश्न आहे. दावोसच्या यशाचे अंतिम मूल्यमापन या कसोटीवरच होणार आहे. आणि याच ठिकाणी विवेकाचा आग्रह कायम राहतो. राज्यांच्या प्रगतीचा खरा मापदंड हा घोषणांमध्ये नसतो, तर विश्वासात असतो. गुंतवणूक म्हणजे केवळ भांडवलाचा ओघ नव्हे; ती त्या प्रदेशावरील जागतिक समाजाने व्यक्त केलेली खात्री असते. दावोस येथे महाराष्ट्राने साधलेली विक्रमी गुंतवणूक ही म्हणूनच केवळ आर्थिक घटना नाही, तर राज्याच्या धोरणात्मक वाटचालीवर उमटलेले शिक्कामोर्तब आहे. आजचे जागतिक वातावरण अस्थिर आहे. युद्ध, संघर्ष, अन्नसुरक्षा, ऊर्जासंकट आणि तांत्रिक बदल यांमुळे भांडवल सावध झाले आहे. अशा काळात एखाद्या राज्याकडे भांडवल वळते, याचा अर्थ तेथे स्थैर्य, स्पष्टता आणि निर्णयक्षमता आहे, असा विश्वास निर्माण झालेला असतो. महाराष्ट्राने दावोस येथे मिळवलेली गुंतवणूक ही याच विश्वासाची पावती आहे.

 

 

 

दावोसला जाणे म्हणजे परदेशभ्रमण नव्हे. तेथे उपस्थित राहणे म्हणजे जागतिक चर्चेचा भाग होणे. आज जग कोणत्या दिशेने जात आहे, उत्पादनाची रचना कशी बदलते आहे, तंत्रज्ञानाचे स्वरूप कसे बदलणार आहे, रोजगाराची व्याख्या कशी बदलणार आहे या सगळ्याचा आढावा तेथे घेतला जातो. या चर्चेत सहभागी न राहणारा प्रदेश मागे पडतो. महाराष्ट्राची उपस्थिती ही म्हणूनच अपरिहार्य होती. कारण देशाच्या अर्थचक्राला गती देणारे इंजिन म्हणून महाराष्ट्राची जबाबदारी केवळ स्वतःपुरती मर्यादित नाही; ती राष्ट्रीय आहे. दावोस येथे जाहीर झालेली गुंतवणूक कोट्यवधींच्या आकड्यांत मोजली जात आहे. मात्र विवेकाचा दृष्टीकोन आकड्यांवर थांबत नाही. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ही गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रांत येत आहे? याचे उत्तरही स्पष्ट आहे. उत्पादन, सेवा, शेतीपूरक उद्योग, ऊर्जा, वाहतूक, नवतंत्रज्ञान अशा सगळ्या क्षेत्रांत ही गुंतवणूक होत आहे. ही विविधता महत्त्वाची आहे. एकाच क्षेत्रावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था टिकाऊ नसते. महाराष्ट्राने ही चूक टाळली आहे. यातील मोठा भाग आयात कमी करणार्‍या उद्योगांचा आहे. म्हणजेच विदेशातून मागवावे लागणारे उत्पादन आता इथेच होणार आहे. ही आत्मनिर्भरतेची दिशा आहे. ही दिशा केवळ आर्थिक नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षिततेशीही जोडलेली आहे.

 

 

गुंतवणुकीचा अंतिम अर्थ रोजगारात असतो. बेरोजगारी ही केवळ आर्थिक समस्या नाही; ती सामाजिक अस्वस्थतेचे मूळ असते. महाराष्ट्रात येणारी ही गुंतवणूक थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे रोजगार केवळ महानगरांपुरते मर्यादित नाहीत. राज्याच्या विविध भागांत उद्योग उभे राहत असल्याने स्थानिक तरुणांना त्यांच्या परिसरातच संधी मिळणार आहे. यामुळे स्थलांतराचा ताण कमी होईल आणि ग्रामीण-शहरी दरीही काही अंशी भरून निघेल.

 

 

 

महाराष्ट्राकडे गुंतवणूक का येते, हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. उत्तर एकाच शब्दात देता येणार नाही. येथे औद्योगिक परंपरा आहे, कुशल मनुष्यबळ आहे, पायाभूत सुविधा आहेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे धोरणातील सातत्य आहे. राज्य बदलले, सरकारे बदलली, तरी उद्योगधोरणांची मूलभूत दिशा बदलली नाही. हा सातत्याचा विश्वास गुंतवणूकदारासाठी निर्णायक ठरतो. कायदा, नियम आणि प्रशासन याबाबतची स्पष्टता ही महाराष्ट्राची मोठी ताकद आहे. महायुती सरकारच्या उद्योगधोरणांचा उल्लेख करताना घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. परवानग्यांची सुलभता, वेळेवर निर्णय, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्यविकास या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आज दिसून येतो. राजकीय नेतृत्वाने उद्योगांकडे संशयाने नव्हे, तर जबाबदारीने पाहिले, तरच विकास साधतो. ही भूमिका महाराष्ट्राने स्वीकारली आहे. दावोस येथे झालेली राज्यातील गुंतवणूक हा प्रवासाचा शेवट नाही. तर ती सुरुवात आहे. खरी कसोटी आता पुढे आहे. करार प्रत्यक्षात उतरवण्याची, उद्योग उभे राहण्याची, रोजगार निर्माण होण्याची आणि प्रादेशिक समतोल टिकवण्याची. महाराष्ट्राने जागतिक स्तरावर विश्वास संपादन केला आहे. तो विश्वास जपणे, हीच खरी जबाबदारी आहे. जर तो जपला गेला, तर दावोस ही केवळ एक परिषद न राहता महाराष्ट्राच्या विकासप्रवासातील निर्णायक वळण ठरेल. आणि तेव्हाच म्हणता येईल की, गुंतवणूक आली, पण विवेकही शाबूत राहिला.