मुक्तकराराचे महाद्वार!

 

आपत्तीकडे मूकपणे पाहात बसण्याने भाग्य बदलत नसते. एक तर त्या आपत्तीशी थेट भिडावे लागते किंवा त्या आपत्तीला वळसा घालून पर्यायी मार्ग तरी शोधावा लागतो. भारत व युरोपीय महासंघादरम्यान ज्या मुक्त व्यापार महाकराराचे सूतोवाच करण्यात आले आहे तो असाच जागतिक आपत्तीवर काढलेला तोडगा आहे. सूतोवाच म्हणण्याचे कारण असे की, या करारावर युरोपीय महासंघाच्या सत्तावीस घटकराष्ट्रांचे शिक्कामोर्तब होणे अद्याप बाकी आहे. हे यासाठी महत्त्वाचे ठरते की, युरोपीय महासंघाने अलीकडेच दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना, ब्राझील, पॅराग्वे व उरुग्वे या चार राष्ट्रांशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारास (ज्याला मकोसुआ करार म्हणण्यात येते) पोलंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी इत्यादी देशांत विरोध होत आहे. वास्तविक त्या करारामुळेही युरोपीय महासंघातून त्या देशांना होणार्‍या निर्यातीत दुपटीने वाढ होणार आहे. मात्र तरीही युरोपीय महासंघातील काही देशांमधील शेतकरी त्या करारास विरोध करीत आहेत. अर्थात तसे काही भारत-युरोपीय महासंघामधील मुक्त व्यापार कराराच्या बाबतीत होईल असे नाही.

 

 

तरीही कराराला अंतिम रूप येईपर्यंत सावध प्रतिक्रिया देणे शहाणपणाचे. या सावधगिरीचे एक उदाहरण म्हणजे या करारातून डेअरी, कुक्कुटपालन, सोयामील व काही भाज्या व फळांना वगळण्याचा युरोपीय महासंघाकडून धरण्यात आलेला आग्रह. तेव्हा एकीकडे आपल्या उद्योगांना व शेतीला संरक्षण व दुसरीकडे द्विपक्षीय व्यापार लाभ अशी ही तारेवरची कसरत असते. भारत व युरोपीय महासंघाने ती साधली आहे. या सगळ्या शिक्कामोर्तब-प्रक्रियेला सहा महिने लागू शकतात आणि प्रत्यक्षात हा करार 2027 मध्ये अमलात येऊ शकतो. तथापि युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी या कराराची ज्या प्रमाणे व प्रमाणात स्तुती केली आहे व या कराराचे वर्णन ’सर्व करारांची जननी’ (मदर ऑफ ऑल डील्स) असे केले आहे त्यावरून या कराराचे युरोपमध्ये स्वागतच होईल असे मानण्यास जागा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी आयातशुल्क हत्यारास बोथट करण्याच्या प्रयत्नात सर्वच बाधित देश आहेत. आताचा हा महाकरार हे ट्रम्प यांच्या लहरीपणाला उत्तम व प्रभावी प्रत्युत्तर ठरते.

 

 

 

या करारावर एकमत होण्यास ट्रम्प यांची आयातशुल्क नीतीच कारणीभूत ठरली असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. एरव्ही भारत व अमेरिका व्यापार करार झाल्यात जमा असल्याची वृत्ते आली होती; पण प्रत्यक्षात तो अद्याप झालेला नाहीच; उलट 25 टक्के आयात शुल्क अधिक रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचा दंड म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के आयात शुल्क असे अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. तीच बाब युरोपीय महासंघ व अमेरिकेदरम्यानच्या वाटाघाटींची आहे. अमेरिका व युरोपीय महासंघ यांच्या दरम्यानच्या ‘ट्रान्स अटलांटिक ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप’ (टीप) करारासंबंधी वाटाघाटी ट्रम्प यांच्याच लहरीपणामुळे फिसकटल्या होत्या. आताही ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी यांसह ब्रिटनला दहा टक्के आयात शुल्काचा इशारा दिला होता. ‘नेटो’ संघटनेच्या सरचिटणिसांशी झालेल्याचर्चेनंतर ट्रम्प यांनी तूर्तास तो इशारा म्यान केला असला तरी त्यांचा निर्णय कधी फिरेल याची शाश्वती नसते. दक्षिण कोरिया हे याचे उत्तम उदाहरण ठरते. काहीच महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियाला आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर वाढविण्याचा इशारा दिला होता; पण अमेरिकेत 350 अब्ज डॉलरची गुंतणवूक करू या दक्षिण कोरियाने दिलेल्या शब्दानंतर ट्रम्प यांनी त्या देशाला वाढीव आयात शुल्कातून दिलासा दिला होता. पण दक्षिण कोरिया गुंतवणूक करण्यास फार विलंब करीत आहे अशी भूमिका घेत ट्रम्प यांनी पुन्हा आयात शुल्क वाढ लागू केली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ असा की, निदान ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात तरी अमेरिका हा कोणत्याच देशाचा खात्रीलायक व विसंबता येईल असा व्यापार भागीदार ठरू शकत नाही.

* प्लॅस्टिक, औषधे

 

त्यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून नवी बाजारपेठ व नवे व्यापार भागीदार शोधणे सर्वच देशांना क्रमप्राप्त झाले आहे. भारत व युरोपीय महासंघादरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापार कराराची आताची निकड ही काहीशी त्या अपरिहार्यतेतून देखील आली आहे. एरव्ही गेली जवळपास दोन दशके करारावर सुरू असणार्‍या व खरे म्हणजे रखडलेल्या वाटाघाटींना आताच वेग आला नसता. अशा कराराचे पहिल्यांदा सूतोवाच झाले ते 2007 मध्ये. मात्र त्यात प्रगती होऊ शकली नाही. 2013 मध्ये त्या वाटाघाटी पूर्णपणे थांबल्या. 2022 मध्ये म्हणजे जवळपास दशकाच्या अवधीनंतर त्या पुन्हा सुरू झाल्या व गेल्या सहा महिन्यांत त्या वाटाघाटींना वेग आला. शिवाय ही भारताचीच एकतर्फी निकड आहे असे मानण्याचे कारण नाही. स्वतः उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत या कराराचा उल्लेख केला होता. तत्पूर्वी काहीच दिवस जर्मनीचे चॅन्सलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौर्‍यावर आले असतानाही युरोपीय महासंघाशी भारताच्या होणार्‍या महाकरारावर भिस्त असल्याचे संकेत मिळाले होतेच. आता तो करार साकारला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून युरोपीय महासंघाचे 27 घटक राष्ट्र व भारत यांच्यातील व्यापारवृद्धी अनेक पटींनी होईल व त्याचा द्विपक्षीय लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात हे सगळे पुढील काही वर्षांत क्रमशः होईल; याचे कारण टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क कमी करण्यात येईल; अन्य संधी हळूहळू उपलब्ध होतील व वाढत जातील. तेव्हा हा करार दूरगामी परिणाम साधणारा आहे. त्याची फळे लगेच उद्या दिसतील असा अगोचर विचार करण्याचे कारण नाही

 

 

 

 

 

या महाकरारामध्ये असणारी प्रमुख तरतूद म्हणजे दोन्ही बाजूंनी आयात शुल्कात दिली जाणारी प्रचंड सवलत. हा करार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दोन अब्ज लोकांना प्रभावित करेल, त्यातही भारताची बाजारपेठ अतिप्रचंड. युरोपीय महासंघातून आयात होणार्‍या वस्तू व सेवांवरील शुल्कात भारत कपात करेल. उदाहरणार्थ, कारवरील शुल्क (अडीच लाख वाहनांपर्यंत) आताच्या 110 टक्क्यांवरून थेट 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येईल. तीच बाब मद्य (वाईन व बियर), ऑलिव्ह तेल किवी किंवा पेयरसारखी फळे; यंत्रे, इलेक्ट्रिक उपकरणे, वैद्यकीय उपकरणे, प्लॅस्टिक, औषधे यांना लागू होईल. यांतील अनेक गटांना आता 11 ते 150 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क भारताकडून लागू आहे. ते शून्य ते 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात येईल. याचाच अर्थ या वस्तू भारतात सहज व किफायतशीर किंमतीत प्रवेश करू शकतील. याचा परिणाम देशांतर्गत उत्पादनांच्या विक्रीवर होईल अशी भीती व्यक्त होत असली तरी ती फारशी वस्तुस्थितीनिदर्शक नाही. याचे कारण केवळ आयात शुल्क कमी केले म्हणून मर्सिडीज अथवा बीएमडब्ल्यू अथवा फोल्क्सवॅगन अशा कंपन्यांना भारतात उत्पादन होणार्‍या कारशी स्पर्धा करणे इतके सोपे नाही. तेव्हा केवळ आलिशान कार युरोपीय महासंघातून भारतात जास्त प्रमाणात (संख्येच्या मर्यादेच्या अटीत) येऊ शकतील; आणि त्याही किफायतशीर किंमतीत. ग्राहकांना त्याचा फायदाच होईल. कर्करोगावरील नव्या उपचार पद्धती किंवा वजन कमी करण्याच्या उपचार पद्धती अथवा प्रतिकारशक्ती संवर्धक उपचार पद्धती या भारतात कमी किंमती येऊ शकतील आणि रुग्णांना त्याचा लाभ होईल.

 

युरोपीय महासंघातून भारताला सध्या होणारी निर्यात 2032 पर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपीय महासंघासाठी व्यापार भागीदारीत भारत नवव्या स्थानावर (एकूण व्यापाराच्या अडीच टक्के) आहे. अमेरिका (17%), चीन (15%) असे प्रमाण आहे; तुलनेने भारताचे स्थान कमी महत्त्वाचे असले तरी ती परिस्थिती आता बदलण्यास सुरुवात होईल यात शंका नाही. त्यातून अमेरिकाच नव्हे तर चीनला देखील पर्याय युरोपीय महासंघाने शोधला आहे. भारताच्या दृष्टीने युरोपीय महासंघ हा सर्वांत मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. तेव्हा आता भारताला ती बाजारपेठ मिळेल आणि व्यापार व एकूणच निर्यात वाढविण्यास चालना मिळेल. ही चालना मुख्यतः अशा क्षेत्रांत मिळेल जी श्रम-प्रधान (लेबर इंटेन्सिव्ह) आहेत. प्लॅस्टिक, रबर, बांबूच्या वस्तू, फर्निचर, लाकडाच्या वस्तू या क्षेत्रात भारताला मोठी बाजारपेठ या कराराच्या माध्यमातून मिळेल. साहजिकच येथे रोजगार वाढेल हे निराळे सांगावयास नको. आजमितीस भारतातून युरोपात होणारी निर्यात प्रामुख्याने नेदरलँड, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, स्पेन व बेल्जियम यापुरती मर्यादित होती. मात्र आता भारताला सर्व 27 गट-राष्ट्रांत निर्यात करता येईल. भारतात उत्पादन झेलली औषधे युरोपमध्ये निर्यात होऊ शकतात. भारतातून चहा, कॉफी, मसाले, द्राक्षे, काकडी इत्यादींवरील आयात शुल्क 26 टक्क्यांवरून शून्यावर करण्यात आले की भारताला मोठीच बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तयार कपड्यांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारताला बंगालदेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करावी लागत असे आणि सवलतींमुळे बांगलादेश आघाडी घेत असे. युरोपीय महासंघाची तयार कपड्यांची बाजारपेठ सुमारे 84 अब्ज डॉलरची आहे. त्यात भारताचा हिस्सा अवघा पाच टक्क्यांचा आहे. त्यातच काहीच दिवसांपूर्वी युरोपीय महासंघाने भारताला देण्यात येणारी ’जनरलायझेशन सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स’ ची सवलत काढून घेतली होती. पण बांगलादेशसारख्या अविकसित राष्ट्राला ती सवलत ’लीस्ट डेव्हलप्ड कंट्री’ म्हणून लागू आहे. अशीच सवलत पाकिस्तानला लागू आहे. मात्र भारताची ती सवलत काढून घेण्यात आली असली तरी आताच्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारताला त्या बाजरपेठेत मुक्त प्रवेश मिळेल आणि बांगलादेश, पाकिस्तान, तुर्कीये, कंबोडिया, व्हिएतनाम अशा देशांशी स्पर्धा करणे सुकर होईल. मात्र व्यापार करार हा केवळ वस्तूंच्या आयात-निर्यातीचा नसतो; तो सेवांचाही असतो. त्यामुळे ज्या युरोपीय राष्ट्रांत विशिष्ट कायदे नाहीत तेथे भारतातील आयुष्य डॉक्टरांना संधी आहे. शिक्षण, वित्त क्षेत्र, पर्यटन या क्षेत्रात भारतीयांना युरोपात रोजगाराची संधी आहे व त्यासाठीचे नियम शिथिल करण्याची तरतूद या करारात असणार आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना युरोपात आपल्या शाखा स्थापन करण्यास वाव मिळेल.

 

 

भारताने संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादन क्षेत्रात निर्यातीचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. भारताचे संरक्षण क्षेत्रातील अंतर्गत उत्पादन 2024-25 मध्ये दीड लाख कोटी रुपये इतके होते तर निर्यात जी दशकभरापूर्वी हजार कोटी रुपये होती ती आता 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. भारताने 2029 पर्यंत देशांतगर्त उत्पादन तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत व निर्यात 50 हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या दृष्टीने हा महाकरार अतिशय लाभदायी सिद्ध होऊ शकतो. याचे कारण युरोपने रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत आणि त्या देशांचा शस्त्रसाठा घटत चालला आहे. भारतात उत्पादन क्षमता आहे; युरोपकडे तंत्रज्ञान आहे. या दोन्हीचा मेळ बसला की दोन्ही बाजूंना लाभ होईल. यात भारताला युरोपीय बाजारपेठ मिळेल हा एक भाग झाला. पण शस्त्रास्त्र प्रणालीच्या संयुक्त उत्पादनाच्या संधी किंवा युरोपने भारतात थेट परकीय गुंतवणूक करणे हेही पर्याय भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठी उभारी देऊ शकतात. मुख्य म्हणजे या क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेचे (स्वावलंबन) लक्ष्य गाठण्यास हातभार लागेल.

 

 

 

अर्थात या करारातील काही अटी मात्र जाचक ठरू शकतात त्याकडेही कानाडोळा करता येणार नाही. त्यांतील एक शर्त म्हणजे कार्बन कराची. भारतात सिमेंट, पोलाद, अशा उत्पादन प्रक्रिया; त्यांत होणारे उत्सर्जन इत्यादी लक्षात घेता त्यावर युरोपीय महासंघाने कार्बन कर लावला तर त्या क्षेत्रांना आपली उत्पादने स्वाभाविकच महाग किंमतीत विकावी लागतील. कराराचा अंतिम मसुदा आल्यावरच याबद्दल भाष्य करता येईल. दुसरा मुद्दा म्हणजे युरोपमध्ये प्रवेश करणार्‍या कोणत्याही वस्तूची ठराविक गुणवत्ता निकषांची (प्रॉडक्ट सेफ्टी) पूर्तता. युरोप त्याबाबतीत कोणतीही तडजोड करीत नाही हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा बाजारपेठ काबीज करायची तर भारतीय उत्पादकांना अगदी फळे किंवा भाज्यांसंबंधी देखील गुणवत्तेच्या कठोर निकषांची पूर्तता करावी लागेल. अन्यथा अन्य देश स्पर्धा करण्यास तयार आहेतच हे निराळे सांगावयास नको. गुणवत्तेच्या बाबतीत युरोप शिथिलता देण्याचा संभव कमी. मात्र त्याचा एक फायदा असा की जागतिक गुणवत्ता श्रेणीत भारतीय उत्पादने बसली की युरोपचा नव्हे तर अन्यही बाजारपेठा भारतीय उत्पादकांना खुल्या होण्यास हातभार लागेल. तेव्हा याकडे सकारात्मकतेने पाहायला हवे.

 

 

भारताने अलीकडच्या काळात ओमान, न्यूझीलंड, ब्रिटनशी द्विपक्षीय व्यापार करार केले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी येत्या मार्च महिन्यात भारताच्या दौर्‍यावर येत आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात भारत-कॅनडा भागीदारी होईल अशी चिन्हे आहेत. युरोपीय महासंघाशी करण्यात आलेला व्यापार करार म्हणजे एका अर्थाने या सगळ्या करारांचा शिरपेच आहे. हा करार होणारच याची चिन्हे गेल्या काही दिवसांत दिसतच होती. मात्र प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यास उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन व युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीने ती शक्यता अनेक पटींनी वधारली. उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनी तर करारावर मोहोर उमटविल्यानंतर केलेल्या भाषणात मकर संक्रांत व उत्तरायण या हिंदू सणांचा उल्लेख केला; त्यांनी परिधान केलेली पाश्चात्य-भारतीय धाटणीची वेशभूषा प्रतीकात्मक पण त्यांचा मुक्त व्यापार करारासंबंधी इरादा अधोरेखित करणारी होती. कोस्टा हे तर मूळचे गोव्यातील. त्यांच्या ’भारतीयत्वाचा’ उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात केला. आता या कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा असली तरी या महाकराराने मुक्त व्यापारासाठी एक महाद्वार उघडले आहे. त्यात भारत हा केवळ बाजारपेठ व खरेदी करणारा देश नव्हे व युरोप म्हणजे केवळ विक्री करणारा महासंघ नव्हे. ही व्यापार भागीदारी दुहेरी आहे. त्यांत दोन्ही बाजूंसाठी अमेरिका व चीन सोडून निर्यातीची नवी ठिकाणे अनुस्यूत आहेत; कोणत्याही एका व्यापार भागीदारावर असणारे अति अवलंबित्व कमी करणे अभिप्रेत आहे.

 

 

भारताच्या बाजूने अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही परकीय आर्थिक दणक्याच्या परिणामांपासून सुरक्षित ठेवण्याचा मानस आहे आणि मुख्य म्हणजे जागतिक व्यापार व पुरवठा साखळीत भारताला महत्वाचे स्थान मिळवून देण्याचा इरादा आहे. भारताने उत्पादन व निर्यातीचे केंद्र (हब) बनावे हे लक्ष्य त्यात प्रधान आहे. भारत सध्या युरोपीय महासंघाला करत असलेली निर्यात सुमारे 76 अब्ज डॉलर इतकी आहे. जी एकूण निर्यातीच्या 17 टक्के आहेत. 2031 पर्यंत ती आणखी पन्नास अब्ज डॉलरने वाढवायची तर हा महाकरार पोषक ठरू शकतो.

 

 

भारत-युरोपीय महासंघादरम्यानचा हा मुक्त व्यापार महाकरार म्हणजे एक महाद्वारच आहे. हे महाद्वार केवळ वस्तू व सेवांची ने-आण करण्यासाठी; खरेदी-विक्री करण्याकरिता नाही; दोन विश्वासू व्यापार भागीदारांमध्ये परस्पर आर्थिक समृद्धीच्या वाटा प्रशस्त करणारे हे महाद्वार आहे. ते जितके लवकर खुले होईल तितके श्रेयस्कर.