संरक्षण सिद्धतेतील - स्वावलंबनाचे साध्य!

 

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेद्वारे चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर पाकिस्तानने भारतावर ड्रोन व क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. मात्र भारताने ते सर्व हल्ले निष्प्रभ केले. परिणामतः भारताच्या सीमा सुरक्षित राहिल्या आणि भारतीय मालमत्तेचे नुकसान टळले. भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर केलेले हल्ले आणि नंतर पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा केलेला यशस्वी प्रतिरोध यांत स्वदेशी बनावटीच्या अनेक यंत्रणा, संरक्षण सामग्रीचे अनन्यसाधारण योगदान होते. अगदी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांपासून आकाश क्षेपणास्त्रापर्यंतचा त्यांत समावेश होता. भारताच्या सामरिक सिद्धतेचे दर्शन त्यानिमित्ताने संपूर्ण जगाला घडले. एके काळी भारत हा शस्त्रास्त्रे व संरक्षण सामग्रीचा सर्वांत मोठा आयातदार देश होता. आताही त्या स्थितीत मोठा बदल झाला आहे असे नाही. शस्त्रात्रांच्या एकूण जागतिक आयातीत 2019 ते 2023 दरम्यान भारताचा हिस्सा दहा टक्क्यांंच्या जवळपास होता. आता संरक्षण क्षेत्रातील आयातदार देशांच्या सूचीत युक्रेन प्रथम स्थानावर पोचला आहे तर भारताचे स्थान दुसरे आहे. मात्र वरकरणी हा बदल दिसत नसला तरी जमिनीवर मोठे परिवर्तन गेल्या दशकभरात होत आहे आणि ते म्हणजे शस्त्रास्त्रांच्या आणि युद्धसामग्रीच्या बाबतीत भारताने स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. एवढेच नव्हे तर भारताने शस्त्रास्त्रांची निर्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर केली आहे आणि निर्यातीचे प्रमाण वर्षानुगणिक वाढते आहे. 2014 च्या सुमारास शस्त्रास्त्र निर्यातीचे प्रमाण 686 कोटी रुपये इतके होते; ते आता 23 हजार कोटींपर्यंत पोचले आहे. सन 2029 पर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीचे प्रमाण 50 हजार कोटींपर्यंत वाढावे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 

 

संरक्षण क्षेत्रात निर्यात वाढते आहे याचा एक अर्थ हा की भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवर आणि संरक्षण सामग्रीवर जगाचा विश्वास वृद्धिंगत होत आहे. भारतासाठी ही केवळ अनुकूल नव्हे तर अभिमानास्पद बाब. याचे कारण भारत अशी मजल मारेल अशी अपेक्षा काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणी केली नसेल. याचा अर्थ भारतामध्ये बुद्धिमत्ता; कौशल्य याची उणीव आहे असे अजिबात नाही. भारताने अणुबॉम्बचे स्फोट घडवून आणण्यापासून अवकाशात सोडलेल्या उपग्रह आणि यानांपर्यंत अनेक बाबतीत भारतीय बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय जगाला आलेला होताच. संरक्षण क्षेत्र तसे संवेदनशील. त्यामुळेच तेथे भारतीय बुद्धिमत्तेला संधी मिळावी यासाठी सरकारी स्तरावर धोरणात्मक निर्णय आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक होती. गेल्या दहाएक वर्षांत या क्षेत्रात दिसत असलेला बदल हा त्या भविष्यवेधी धोरणांच्या आखणीचा आणि अंमलबजावणीचा परिपाक आहे. या भरारीचा धांडोळा घेण्यासाठी देशाच्या स्वातंत्र्य दिनापेक्षा अधिक सयुक्तिक प्रसंग कोणता असू शकतो?

 

 

 

शस्त्रांतांची आयात ते संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन ते निर्यात असे भारताने गेल्या दहाएक वर्षांत अनुभवलेले लक्षणीय परिवर्तन आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात विशेषतः उत्पादनाच्या बाबतीत स्वावलंबी व्हावे हा त्यामागील विचार. परंतु विचार कितीही उदात्त असला तरी तो प्रत्यक्षात उतरेपर्यंत त्याला फारसा अर्थ येत नाही. मात्र उल्लेखनीय बाब ही की देशाची संरक्षण व्यवस्था चोख करण्यापासून संरक्षण क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी करण्याच्या इराद्यापर्यंत अनेक पावले सरकारने उचलली आहेत. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. एक तर भारतासारख्या देशाचे संरक्षण अंदाजपत्रक प्रचंड आहेच; पण त्यातही सरकारने भरीव वाढ केली आहे. तरीही ती पुरेशी नाही अशी तक्रार काहीजण करू शकतील. त्यातील प्रामाणिक प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही आणि करूही नये. तथापि त्यातच स्वावलंबनाचे बीज दडलेले आहे. याचे कारण देशाची अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊनच संरक्षण क्षेत्राचे अंदाजपत्रक ठरविता येते. त्यास मर्यादा असतात. पण तरीही देशाची संरक्षण व्यवस्था ढिली वा ढिसाळ असता कामा नयेच; उलट येणार्‍या नवनवीन तंत्रज्ञानाची जाणीव ठेवत आणि त्यांचा वेध घेत शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता देखील असायला हवी हा समतोल साधण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाला देशातच प्रोत्साहन व चालना देणे.

 

 

देशाचे संरक्षण क्षेत्राचे अंदाजपत्रक सुमारे 6लाख 81 हजार कोटी रुपयांचे आहे. अगोदरच्या वर्षीपेक्षा ते नऊ टक्क्यांनी अधिक आहे. 2014 मध्ये हे अंदाजपत्रक 2.53 लाख कोटींचे होते. संरक्षण क्षेत्राचे उत्पादन देखील त्याच पटीत वाढले आहे. 2014 मध्ये ते 46 हजार कोटींचे होते तर आता ते सुमारे सव्वा लाख कोटींचे आहे. 2029पर्यंत ते तीन लाख कोटींपर्यंत जावे असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात दिसत असलेली ही वाढ अचानकपणे किंवा योगायोगाने झालेली नाही. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वावलंबी भारताचा नारा आणि त्यादृष्टीने सरकारी स्तरावर करण्यात येत असलेले प्रयत्न यांचा हा परिणाम आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे सरकारी कंपन्यांबरोबरच खासगी क्षेत्राला याच्याशी जोडून घेण्याचा. भारतात तरुणाईपाशी हुन्नर भरपूर आहे; त्याचा उपयोग देशासाठी व्हायचा तर तरुणाईला संधी देणे गरजेचे आणि त्यासाठी मुळात त्यांच्या प्रतिभाशक्तीला; कल्पकतेला आवाहन करणे आवश्यक. 2014 मध्ये केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्याच दृष्टीने मार्गाक्रमण सुरू झाले. या सरकारची दूरदृष्टी वाखाणण्यासारखी; त्यातही संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा भविष्यवेधी दृष्टीकोन या दिशाबदलास कारणीभूत ठरला.

 

 

 

पर्रीकर स्वतः आयआयटीचे स्नातक. तेव्हा भारतीय बुद्धिमत्ता आणि हुन्नर यांचा त्यांना जवळून परिचय; शिवाय विश्वासही. त्यांनी एकीकडे संरक्षण दलांमधील सुधारणा आणि संरक्षण खर्चाचा समतोल साधण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी जनरल शेकटकर समिती नेमली. दुसरीकडे संरक्षण सामग्रीची खरेदी विनाविलंब व्हावी म्हणून संरक्षण दलांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यात आली. या उपाययोजनांबरोबरच पर्रीकर यांनी घेतलेला महत्त्वाचाच नव्हे तर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणजे संरक्षण सामग्री खरेदी प्रक्रियेत (डिफेन्स प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस किंवा डीपीपी) केलेल्या मूलगामी सुधारणा. 2016 मध्ये जाहीर करण्यात आलेला डीपीपी दस्तावेज हा संरक्षण सामग्री व शस्त्रांस्त्रांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश या वास्तवाकडून देशाला स्वदेशी उत्पादनासाठी चालना देणारा मुख्य मुद्दा ठरला. पर्रीकर यांच्याच कार्यकाळात व्यूहात्मक भागीदार प्रारूप आकारास आले आणि खासगी क्षेत्राला संरक्षण साहित्य उत्पादनाच्या परिघावरून मुख्य वर्तुळात आणले. हे सगळे नवीन होते; पण येथील प्रतिभेला आव्हान देणारे होते; मात्र अशा आव्हानांमुळेच आता संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राने मोठी मजल मारली आहे. अगदी बुलेटप्रूफ जॅकेटपासून मोटरपर्यंत आणि ड्रोनपासून मोठ्या संरक्षण प्रणालींपर्यंत खासगी क्षेत्राने आपला हुन्नर सिद्ध केला आहे. याचा अर्थ सरकारी कंपन्या अथवा संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांचे महत्त्व संपले असा बिलकुल नाही. याचे कारण अनेक प्रकल्प हे अतिशय खर्चिक असतात; शिवाय तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अनुभवाचा कस पाहणारे असतात. तेव्हा त्यांचे महत्त्व अबाधित राहणार यात शंका नाही. त्यामुळेच डीआरडीओने विकसित केलेल्या पिनाक मल्टी बॅरल रॉकेट लॉन्चर पासून लार्सन अँड टुब्रोच्या भागीदारीत डीआरडीओने विकसित केलेल्या के-9 वज्र तोफेपर्यंत आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने डीआरडीओबरोबर विकसित केलेल्या तेजस लढाऊ विमानांपासून ‘ऍडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया’ने विकसित केलेल्या ‘धनुष’ या हॉवित्झरपर्यंत भारताच्या स्वावलंबनात सरकारी व मोठ्या खासगी कंपन्यांचे महत्वाचे योगदान ठरत आहेत. या सगळ्यातील लक्षवेधी भाग म्हणजे त्यांचे संशोधन, विकास आणि उत्पादन भारतातच झाले आहे. काही बाबतीत तंत्रज्ञान परदेशी असले तरी उत्पादनात स्वदेशी बनावटीचे भाग वापरण्यात येत आहेत. पुरवठादार निवड प्रक्रिया अतिशय निगुतीने होत असल्याने दर्जाशी कोणतीही तडजोड होत नाही. परंतु या सर्व प्रयत्नांमुळे स्वदेशी उद्योगांना संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील स्वावलंबनात आपले योगदान देण्याची संधी मिळत आहे. पर्यायाने भारताचे स्वदेशी उत्पादन वाढत आहे; परिणामतः परकीयांवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने विकसित केलेले ‘प्रचंड’ हे लढाऊ हेलिकॉप्टर. त्यातील 65 टक्के भाग हे स्वदेशी बनावटीचे आहेत. भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने या हेलिकॉप्टरच्या पुरवठ्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सशी करारही केला आहे. सरकारी कंपन्यांबरोबरच टाटा, महिंद्र, भारत फोर्ज, लार्सन अँड टुब्रो अशा महाकाय आणि मोठे भागभांडवल असणार्‍या कंपन्यांचा दबदबा कायम राहणार. पण सरकारने या वाटचालीत मध्यम-लहान-सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) दिलेली चालना हे अतिशय नाविन्यपूर्ण पाऊल होय.

 

 

सरकारने 2018 मध्ये ‘आयडेक्स’ नावाच्या अभिनव व्यासपीठाची सुरुवात केली. तेथे संरक्षण दलाला भेडसावणार्‍या तांत्रिक व संरक्षण सामग्रीच्या बाबतीतील समस्यांची जंत्री प्रसिद्ध करण्यात येते आणि त्यांवर परिणामकारक व नाविन्यपूर्ण पण किफायतशीर तोडगा शोधण्याचे आवाहन करण्यात येते. स्वदेशीकरणाचे तेच मर्म आहे. याला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यावरूनच संरक्षण क्षेत्राच्या स्वावलंबनाची आस नवउद्योजकांना आहे याची कल्पना येऊ शकेल. या मिळालेल्या प्रतिसादाची छाननी होते आणि ती यंत्रणा विकसित करण्यासाठी निवड झालेल्या स्टार्ट अपला दीड ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान सरकार देते. स्टार्टअपकडे नावीन्यपूर्ण कल्पना असतात पण आर्थिक पाठबळ नसते; सरकारकडे आर्थिक क्षमता असते पण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतील नावीन्यपूर्ण कल्पना नसतात. याची सांगड हे व्यासपीठ घालते आहे. यातील अनेक स्टार्ट अप अतिशय प्रभावी, लक्षवेधी आणि कौतुकास्पद काम करीत आहेत. आता संरक्षण उत्पादनात सुमारे 16 हजार एमएसएमई कंपन्या सहभागी आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांत सुमारे एक हजार नवीन स्टार्ट अप यात सामील झाले आहेत. हे चित्र अतिशय आशादायी असे आहे. नव्या युगाच्या युद्धात आकाराने प्रचंड अशी संरक्षण सामग्री उत्पादन करण्यापेक्षा आकाराने लहान पण नेमक्या सामग्रीकडे कल वाढत आहे. ड्रोन आणि ड्रोन विरोधी यंत्रणा हा त्यातीलच एक भाग. भारतीय स्टार्ट अपनी त्यातही भरीव योगदान दिले आहे. इंद्रजालसारख्या कंपन्यांच्या ड्रोनविरोधी यंत्रणेने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान किमया करून दाखविली. आयडेक्स प्रमाणेच सरकारने सृजन पोर्टल स्थापन केले आहे. तेथे संरक्षण सामग्रीशी निगडित 34 हजार उपकरणांची जंत्री देण्यात आली आहे ज्यांचे स्वदेशी उत्पादन करण्याचा प्रयत्न आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यांतील दहा हजार उपकरणांचे व भागांचे एव्हाना स्वदेशीकरण झाले आहे. ब्राह्मोस जितके महत्त्वाचे तितकेच हे छोटे उपकरण देखील महत्वाचे. याचे कारण त्यातून देशाची क्षमता झळकते. निर्यातीला त्यातूनच बळ मिळते. सरकारने या व्यासपीठांबरोबर उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू येथे संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरची स्थापना केली आहे. यांत आताच 8 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे आणि अडीचशेहून जास्त सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या दोन्ही ठिकाणी गुंतवणुकीची क्षमता सुमारे 53 हजार कोटींची आहे असा अंदाज आहे.

 

 

ज्या तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण झाले आहे त्यांत तोफांपासून असॉल्ट रायफल्स, सोनार यंत्रणा, वाहतूक विमाने, लढाऊ विमाने, रडार, हेलिकॉप्टर, रॉकेट अशांचा समावेश आहे. स्वदेशीकरण हा अभिमानाचा मुद्दा असला तरी त्याची खरी कसोटी रणभूमीतच होत असते. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय शस्त्र सामर्थ्याचे दर्शन जगाला घडले. त्याचा परिणाम असा की भारताकडून संरक्षण सामग्रीपासून ब्राह्मोस सारख्या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीत अनेक देशांनी स्वारस्य दाखविले आहे. अगदी अमेरिकेला देखील विमाने, हेलिकॉप्टर यांचे सुटे भाग यांची भारतातून निर्यात होते. इंडोनेशियापासून अर्मेनियापर्यंत अनेक देशांनी भारताकडून संरक्षण सामग्री व शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यात रस दाखविला आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीत त्यामुळे कमालीची वाढ होत आहे आणि त्यात खासगी क्षेत्राचा लक्षणीय वाटा आहे. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनात 22 टक्के वाटा खासगी कंपन्यांचा आहे हे सरकारच्या कटिबद्धतेप्रमाणेच खासगी कंपन्यांची कल्पकता, नावीन्यपूर्णता अधोरेखित करणारे आहे. या सगळ्याचे पर्यवसान अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्मितीत होत असते; मोठ्या खासगी किंवा सरकारी कंपन्यांच्या प्रकल्पांमधूनही अनेक छोट्या कंपन्यांना (अँसिलरी) कामे मिळत असतात. याचा हातभार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यास लागतो हे निराळे सांगावयास नको.

 

 

गेल्या दहा-अकरा वर्षांच्या प्रयत्नांची फलश्रुती ही की भारताची संरक्षण सिद्धता चोख होत आहे; आणि तीही स्वदेशी बनावटीची साधने, उपकरणे यांच्या माध्यमातून. संरक्षण क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन, निर्यातीत लक्षणीय वाढ, प्रचंड प्रमाणात होणारी गुंतवणूक, संरक्षणाशी निगडित वाढते करार या चौफेर यशाचा पाया आहे ती देशाची संरक्षण सिद्धतेची नीती. आत्मनिर्भर भारत या घोषणेला संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारी व खासगी लहान व मोठ्या कंपन्या, स्टार्ट अप यांनी खर्‍या अर्थाने झळाळी दिली आहे. याचा अर्थ आव्हाने आता नाहीत असे नाही. ती आहेत आणि राहणारच आहेत. ते अडथळे शक्य तितके दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न गेल्या दशकभरात दृग्गोचर झाला आहे. तेव्हा त्या आव्हानांचा सामूहिक सामना करीत देशाला संरक्षणाच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्याचा हा महान प्रयोग सुरू आहे. स्वातंत्र्याचा शताब्दीपर्यंत देशाची वाटचाल जागतिक तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यापर्यंत झाली असेल; त्यात संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाचा मोठा वाटा असेल यात शंका नाही. भारताची आताची कामगिरी त्याची ग्वाही अवश्य देते.

9822828819