कौल बांगलादेशचा, नाही भारतहिताचा!

बांगलादेशामध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. 2024 च्या उत्तरार्धात झालेल्या जनांदोलनानंतर बांगलादेशात 15 वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या शेख हसीना यांना पलायन करावे लागले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या वरदहस्ताने युनुस यांचे अंतरिम सरकार आले. त्यांची वर्ष-दीड वर्षांची कारकिर्द बांगलादेशच्या आर्थिक विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जाणारी तर ठरलीच; पण त्याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे शेख हसीनांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेशातील संबंधांनी सुवर्णकाळ पाहिला, त्या संबंधांचे रूपांतर तणावामध्ये करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणार्‍या निवडणुका भारतासह दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

 

 

बांगलादेशाच्या संसदेत 300 जागा असून सुमारे 12.77 कोटी मतदार या निवडणुकांमध्ये मतदान करणार आहेत. या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मागील 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या ‘अवामी लीग’ या पक्षावर बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे निवडणूक चिन्ह (नौका) गोठवण्यात आले आहे. यामुळे बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या पक्षांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि बीएनपीचे कार्याध्यक्ष तारीक रहमान झिया हे लंडनमधून बांगलादेशामध्ये परतले. त्यांनी काढलेल्या रॅलीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. यानंतर काही दिवसांतच खलिदा झिया यांचे निधन झाले. आता संपूर्ण पक्षाची धुरा ही तारीक रहमान यांच्यावर आहे. बांगलादेशात आल्यानंतर त्यांनी ढाक्यामध्ये प्रचंड मोठी सभा घेतली होती. यामध्ये त्यांनी बीएनपी यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 237 उमेदवार उभे करणार असल्याचे सांगतानाच बांगलादेशापुढील अन्य समस्यांबाबत आपली भूमिकाही मांडली. त्यांना नागरिकांकडून मिळणारे समर्थन आणि ओपिनियन पोल्समधील कल पाहता या निवडणुकांमध्ये बीएनपी सत्तेत येणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शेख हसीनांविरोधातील वातावरण, युनुस यांच्या ढिसाळ आणि अर्थशून्य कारभाराने निर्माण झालेले प्रश्न, खालिदा झियांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली सहानुभूती या सर्वांमुळे तारीक रहमान यांच्यासाठी आयती संधी चालून आली आहे. 21 ऑगस्ट 2004 रोजी झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याप्रकरणी त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या हल्ल्यात शेख हसीना यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याशिवाय भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. परंतु युनुस सरकारच्या काळात हे सर्व दोषारोप काढून टाकण्यात आले आहेत.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशामध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार सुरू आहे, अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे, अल्पसंख्यांक हिंदूंवर आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांवर हल्ले केले जात आहेत ते पाहता प्रस्तावित निवडणुका पार पडणार की नाही याबाबत साशंकता होती. आजही ती कायम आहे. 1971 नंतर पहिल्यांदा भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या आश्रयाला आलेल्या शेख हसीना यांना तेथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर बांगलादेशाने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. ढाक्यामधील भारताच्या दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला, चितगांवमधील व्हिसा सेंटर भारताला बंद करावे लागले. भारतातील बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांना दोन वेळा बोलावून समज देण्यात आली. असा प्रकार बांगलादेश-भारत संबंधांमध्ये यापूर्वी कधीही घडला नव्हता.

 

 

 

 

बांगलादेशाच्या निर्मितीमध्ये भारताच्या सैन्यदलाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली. 1971 मध्ये 13 दिवस चाललेल्या मुक्तिसंग्रामाचे अपत्य म्हणून आपण बांगलादेशाकडे पाहतो. त्यानंतर तेथे प्रदीर्घ काळ लष्करी हुकुमशाही होती. पण त्याही काळात भारताने बांगलादेशशी संबंध सुरू ठेवलेले होते. असे असताना युनुस सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड कटूता निर्माण झाली आहे. बांगलादेशातील हिंसाचार हा जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्याचा संशयही आता व्यक्त होऊ लागला आहे. विशेषतः फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया खंडित व्हावी, अशी सध्याच्या काळजीवाहू सरकारची रणनीती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. याचे कारण जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितक्याच लष्करी हस्तक्षेपाच्या शक्यतांना बळकटी मिळत जाणार होती. लष्कराने हस्तक्षेप केला असता निवडणुका लांबणीवर पडल्या असत्या आणि या काळात बांगलादेशातील जातीयवादी पक्ष, कट्टरतावादी संघटना यांना आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वाव मिळाला असता, असे मानले जाते.

 

 

 

वस्तुतः बांगलादेशात 1990च्या उत्तरार्धात जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर लष्कराने हस्तक्षेप केलेला नाहीये. 2024मध्ये झालेल्या उठावानंतर लष्कराने पावले उचलली. असा प्रकार पाकिस्तानमध्ये आपल्याला दिसत नाही. पाकिस्तानात लोकशाही ही केवळ नावापुरती असून राजसत्तेचे सर्व निर्णयाधिकार लष्कराच्या हाती एकवटलेले आहेत. कदाचित म्हणूनच, पाकिस्तानच्या इतिहासात आजवर एकाही लोकनियुक्त सरकारला आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही; मात्र असा प्रकार बांगलादेशात दिसत नाही. मागील काळात बांगलादेशात खालिदा झिया यांचे सरकार सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी पाच वर्षे राज्यकारभार पूर्ण केला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये शेख हसीना यांच्या अवामी लीगचा विजय झाला आणि पुढील 15 वर्षे हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाची वाटचाल विकासाच्या दिशेने गतिमानतेने होत राहिली. म्हणजेच दर वेळी निवडणुका होऊन सत्तेचे हस्तांतरण होणे ही लोकशाहीतील मूलभूत परंपरा बांगलादेशात पाळली गेली आहे. यावेळीही युनुस यांनी या निवडणुका लांबणीवर पडण्यासाठी डावपेच आखले होते; परंतु तारीक रहमान परतल्यामुळे यंदाच्या निवडणुका पार पडणार हे आता स्पष्ट होत आहे.

 

 

तारीक यांचे वडील रहमान झिया हे बांगलादेशाचे हुकुमशहा होते. बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामात त्यांची भूमिका मोठी राहिली; परंतु 1981 मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर बांगलादेश नॅशनल पार्टी या रहमान यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची धुरा खालिदा झिया यांच्याकडे आली. 1997 ते 2002 या काळात बीएनपी आणि जमाते इस्लामी यांचे आघाडी सरकार बांगलादेशात सत्तेत होते आणि खालिदा झिया या पंतप्रधानपदी होत्या. ही पाच वर्षे बांगलादेशासाठी आणि भारतासाठी अतिशय नकारात्मक ठरली. याचे कारण या काळात बांगलादेशात धर्मांध शक्तींचे प्राबल्य कमालीचे वाढत गेले. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत गेला. तथापि, तारीक रहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतर केलेले भाषण हे समतोल स्वरूपाचे होते. त्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहिल्यास ती काहीशी मवाळ होती. मार्टिन ल्यूथर किंगचा उल्लेखही तारीक यांनी केल्याचे दिसून आले.

 

 

बांगलादेशाची संसद ही एकगृही आहे. भारताप्रमाणे तिथे लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सदने नाहीत. परंतु मोहम्मद युनुस यांच्या काळात ‘जुलै चार्टर’ नावाचा एक प्रस्ताव बांगलादेशात पुढे आला असून त्यानुसार येणार्‍या काळात तेथे भारताप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहही तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या घटनादुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांच्या विभागणीबाबतही स्पष्टता आणण्यात आली आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान हे केवळ लोकनियुक्त सरकारच्या निवडीसाठी नसून सध्या करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीबाबत सार्वमतही यावेळी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील मतदारांना एक मत खासदार निवडीसाठी द्यावे लागेल आणि दुसरे मत घटनादुरुस्तीसाठी द्यावे लागेल.

 

 

बांगलादेशातील सद्यस्थिती पाहता तारीक यांच्या बीएनपीचा विजय निश्चित असल्याचे दिसत असले तरी यंदाच्या निवडणुकीमधील सर्वात महत्त्वाची आणि भारताच्या दृष्टीने धोक्याची बाब म्हणजे गेल्या एक वर्षामध्ये वाढलेली जमाते-ए-इस्लामीची ताकद. बांगलादेशातील या सर्वांत मोठ्या संघटनेने मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी नकारात्मक पवित्रा घेत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे ‘जमात’च्या बहुसंख्य नेत्या-कार्यकर्त्यांना तुरुंगातही टाकण्यात आले होते. नंतरच्या काळात त्यांची सुटका करण्यात आली; पण 2008 मध्ये या संघटनेवर बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. ही बंदी गेल्या वर्षे न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे आता फेबु्रवारीच्या निवडणुकांमध्ये हा पक्ष ताकदीनिशी उतरलेला दिसत आहे. यापूर्वी 1997 मध्ये जमाते इस्लामीने निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी बीएनपीच्या खालोखाल जागा त्यांना मिळाल्या होत्या. बांगलादेश नॅशनल पार्टी असो किंवा अवामी लीग या दोन्ही पक्षांचे जमाते-ए-इस्लामीशी वावडे आहे. परंतु आता बीएनपीने आपली भूमिका बदलली आहे. याचे कारण 2024 च्या अखेरीस बांगलादेशात झालेल्या सत्ता उलथवून टाकणार्‍या आंदोलनामध्ये जे तरुण सहभागी झाले होते, त्यामागे जमाते-ए- इस्लामीचा मोठा हात होता. या संघटनेची एक विद्यार्थी शाखाही असून त्यांनी ढाका युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवले आहे. यावेळच्या निवडणुकांसाठीही त्यांनी जोरदार तयारी केली आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांचा कल पाहता, जमाते इस्लामी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त झाला आहे. त्यामुळे बीएनपी आणि जमाते-ए-इस्लामी या दोन्हींचे मिळून बनलेले आघाडी सरकार बांगलादेशात फेब्रुवारीमध्ये विराजमान झालेले दिसू शकते. गेल्या वर्षभरामध्ये बांगलादेशात नॅशनल सिटीझन पार्टी नावाचा एक पक्ष उदयास आला आहे. 2024 मध्ये झालेल्या जेन-झीच्या उठावाला नेतृत्त्व देण्याचे काम या पक्षाने केले आहे. हा पक्ष अतिशय रुढीवादी असून भारतविरोधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. भारताची ईशान्येकडील राज्ये बांगलादेशला जोडून ग्रेटर बांगलादेश तयार करणे, या राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळींना सर्वतोपरी मदत करणे यांसारखी स्फोटक विधाने त्यांच्याकडून केली गेली आहेत. अशा पक्षाची वाढती लोकप्रियता भारतासाठी चिंताजनक आहे.

 

 

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर या निवडणुकांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अवामी लीग सहभागी असणार नाही. परिणामी फेब्रुवारीमध्ये होणारी बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणूक तिरंगी राहणार आहे. या निवडणुकांनंतर जमाते इस्लामी किंवा नॅशनल सिटीझन पार्टी या दोहोंपैकी कोणीही सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतापुढील चिंता प्रचंड वाढणार आहेत. त्यामुळे भारत तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. बांगलादेश हा ईशान्य भारतातील शांतता आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशासोबत भारताची सर्वांत मोठी जमिनी सीमारेषा जोडलेली आहे. दक्षिणपूर्व आशियाई देशाांसोबतच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी बांगलादेश हा फ्लडगेट किंवा प्रवेशद्वार आहे. दक्षिणपूर्व आशियातील म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना भारताने ‘लूक ईस्ट’ पॉलिसी सुरू केली होती. दशकभरापूर्वी मोदी सरकारने याचे नाव बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ असे केले आहे. यामध्ये बांगलादेशाचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. बांगलादेश हा भारताचा दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. शेख हसीनांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील बंडखोर संघटनांचा पूर्णतः बंदोबस्त करण्यात आला होता. तथापि, फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत येणार्‍या बांगलादेशातील नव्या सरकारने जर या संघटनांना पाठबळ देण्यास सुरुवात केली तर भारताला पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांबरोबरच बांगलादेश पुरस्कृत संघटनांचाही सामना करावा लागू शकतो. अर्थात, 1997 ते 2002 या काळातील परिस्थिती आणि वर्तमान स्थिती यामध्ये बराच फरक पडला आहे. पण तरीही भारतासाठी येणारा काळ हा चिंता वाढवणारा ठरेल अशा दाट शक्यता आहेत.