उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, पंजाब आणि गोवा या पाच राज्यांत येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होतील. या निवडणुकीत मतदार राजा कोणाला कौल देईल याचा अंदाज आता वर्तविणे कठीण असले तरी प्रत्येक राज्यात काय राजकीय स्थिती आहे, कोणाचे पारडे जड आहे, तर कोणाला अजून सूर गवसलेला नाही. नवीन युती, आघाडी कसे निकालाचे राजकीय गणित बिघडवतील? याचबरोबर या पाच राज्यांतील जनादेश हा देशातील पुढील राजकारणाला कसा कलाटणी देणारा असेल याचे विश्लेषण करणारा लेख...
दिवाळीच्या फटाक्यांचा आवाज शांत झाला की पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले जाईल. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, पंजाब आणि गोवा या पाच राज्यांत येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होतील. यापैकी पंजाब वगळता अन्य चार राज्यांत सध्या भाजपाचे सरकार आहे आणि सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान त्या पक्षासमोर असेल. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे(आप) सरकार असले, तरी तेथे विजयाचे लक्ष्य भाजपाने ठेवले आहे. भाजपाला या पाचही राज्यांत सत्ता मिळाली, तर देशाच्या राजकारणाची दिशाच बदलून जाईल, हे खरं; परंतु ही निवडणूक भाजपासाठी सहजसोपी नसेल. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून ते काही पोटनिवडणुकांपर्यंत आणि अलीकडेच झालेल्या काही राज्यांतील विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणूक निकालांनी गाफील राहणे वा मतदारांना गृहीत धरणे चालणार नाही हा इशारा दिला आहे. तेव्हा, या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागत असतानाच त्यांतील संभाव्य समीकरणांचा वेध घेणे औचित्याचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशचा कायापालट
या पाच राज्यांच्या मिळून 690 जागा असल्या, तरी सर्वाधिक प्रभाव टाकणारे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश; कारण तब्बल 403 जागा एकट्या उत्तर प्रदेशच्याच आहेत. तेव्हा तेथील आढावा प्रथम घेणे सयुक्तिक. केवळ आकडेवारी म्हणजे सर्वंकष चित्र नव्हे, हे खरे असले, तरी काही आकडेवारीमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभाराचे प्रतिबिंब अवश्य पडलेले दिसेल. 2017मध्ये त्या राज्याचा अर्थसंकल्प सुमारे पावणेचार लाख कोटी रुपयांचा होता, तो आता नऊ लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे; म्हणजेच ही वृद्धी दुप्पट आहे. ज्या राज्याला कधीकाळी ’बिमारू’ राज्याच्या (अविकसित) श्रेणीत मोजले जाई, त्या राज्याला मिळालेली ही दिशा लक्षवेधी आहे, यात शंका नाही. उत्तर प्रदेशचे राज्यांतर्गत स्थूल उत्पादन (जीएसडीपी) 2017मधील 12 लाख कोटी रुपयांवरून आता 36 लाख कोटींवर गेले आहे आणि सरासरी दरडोई उत्पन्नही पन्नास हजारांवरून एक लाखावर पोहोचले आहे. परकीय गुंतवणूकदेखील उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. परकीय गुंतवणूक तेव्हाच होते, जेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेपासून उद्योगस्नेही धोरणांपर्यंतची हमी मिळते.
ज्या राज्याची प्रतिमा ढासळलेली होती, कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवरा उडलेला होता. गुंडगिरी व गुन्हेगारीला राजकीय वरदहस्त होते, तेथे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यात यश मिळवले आहे. उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक राजीव कृष्ण यांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या नऊ-दहा वर्षांत झालेल्या चकमकींमध्ये 238 गुन्हेगारांना ठार करण्यात पोलिसांना यश आले. तर याच काळात तीस हजारांहून अधिक गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा ही ’गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ’ अशी बनली आहे. एकीकडे गुन्हेगारीला वेसण, दुसरीकडे आर्थिक विकास आणि त्याबरोबरच प्रखर हिंदुत्ववादी प्रतिमा, या जमेच्या बाजू असल्याने येत्या निवडणुकीतही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात भाजपा बाजी मारेल, अशी अपेक्षा करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. मात्र, या पलीकडे जाऊनही मतदार एखाद्या पक्षाचे मूल्यांकन कसे करतात, हा प्रश्न अस्थानी नाही. त्यामुळे सलग तिसर्यांदा सत्तेत पुनरागमनाची संधी असली, तरी सावध व सजग राहाणे तितकेच गरजेचे आहे, हे नाकारता येणार नाही.
उत्तर प्रदेशातील आव्हाने
ही सतर्कता का महत्त्वाची याचे जे संकेत गेल्या पाचेक वर्षांत मिळाले आहेत त्याकडे म्हणूनच दुर्लक्ष करता येणार नाही. 2017मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाला 403 पैकी 312 जागांवर दणदणीत विजय मिळाला होता. 2022मध्ये हे संख्याबळ घसरून 255वर आले. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत, 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 80 पैकी केवळ 33 जागा जिंकता आल्या; तर समाजवादी पक्षाला 37 जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेसला सहा जागांवर विजय मिळाला. 2019मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाला 64 जागा जिंकता आल्या होत्या; ती संख्या निम्म्यावर येण्याचे एक कारण म्हणजे मिळालेल्या मतांमध्ये झालेली सुमारे 8 टक्क्यांची लक्षणीय घट होय. त्यातही फैजाबाद मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले. या सर्वांचे मूळ तेथील जातीय समीकरणांमध्ये आहे. अनुसूचित जातींचे प्राबल्य असणारे 148 विधानसभा मतदारसंघ आहेत; त्यातील जाटव समाज नेहमीच बहुजन समाज पक्षाच्या पाठीशी राहिला आहे, तर बिगर-जाटव समाज हा भाजपाचा मतदार राहिला आहे. यादव समाज प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाचा जनाधार होता, तर बिगर-यादव ओबीसींचा कल भाजपाच्या बाजूने होता. तथापि, गेल्या काही काळात ही पारंपरिक गृहीतके बदलली असून, याचे कारण ठरले ते भाजपा पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यघटना बदलून आरक्षण रद्द करेल, हे विरोधकांचे कथानक (नॅरेटिव्ह). 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत जाटव आणि बिगर-जाटव असे दोन्ही समाज समाजवादी पक्ष-काँग्रेस युतीकडे वळण्याचे कारण विरोधकांचे हे भीती निर्माण करणारे कथानक होते तसेच बहुजन समाज पक्षाची (बसप) निष्क्रियता हेही होते. ती पोकळी चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पक्षाने काही अंशी भरून काढली असली तरी एकूण बदललेल्या जातीय समीकरणांचा फटका भाजपाला बसला हे नाकारता येणार नाही.
त्या निवडणुकांनंतर आता अडीच-तीन वर्षांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असताना, विरोधकांनी मतदारयाद्यांतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा तापवला आहे. इतरही काही मुद्दे भाजपासाठी गांभीर्याने विचार करण्यासारखे आहेत. त्यापैकीच एक मुद्दा म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये समता संवर्धन नियम, 2026 हा मुद्दा. 13 जानेवारी 2026 रोजी या नियमांची अधिसूचना निघाल्यापासूनच त्यावर वादंग माजला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याची विशेषतः सवर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये बळावलेली भीती. उत्तर प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत पदवीधर मतदारसंघातील मतदारांनी भाजपा उमेदवाराच्या नावापुढे पसंतीक्रम न नोंदवता ’युजीसी नियम रद्द करा’ असे लिहून आपला निषेध नोंदवला. परिणामी, हजारो मतपत्रिका बाद झाल्या आणि ते समाजवादी पक्षाच्या पथ्यावर पडले. शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांपैकी सहा जागा भाजपाने जिंकल्या; पण समाजवादी पक्षाने तब्बल पाच जागांवर विजय मिळवला. साहजिकच तो भाजपासाठी चिंतेचा आणि गंभीर मुद्दा बनला आहे. प्रभावी कारभार आणि लोकांपर्यंत पोहोचणारे कथानक यांची योग्य सांगड घालणे गरजेचे असते हे जसे महत्त्वाचे तद्वत विरोधकांच्या डावपेचांनाही गांभीर्याने घ्यावे लागते. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर निवडणुका होणार्या अन्य राज्यांत देखील भाजपाला सजग राहावे लागेल.
उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी नुकतीच असदुद्दीन ओवेसी यांचा ‘एआयएमआयएम’ पक्ष आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या ‘आझाद समाज पक्ष (कांशीराम)’ (एएसपी) यांच्यात युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ म्हणून हे दोन्ही पक्ष एकत्रित निवडणूक लढवतीलच; शिवाय आझाद हे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असतील असेही जाहीर करण्यात आले आहे. ओवेसी व आझाद यांनी सर्व 403 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली असली, तरी या युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता येईल इतक्या जागा मिळतील, अशी अपेक्षा करणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. मात्र, या नव्या युतीमुळे भाजपाविरोधी मतांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर, बहुजन समाज पक्षासमोर (बसपा) अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होईल का, हाही कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या वर्षीच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही या दोन पक्षांमध्ये युती झाली होती. प्रामुख्याने सीमांचल भागातील 24 विधानसभा मतदारसंघांवर या युतीने आपले लक्ष केंद्रित केले होते, एएसपी पक्षाचा बिहारमधील प्रभाव तसा नगण्य होता; परंतु सीमांचल भागातील 5 जागांवर एआयएमआयएम पक्षाने विजय मिळवला. उत्तर प्रदेशात किमान 77 मतदारसंघात अल्पसंख्याकांचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; तर शंभरेक जागा अशा आहेत, जेथे अनुसूचित जातींचे प्रमाण 20 ते 30 टक्के आहे. विशेषतः, पश्चिम उत्तर प्रदेश हा असा पट्टा आहे, जेथे हे प्रमाण मोठे आहे आणि एआयएमआयएम-एएसपी पक्ष त्याच भागावर आपले लक्ष केंद्रित करेल. नवी युती उत्तर प्रदेशात भाजपाची वाट सुकर करते का हे समजण्यास घोडामैदान आता दूर नाही!
पंजाबात विस्कळीत विरोधक
पंजाबात आम आदमी पक्षाची(आप) सत्ता असली, तरी गेल्या पाच वर्षांत त्या सरकारचा कारभार फारसा समाधानकारक राहिलेला नाही. मुळात, 2022मध्ये या पक्षाला सत्ता मिळण्याचे एक कारण म्हणजे काँग्रेसमधील बेदिली, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला दिलेली सोडचिठ्ठी आणि अकाली दल-भाजपा युतीचा काडीमोड पाहता, राजकीय विरोधक विस्कळीत असल्यामुळे ’आप’ने दिल्लीच्या कारभाराचे प्रारूप (मॉडेल) समोर ठेवून मतदारांची पसंती जिंकली आणि 117 पैकी तब्बल 92 जागांवर विजय मिळवला. एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही ’आप’ सरकारला म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. शिवाय, आता दिल्लीतही ’आप’चे सरकार नाही; अशा स्थितीत पंजाब गमावल्यास ’आप’ची देशभरात कुठेही सत्ता उरणार नाही. मात्र, ’आप’ला सत्तेतून बाहेर खेचण्यासाठी भाजपाला भक्कम व्यूहरचना आखावी लागेल. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ’आप’ने 1977 पैकी 958 जागा जिंकल्या हे विसरता येणार नाही. भाजपाला अवघ्या 172 जागांवर समाधान मानावे लागले. हे खरे आहे की, गेल्या वेळच्या 49 जागांवरून भाजपचा आलेख 172वर पोचला आहे; पण ’आप’चा पराभव करायचा असेल तर भाजपाला अजून मेहनत घ्यावी लागेल.
सध्या पंजाब काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे आणि अकाली दलात फूट पडल्याने पक्षात एकवाक्यता राहिलेली नाही. शिवाय, अमृतपाल सिंग यांच्या ’वारिस पंजाब दे’सारख्या पक्षांनी या राजकीय वातावरणात फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला तर नवल वाटायला नको. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबचे दौरे वाढवले आहेत. गुरू रविदास जयंतीच्या दिवशी मोदींनी विमानतळाचे नाव रविदास यांच्या नावावर करण्याचे घोषित केले आणि अमली पदार्थांच्या(ड्रग्ज) समस्येचे निराकरण करण्याचे वचन भाजपा नेत्यांनी दिले आहे. शिवाय, केवल सिंग धिल्लो यांच्या रूपाने एका जाट शीख नेत्याला प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. अशात अकाली दलाशी भाजपाची पुन्हा युती होते का, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल. एक मात्र खरे की, काँग्रेस आणि ’आप’ या दोन्ही पक्षांचा कारभार अनुभवलेला मतदार आता नव्या पर्यायाच्या शोधात आहे. अशा वेळी भाजपासमोर संधी आहे. ’आप’ने आपल्या 40 उमेदवारांची यादी जाहीर करून आघाडी घेतली असली, तरी त्यानंतर अनेक असंतुष्टांनी बंडखोरी करत भाजपामध्ये प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भाजपाला बळ मिळेल. पण आयात किंवा आयत्या वेळच्या उमेदवारांवर विसंबून राहणे चालेल का? याचा भाजपाने गांभीर्याने विचार करणे श्रेयस्कर ठरेल.
उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस निर्नायकी
उत्तराखंडमध्ये कोणत्याही एका पक्षाची सलग सत्ता येत नाही, हा प्रघात 2022मध्ये मोडीत काढण्यात भाजपाला यश आले. गेल्या पाच वर्षांत तेथील पुष्कर सिंह धामी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये ’समान नागरी कायदा’ लागू करण्यापासून ते कॉपीविरोधी कठोर कायदा करण्यापर्यंत अनेक धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश आहे. आता सरकारने शेतकर्यांकडून गहू व तांदूळ विकत घेण्याच्या हमीसाठीची योजना कार्यान्वित केली असून, ’अन्नपूर्ती योजने’साठी 1100 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक महसूल मिळावा म्हणून करसंकलनातील त्यांचा वाटा 10.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांंपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. डोंगराळ प्रदेशाकडे भाजपाचे दुर्लक्ष होते, हा विरोधकांचा आरोप खोडून काढण्यासाठी भाजपा सरकारने विधानसभेची दोन सलग अधिवेशने गैरसैण येथे घेतली. ’अग्निपथ’ योजनेतील सैनिकांना सरकारी सेवेत भरती करण्यासाठीही भाजपा सरकारने विशेष योजना आखली आहे. शिवाय, गेल्या पाच वर्षांत 34 हजारांहून अधिक जणांना शासकीय सेवेत रोजगार देण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
हे सगळे मुद्दे भाजपाला अनुकूल आहेत यात शंका नाहीच; परंतु विरोधक असलेल्या काँग्रेसकडे सध्या एखादा प्रभावी चेहरा नसणे ही बाबही भाजपासाठी फायद्याची. माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते हरीश रावत यांच्या निकटवर्तीयांच्या निवासस्थानावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) धाड टाकून सोने, रोख रक्कम यांसह बरीच संपत्ती हस्तगत केली. त्यानंतर ते शिंतोडे आपल्यापर्यंत येऊ नयेत म्हणून रावत यांनी काँग्रेसलाच सोडचिठ्ठी दिली. सध्या उत्तराखंडमधील काँग्रेस पक्षात प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव असल्यामुळे पक्ष चाचपडत आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली डेहराडून येथे ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असला, तरी त्यांच्या आंदोलनांनंतर व अशा कार्यक्रमांनंतरही दिल्लीसह अन्यत्र झालेल्या विद्यार्थी संघ निवडणुकांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) बाजी मारली आहे, हे विसरता येणार नाही.
गोवा-मणिपूरमध्ये कस
गोवा व मणिपूर ही तुलनेने छोटी राज्ये; मात्र तरीही तेथील निवडणुका कमी महत्त्वाच्या नाहीत. मणिपूरमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून कुकी आणि मैतेई समाजांमध्ये हिंसाचार सुरू आहे आणि तो अद्याप शमण्याचे चिन्ह दिसत नाही. मध्यंतरी भाजपाचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर तेथे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली; पुढे पुन्हा भाजपाचे सरकार सत्तेत आले; मात्र, हिंसाचाराच्या बातम्या अद्यापही येतच असतात आणि विरोधक हा मुद्दा तापवणार यात शंका नाही. त्यातच, 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरच्या दोन्ही जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते, याकडेही कानाडोळा करता येणार नाही. हे खरे आहे की, मणिपूरमधील काँग्रेसचे खासदार अंगोमचा बिमोल आकियोजम यांची जेएनयू विद्यापीठातील कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणी हकालपट्टी करण्यात आली आहे; व तो मुद्दा भाजपा उपस्थित करेल; परंतु न्यायालयाने त्यांना तूर्तास अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. मणिपूरमोरील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा शांतता व स्थैर्याचा आहे. त्यामुळे भाजपाला तशी हमी तेथील जनतेला द्यावी लागेल आणि ती आपल्या कारभारातून दिसेल याची काळजीही घ्यावी लागेल.
गोव्यात भाजपाने 40 पैकी किमान 30 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 20 जागा जिंकता आल्या होत्या. गोव्यात आता गोवा फॉरवर्ड पक्षाने ’आप’सोबत युती केली आहे, तर काँग्रेसने रिव्होल्यूशनरी गोअन्स पार्टीशी(आरजीपी) युती केली आहे; पण जागावाटपाची वेळ येईल तेव्हा या पक्षांचा कस लागेल आणि त्यांचे ऐक्य टिकते की नाही, याची खरी परीक्षा होईल. गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाने केलेली कामगिरी समाधानकारक असली, तरी 33 जागांवरून भाजपाचा आलेख 23 वर खाली आला आणि काँग्रेसचा आलेख 4 वरून 10 जागांवर चढला होता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनुसूचित जमातींसाठीच्या (एसटी) राखीव मतदारसंघांचा मुद्दाही गोव्यात ऐरणीवर आला आहे. संसदेने तसा कायदा मंजूर केला असला, तरी लोकसंख्येत ‘एसटी’ समाजाचे प्रमाण किती आहे, याची आकडेवारी जाहीर करण्यापासून जनगणना अधिकार्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रोखण्यात आले आहे. हा मुद्दा भाजपासाठी सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी आता हा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता जास्त आहे. याचा निवडणुकीवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. पण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा भाजपा सत्तेत येईल असा अंदाज आहे.
रस्ता नव्हे; मतदानयंत्रे
या पाचही राज्यांमधील परिस्थिती व मुद्दे वेगवेगळे आहेत, परंतु तरीही त्यांत एक समान पार्श्वभूमी आहे; ती म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत देशभरात सुरू असणार्या आंदोलनांची. अगोदर नीट परीक्षेतील गोंधळावरून, मग मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आणि मतदारयाद्यांच्या सखोल परिनिरिक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून विरोधक देशभरात आंदोलने करत आहेत. दुसरीकडे, ही आंदोलने म्हणजेच अराजकाला आमंत्रण आहे, असा भाजपाचा आक्षेप आहे. विरोधकांच्या आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद नगण्य आहे, असे मानणे प्रामाणिकपणाचे होणार नाही. तथापि जनमताची चाचणी ही रस्त्यांवर होऊ शकत नाही, ती मतदानयंत्रातूनच व्हायला हवी याची जाणीव विरोधकांनी ठेवावयास हवी. त्यामुळे जनतेचा विरोधकांना किती प्रतिसाद आहे, याची परीक्षा रस्त्यावरील गर्दीवरून होणार नाही; आंदोलनांचा परिणाम हा मतदानयंत्रात बंदिस्त होतो का, ही विरोधकांची कसोटी असेल, तर विरोधकांना चपराक मिळते का, ही भाजपाची परीक्षा असेल. या पाच राज्यांतील जनादेश हा देशातील पुढील राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरणार यात शंका नाही आणि म्हणूनच या निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले तर आश्चर्य वाटायला नको.