भारत टॅक्सी - भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनवट प्रयोग

भारतामध्ये तंत्रज्ञानाने अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल घडवले. बँकिंगपासून किरकोळ व्यापारापर्यंत, शिक्षणापासून आरोग्यसेवेपर्यंत, डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे केवळ साधन न राहता व्यवस्थेचा कणा बनले. मात्र या डिजिटल क्रांतीचा एक पैलू सतत दुर्लक्षित राहिला आणि तो म्हणजे कामगारांचा, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचा. कॅब सेवा क्षेत्र हे याचे ठळक उदाहरण ठरले. या पार्श्वभूमीवर ‘भारत टॅक्सी’ अ‍ॅपचा उदय हा केवळ एक नवा तंत्रज्ञान प्रकल्प नसून, तो भारतीय सहकारी चळवळीचा डिजिटल पुनर्जन्म मानावा लागेल.

 

 

गेल्या दशकात शहरी भारतातील प्रवासाच्या सवयी पूर्णपणे बदलल्या. ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवांनी टॅक्सी मिळवणे सुलभ केले, यात शंका नाही. मात्र या सोयीसोबत एक नवा अवलंबित्वाचा सापळाही निर्माण झाला. चालक हा स्वतंत्र उद्योजक राहिला नाही; तो अल्गोरिदमच्या हुकमी चौकटीत अडकला. भाड्याचे दर, कमिशन, प्रोत्साहन योजना, दंड हे सगळे कंपनीच्या अ‍ॅपद्वारे ठरवले जाऊ लागले. कामगार असंघटितच राहिला, पण नियंत्रण मात्र केंद्रित झाले. ‘भारत टॅक्सी’ या पार्श्वभूमीवर एक वेगळा प्रश्न उपस्थित करते. डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे केवळ भांडवलाचे साधन असायलाच हवेत का, की ते सहकाराचेही माध्यम बनू शकतात?

 

 

‘भारत टॅक्सी’चा मूळ गाभा सहकारी तत्त्वज्ञानात आहे. चालक हा केवळ सेवा पुरवणारा नसून या प्लॅटफॉर्मचा भागधारक आहे, ही संकल्पना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सामाजिक तत्त्वांशी सुसंगत आहे. भारतात सहकारी चळवळीचा इतिहास मोठा आहे. दूध, साखर, पतसंस्था, कृषी बाजारपेठा या सर्व ठिकाणी सहकाराने भांडवल आणि श्रम यांच्यातील ताण संतुलित केला. मात्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकाराची पावले फारशी पडली नव्हती. ‘भारत टॅक्सी’ हा तोच रिकामा अवकाश भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

या अ‍ॅपचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शून्य कमिशनची रचना. पारंपरिक कॅब अ‍ॅप्समध्ये चालकाच्या कमाईतून मोठा हिस्सा कंपनीकडे जातो. परिणामी चालकाला जास्त वेळ काम करावे लागते, अधिक फेर्‍या माराव्या लागतात आणि तरीही उत्पन्न अस्थिर राहते. ‘भारत टॅक्सी’मध्ये भाड्याचा पूर्ण लाभ चालकाला मिळतो. ही बाब आर्थिकदृष्ट्या जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच ती मानसिकदृष्ट्याही निर्णायक आहे. कारण येथे चालक हा ‘कंपनीसाठी काम करणारा’ नसून ‘स्वतःसाठी काम करणारा’ बनतो.

 

 

याच जोडीला भाडेदरातील पारदर्शकता हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. सर्ज प्राइसिंगमुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण होतो. अचानक वाढलेले दर प्रवाशाला अन्यायकारक वाटतात, तर त्यामागील अल्गोरिदम चालकाच्या हातात नसतो. ‘भारत टॅक्सी’मध्ये स्थिर दररचना स्वीकारल्याने हा संघर्ष कमी होऊ शकतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण शहरी मध्यमवर्गासाठी प्रवास हा आधीच महाग होत चाललेला खर्च आहे. मात्र, ‘भारत टॅक्सी’चे महत्त्व किमतीपुरते मर्यादित नाही. हा उपक्रम कामगार-हक्कांच्या चर्चेला नवा आयाम देतो. आज डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे लाखो चालक, डिलिव्हरी बॉय, फ्रीलान्स कामगार हे कायदेशीरदृष्ट्या नेमके कुठे बसतात, याबाबत संभ्रम आहे. ते कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे पारंपरिक संरक्षण नाही आणि पूर्ण स्वतंत्र उद्योजकही नाहीत, कारण अटी कंपनी ठरवते. सहकारी मॉडेल हा या पेचातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो. कामगार स्वतःच मालक असल्यास सामाजिक सुरक्षा, विमा, निवृत्ती यांसारख्या मुद्द्यांवर सामूहिक निर्णय घेता येतो.

 

 

 

या संकल्पनेचा आणखी एक पैलू म्हणजे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम. खाजगी अ‍ॅप्सद्वारे निर्माण होणारा नफा बहुतेक वेळा काही मोजक्या कंपन्यांच्या खात्यात जमा होतो. सहकारी मॉडेलमध्ये तो नफा स्थानिक पातळीवरच फिरतो. चालकांच्या हातात अधिक पैसा आल्यास तो त्यांच्या कुटुंबाच्या खर्चात, शिक्षणात, आरोग्यात वापरला जातो. ही सूक्ष्म पातळीवरील आर्थिक हालचाल व्यापक अर्थव्यवस्थेला बळ देते. ‘विकसित भारत’ची चर्चा करताना अशा सूक्ष्म पण परिणामकारक बदलांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तरीही या उपक्रमासमोर असलेली आव्हाने कमी नाहीत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात टिकण्यासाठी केवळ चांगली संकल्पना पुरेशी नसते. वापरकर्त्यांचा विश्वास, तांत्रिक स्थिरता, सेवाविस्तार, ग्राहक सहाय्य या सगळ्या बाबी ते यशस्वी होण्यासाठी निर्णायक ठरतात. खासगी अ‍ॅप्सनी वर्षानुवर्षे मोठी गुंतवणूक करून जे नेटवर्क उभारले आहे, त्याला आव्हान देणे वाटते तितके सोपे नाही. ‘भारत टॅक्सी’ला सरकारी पाठबळ आहे, ही जमेची बाजू असली तरी, बाजारातील स्पर्धेत कार्यक्षमता सिद्ध करणे तितकेच आवश्यक आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या संदर्भात हा प्रयोग अधिक अर्थपूर्ण ठरतो. सहकारी चळवळीची सामाजिक स्वीकृती इथे खोलवर आहे. सहकारी चळवळीची मुळे इथे खोलवर रुजलेली आहेत. साखर कारखाने, दूध संघ, पतसंस्था यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आकार दिला. आता हाच सहकारी डीएनए शहरी डिजिटल सेवांमध्ये उतरतो आहे, ही बाब धोरणात्मकदृष्ट्या लक्षवेधी आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत कॅब सेवा ही केवळ लक्झरी राहिलेली नाही; ती दैनंदिन गरज बनली आहे. शहरी सेवांमध्ये सहकार चालतो का, हा प्रश्न अनेक वर्षे अनुत्तरित होता. ‘भारत टॅक्सी’ त्याचे उत्तर शोधत आहे. हा प्रयोग स्वीकारला गेला, तर तो केवळ टॅक्सी सेवेत बदल घडवणार नाही; तो डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील कामगाराच्या भूमिकेची पुनर्व्याख्या करेल.

 

 

या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत प्रश्न आहे. भारत डिजिटल होत असताना त्याची दिशा काय असणार? केवळ भांडवलकेंद्री की समावेशक? तंत्रज्ञान माणसावर राज्य करणारे असणार की माणसासाठी काम करणारे? ‘भारत टॅक्सी’ हा प्रश्न थेट विचारतो, म्हणून तो महत्त्वाचा ठरतो. या संपूर्ण घडामोडीकडे पाहताना एक मोठा प्रश्न उभा राहतो आणि तो म्हणजे भारताला डिजिटल भवितव्य कोणत्या तत्त्वांवर उभे करायचे आहे? केवळ नफा, गती आणि केंद्रीकरणावर आधारित मॉडेलवर की समावेश, सहकार आणि सामाजिक समतोलावर आधारित मॉडेलवर? ‘भारत टॅक्सी’ हे या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर नाही, पण तो एक स्पष्ट दिशादर्शक आहे. तो सांगतो की, तंत्रज्ञान आणि सहकार हे परस्परविरोधी नसून, योग्य धोरणात्मक चौकटीत ते पूरक ठरू शकतात. मात्र, या प्रयोगाकडे निव्वळ भावनिकदृष्ट्या पाहता येणार नाही. तंत्रज्ञान क्षेत्रात टिकण्यासाठी कार्यक्षमता, वापरकर्ता अनुभव आणि विश्वासार्हता निर्णायक असते. खासगी अ‍ॅप्सनी उभारलेली पायाभूत रचना, त्यांचे नेटवर्क आणि सवयींवरचा प्रभाव दुर्लक्षित करता येणार नाही. सहकारी मॉडेल यशस्वी व्हायचे असेल, तर ते नैतिकदृष्ट्या नव्हे, तर व्यावहारिकदृष्ट्याही सक्षम असावे लागेल.

 

 

आज ‘भारत टॅक्सी’कडे पाहताना काहीजण त्याला सरकारी प्रयोग म्हणून हसण्यावारी नेतील, तर काहीजण त्यात मोठी क्रांती पाहतील. वास्तव कदाचित या दोन टोकांमध्ये आहे. हा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही, हे काळ ठरवेल. मात्र इतके निश्चित आहे की या उपक्रमाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या भूमिकेवर गंभीर चर्चा सुरू केली आहे. आणि कोणतीही व्यवस्था बदलण्याची पहिली अट हीच असते की, प्रश्न विचारले जाणे. अखेरीस इतकेच म्हणावे लागेल की, ‘भारत टॅक्सी’ हा प्रवासाचा केवळ स्वस्त पर्याय नाही; तो विचारांचा प्रवास आहे. सहकाराला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन भारत आपले डिजिटल भवितव्य अधिक समतोल, अधिक मानवी आणि अधिक भारतीय करू शकतो का, याची ही एक चाचपणी आहे. ती चाचपणी यशस्वी झाली, तर तिचा परिणाम केवळ टॅक्सी क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही; तो संपूर्ण डिजिटल भारताच्या रचनेवर उमटलेला दिसेल.