संसदेतील गोंधळ - एका व्यापक कटाचा भाग

खरं तर सुदृढ लोकशाहीसाठी, सक्षम आणि जबाबदार विरोधी पक्षाची देशाला नितांत गरज आहे. पण मर्यादित वकुबाच्या लोकांची महत्त्वाकांक्षा मोठी असली, आणि सर्वोच्च पदावर आपला जन्मजात हक्क असल्याची सरंजामशाही समजूत असली की, अशा व्यक्ती हवं ते ओरबाडण्यासाठी सगळा विधिनिषेध वार्‍यावर सोडून देऊ शकतात. यातूनच गांधी-वाड्रा बहीणभावंडं असला बालिश तरीही घातक खेळ खेळत आहेत. इतर विरोधी पक्षांनीही स्वतःला त्यांच्या दावणीला बांधून घेतलेलं असल्यामुळे देशात विश्वासार्ह, जबाबदार विरोधी पक्षच शिल्लक राहिलेला नाही. खरंतर काँग्रेसजनांनीच या राजघराण्याच्या वैचारिक दिवाळखोरीचं जोखड झुगारून द्यायला हवं. पण घराण्याची गुलामगिरी हा काँग्रेसच्या डीएनएचा भागच होऊन बसला असेल तर इतर विरोधी पक्षांनी तरी त्यांच्यामागे फरफटत जाणं थांबवायला हवं.

 

 

दोन, तीन, चार फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत प्रचंड गोंधळ घातला गेला, अभूतपूर्व घटना घडल्या आणि काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. यावेळी गोंधळामागे काय कारण होते, त्यात किती तथ्य होते, याचा विचार करण्याआधी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, प्रचंड गोंधळ घालून लोकसभा बंद पाडण्याची ही काँग्रेसची पहिलीच वेळ नाही. लोकसभेच्या गेल्या कित्येक अधिवेशनात कधी राफेल तर कधी पेगॅसस, कधी अग्नीवीर तर कधी हिंडेनबर्ग, कधी व्होटिंग मशीन्स तर कधी व्होटचोरी... असा कुठला ना कुठला मुद्दा घेऊन गदारोळ करत संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचे प्रकार घडत आले आहेत. कुठलातरी मुद्दा उचलायचा, आपल्या दरबारी इकोसिस्टिमच्या सहाय्याने तो पेटवायचा, जागतिक वामपंथी मीडियातून त्याला भडकवायचं, आपली पगारी वकिलांची फौज कामाला लावून पीआयएल दाखल करायचे आणि ’आता सरकारचं काही खरं नाही’ असं वातावरण उभं करायचं. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप बिनबुडाचा असल्याचे सांगून फेटाळून लावला की, पुढच्या मुद्द्याकडे वळायचं... हा प्रकार वारंवार घडत आला आहे.

 

या प्रत्येक वेळी असा प्रश्न पडत आला आहे की, आपण उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीर आहे आणि यात सरकारची चूक झाली आहे याची जर काँग्रेसला खात्री असेल तर ते संसदेचे कामकाज का चालू देत नाहीत? सरकारची बाजू लंगडी असल्याचे संपूर्ण जगाला दाखवून देण्याची सर्वोत्तम संधी म्हणजे संसदेतील वादविवाद. ती न साधता, कामकाज बंद पाडून काय साध्य होते? याचे उत्तर हे आहे की, आपले आरोप मुळात बिनबुडाचे आहेत हे त्यांना आधीच माहीत असते. त्यामुळे चर्चा झाली तर आपणच उघडे पडू याची खात्री असते. यासाठी संसदीय संरक्षणाचा फायदा घेऊन बेफाम आरोप करायचे, चर्चा टाळून सभात्याग करायचा आणि गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर जमून ’देशातली लोकशाही संपल्याची’ नौटंकी करायची, हे टूलकिटच त्यांनी तयार केलं आहे. संसदेत आम्हाला न्याय मिळत नाही, कारण संसद ही लोकशाही संस्थाच निरुपयोगी ठरली आहे, असं चित्र त्यांना उभं करायचं असतं.

 

भारतीय लोकशाहीचा इतिहास सांगतो की, एखाद्या राज्यात काँग्रेस लागोपाठ तीन निवडणुका हारली की त्या राज्यात ती पुन्हा कधीही उठून उभी राहू शकत नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांमध्ये हे घडलं आहे. आता केंद्रातही काँग्रेस तीन निवडणुका सलग हारली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या संविधानिक मार्गाने आपण परत सत्तेत येऊ शकत नाही याची जाणीव त्यांना झाली आहे. यासाठी देशात अराजक निर्माण करून, जागतिक निरंकुशतावादी शक्तींच्या सहाय्याने सत्तेच्या खुर्चीवर अलगद जाऊन बसण्याचा ’अल्टर्नेटिव्ह पॉलिटिक्स’च्या मार्गाचा वापर करायचं काँग्रेसने ठरवलेलं दिसतं. बांगलादेशात महंमद युनुस कुठल्याही निवडणुकीशिवाय, राजकीय कार्याच्या पार्श्वभूमीशिवाय सर्वोच्चपदी कसे अलगद जाऊन बसले याचा अभ्यास केल्यास ही कार्यपद्धती काय आहे याचा अंदाज येतो.

 

राहुल गांधींनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही मजकूर वाचून दाखविण्याचा हट्ट धरला. हे पुस्तक प्रकाशित झाले नसले तरी त्यातील काही मजकूर ’कॅराव्हान’ या मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे व तो मी वाचून दाखवित आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. पहिली गोष्ट म्हणजे, हे वामपंथी विचारांचे मासिक मोदी सरकारविरोधी अजेंडा प्रचारकी पद्धतीने उघडपणे चालवित असते. यासाठी कुठलाही खोटा मजकूर दडपून छापत असते. जज लोया केस, विवेक दोवल केस अशा अनेक प्रकरणांमध्ये छापलेल्या फेक न्यूजबद्दल माफी मागून त्यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमालीची शंकास्पद ठरली आहे. 

 

कुठल्याही देशातलं आपल्या नजरेत खुपणारं सरकार उलथून टाकत तिथे ’रेजीम चेंज’ घडवून आणण्यासाठी डीप स्टेटने आखलेली योजना म्हणजे अल्टर्नेटिव्ह पॉलिटिक्स. यात प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आणि प्रक्रियेला बदनाम करण्यात येतं. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, संसद, या संविधानिक संस्थांची यथेच्छ बदनामी केली जाते, लोकशाही धोक्यात असल्याचा प्रचार टिपेला नेला जातो. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था कुचकामी झाली असून तिच्याकडून न्याय मिळणार नाही, असं चित्र उभं केलं जातं. याउलट काही एनजीओ, क्टिव्हिस्ट्स छाप लोकांना देशाचे तारणहार आणि भाग्यविधाते म्हणून सादर केलं जातं. त्यासाठी त्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रतिमानिर्मिती केली जाते. त्यांना मॅगसेसे किंवा नोबेलसारखे पुरस्कार देण्यात येतात. आपल्या देशात केजरीवाल किंवा सोनम वांगचुक यांना आदर्शवादाचे आणि सद्गुणांचे पुतळे म्हणून कसं सादर करण्यात आलं हे आपण पाहिलं. महंमद युनुस हे असेच एक नोबेल पुरस्कार जिंकलेले, त्यांच्या देशाचे तारणहार! राजकारणी कितीही भ्रष्ट असले तरी किमान पाच वर्षातून एकदा त्यांना जनतेसमोर उभं राहावं लागतं. अतिरेक झाल्यास जनता त्यांना घरी बसवू शकते. या मंडळींची बांधिलकी देशाशी वा जनतेशी नाही, तर त्यांना गादीवर बसविणार्‍या जागतिक शक्तींशी असते.

 

 

आपल्याला सत्तेत यायचं असेल तर याच मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, हे राहुल गांधींनी ओळखलं आहे. म्हणूनच त्यांच्या भारत जोडो यात्रेचं नियोजन एनजीओ लॉबीने केलं होतं. त्यात काँग्रेसजनांपेक्षा योगेंद्र यादव छाप झोळीवालेच आघाडीवर होते. यासाठीच ते वारंवार परदेशी जाऊन डीप स्टेटच्या सोरोस टोळीला भेटत असतात आणि त्यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा युरोप-अमेरिकेत राहून या व्यूहरचनेसाठी काम करतात. यासाठीच राहुल गांधी स्वतः आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेली वोक लिबरल लॉबी, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, संसद या संविधानिक संस्थांवर सतत हल्ले करून त्यांची विश्वासार्हता संपविण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असतात. संसदेत चर्चा करण्यापेक्षा गोंधळ घालून संसद बंद पाडली जाते ती यासाठीच.

 

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

यावेळी संसदेत योजनाबद्ध रितीने, व्यवस्थित नेपथ्यरचना करून गोंधळनाट्य कसं पार पाडलं गेलं हे आता बघूया. संसदीय चर्चेदरम्यान ठरलेल्या विषयाला धरूनच सभासदांनी बोलावे अशी अपेक्षा असते. मुख्य विषय सोडून भलताच विषय काढलेला चालत नाही. यावेळी चर्चेचा विषय होता, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठराव. यात राष्ट्रपतींच्या भाषणात आलेल्या मुद्द्यांविषयी चर्चा होणे अपेक्षित होते.

 

 

 

याऐवजी राहुल गांधींनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही मजकूर वाचून दाखविण्याचा हट्ट धरला. हे पुस्तक प्रकाशित झाले नसले तरी त्यातील काही मजकूर ’कॅराव्हान’ या मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे व तो मी वाचून दाखवित आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. पहिली गोष्ट म्हणजे, हे वामपंथी विचारांचे मासिक मोदी सरकारविरोधी अजेंडा प्रचारकी पद्धतीने उघडपणे चालवित असते. यासाठी कुठलाही खोटा मजकूर दडपून छापत असते. जज लोया केस, विवेक दोवल केस अशा अनेक प्रकरणांमध्ये छापलेल्या फेक न्यूजबद्दल माफी मागून त्यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमालीची शंकास्पद ठरली आहे.

 

 

राहुल गांधी दुसर्‍या दिवशी या पुस्तकाची एक प्रत घेऊन आले व ही प्रत मी मोदींना भेट देणार आहे असे सांगू लागले. पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन रँडम हाऊस यांनी जाहीर केले आहे की, या पुस्तकाची एकही प्रत्यक्ष वा डिजिटल प्रत आजवर प्रकाशित झालेली नाही. अशी प्रत जर कोणी दाखवत असेल तर तो प्रकाशकांच्या कॉपीराइटचा भंग आहे. अर्थात यासाठी आता राहुल गांधींवर खटला दाखल होऊ शकतो. तसा झाला तर त्यांनी ’लोकशाही धोक्यात आल्याचा’ कांगावा करू नये.

 

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मजकूर असलेले कुठलेही पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय प्रसिद्ध करता येत नाही. मंत्रालयाच्या मते यातील काही मजकूर आक्षेपार्ह असेल तर तो वगळूनच पुस्तक प्रसिद्ध केले जाऊ शकते. नरवणे यांच्या पुस्तकासंबंधी हीच प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या पुस्तकातील कुठलाही मजकूर जाहीर न करणे ’ऑफिशिअल सीक्रेट्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत बंधनकारक असते. तरीही यातील काही मजकूर राहुल गांधींनी जाहीर करणे हे विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि एक भारतीय नागरिक म्हणूनही अत्यंत बेजबाबदारपणाचे कृत्य आहे. यासाठीही त्यांच्यावर खटला दाखल होऊ शकतो आणि तो जरूर दाखल करावा, असेच कोणीही सुजाण नागरिक म्हणेल.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

आता या पुस्तकातील कुठल्या कथित मजकुरावरून राहुल गांधी मोदींना लक्ष्य करीत आहेत हे बघूया. त्यांच्या कथनानुसार चीनचे रणगाडे कैलाश रेंजकडे आगेकूच करत होते. भारत आणि चीनदरम्यान अनेक वर्षांपासून असा करार अस्तित्वात आहे की, सीमेवर काहीही मतभेद निर्माण झाले तरी दोन्ही बाजूंनी कुठल्याही परिस्थितीत गोळीबार सुरू करायचा नाही. यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे शक्य होते. गलवानचा संघर्ष झाला त्यावेळी दोन्ही बाजूच्या जवानांनी हातापायांनी मारामारी केली ती यासाठीच. कैलाश रेंजचा उंचीवरील भाग भारतीय सेनेच्या ताब्यात होता. म्हणजेच भारतीय पोस्ट जिंकण्याचा त्यांचा विचार असता तर त्यांना कराराचा भंग करून आधी गोळीबार सुरू करावा लागला असता आणि वरून त्यांना उत्तर देणे भारतीय सेनेला शक्य झाले असते. या दृष्टीने व्यूहात्मकदृष्ट्या भारतीय सैन्य अधिक चांगल्या स्थितीत होते.

 

 

अशाप्रसंगी चिनी रणगाड्यांची हालचाल बघता भारतीय सैन्याने काय प्रत्युत्तर द्यावे असा प्रश्न सीमेवरील अधिकार्‍यांनी उपस्थित केला, जो जनरल नरवणे यांच्यापर्यंत पोचला. त्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे विचारणा केली आणि शेवटी ’बक स्टॉप्स हिअर’ या उक्तीप्रमाणे तो मोदींपर्यंत पोचला. यावर मोदींनी तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा असा संदेश पाठवला. याचा अर्थ सामरिक दृष्टीने काय योग्य आहे याचा निर्णय सैन्याने घ्यावा कारण तो त्यांच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे. तो निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान, प्रशिक्षण आणि अनुभव त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे जे काही राजकीय वा भूराजकीय परिणाम होतील त्यांची जबाबदारी संपूर्णपणे मोदींनी घेतली. म्हणजेच त्यांनी सैन्याला खुली सूट दिली. राहुल गांधींनी मात्र याचा अर्थ मोदींनी निर्णय घेण्यापासून पळ काढला असा लावला.

 

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

असा अर्थ लावण्यामागे राहुल गांधींचे पराकोटीचे अज्ञान तरी आहे, किंवा देशाची दिशाभूल करण्याची योजना तरी. कारण नागरी प्रशासन आणि सैन्य यांच्या दरम्यानची आदर्श निर्णयप्रक्रिया याप्रकारे चालते. आपले राजकीय उद्दिष्ट काय आहे हे सरकारने ठरवावे आणि त्यानुसार सामरिक निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार सैन्याला दिला जावा, हेच अपेक्षित असते. राजकीय दिशादर्शन आणि निर्णय सरकारचे, तर रणभूमीवरील निर्णय सैन्याचे, हे अधिकारांचे आणि जबाबदारीचे वाटप प्रभावी कामगिरीसाठी आवश्यक असते. सैन्याचे हात बांधून न ठेवता त्यांना खुली सूट देण्याचे धोरण मोदींनी अवलंबले आणि त्याच्या राजकीय परिणामांची जबाबदारी स्वीकारण्याचे धैर्य दाखविले म्हणून तर सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक, ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या धाडसी आणि यशस्वी कारवाया भारतीय लष्कर करून दाखवू शकले. मोदींच्या या धोरणासाठी अनेक ज्येष्ठ सेनाधिकार्‍यांनी त्यांचे जाहीर कौतुक केले आहे आणि त्यांना धन्यवादही दिले आहेत. स्वतः जनरल नरवणे यांनीही सैन्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे भारताची एक इंचही जमीन चीनच्या ताब्यात गेलेली नाही, हे अनेकदा नि:संदिग्धपणे सांगितलेले आहे.

 

 

संसदेत तमाशा करण्यासाठी काँग्रेसने हाच विषय का निवडला, हादेखील एक विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. अमेरिकेने भारत आणि चीनवर टॅरिफ लावल्यानंतर भारत, रशिया आणि चीन जवळ येऊ लागले. भारत-चीन सीमेवर कुरबुरी सुरू होत्या तोपर्यंत चीनने आपली जमीन बळकावल्याचे आरोप करता येत होते. ’मोदी चीनला लाल डोळे का दाखवत नाहीत’, असे बालिश प्रश्न विचारता येत होते. टॅरिफ युद्धानंतर, चीनने सीमेवरील तणाव संपविण्याच्या दृष्टीने भराभर पावले उचलली. यंदा 26 जानेवारीला शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना पाठवलेला संदेश नेहमीप्रमाणे औपचारिक स्वरूपाचा नव्हता, तर त्यात मैत्रीची भावना स्पष्ट दिसत होती. ’डान्स बिटवीन ड्रॅगन अँड एलिफंट’ असा शब्दप्रयोग करून भारत-चीन सहकार्यावर भर देण्यात आला होता. चीनबरोबर असलेला तणाव निवळला तर मोदी सरकारसमोरची एक मोठी समस्या संपणार, हे मोदीविरोधातून देशविरोधापर्यंत पोचलेल्या काँग्रेसला आवडणे शक्यच नव्हते. तसेच भारत, चीन आणि रशियाच्या जवळ जाऊन ’ब्रिक्स’ ही संघटना प्रभावी होणे अमेरिकेसाठी गैरसोयीचे होते. यासाठी, भारत-चीन दरम्यान तणाव पुन्हा वाढावा याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे जुने वाद उकरून काढणे. आणि हा विषय राष्ट्रीय चर्चेच्या अग्रस्थानी यावा, यासाठी सर्वोत्तम व्यासपीठ म्हणजे संसद. म्हणूनच संसदेत अभूतपूर्व गोंधळ घातला गेला. चीनकडून मैत्रीचे संकेत येऊ लागताच हे घडावे, हा योगायोग नक्कीच नाही.

 

 

आता शेवटचा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रथेप्रमाणे चर्चेला उत्तर देण्यासाठी मोदी लोकसभेत का आले नाहीत किंवा त्यांनी येऊ नये असा सल्ला लोकसभा अध्यक्षांनी का दिला? मोदींना त्या दिवशी बोलू द्यायचं नाही, हे काँग्रेसने पक्कं ठरवलं होतं. प्रियांका गांधींनी जाहीर केलं होतं की, विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिलं गेलं नाही म्हणून आम्ही सरकार पक्षाच्या कोणालाही बोलू देणार नाही. राहुल गांधींना बोलू दिलं गेलं नाही हेच मुळात चुकीचं आहे. त्यांना पूर्ण चाळीस मिनिटे वेळ देण्यात आला होता. पण त्यांनी चर्चेच्या विषयासंबंधी एक शब्दही न उच्चारता जनरल नरवणेंच्या अप्रकाशित पुस्तकाविषयी बोलण्याचा हट्ट धरला. संसदीय कामकाजाच्या कुठल्याही नियमानुसार हे मान्य करणे शक्यच नसल्यामुळे अध्यक्षांनी त्यांना परवानगी नाकारली.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

यानंतर भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात कधीही न घडलेले लज्जास्पद प्रसंग घडले. काँग्रेसच्या महिला सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या खुर्चीपर्यंत कोणालाही पोचता येणार नाही अशा पद्धतीने घेराव घातला. याप्रसंगी घेतलेल्या व्हिडिओत हे स्पष्ट दिसते की, या महिला आपल्या सहकार्‍यांना तिथे जमण्यासाठी खुणा करून बोलवत होत्या. काही मंत्र्यांनी हात जोडून त्यांना असा तमाशा न करण्याची विनंती केली पण त्या काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हत्या.

 

 

हे भावनेच्या वा रागाच्या भरात घडत नव्हतं, तर थंडपणे, योजनाबद्ध रितीने काहीतरी भयंकर घडवून आणण्याचा डाव शिजला होता. आता जी माहिती बाहेर येत आहे, त्यानुसार ही योजना प्रियांका गांधींनी आखली होती. काँग्रेस व इंडी आघाडीतील महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या खुर्चीभोवती गर्दी करून धक्काबुक्की सुरू करायची. त्यांना आडकाठी करण्यासाठी भाजपा खासदारही तिथे जमतील आणि मोठा गोंधळ सुरू होईल. या गोंधळात राजस्थान व तेलंगणातील दोन महिला खासदार स्वतःचेच कपडे फाडतील आणि भाजपा खासदारांवर व शक्य झाल्यास खुद्द पंतप्रधानांवर आरोप करतील. हे एकदा घडले की संपूर्ण देशभर आणि आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठा गदारोळ माजवता येईल, अशी ही योजना होती.

 

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

ज्या गटाविषयी सहज सहानुभूती निर्माण होईल अशा गटाला पुढे करून अराजक माजवणे हा डीप स्टेटच्या टूलकिटचा एक भाग आहे. शाहीन बाग प्रकरणात वृद्ध स्त्रिया व लहान मुलांना दिल्लीच्या थंडीत रस्त्यावर बसविण्यात आलं होतं. शेतकरी आंदोलनात शेतकर्‍यांना रस्त्यावर बसवून ’बळीराजावर काय वेळ आली बघा’ असा प्रचार केला जात होता. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला. हे सगळे गट असे आहेत ज्याच्याबद्दल जनतेच्या मनात नेहमीच सहानुभूतीची भावना असते. स्त्रियांच्या चारित्र्यावर घाला हा यापेक्षाही अधिक संवेदनशील मुद्दा ठरू शकतो हे ओळखून, यावेळी हा हुकमाचा पत्ता टाकायचं ठरलं होतं. शिवसेनेची एक महिला खासदार उबाठा सेनेची आहे असं वाटून एका काँग्रेस खासदाराने तिला या योजनेची कल्पना दिली. तिने त्वरित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सावध केलं आणि पुढील अनर्थ टळला.

 

 

आता कॅराव्हान मासिकात छापलेला आणि राहुल गांधींनी उद्धृत केलेला मजकूर खरंच या पुस्तकात आहे का? स्वतः जनरल नरवणे यांची या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका आहे? याची उत्तरं यथावकाश बाहेर येतीलच. पण या संपूर्ण प्रकरणात प्रकर्षाने जाणवली ती राहुल गांधींची अत्यंत उद्दामपणाची, अहंकाराने ओथंबलेली देहबोली आणि वागणूक. केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू यांना संसदेच्या पायर्‍यांवर उभं राहून त्यांनी ये देखो ट्रेटर (देशद्रोही) आ गया या शब्दात अपमानित केलं. भारताच्या राजघराण्याचे आपण वारस आहोत आणि संसद ही आपली खासगी मालमत्ता आहे अशा थाटात ते वावरत होते. जनतेने वारंवार नाकारल्यानंतरही असंविधानिक मार्गाने पुन्हा सत्तारूढ होण्याचा निश्चय त्यांनी केला आहे आणि त्यासाठी ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात हे आता स्पष्ट झाले आहे. देशहितासाठी यांच्यावर कठोर कारवाई करा ही मागणी जनतेनेच करण्याची वेळ आता आली आहे.

 

 

खरं तर सुदृढ लोकशाहीसाठी, सक्षम आणि जबाबदार विरोधी पक्षाची देशाला नितांत गरज आहे. पण मर्यादित वकुबाच्या लोकांची महत्त्वाकांक्षा मोठी असली, आणि सर्वोच्च पदावर आपला जन्मजात हक्क असल्याची सरंजामशाही समजूत असली की, अशा व्यक्ती हवं ते ओरबाडण्यासाठी सगळा विधिनिषेध वार्‍यावर सोडून देऊ शकतात. यातूनच गांधी-वाड्रा बहीणभावंडं असला बालिश तरीही घातक खेळ खेळत आहेत. इतर विरोधी पक्षांनीही स्वतःला त्यांच्या दावणीला बांधून घेतलेलं असल्यामुळे देशात विश्वासार्ह, जबाबदार विरोधी पक्षच शिल्लक राहिलेला नाही. खरंतर काँग्रेसजनांनीच या राजघराण्याच्या वैचारिक दिवाळखोरीचं जोखड झुगारून द्यायला हवं. पण घराण्याची गुलामगिरी हा काँग्रेसच्या डीएनएचा भागच होऊन बसला असेल तर इतर विरोधी पक्षांनी तरी त्यांच्यामागे फरफटत जाणं थांबवायला हवं.