अर्थव्यवस्थेचा आरसा - आर्थिक पाहणी अहवाल

विवेक मराठी    05-Feb-2026   
Total Views |
economic survey of india 2026
 

Union Budget 2026
आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होतो, त्यातून अपेक्षित परिणाम साधले जात आहेत का? या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक असते. या सगळ्याचा हिशोब आर्थिक पाहणी अहवालात दिसतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तववादी चित्रण यातून मांडले जाते. या अहवालाच्या आधारावर सरकारला पुढे काय सुधारणा करण्याची गरज आहे हे समजते. याविषयी चार्टर्ड अकाउंटंट वैभव देवधर यांच्याशी साधलेला संवाद....
1 फेब्रुवारीला सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी आपण बरीच चर्चा ऐकतो पण अर्थसंकल्प ज्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजावर मांडला जातो ते म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल. अर्थसंकल्पाइतकाच आर्थिक पाहणी अहवाल हा महत्त्वाचा असतो पण तो फारसा चर्चेत येत नाही. दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकांचा आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत असते. या सगळ्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होतो, त्यातून अपेक्षित परिणाम साधले जात आहेत का? या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक असते. या सगळ्याचा हिशोब आर्थिक पाहणी अहवालात दिसतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तववादी चित्रण यातून मांडले जाते. या अहवालाच्या आधारावर सरकारला पुढे काय सुधारणा करण्याची गरज आहे हे समजते.
 

vaibhav deodhar 
 चार्टर्ड अकाउंटंट वैभव देवधर
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, रोजगार, उत्पादन याविषयी सकारात्मक चित्र आहे हे सांगताना वैभव देवधर म्हणाले, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नेमकी काय आहे? हे मोजण्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही मानके आहेत. त्यात जीडीपी, टॅक्स कलेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज अशा अनेक बाबी आहेत. आर्थिक वर्ष 2025 -26 साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे जीडीपी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 7.4 टक्क्यांनी वाढला आहे. सलग चौथ्या वर्षी भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, हे या जीडीपीच्या आधाराने ठरवले जाते. आर्थिक वर्षात देशात किती उत्पादन झाले, किती संपत्ती निर्माण झाली हे मोजण्याचे एक साधन म्हणजे जीडीपी. पुढच्या आर्थिक वर्षात 6.8 ते 7.4 टक्क्यांनी आपली अर्थव्यवस्था वाढेल असा अंदाज यात वर्तवला आहे. संपूर्ण जगात अनिश्चिततेची परिस्थिती असताना, वेगवेगळ्या देशांतल्या अर्थव्यवस्थांसमोर अनेक आव्हाने असताना, भारताची जीडीपी वाढ ही नक्कीच उल्लेखनीय आहे.
 
 
टॅक्स कलेक्शनच्या दृष्टीने सरकारने जी आकडेवारी मांडली आहे, त्यानुसार 17.4 लाख कोटी जीएसटी कलेक्शन झाले आहे. थोडक्यात काय तर, करांमधून सरकारचे उत्पन्न वाढले आहे. सरकार देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी अनेक प्रकारची यंत्रसामग्री आपण घेतो किंवा पायाभूत सुविधांवर केलेला खर्च याला भांडवली खर्च असे म्हणतात. हा खर्च सरकार आज करते पण त्याची फळे आपल्याला भविष्यात मिळतात. हा खर्च जीडीपीच्या 4 टक्के राहिलेला आहे. त्यानंतर सरकारचे कर्ज आणि जीडीपीचे गुणोत्तर महत्त्वाचे असते. अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा ताण किती आहे हे यातून समजते. 2020 पासून आतापर्यंत 7.1 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
 
 
पंतप्रधान जनधन योजनेतून आतापर्यंत 55.02 कोटी बँक खाती सुरू झाली आहेत. त्यापैकी 36.63 कोटी खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात सुरू करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंड्समध्ये निमशहरी भागात गुंतवणूक वाढलेली दिसते. देशात गुंतवणुकीच्या बाबतीत जागरूकता पाहायला मिळत आहे. रोजगाराच्या स्थितीबाबत बोलायचे झाले तर, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसर्‍या तिमाहीत 15 वर्षांवरील जे लोक आहेत त्यांना रोजगार मिळाला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार वाढला आहे. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या वर्षात अन्नधान्याचं उत्पादन हे 3,577 लाख कोटी टन इतके विक्रमी झाले आहे. 2014 ते 2024 या दहा वर्षात पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायात 140 टक्के वाढ झाली आहे. निर्यातीच्या क्षेत्रातही देशाने चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षी भारताने 825.3 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. गेल्यावर्षी सेवा क्षेत्रात 387. 6 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्हस 701.4 अब्ज डॉलर्स आपल्याकडे आहेत. म्हणजे पुढच्या 11 महिन्यांची आयात करण्याइतके आपल्याकडे पैसे आहेत.
 
 
आर्थिक पाहणी अहवालात क्वालिटी ऑफ लाईफबद्दल म्हणजेच जीवनमानाच्या गुणवत्तेबद्दल काही महत्त्वाची निरीक्षणे मांडली आहेत. वाढता स्क्रीन टाइम आणि त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम याविषयी निरीक्षण मांडले आहे. मागच्या काही काळात तंत्रज्ञानाचा वापर प्रचंड वाढला. त्यामुळे स्क्रीनटाइम वाढला. स्क्रीनटाइम वाढल्याने लोकांच्या शारीरिक हालचाली कमी झाल्या. त्याने चिंता, नैराश्य, निद्रानाश, लठ्ठपणा या समस्यांमध्ये वाढ झाली. याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो तर शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम झाल्याने उत्पादन क्षमतेवर त्याचा परिणाम होतो. उत्पादन क्षमता कमी होते आणि दुसरीकडे सरकारचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा खर्च वाढतो. हा खर्च वाढला तर इतर गोष्टींवर ताण निर्माण होतो.
 
 
संभाव्य धोके
 
आर्थिक पाहणी अहवालात सत्य परिस्थिती मांडलेली असते. काही संभाव्य धोके आणि सूचक इशारा या अहवालातून देण्यात आलेला आहे. गुंतवणुकीच्या चित्रात सकारात्मकता दिसते. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो आहे आणि परदेशी गुंतवणूकही तुलनेने स्थिर राहिली आहे. धोरणात्मक स्पष्टता, कर-व्यवस्थेतील सुधारणा आणि मोठी बाजारपेठ, यामुळे भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षक राहिला आहे. तरीही, जागतिक भांडवलाच्या चंचल स्वभावामुळे दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याची जाणीव या मांडणीतून होते. रोजगाराच्या बाबतीत अहवाल मिश्र चित्र मांडतो. रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे मान्य केले जाते. मात्र, रोजगाराच्या स्वरूपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, स्वयंरोजगार आणि अल्प उत्पन्नाचे काम अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहे. उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती ही अर्थव्यवस्थेची खरी गरज असल्याचा स्पष्ट संकेत येथे दिला आहे.
 
 
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत चिंताजनक परिस्थिती अशी आहे की, या अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्था आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्यातील संबंधाबाबत तीन कारणे सांगितली आहेत. जग ही एक बाजारपेठ आहे असे आपण म्हणतो त्यानुसार अनेक देशांचे एकमेकांशी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असतात. आताची परिस्थिती काय आहे तर देश जागतिक व्यवहार करत आहेत पण त्यांच्यातील समन्वय कमी झालेला आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
 
दुसरी गोष्ट म्हणजे आपापल्या ईर्ष्या, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळे देश जी धोरणे आखतात उदा. युद्धजन्य परिस्थिती, ट्रेड वॉर, टॅरिफ वॉर यामुळे जागतिक व्यापारात स्पर्धा वाढली, दडपशाही वाढली. त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतो.
 
 
तिसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक अशा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम झाला तर 2008 च्या आर्थिक मंदीपेक्षा मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता या अहवालातून व्यक्त केली आहे.
 
 
अजून एक चिंताजनक गोष्ट म्हणजे राज्यातील मोफत योजनांची वाढती स्पर्धा. या योजनांमुळे वित्तीय शिस्त धोक्यात येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. आजचा खर्च उद्याच्या पिढ्यांवर ओझे ठरू शकतो. हा इशारा आर्थिक तितकाच राजकीय आहे.
 
एकूणच काय तर, भारताची आर्थिक वाढ ही सकारात्मक आहेच पण आर्थिक वाढ साधताना योग्य समतोल साधणे आवश्यक आहे.
 
शब्दांकन- बागेश्री पारनेरकर
 
आर्थिक पाहणी अहवाल
बागेश्री पारनेरकर

बागेश्री पारनेरकर

सा. विवेकमध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत. रेडिओ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल माध्यमात काम करण्याचा अनुभव. विविध माध्यमातून योग आणि आहार विषयक लेखन. नाट्य, नृत्य, संगीत क्षेत्राची आवड. अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या निवेदनाचा अनुभव...