आयुर्वेदाला ‘अर्थ’ आणि ‘बळ’
05 Feb 2026 12:33:32
आजचा आयुर्वेद हा केवळ ‘घरगुती उपाय’ राहिला नसून ते एक ‘विज्ञानाधिष्ठित शास्त्र’ म्हणून उदयाला येत आहे. आयुर्वेदाला केवळ ‘प्रतिबंधात्मक’ म्हणून मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न अनेक स्तरांवर होतात. मात्र आयुर्वेद हा जेवढा प्रतिबंधात्मक आहे, तेवढाच तो ‘उपचारात्मक’ देखील आहे, हे वैद्यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध करायला हवे. अर्थसंकल्प 2026 ने आयुर्वेदाच्या हातात ‘बळ’ दिले आहे. जर आपण हे अर्थबळ योग्य प्रकारे वापरले, तर भारताचा हा प्राचीन वारसा जगाचे ‘आरोग्य केंद्र’ बनल्याशिवाय राहणार नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 ने ‘आयुष’ (AYUSH) क्षेत्राला केवळ निधीच दिला नाही, तर एक नवी धोरणात्मक दिशा दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्रासाठीच्या निधीत 20% वाढ करून तो 4,409 कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, भारताच्या प्राचीन वारशाला आधुनिक विज्ञानाची जोड देण्याचा एक प्रामाणिक आणि संस्थात्मक प्रयत्न आहे. या दूरदृष्टीबद्दल भारत सरकारचे अभिनंदन करणे गरजेचे आहे.
AIIA: आयुर्वेदाचे नवे ‘शिखर’ संस्थान
या बजेटमधील सर्वांत क्रांतिकारी घोषणा म्हणजे तीन नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA)ची स्थापना. ज्याप्रमाणे modern medicine मध्ये ’'AIIMS'’ (एम्स) हे संशोधन आणि उपचारांचे सर्वोच्च मानक मानले जाते, तसेच स्थान आता AIIA ला प्राप्त करून देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
केवळ ओपीडी आणि आयपीडी चालवणे म्हणजे आयुर्वेद नव्हे, तर क्लिनिकल ट्रायल आणि डेटा-आधारित संशोधन (Data-driven Research) ही काळाची गरज आहे. दिल्ली आणि गोवा येथील अखखअ च्या कामाचा मला असलेला वैयक्तिक अनुभव लक्षात घेता; नवीन संस्थांमुळे आयुर्वेदाची जागतिक विश्वासार्हता वाढेल. मात्र इथे एक महत्त्वाची अपेक्षा आहे: देशात आज वीसहून अधिक AIIMS आहेत, त्याच धर्तीवर AIIA चा विस्तार युद्धपातळीवर व्हायला हवा. तसेच नवीन संस्था या गोव्याप्रमाणे केवळ दिल्लीच्या ’शाखा’ न राहता, पूर्णतः स्वायत्त (Autonomous) असाव्यात, जेणेकरून प्रादेशिक गरजांनुसार तिथे स्वतंत्र संशोधन होऊ शकेल.
सा. विवेकचे वर्गणीदार व्हा!
वर्गणीदार होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...
https://www.evivek.com/subscriber-growth-campaign/
अर्थसंकल्प 2026 मधील ‘गेम-चेंजर’ तरतुदी
अर्थसंकल्पात अशा काही योजना आहेत, ज्या आयुर्वेदाच्या अर्थकारणाला आणि स्वीकारार्हतेला गती देतील :
बायोफार्मा शक्ती योजना (10,000 कोटी) : ही योजना आयुर्वेदिक औषध निर्मिती करणार्या लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) वरदान ठरेल. जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यामुळे भारतीय आयुर्वेदिक औषधे ’आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार’(International Quality Standards) सिद्ध होऊ शकतील.
नॅशनल आयुष मिशन (NAM) : या मिशनमधील 66% वाढ ही ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी ’संजीवनी’ आहे. ग्रामीण आयुर्वेदिक दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण झाल्यास शहरी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम : ’आयुष ग्रिड’ आणि डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्समुळे आयुर्वेदातील ’अनुभवजन्य’ उपचारांना आता ’पुरावा’ प्राप्त होईल. रुग्णांचा डेटा संकलित झाल्यामुळे भविष्यातील संशोधनासाठी एक भक्कम पाया तयार होईल.
आव्हाने आणि अंमलबजावणीतील अडथळे
कोणत्याही मोठ्या प्रवासात सुरुवातीला काही अडथळे असतातच. आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर प्रस्थापित व्हायचे असेल, तर खालील मुद्द्यांवर गांभीर्याने काम करावे लागेल.
सा. विवेकचे वर्गणीदार व्हा!
वर्गणीदार होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...
https://www.evivek.com/subscriber-growth-campaign/
पायाभूत सुविधांची गती : प्रत्येक जिल्ह्यात 50 खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी बिहार, झारखंड आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हे काम संथ गतीने सुरू आहे. केंद्र आणि राज्यांनी समन्वय साधून ही गती वाढवणे आवश्यक आहे.
मानांकन आणि गुणवत्ता (NABH) : सध्या बोटावर मोजण्याइतक्याच आयुर्वेदिक केंद्रांकडे छअइक मानांकन आहे. बजेटमध्ये ’क्वालिटी सर्टिफिकेशन’ साठी दिलेला निधी पाहता, आगामी 2-3 वर्षांत प्रत्येक शासकीय आणि निमशासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालयाचा दर्जा सुधारलाच पाहिजे.
राज्यांची उदासीनता : भारतीय राज्यघटनेनुसार आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय आहे. केंद्राने निधी देऊनही अनेकदा राज्य सरकारांच्या उदासीनतेमुळे तो फंड पडून राहतो किंवा इतरत्र वळवला जातो. हा ’अभिशाप’ पुसून काढण्यासाठी राज्यांनी सकारात्मकता दाखवणे गरजेचे आहे.
अपेक्षा आणि भविष्यातील गरजा
केवळ निधी वाढवून चालणार नाही, तर धोरणात्मक स्पष्टता हवी.
एविडन्स बेस्ड रिसर्च (Evidence-based Research)
चीनने त्यांच्या पारंपरिक औषधोपचारांसाठी (TCM) ज्या पद्धतीने जागतिक मार्केटिंग आणि संशोधनाचे मॉडेल उभे केले, त्यातून आपण धडा घ्यायला हवा. गंभीर आजारांवर आयुर्वेदाच्या उपचारांचे डॉक्युमेंटेशन जागतिक नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. संशोधनासाठीही चीन शासनाने स्वतः जसा पुढाकार घेतला तसा भारत सरकारनेही घेणे काळाची गरज आहे.
विमा संरक्षण (Health Insurance)
आजही अनेक खासगी विमा कंपन्या आयुर्वेदिक उपचारांसाठी पूर्ण खर्च टाळतात किंवा जाचक अटी घालतात. जोपर्यंत सामान्य माणसाला विम्याचे पूर्ण संरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आयुर्वेद खर्या अर्थाने ’जनसामान्यांचे शास्त्र’ बनणार नाही.
सा. विवेकचे वर्गणीदार व्हा!
वर्गणीदार होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...
https://www.evivek.com/subscriber-growth-campaign/
GST स्पष्टता
आयुर्वेदिक औषधांवरील कररचनेबाबत आजही संभ्रम आहे. औषधे आणि प्रसाधने यांतील सीमारेषा स्पष्ट करून कररचना सुटसुटीत करणे अपेक्षित आहे.
वैद्यांची जबाबदारी: शास्त्र की बाजार?
आजचा आयुर्वेद हा केवळ ’घरगुती उपाय’ राहिला नसून ते एक ‘विज्ञानाधिष्ठित शास्त्र’ म्हणून उदयाला येत आहे. आयुर्वेदाला केवळ ’प्रतिबंधात्मक’ म्हणून मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न अनेक स्तरांवर होतात. मात्र आयुर्वेद हा जेवढा प्रतिबंधात्मक आहे, तेवढाच तो ’उपचारात्मक’ देखील आहे, हे वैद्यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध करायला हवे.
आज सोशल मीडियाच्या युगात ’Reels’ चा महापूर आला आहे. यात अनेकदा शास्त्रापेक्षा ’वैयक्तिक मार्केटिंग’ जास्त दिसते. आयुर्वेदाचा प्रचार हा एक ’सेवक’ म्हणून झाला पाहिजे, ’पण्यजीवी’ (व्यापारी) म्हणून नव्हे. प्रधानं भिषगत्र तु (वैद्य हा चिकित्सेत प्रधान आहे) असे म्हणताना, राजा कालस्य कारणम् या न्यायाने व्यवस्थेतील नैतिकता टिकवण्याची आणि त्यासोबत जबाबदारीने चालण्याची जाणीवही हवी. ’PR’ ने वैयक्तिक महिमामंडन होईल; पण त्याने शास्त्राची सेवा होणार नाही.
थोडक्यात काय; तर अर्थसंकल्प 2026 ने आयुर्वेदाच्या हातात ’बळ’ दिले आहे. जर आपण हे अर्थबळ योग्य प्रकारे वापरले, तर भारताचा हा प्राचीन वारसा जगाचे ’आरोग्य केंद्र’ बनल्याशिवाय राहणार नाही.
लेखक आयुर्वेद वाचस्पति आहेत.