कोटीच्या कोटी उड्डाणे...झेपावे अंतराळाकडे

@अर्चित गोखले

 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमासाठी स्थिर पण महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शवण्यात आली असून, विशेषतः अंतराळ तंत्रज्ञान, खगोलभौतिकी आणि खगोलशास्त्र ह्याच्या अभ्यासासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. उपग्रह प्रक्षेपण, वैज्ञानिक मोहिमा आणि खगोलीय वेधशाळांकडे सरकारचा वाढता कल या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होतो.

 

 

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अंतराळ विभागासाठी (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस) एकूण 13,705.63 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम 2025-26 च्या तुलनेत केवळ 2.16 टक्क्यांनी वाढलेली असली, तरी 2025-26 सुधारित आवृत्तीच्या (रिव्हाईस्ड) तुलनेत तब्बल 10.1 टक्क्यांची वाढ दर्शवते. मागच्या वर्षी अंतराळ विभागासाठी रु. 12449 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भांडवली खर्च. एकूण तरतुदींपैकी सुमारे 46 टक्के म्हणजेच 6,375.92 कोटी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत भांडवली खर्चात सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, ह्यातील सुमारे 68 कोटींची भांडवली खर्चासाठी तरतूद ही इन्सॅट उपग्रह प्रणालीसाठी करण्यात आली आहे. आगामी काळात उपग्रह प्रक्षेपक आणि अंतराळ तंत्रज्ञान संबंधित पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात काम होणार असल्याचे संकेत मिळतात.

 

सा. विवेकचे वर्गणीदार व्हा!

वर्गणीदार होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...

https://www.evivek.com/subscriber-growth-campaign/

 

 

इन्सॅट मोहिमेसाठी एकूण खर्चाची केलेली तरतूद ही रु. 131 कोटींची आहे. परंतु त्यामध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेने रु. 75 कोटींची घट आहे. मागच्या वर्षी ह्यासाठी रु. 205 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. इतर ग्रहांवर जाणार्‍या किंवा एकूणच नवीन धाडसी मोहिमांवर भर असल्याचं ह्यातून समोर येतं.

 

अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी 10,397.06 कोटींची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असून, यात इस्रोच्या विविध केंद्रांतील उपग्रह व उपग्रह प्रक्षेपक प्रकल्पांचा समावेश आहे. अंतराळ अनुप्रयोगांसाठी 1,725.06 कोटी देण्यात आले असून, यात उपग्रह आधारित भू-अवलोकन व रिमोट सेन्सिंगचा समावेश आहे.

 

 

 

 

ग्रह संशोधन, हवामान आणि वातावरणीय अभ्यासाचा समावेश असलेल्या अंतराळ विज्ञान मोहिमांसाठी 569.76 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम मागील वर्षाच्या सुधारित आवृत्तीच्या (184.62 कोटी) तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. चांद्रयान-4, चांद्रयान 5 - LUPEX, शुक्रयान यांसारख्या मोहिमा भांडवलीदृष्ट्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. खगोलभौतिकी व खगोलशास्त्र विकासासाठी आणि ही क्षेत्रे लोकप्रिय करण्यासाठी तीन प्रमुख दुर्बीण प्रकल्प आणि एक तारांगण प्रकल्प उभारण्याची किंवा अद्ययावत करण्याची घोषणा केली गेली. यामध्ये नॅशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप, COSMOS-2 प्लॅनेटेरियम यांचा समावेश आहे. लडाखमधील पॅगोंग सरोवराजवळ, मेराक येथे सुमारे 4,200 मीटर उंचीवर उभारली जाणारी नॅशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप (NLST) ही भारतातील सौर संशोधनाच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक वैज्ञानिक सुविधा ठरणार आहे. सध्या बांधकामाच्या टप्प्यात असलेली ही 2 मीटर व्यासाची ऑप्टिकल व नियर इन्फ्रारेड (IR) वेधशाळा कार्यान्वित झाल्यानंतर देशातील भूपृष्ठावरील सर्वांत मोठी सौर दुर्बीण ठरेल.

 

 

या अत्याधुनिक दुर्बिणीची रचना सूर्यावरील चुंबकीय क्षेत्रांची उत्पत्ती, त्यांची रचना आणि गतिशीलता यांसारख्या मूलभूत वैज्ञानिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आली आहे. NLST द्वारे 0.1 ते 0.3 आर्क-सेकंद इतक्या उच्च स्थानिक विभेदनासह निरीक्षणे करता येणार असून, त्यामुळे सूर्याच्या पृष्ठभागावरील अतिसूक्ष्म प्रक्रियांचा सखोल अभ्यास शक्य होईल.

 

 

 

NLST ची क्षमता केवळ स्वतंत्र संशोधनापुरती मर्यादित नसून, ती भारताच्या आदित्य-L1 या अवकाशीय सौर मोहिमेतील निरीक्षणांना तसेच उदयपूर येथील MAST (मल्टी-अ‍ॅप्लिकेशन सोलर टेलिस्कोप) या भूपृष्ठावरील दुर्बिणीच्या अभ्यासाला पूरक ठरणार आहे. अवकाशातील आणि भूपृष्ठावरील सौर वातावरणाच्या विविध निरीक्षणांना पाठबळ देणे आणि त्यांची पडताळणी करणे, हा NLST चा मुख्य उद्देश आहे. मेराक येथील स्थान निवडण्यामागेही वैज्ञानिक कारणे आहेत. या भागात वर्षातील मोठ्या कालावधीसाठी स्वच्छ आकाश उपलब्ध असते.

 

सा. विवेकचे वर्गणीदार व्हा!

वर्गणीदार होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...

https://www.evivek.com/subscriber-growth-campaign/

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेख करण्यात आलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या वैज्ञानिक सुविधेमध्ये नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोपचा समावेश आहे. या वेधशाळेत 10 ते 12 मीटर व्यासाचा विभागलेला (सेगमेंटेड) प्राथमिक आरसा असणार असून, 0.3 ते 5 मायक्रॉन या ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड तरंगलांबी क्षेत्रात उच्च कार्यक्षमतेने निरीक्षणे करण्यासाठी ह्या दुर्बिणीची रचना करण्यात आली आहे.

 

 

भारतीय खगोलशास्त्र संस्थेच्या (IIA) शास्त्रज्ञांनी 2022 मध्ये प्रकाशित केलेल्या संशोधन लेखानुसार, ही दुर्बीण दूरस्थ पद्धतीने (रिमोट ऑपरेशन्स) चालवण्याची सुविधाही असणार आहे, ज्यामुळे कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही सातत्यपूर्ण संशोधन शक्य होईल.

 

 

याचबरोबर, लडाखमधील हानले येथील हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप (HCT) आणि अमरावती आंध्र प्रदेश येथील COSMOS-2 प्लॅनेटेरियम यांच्या क्षमतांमध्येही वाढ करण्याची योजना आहे. हानले येथील भारतीय खगोल वेधशाळेत असलेली HCT ही 2 मीटरची ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दुर्बीण असून, ती जगातील सर्वाधिक उंचीवरील वेधशाळांपैकी एक आहे. सध्या ही दुर्बीण बंगळुरू येथून दूरस्थपणे चालवली जाते आणि तारकांचे स्फोट, एक्सोप्लॅनेट्स, तसेच धूमकेतूंच्या निरीक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.

 

 

COSMOS-2 प्लॅनेटेरियम ही विज्ञान शिक्षण आणि जनजागृती बळकट करणारी एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. आधुनिक सामग्रीच्या माध्यमातून तरुण पिढीमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करणे आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढवणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

 

एकंदरीत, NLST, HCT, NLOT आणि COSMOS-2 सारख्या उपक्रमांमुळे भारत सौर व खगोलशास्त्रीय संशोधनात जागतिक पातळीवर अधिक सक्षमपणे उभा राहणार असून, विज्ञान, शिक्षण आणि जनजागृती या तिन्ही क्षेत्रांना नवे बळ मिळणार आहे.

 

 

खगोल विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी स्थापित इस्रोच्या इंडियन नॅशनल स्पेस प्रोमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (इनस्पेस) करिता रु. 43 कोटींची तरतूद केली असून, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस सायन्स अँड टेकनॉलॉजी (आयआयएसटी) आणि फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी (पीआरएल) या सारख्या स्वायत्त संस्थांच्या महसूल खर्चासाठी सुमारे रु. 148 कोटी आणि रु. 235 कोटी अनुक्रमे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटर साठी रु. 45 कोटी तर नॅशनल ऍटमॉस्फेरिक रिसर्च लॅबोरेटरीसाठी रु. 53 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. इस्रोची व्यावसायिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ला थेट अशी केवळ 1 लाखाची तरतूद भांडवली खर्चासाठी करण्यात आली असली, तरी त्यातील अंतर्गत व अतिरिक्त साधनांमधून मिळणारे उत्पन्न 1,403 कोटींपर्यंत वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. यावरून व्यावसायिक प्रक्षेपण व तंत्रज्ञान हस्तांतरणातून महसूल वाढवण्यावर भर असल्याचे दिसते.

 

 

एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अंतराळ क्षेत्रासाठी आक्रमक वाढीपेक्षा स्थिर व नियोजित विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, अंतराळ विज्ञानासाठी झालेली वाढ आणि भांडवली खर्चातील 20 टक्क्यांची झेप पाहता, भारताचे आगामी अंतराळ मोहिमांचे दशक अधिक गतिमान ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.