महाराष्ट्राचा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प

 

यंदाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक दस्तऐवज म्हणूनच नव्हे तर एका वेगळ्या भावनिक पार्श्वभूमीमुळेही चर्चेत राहिला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीला आदरांजली अर्पण केली आणि राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनात त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देत हा अर्थसंकल्प अजितदादांच्या स्मृतीस अर्पण केला. अनेक वर्षे राज्याच्या आर्थिक नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पाच्या तयारीतही सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ वार्षिक आर्थिक कार्यक्रम न राहता एका अपूर्ण राहिलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रवासाची आठवण करून देणारा क्षण ठरला. परंतु सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत भावना दीर्घकाळ टिकत नाहीत; शेवटी कसोटी लागते ती घोषणांची, प्राधान्यक्रमांची आणि अंमलबजावणीची. महाराष्ट्रासारख्या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एकासाठी अर्थसंकल्प हा केवळ वार्षिक आर्थिक ताळेबंद नसून राज्याच्या विकासदृष्टीचे प्रतिबिंब असतो.

 

 

2026-27 चा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प दोन स्तरांवर पाहावा लागतो. पहिला स्तर राजकीय आहे; ज्यात लोकानुनयी आश्वासने, विविध सामाजिक गटांना दिलेले संदेश आणि राज्याच्या विविध प्रादेशिक अपेक्षांना दिलेले उत्तर यांचा समावेश आहे. दुसरा स्तर आर्थिक आहे; ज्यामध्ये राज्याच्या वाढत्या आकारमानाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन दिशा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाने कोणते आधारस्तंभ उभे केले? हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखड्याच्या चार प्राधान्यांचा उल्लेख केला - वाढ, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन. या चार संकल्पनांमध्ये राज्याच्या आर्थिक धोरणाची व्यापक दिशा दडलेली आहे.

 

 

 

राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने या अर्थसंकल्पाला एक ठोस पार्श्वभूमी दिली आहे. 2025-26 साठी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची 7.9 टक्केवाढ अपेक्षित आहे; नाममात्र सकल राज्य उत्पन्न 51,00,597 कोटीइतके राहील, तर राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3,47,903पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. देशाच्या नाममात्र जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा 14 टक्क्यांच्या आसपास असून तो सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रीय वाढीचा वेग आणि राज्याची वाढ यांच्यात निकट संबंध आहे; महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, उत्पादन, सेवा आणि वित्तीय क्रियाशीलता यांचा परिणाम केवळ राज्यापुरता मर्यादित राहात नाही, तर तो देशाच्या व्यापक आर्थिक गतीवरही पडतो.

 

 

मात्र या वाढीची अंतर्गत रचना पाहिली तर एक वेगळे चित्र दिसते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार कृषी क्षेत्रातील वाढ 3.4 टक्के, उद्योग क्षेत्रातील वाढ 5.7 टक्के, तर सेवा क्षेत्रातील वाढ 9 टक्के अपेक्षित आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातून येत आहे. मुंबईचे वित्तीय व व्यापारी महत्त्व, पुण्याची आयटी व ऑटोमोबाईल इकोसिस्टम आणि शहरी सेवा अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यामुळे ही रचना समजण्यासारखी आहे. पण याचाच दुसरा अर्थ असा की, ग्रामीण उत्पन्न, शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या आणि उत्पादनाधिष्ठित रोजगारनिर्मिती यांच्याकडे अधिक सजगपणे पाहण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्राचा वेग राज्याच्या सामर्थ्याचा आधार आहे; परंतु दीर्घकाळात अधिक संतुलित वाढीसाठी उद्योग आणि कृषी या दोन्ही क्षेत्रांची उत्पादकता वाढत राहणे तितकेच आवश्यक आहे.

 

 

 

ही विषमता केवळ क्षेत्रीय नाही; ती प्रादेशिकही आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे-नाशिक या नागरी पट्ट्यातील आर्थिक वेग आणि विदर्भ, मराठवाडा किंवा काही अंशाने कोकणातील संधी यांत अजूनही फरक आहे, हे राज्याच्या विकासाच्या चर्चेत नवे नाही. महाराष्ट्रात 63.85 लाख एमएसएमई नोंदणीकृत असून त्यांत सुमारे 252.84 लाख रोजगार आहेत; हे राज्याच्या उद्यमशीलतेचे मोठे लक्षण आहे. पण गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष उत्पादनक्षम रूपांतर, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार यांचा प्रादेशिक समतोल, तसेच शहरी वाढ आणि ग्रामीण संधी यांच्यातील संतुलन ही विकासाच्या पुढील टप्प्याची खरी कसोटी ठरणार आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाकडे केवळ मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे बजेट म्हणून नव्हे, तर ‘वाढ अधिक व्यापक कशी करायची?’ या प्रश्नाच्या उत्तराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहाणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

 

 

 

 

या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक गाजलेली घोषणा म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकित पीककर्जावर 2 लाखांपर्यंत माफी देण्यात येणार आहे; नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50,000 प्रोत्साहन-अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर झाला आहे. याशिवाय बळीराजा मोफत वीज योजना या योजनेद्वारे 7.5 एचपीपर्यंतच्या पंपांसाठी वीजबिल माफी सुरू ठेवण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून कृषी क्षेत्रासाठी 16,000 मेगावॅट सौरऊर्जाक्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हवामानातील अनिश्चितता, पीकखर्चातील वाढ आणि रोख पैशाचा तुटवडा अनुभवणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी हा दिलासा महत्त्वाचा आहे. परंतु कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने खरी दीर्घकालीन कसोटी उत्पादनक्षमता, पाणी आणि बाजार यांच्यातील संबंधात आहे. महाराष्ट्राची शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असल्याने पर्जन्यमानातील चढउताराचा परिणाम केवळ एका हंगामापुरता राहत नाही; तो ग्रामीण उत्पन्न, कर्जफेड, उपभोग आणि स्थानिक रोजगारावरही पडतो. त्यामुळे सिंचन, सूक्ष्म सिंचन, जलव्यवस्थापन, जलसंधारण आणि नदीजोड यांसारख्या उपक्रमांना बजेटमध्ये मिळालेला भर दीर्घकालीन दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. शेतकर्‍याला कर्जमाफी दिलासा देते; पण शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी अधिक उत्पादन, कमी जोखीम, शेतमालाची कमीतकमी नासाडी आणि चांगला बाजारभाव यांवर भर देणे आवश्यक आहे. याच दृष्टीने ग्रीस्टॅक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित कृषी माहिती, तसेच पिकांसाठी एकात्मिक पुरवठा साखळी यांचा उल्लेख अर्थपूर्ण ठरतो.

 

 

महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थकारणात मूल्यसाखळी (value chain) हा आता केंद्रस्थानी येणारा मुद्दा आहे. शेतातून मिळणारे उत्पादन, त्याची वर्गवारी, साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक, निर्यातसंधी, किरकोळ बाजारपेठेतील प्रवेश आणि डिजिटल माहिती या साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर सुधारणा झाली तरच शेतकर्‍याचे उत्पन्न शाश्वत पद्धतीने वाढू शकते. म्हणूनच कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान यांसारख्या घोषणांसोबत कृषी प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड-चेन, ग्रामीण ऊर्जा आणि सौरआधारित पायाभूत सुविधा यांना जोडणे आवश्यक आहे. ही दिशा बजेटमध्ये सूचित झाली आहे; तिचे परिणाम पुढील काही वर्षांच्या अंमलबजावणीतून अधिक स्पष्ट होतील.

 

 

महिलांसाठीचा विभाग हा यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची घोषणाही आणखी एक लक्षवेधी बाब ठरली. विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा कुटुंबाची जबाबदारी एकट्याने सांभाळणार्‍या महिलांना अनेकदा आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहाय्य, निवास, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार स्वतंत्र धोरण आखण्याचा विचार करत आहे. या धोरणाचा उद्देश अशा महिलांना केवळ तात्पुरता आर्थिक दिलासा देणे इतकाच मर्यादित नसून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, स्वयं-सहाय्यता गटांशी जोडणी आणि शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ प्रवेश या माध्यमातून एकल महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक मुख्य प्रवाहात अधिक प्रभावीपणे सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न या धोरणातून अपेक्षित आहे. ‘लखपती दीदी’ उपक्रमांतर्गत पुढील काळात 25 लाख महिला उद्योजिका घडवण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. महिलांच्या हातात थेट आर्थिक सहाय्य पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.

 

 

महाराष्ट्रात स्वयं-सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढताना दिसत आहे. सूक्ष्म उद्योग, लघुउद्योग आणि सेवा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत आहे. कौशल्य प्रशिक्षण, वित्तीय सहाय्य आणि बाजारपेठेची उपलब्धता मिळाल्यास महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक व्यापक स्वरूपात घडू शकते.

 

 

 

राज्याच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग युवा वर्गाचा आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकास हे आर्थिक धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचे घटक ठरतात. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी भरती झाल्यानंतर पुढील काळात आणखी 75,000 पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय परदेशात किंवा इतर राज्यांत करिअरच्या संधी शोधणार्‍या तरुणांसाठी मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि नवकल्पनांना चालना देणे या माध्यमातून युवा वर्गासाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

 

 

 

महाराष्ट्राचे खरे सामर्थ्य उद्योग, वित्त आणि नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये आहे; आणि हा अर्थसंकल्पही त्याच धोरणाभोवती फिरताना दिसतो. राज्याने 2025-2030 या कालावधीसाठी उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा-वृद्धीचे महत्त्वाकांक्षी धोरण मांडले आहे. विशेष म्हणजे, दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात महाराष्ट्राने 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केल्याचा दावा सरकारने केला असून त्यातून सुमारे 40 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यापैकी मोठा हिस्सा परकीय गुंतवणूक आणि परकीय तंत्रज्ञान भागीदारीशी संबंधित असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. गुंतवणुकीचे हे संकेत महत्त्वाचे आहेत, कारण ते महाराष्ट्राला केवळ देशातील नव्हे तर जागतिक पुरवठा साखळ्यांतील एक केंद्र म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न दर्शवतात.

 

 

मात्र गुंतवणूक सामंजस्य करार हा केवळ पहिला टप्पा असतो; त्याचे उत्पादनक्षम रूपांतर, जमिनीची उपलब्धता, परवानग्या, ऊर्जा, पाणी, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि कुशल मनुष्यबळ या सर्वांवर पुढील यश ठरते. म्हणूनच या अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधा विभाग अधिक लक्षवेधी ठरतो. 23,000 कोटींचा वडाळा-गेटवे भुयारी मेट्रो मार्ग, मुंबई क्षेत्रातील विविध मेट्रो विस्तार, महामार्ग जाळ्याचा विस्तार, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, उपनगरी रेल्वे प्रकल्प, आणि नागरी वाहतूक सुलभतेसाठीच्या योजनांमधून राज्याचा भर स्पष्टपणे गतिशील शहरीकरणावर दिसतो. शहरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी वेगवान आणि विश्वासार्ह वाहतूक ही चैनीची गोष्ट नसून अत्यावश्यक बाब आहे. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर किंवा छत्रपती संभाजीनगरसारख्या क्षेत्रांना आगामी गुंतवणुकीस पोषक बनवण्यासाठी ही पायाभूत जोडणी निर्णायक ठरेल.

 

 

शहरीकरणाचा हा भाग केवळ रस्ते आणि मेट्रोपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्राची पुढील औद्योगिक झेप लॉजिस्टिक्सवरही अवलंबून असेल. बंदरे, वेअरहाउसिंग, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट, डेटा सेंटर, औद्योगिक क्लस्टर आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशासन या सर्वांची सांगड घातली गेली तरच सामंजस्य करारप्रत्यक्ष उद्योगांत आणि रोजगारांत रूपांतरित होतील. या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, डिजिटल प्रशासन, सायबर सुरक्षा आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांना दिलेला भर याच कारणाने महत्त्वाचा वाटतो. उद्योगवाढ, नागरीकरण आणि तंत्रज्ञान यांची एकात्मिक व्यवस्था उभी करणे हीच महाराष्ट्राच्या पुढील धोरणाची खरी परीक्षा असेल.

 

 

 

 

‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ही संकल्पना या अर्थसंकल्पातील दीर्घकालीन दृष्टी दर्शवणारा मुद्दा आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय ठेवले असल्याचे याआधीच्या अधिकृत निवेदनांत नमूद केले आहे. ही केवळ आकारमानाची घोषणा नाही; तो राज्याच्या आर्थिक भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रानेही व्यापक विकासाची दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि मानवसंपदा विकास या सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रगती साधणे हा या संकल्पनेचा उद्देश आहे.

 

 

परंतु 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हे ध्येय केवळ गुंतवणुकीचे आकडे वाढवून साध्य होत नाही. त्यासाठी मानवसंपदा (human capital) म्हणजेच शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, पोषण, उत्पादक कामगारशक्ती आणि उद्यमशीलता यांवर सतत गुंतवणूक करावी लागते. महाराष्ट्राकडे शहरी उच्च-कौशल्य अर्थव्यवस्था आहे; पण त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता आणि कौशल्य प्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची, स्त्रियांचा श्रमबाजारातील सहभाग वाढविण्याची आणि तरुणांना नव्या तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची गरजही आहे. म्हणूनच विकसित महाराष्ट्र 2047 ही कल्पना केवळ उद्योग, मेट्रो आणि गुंतवणकीचे सामंजस्य करार यांपुरती मर्यादित न राहता मानवी विकासाच्या भक्कम पायावर उभी राहणे आवश्यक आहे.

 

 

याच संदर्भात governance reforms म्हणजे सुशासन आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीतील सुधारणा महत्त्वाच्या ठरतात. मोठ्या ध्येयांची अंमलबजावणी ही केवळ घोषणांनी होत नाही; ती पारदर्शक, डिजिटल, कालबद्ध पद्धतीने काम करणार्‍या आणि विभागीय समन्वय असलेल्या शासनयंत्रणेनेच शक्य होते. जमीन व्यवहारांचे संगणकीकरण, डिजिटल सेवा, डेटा-आधारित निर्णय, गुंतवणूक मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि परिणामकेंद्री प्रशासकीय चौकट निर्माण करणे या गोष्टींचा 2047 च्या ध्येयाशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. महाराष्ट्राने जर या ध्येयाला वार्षिक अर्थसंकल्पांच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण धोरणाचे रूप दिले, तर ती संकल्पना केवळ आकर्षक राजकीय घोषणा न राहता खरोखरच परिणामकारक ठरेल. म्हणून विकसित महाराष्ट्र 2047 या संकल्पनेकडे आश्वासन म्हणून नव्हे, तर धोरणात्मक शिस्तीची कसोटी म्हणून पाहाणे अधिक योग्य ठरेल.

 

 

या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍याला दिलासा आहे, महिलांना आधार आहे, तरुणांसाठी संधी आहेत आणि उद्योगांसाठी गुंतवणुकीचे संकेत आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प व्यापक स्वरूपाचा म्हणता येईल. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि गतिमान अर्थव्यवस्थेसाठी विकास आणि सर्वसमावेशकता यांच्यात संतुलन राखणे हीच पुढील काळातील मुख्य दिशा ठरणार आहे. अखेरीस, अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा विधानसभेतील चर्चेत होत नाही; अर्थसंकल्पाचे खरे यश राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आणि नागरिकांच्या जीवनात होणार्‍या बदलांमधून दिसून येते. आगामी काळात या घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रवासाला नवे बळ मिळू शकते.

 

 

अर्थशास्त्राच्या नजरेतून पाहिले तर या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न घोषणांचा नाही, तर वित्तीय गुणवत्तेचा आहे. वित्तीय तूट मर्यादेत असल्याने वित्तीय शिस्त टिकून आहे; परंतु महसूली तूट अद्याप अस्तित्वात आहे. राज्याचे कर्ज सध्या टिकाऊ पातळीवर असले तरी व्याज देयकांचा वाढता भार हा भविष्यातील वित्तीय व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. भांडवली खर्चासाठी काही प्रमाणात जागा निर्माण करण्यात आली असली तरी एकूण खर्चात महसुली खर्चाचे वजन अजूनही मोठे आहे. यावरून असे दिसते की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चुकीच्या मार्गावर नाही; मात्र पुढील झेप घेण्यासाठी महसुली गुणवत्ता सुधारावी लागेल, खर्चाच्या रचनेत अधिक शिस्त आणावी लागेल आणि उत्पादनक्षम भांडवली गुंतवणुकीला अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल. म्हणून या अर्थसंकल्पाचा खरा संदेश असा आहे की, महाराष्ट्राने आर्थिक वाढीची महत्त्वाकांक्षा तर स्पष्ट केली आहे; आता त्या वाढीला टिकाऊ आणि सक्षम वित्तीय पाया देणे हीच पुढील काळातील खरी कसोटी ठरणार आहे.