बदलाचा बुलंद ‘घंटा’नाद!

 

नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये 165 पैकी तब्बल 125 जागांवर विजय नोंदवत राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने बाजी मारली आहे. गेल्या वर्षी (2025) सप्टेंबर महिन्यात त्या देशात तरुणांच्या झालेल्या (जेन झी) आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते व त्यात सुमारे 77 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. परिणामतः परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली होती व त्यावर पंतप्रधानांचा राजीनामा हाच उतारा असल्याने तत्कालीन पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांना पदावरून पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. त्यानंतर प्रतिनिधीगृह देखील विसर्जित करण्यात आल्याने मध्यावधी निवडणुका घेणे अपरिहार्य ठरले होते. निवृत्त सरन्यायाधीश सुशीला कारकी यांच्याकडे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून धुरा सोपविण्यात आली होती आणि निवडणुका वेळेवर व सुरळीत पार पडण्याचे मोठे श्रेय कारकी यांना जाते. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्याने आता त्याच पक्षाचे बालेन शहा हे नेपाळचे पुढचे पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी लोकशाहीचे बळकटीकरण हा जनादेशाचा अर्थ समजून शहा यांना कारभार करावा लागेल.

 

 

 

या निकालाचा अन्वयार्थ श्रीलंका व बांगलादेशातील जनउद्रेकाशी साधर्म्य सांगणारा आहे. आर्थिक डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेत 2022 मध्ये जनउद्रेक झाला होता; तर 2024 मध्ये बांगलादेशात आरक्षणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, घराणेशाही, बेरोजगारी या बरोबरच समाजमाध्यमांवर घातलेली बंदी यानंतर उफाळलेलेया जनक्षोभाचे रूपांतर आंदोलनात झाले होते. या तिन्ही ठिकाणच्या आंदोलनांची कारणे निराळी असली तरी त्यांच्या परिणाम मात्र एकसारखा होता. श्रीलंकेत तत्कालीन अध्यक्ष राजपक्षे यांना; तर बांगलादेशात तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपापल्या देशातून परागंदा व्हावे लागले होते; तर नेपाळमध्ये ओली यांना पायउतार व्हावे लागले होते. त्यांनतर झालेल्या निवडणुकांत तिन्ही देशांत मतदारांनी केवळ सत्तांतर घडवून आणले असे नाही तर निःसंदिग्ध कौल दिला. तथापि बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या नॅशनल सिटीझन पक्षाला मात्र निवडणुकीत अपेक्षित यश आले नाही; उलट त्या पक्षाला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले; तर नेपाळमध्ये मात्र प्रस्थापित पक्षांची पुरती वाताहत करीत मतदारांनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाला बहुमत दिले. या फरकाचे एक कारण म्हणजे नॅशनल सिटीझन पक्षाकडे लोकप्रिय नेतृत्व, पंतप्रधानपदाचा चेहरा नव्हता हे एक; शिवाय जमात-इ-इस्लामीसारख्या कट्टरतावादी पक्षाशी त्या पक्षाने केलेली आघाडी मतदारांना रुचली नाही.

 

 

नेपाळमध्ये मात्र परिस्थिती निराळी होती. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने स्पष्टपणे बालेन शहा यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा घोषित केले होते. शहा हे नेपाळमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहेत. नेपाळ व भारतात उच्च शिक्षण घेतलेले शहा हे रॅप संगीतकार आहेत आणि त्यांचा अनेक गाण्यांना युट्युबवर कोट्यवधींची पसंती मिळाली आहे. त्या लोकप्रियतेच्या आधारावरच 2022 मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून ते काठमांडूच्या महापौरपदाच्या शर्यतीत उतरले आणि विजयीही झाले. गेल्या तीनेक वर्षांत त्यांनी काठमांडूमध्ये कचरा व्यवस्थापनापासून आरोग्य व्यवस्थांपर्यंत पायाभूत सुधारणा करण्याची धडाडी दाखविली. तथापि प्रस्थापित पक्षाचा असणारा उपमहापौर आणि पंतप्रधान ओली यांनी शहा यांच्या कामात खोडा घालण्याची एकही संधी सोडली नाही. परिणामतः शहा यांना लोकप्रियतेबरोबरच सहानुभूतीही मिळाली. वास्तविक राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्ष हा काही फार जुना पक्ष नव्हे. 2022 मध्ये तो पक्ष रवी लामिशेन यांनी स्थापन केला होता. गेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाने अवघ्या 20 जागा जिंकल्या होत्या; पण आघाडी सरकारमध्ये लामिशेन काही काळ उपपंतप्रधान होते. तेव्हा केवळ चार वर्षे जुना पक्ष आणि पंतप्रधानपदासाठीचा 35 वर्षीय उमेदवार ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाची पार्श्वभूमी; तर प्रतिस्पर्धी म्हणून नेपाळच्या राजकारणातील प्रस्थापित दिग्गज! त्यांत 71 वर्षीय पुष्पकुमार दहल तथा प्रचंड; 74 वर्षीय ओली व 79 वर्षीय शेर बहादूर देऊबा. मात्र मतदारांनी या वृद्धांच्या पक्षांना घरी बसविले आणि तरुण शहा यांना निर्विवाद सत्ता सोपविली. स्वतः शहा यांनी ओली यांचा पंन्नास हजारांच्या मताधिक्याने केलेला पराभव म्हणजे प्रस्थापितांविरोधात असणार्‍या जनक्षोभाचा पुरावाच.

 

 

 

याचे कारण म्हणजे गेली वीसेक वर्षे याच राजकारण्यांनी नेपाळमध्ये केलेला राजकीय खेळखंडोबा. राजकीय विचारधारेचा मुलाहिजा न ठेवता या पक्षांनी मनमानीपणे राजकीय कोलांटउड्या मारल्या आणि सत्तेत राहण्यास प्राधान्य दिले; पण त्याची झळ सामान्य नागरिकांना व प्रामुख्याने तरुणांना बसत होती. तथापि सक्षम पर्याय नसल्याने प्रस्थापित पक्षांचे फावत होते. बालेन शहा यांच्या रूपाने पर्याय उपलब्ध होताच मतदारांनी प्रस्थापितांना दणका दिला. नेपाळमध्ये लोकसंख्येच्या 43 टक्के प्रमाण हे चाळीशीच्या आतल्या वयोगटाच्या तरुणांचे आहे. पण त्यांच्या आकांक्षा-अपेक्षांकडे राजकीय व्यवस्थेने साफ दुर्लक्ष केले होते. परिणामतः रोजगारासाठी नेपाळमधून होणारे स्थलांतर वाढत चालले आहे. 2020 नंतरच्या गेल्या पाच-सहा वर्षांत हे प्रमाण 70 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्या बरोबरच साठ लाख विद्यार्थी प्रदेशात शिक्षण घेत असल्याचा अंदाज आहे. हे खरे; की परदेशी स्थायिक असणारे आपल्या घरी पैसे पाठवतात (रेमिंटन्स) आणि त्यातून नेपाळच्या तिजोरीला हातभार लागतो. किंबहुना नेपाळच्या ’जीडीपी’च्या पंचवीस टक्के हिस्सा हा या ‘रेमिंटन्स’चा आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर याचा अर्थ नेपाळमध्ये संधींचा व रोजगाराचा अभाव आहे असा होतो व हे कोणत्याही सरकारला भूषणावह नाही. त्यातच ओली सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. नेपाळमध्ये सत्तर टक्के जनता स्मार्ट फोनचा वापर करते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा आणली तर त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक. या सर्व संतापाचा स्फोट गेल्या वर्षी झाला आणि जनतेचा उद्रेक झाला. आता पहिली संधी मिळताच मतदारांनी प्रस्थापित पक्षांना धडा शिकविला आहे आणि तरुण पंतप्रधानाकडे देशाची धुरा सोपविली आहे.

 

 

 

 

या निकालाच्या काही वैशिष्ट्यांची नोंद घ्यायला हवी. एक म्हणजे निवडून आलेल्या 165 पैकी 61 सदस्य हे वयाच्या चाळीशीच्या आतील आहेत. त्यांतील 52 जण एकट्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाचे आहेत. गेल्या वेळी हे प्रमाण प्रतिनिधीगृहाच्या 11 टक्के होते; आता ते 37 टक्के झाले आहे. तेव्हा एका अर्थाने नेपाळमध्ये झालेला हा ‘तरुणोदय’ आहे असेच म्हटले पाहिजे. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे मधेशी-पहाडी; किंवा जातीय वा वांशिक असे सर्व भेद मिटवून मतदारांनी एकदिलाने शहा यांच्या पारड्यात मते टाकली आहेत. तेव्हा शहा हे कोणत्याही एका समाजाचे नेते राहिलेले नसून सकल नेपाळी समाजाचे नेते ठरले आहेत. पंतप्रधान म्हणून कारभार करताना शहा यांना याची जाणीव ठेवावी लागेल. दोन दशकांचे राजकीय अस्थैर्य संपुष्टात आणण्याचा सूज्ञ कौल मतदारांनी दिला आहे. त्याचा अर्थ विरोधकांनी जाणून घ्यायला हवा तसाच नव्या सत्ताधार्‍यांनी. मतदारांना गृहीत धरणे किती महागात पडू शकते हा विरोधकांसाठी धडा आहे. 2019मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नेपाळचा दौरा केला होता; तेव्हा त्यांनी तेथील डाव्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. एका क्रांतीने सर्वकाळ जनाधार मिळत नसतो असा इशाराच त्यांनी दिला होता. पण नेपाळमधील डाव्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा आता फटका त्यांना बसला आहे; तो इतका की भारतातील पश्चिम बंगालमधील डाव्यांप्रमाणे त्यांची स्थिती झाली आहे. जे एकेकाळी सत्तेच्या केंद्रस्थानी होते ते आता विजनवासात आहेत. सत्ताधार्‍यांसाठीचा बोध म्हणजे मतदारांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. आता बालेन शहा यांना उसंत घेऊन चालणार नाही.

 

 

 

कारभार करताना शहा यांना एकीकडे देशांतर्गत राजकारण व दुसरीकडे परराष्ट्र धोरण अशी दुहेरी कामगिरी करावी लागेल. भारत नेपाळचा मित्रदेश व शेजारी आहे. तथापि नेपाळमध्ये गेली अनेक वर्षे कम्युनिस्टांच्या हातात सत्तेची सूत्रे असल्याने त्यांचा ओढा हा चीनकडे होता. किंबहुना प्रचंड व ओली पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिला परदेश दौरा भारताचा करायचा या प्रघाताला छेद देत त्यांनी चीनचा दौरा केला होता. तेव्हा भारत-नेपाळ संबंधांत काहीसा दुरावा निर्माण झाला होता. त्यातच लिपूलेख किंवा कालापानी अशा सीमावर्ती प्रदेशांबद्दल भारत व नेपाळदरम्यान मतभेद आहेत. हे भाग आपलेच असल्याचा दोन्ही देशांचा दावा आहे. 2020 मध्ये या प्रदेशांचा समावेश नेपाळने आपल्या अधिकृत नकाशांमध्ये करून वादंग माजविले होते; ज्यावर भारताने आक्षेप नोंदविला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये नेपाळने जारी केलेल्या शंभर रुपयांच्या चलनी नोटेवर हे वादग्रस्त भूभाग दर्शविले होते. मध्यंतरी मधेशी समाजाच्या झालेल्या आंदोलनात भारताचे पाठबळ असल्याचा आरोप नेपाळने केला होता. वास्तविक भारत हा नेपाळचा सर्वाधिक मोठा व्यापार भागीदार आहे. चीनच्या तुलनेत भारताकडून नेपाळला होणारी निर्यात जवळपास तिप्पट आहे याचे भान शहा यांना ठेवावे लागेल. शहा हे स्वतः मधेशी व भारतात शिक्षण घेतलेले असल्याने ते भारतस्नेही ठरतील याचा संभव अधिक आहे. उलट कम्युनिस्ट पक्षांचा सुपडा साफ झाल्याने चीनचा हस्तक्षेप व दबाव कमी होईल याची शक्यता आहे. अर्थात 2023 मध्ये आदिपुरुष चित्रपटातील काही कथित वादग्रस्त उल्लेखांवरून शहा यांनी महापौर म्हणून काठमांडूमध्ये भारतीय चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती हेही विसरून चालणार नाही. तेव्हा नेपाळी अस्मिता आणि शेजारी राष्ट्राशी मैत्रीचे संबंध ही तारेवरची कसरत शहा यांना करावी लागेल.

 

 

 

परराष्ट्र संबंधांच्या मुद्द्यापेक्षा नेपाळमधील जनतेला प्रतीक्षा असेल ती देशांतर्गत परिवर्तनाची. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाने जारी केलेल्या जाहीरनाम्यात वारेमाप आश्वासने देण्यात आली आहेत. पुढील काही वर्षांत बारा लाख रोजगारनिर्मिती, दरडोई उत्पन्न सध्याच्या 1447 डॉलरवरून तीन हजार डॉलरपर्यंत तर देशाची अर्थव्यवस्था 100अब्ज डॉलरपर्यंत विस्तारणे; स्थलांतराला आळा घालणे ही त्यांतील महत्वाची आश्वासने. तथापि ती प्रत्यक्षात उतरविणे शहा यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. एक तर एका शहराचे महापौर असणे आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून धुरा सांभाळणे यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. शिवाय रस्त्यावरील आंदोलनाचे राजकारण आणि सरकार चालविणे यांतही मोठे अंतर आहे. रस्त्यावर आंदोलन करताना मागण्या करता येतात; सरकारमध्ये असताना त्या समस्यांवर, मागण्यांवर तोडगा काढावा लागतो. धोरणे नुसती आखून चालत नाहीत ती यशस्वीपणे राबवावी लागतात. त्यासाठी उपलब्ध साधनांचे संतुलन साधावे लागते. त्यातच नेपाळमध्ये प्रशासकीय घडी गेल्या काही काळात विस्कटली आहे; ती पुन्हा नीट बसविणे हे त्यांच्यासमोर आव्हान असेल.

संधी अन् कसोटी

हे सर्व करायचे तर केवळ आवेश असून भागणार नाही; त्यासाठी तज्ज्ञता हवी; अनुभव हवा आणि प्रबळ इच्छशक्ती हवी. स्वतः शहा हे पस्तीस वर्षांचे आहेत आणि पक्षाचे निवडून आलेले अनेक उमेदवार केवळ तरुण नाही तर अननुभवी आहेत. तेव्हा मंत्रिमंडळाची रचना करताना शहा यांचा कस लागेल यात शंका नाही. लामिशेन यांच्या काही निकटवर्तीयांकडून शहा यांच्या अनुभवाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित होत असल्याच्या चर्चा आहेत. तथापि त्या पक्षाने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की शहा यांच्या नावाची पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केल्याने हे घवघवीत यश पक्षाला मिळाले आहे. आता त्यावरून घुमजाव करणे शहाणपणाचे नाही कारण त्यातून केवळ त्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाईल असे नाही; तर जनतेचा एकूण राजकीय व्यवस्थेबद्दल भ्रमनिरास होईल आणि लोकशाहीवरील त्यांचा विश्वास उडेल. येथे याचीही नोंद घेतली पाहिजे की निवडणुकीपूर्वीच काही दिवस काठमांडूमध्ये राजेशाही समर्थकांची निदर्शने झाली होती व हजारो जणांनी त्यात सहभाग घेतला होता. नजीकच्या भूतकाळात देखील या स्वरूपाची निदर्शने झाली होती. पण निवडणुकीत राजेशाही समर्थक पक्ष असणार्‍या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाला अवघी एक जागा जिंकता आली आहे. तेव्हा जनतेने लोकशाहीलाच कौल दिला आहे. मजबूत लोकशाहीत राज्यघटनेचा व घटनात्मक संस्थांचा आदर तसेच विरोधकांना संधी हे अनुस्यूत असते. दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजे या सर्व लोकशाही मूल्यांना धाब्यावर बसविण्याचा मिळालेला परवाना नव्हे याचे भान ठेवून शहा यांना कारभार करावा लागेल.

राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ’घंटा’ हे आहे. लक्षणार्थाने नेपाळमध्ये सर्वदूर ‘घंटानाद’ झाला आहे. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाच्या या विजयाने नेपाळमध्ये परिवर्तनाचे पडघम वाजत असले तरी या ’घंटानादा’चा खरा प्रतिध्वनी बालेन शहा यांच्या आगामी कर्तृत्वावर अवलंबून आहे. केवळ सत्तांतर म्हणजे परिवर्तन नव्हे; हा ऐतिहासिक विजय चिरस्थायी करायचा तर बालेन शहा यांना या संधीचे सोने करून नेपाळला स्थिर भविष्याकडे नेण्याची धुरा अत्यंत जबाबदारीने वाहावी लागेल.