ऊर्जा सार्वभौमत्वाची भारताची घोषणा

 

 

अलीकडील काळात पश्चिम आशियात उसळलेल्या संघर्षाने जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण केली आहे. आखाती प्रदेशातील तणाव, लाल समुद्र परिसरातील सुरक्षा संकट, तसेच इराण-इस्रायल तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत जागतिक स्तरावर अनिश्चितता वाढली आहे. मध्यपूर्व हा जगातील सर्वांत मोठा तेल उत्पादन करणारा प्रदेश असून, सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण हे देश मिळून जगाच्या एकूण तेलउत्पादनातील सुमारे एकतृतीयांश हिस्सा नियंत्रित करतात. त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे जगातील जवळपास 30 टक्के समुद्री तेलवाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. या प्रदेशात तणाव निर्माण झाला की जागतिक बाजारात तात्काळ प्रतिक्रिया उमटते. तेलाचे दर भडकतात, पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होते आणि ऊर्जा आयात करणार्‍या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ लागतात.

 

 

जागतिक बाजारात तेलाचे दर भडकले की त्याचे परिणाम पेट्रोल-डिझेलपुरते मर्यादित राहत नाहीत; तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर त्याची छाया पडते. अलीकडेच आखाती प्रदेशातील तणाव वाढताच कच्च्या तेलाचे दर लगेचच भडकले आणि त्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांवर दिसून आला. आशिया, युरोप आणि अमेरिकेतील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये घसरण झाली, कारण तेल महागले की उद्योगांचा उत्पादनखर्च वाढतो, वाहतूक महाग होते आणि महागाईही भडकण्याची भीती निर्माण होते. ऊर्जा ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्यामुळे तिच्या किमतीत वाढ झाली की गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते आणि बाजार घसरू लागतात. म्हणूनच ऊर्जा सुरक्षितता हा फक्त इंधनपुरवठ्याचा विषय नसून तो थेट आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेला घटक आहे.

 

 

जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील ही अस्थिरता समजून घेतली तर भारताची भूमिका अधिक स्पष्टपणे समोर येते. कारण भारत हा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे. भारताचा दररोजचा कच्च्या तेलाचा वापर सुमारे 5 दशलक्ष बॅरल इतका आहे. त्यापैकी जवळपास 85 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत होणार्‍या प्रत्येक चढउताराचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. इंधनदर वाढले की वाहतूक खर्च वाढतो, उद्योगक्षेत्रावर दबाव येतो आणि महागाईचा वेग वाढतो. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षितता हा भारतासाठी केवळ आर्थिक प्रश्न नसून राष्ट्रीय स्थैर्याशी निगडित विषय ठरतो.

 

 

 

दीर्घकाळ भारताचा मोठा तेलपुरवठा आखाती देशांवर अवलंबून राहिला होता. 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारताच्या तेल आयातीपैकी जवळपास 60 टक्के हिस्सा मध्यपूर्वेतील देशांकडून येत होता. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे भारताचे प्रमुख पुरवठादार होते. परंतु या प्रदेशातील राजकीय अस्थिरता आणि जागतिक ऊर्जा राजकारणातील बदलत्या समीकरणांमुळे भारताने ऊर्जा धोरणात विविधीकरणाची दिशा स्वीकारली. याच पार्श्वभूमीवर रशियन तेल भारतासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय ठरला. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमेकडील देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाला आपले तेल विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठांची गरज निर्माण झाली. भारताने या परिस्थितीकडे भावनिक किंवा राजकीय दृष्टीने न पाहता पूर्णपणे व्यावहारिक दृष्टीकोनातून पाहिले. रशियाने सवलतीच्या दरात कच्चे तेल उपलब्ध करून दिले आणि भारतीय रिफायनरींनी त्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू केली.

 

 

याचा परिणाम अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. 2021 पर्यंत भारताच्या तेल आयातीमध्ये रशियाचा हिस्सा केवळ 2 टक्क्यांच्या आसपास होता. परंतु युद्धानंतर अवघ्या दोन वर्षांत हा हिस्सा 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढला. काही महिन्यांत तर रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार ठरला. या बदलामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या संरचनेत मोठे परिवर्तन झाले. रशियन तेल खरेदीमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा झाला. युद्धानंतरच्या काळात रशियन कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय ब्रेंट दरापेक्षा प्रति बॅरल 10 ते 15 डॉलरने स्वस्त मिळत होते. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी ही मोठी बचत ठरते. काही विश्लेषणांनुसार 2022 ते 2024 या कालावधीत भारताने रशियन तेल खरेदीमुळे अब्जावधी डॉलरची बचत केली. या बचतीचा अप्रत्यक्ष फायदा देशातील ग्राहकांनाही झाला. कारण इंधनदर नियंत्रणात ठेवणे शक्य झाले.

 

 

आखाती प्रदेशातील तणाव वाढत असताना या धोरणाचे महत्त्व आणखी वाढते. मध्यपूर्वेतील कोणत्याही संघर्षाचा थेट परिणाम त्या प्रदेशातील तेलउत्पादन आणि वाहतुकीवर होतो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील सर्वात संवेदनशील बिंदू मानली जाते. या मार्गातून दररोज सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेल वाहून नेले जाते. म्हणजेच जगातील जवळपास पाचव्या भागाएवढ्या तेलपुरवठ्याचा हा मार्ग आहे. या सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला तर जागतिक बाजारात तात्काळ संकट निर्माण होऊ शकते. याच कारणामुळे भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले. मध्यपूर्वेबरोबरच रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांकडूनही भारत तेल आयात करू लागला. या धोरणामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता अधिक मजबूत झाली आहे. एखाद्या प्रदेशात संकट निर्माण झाले तरी इतर स्रोतांमधून पुरवठा सुरू राहू शकतो.

 

 

रशियन तेल खरेदीच्या संदर्भात भारताने घेतलेली भूमिका केवळ आर्थिक नाही; तर रणनीतिकही आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की ऊर्जा खरेदी हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे. कोणत्याही देशाच्या राजकीय दबावावर आधारित निर्णय भारत घेणार नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेले विधान याच धोरणाचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. भारताला तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीची गरज नाही, हा भारताने दिलेला संदेश कूटनीतिक उत्तर नसून तो भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचीही घोषणा आहे. भारत अमेरिका, रशिया, युरोप, मध्यपूर्व आणि इंडो-पॅसिफिक देशांसोबत संतुलित संबंध ठेवतो. परंतु या संबंधांमध्ये भारताचे राष्ट्रीय हित हेच सर्वोच्च असते.

 

 

 

रशियाने अलीकडे आणखी एक महत्त्वपूर्ण संकेत दिला आहे. मॉस्कोने स्पष्ट केले की, यापुढे युरोपला ऊर्जा पुरवठा करण्याच्या बाबतीत तो पूर्वीप्रमाणे वचनबद्ध राहणार नाही आणि आशियाई बाजारपेठांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. त्याच वेळी भारतासोबत होणार्‍या ऊर्जा व्यवहारांची सविस्तर आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही, असेही संकेत देण्यात आले. या निर्णयामागे पाश्चिमात्य निर्बंधांचा परिणाम आणि ऊर्जा व्यापाराचे वाढते राजकारण ही दोन कारणे आहेत. व्यवहारांची संवेदनशील माहिती सार्वजनिक न केल्यास भारत-रशिया ऊर्जा सहकार्य अधिक स्थिर आणि दबावमुक्त राहू शकते.

 

 

जागतिक ऊर्जा व्यापार परंपरेने प्रामुख्याने डॉलरवर आधारित राहिला आहे. कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय खरेदी-विक्री ‘पेट्रोडॉलर’ व्यवस्थेतच होत असल्यामुळे ऊर्जा बाजारात अमेरिकन चलनाचे वर्चस्व निर्माण झाले. मात्र रशियावरील पाश्चिमात्य निर्बंधांनंतर या व्यवस्थेला पर्यायी मार्गांचा विचार सुरू झाला. भारत आणि रशिया यांच्यातील काही व्यवहार रुपया-रुबल पद्धतीत किंवा इतर पर्यायी चलन व्यवस्थांद्वारे करण्याबाबत चर्चा झाली. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अजूनही मर्यादित स्वरूपात असली तरी त्याचे भू-राजकीय महत्त्व मोठे आहे. कारण ऊर्जा व्यापारात डॉलरवरील अवलंबित्व कमी झाले तर जागतिक आर्थिक समीकरणांमध्ये बदल घडू शकतो. भारतासाठीही ही बाब महत्त्वाची ठरते, कारण मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करताना डॉलरच्या चढउताराचा परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर होतो. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने ऊर्जा व्यापारात चलनविविधीकरणाची शक्यता निर्माण होणे हे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर रणनीतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

 

 

 

या सर्व घडामोडींचा आणखी एक पैलू म्हणजे भारतातील राजकीय वाद. अमेरिकेने काही तात्पुरत्या सवलती जाहीर केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी असा प्रचार सुरू केला की भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी अमेरिकेची परवानगी लागते. हा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत होता. प्रत्यक्षात अमेरिकेने दिलेल्या सवलती जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी होत्या. भारत सरकारने या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली. भारत हा एक सार्वभौम देश आहे आणि ऊर्जा खरेदीचा निर्णय भारत स्वतः घेतो. बाजारातील परिस्थिती, किंमत आणि उपलब्धता यांचा विचार करूनच भारत तेल खरेदी करतो. ऊर्जा धोरणाच्या दृष्टीने भारताने आणखी एक महत्त्वाची दिशा स्वीकारली आहे आणि ती म्हणजे अक्षय ऊर्जा. भारताने 2070 पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि जैवइंधन या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू आहे. तरीही वास्तव हेच आहे की, पुढील अनेक दशकांपर्यंत तेल हा भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठा स्थिर ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

 

आखाती प्रदेशात तणाव वाढत असताना आणि तेलाचे दर भडकत असताना भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय दूरदृष्टीचा ठरतो. या निर्णयामुळे भारताला स्वस्त तेल मिळाले, ऊर्जा पुरवठा स्थिर राहिला आणि जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेला तुलनेने स्थैर्य मिळाले. या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका समजून घेतली तर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते, भारत आज जागतिक ऊर्जा राजकारणात स्वतंत्र भूमिका घेणारा देश बनला आहे. ऊर्जा सार्वभौमत्व ही संकल्पना भारताच्या धोरणात अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. ऊर्जा सार्वभौमत्व म्हणजे एखाद्या देशाने आपल्या ऊर्जा गरजांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता. भारताने गेल्या काही वर्षांत याच दिशेने पावले उचलली आहेत. तेल आयातीचे विविध स्रोत, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण या सर्व गोष्टी भारताच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाला बळकटी देतात. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे विधान या संपूर्ण दृष्टीकोनाचे प्रतीक आहे. भारताला ऊर्जा खरेदीसाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही हा संदेश एका वादाचे उत्तर नाही, तर भारताच्या आत्मविश्वासाची ती घोषणा आहे.

 

 

 

जागतिक तेलबाजारातील किंमतींचे समीकरण ठरवण्यात ओपेक+ या गटाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, इराक यांसारख्या ओपेक देशांसोबत रशियासारख्या मोठ्या उत्पादकांचा समावेश असलेला हा गट उत्पादन कमी-जास्त करून जागतिक तेलपुरवठ्यावर प्रभाव टाकतो. अनेकदा उत्पादन कपात जाहीर करून तेलाचे दर उच्च पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्नही केला जातो. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी ही परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. कारण तेलाच्या किमती वाढल्या की आयात बिल वाढते आणि त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो. याच कारणामुळे भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले. रशियन तेलाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू झाल्यामुळे भारताला ओपेक देशांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत नाही. परिणामी जागतिक तेलबाजारातील दरनियंत्रणाच्या राजकारणात भारताची वाटाघाटीची क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे.

 

 

आज जागतिक राजकारण वेगाने बदलत आहे आणि ऊर्जा हे त्या बदलांचे केंद्र आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपल्या हिताचे रक्षण करत व्यावहारिक धोरण स्वीकारले आहे. रशियन तेल खरेदीचा निर्णय हे त्याचेच उदाहरण आहे. आखाती देशांतील वणव्यामुळे जागतिक तेल बाजार अस्थिर झाला असताना भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेची मजबूत व्यवस्था उभी केली आहे. त्यामुळे जागतिक संकटाच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर राहू शकते. म्हणूनच असे म्हणावे लागेल की रशियन तेल खरेदीचा भारताने घेतलेला निर्णय हा केवळ व्यापाराचा विषय नाही; तो भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा, परराष्ट्र स्वायत्ततेचा आणि रणनीतिक दूरदृष्टीचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारताच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाची हीच खरी घोषणा आहे आणि हाच याचा अन्वयार्थ.