एकाकी महासत्ता

अमेरिका-इराण युद्ध सध्या थांबलेले आहेे. ही युद्धबंदी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घोषित झाली. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये इराण आणि अमेरिकेचे राजप्रतिनिधी एकत्र आले. चोवीस तासांत कोणताही समझौता न होता, इस्लामाबादची ही बैठक फसली. आता पुन्हा इस्लामाबादमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी सुरू होईल.(हा लेख लिहिपर्यंत असे काही झालेले नाही, कदाचित लेख वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत चर्चेच्या वार्ता आल्या असतील.)

 

 

अमेरिका आणि इराण यांनी युद्ध थांबवले. त्यानंतर या युद्धात कोण जिंकले, याची चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेचे म्हणणे असे की, आम्हीच जिंकलो, कारण आम्ही इराणचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले, मिसाईल आणि ड्रोन साठे उद्ध्वस्त केले. हवाई संरक्षण यंत्रणा संपवून टाकली. इराणचे नाविक दल समुद्रात रसातळाला पाठविले. इराणच्या अणुसंशोधन केंद्रावर हल्ले करून ते उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे आम्हीच जिंकलो आहोत.

 

 

याउलट इराणचे म्हणणे असे आहे की, अमेरिका नाही, तर आम्हीच जिंकलो आहोत. अमेरिकेने घातलेल्या युद्धबंदीच्या शर्ती आम्हाला मान्य नाहीत. युद्धबंदीच्या आमच्या शर्ती आहेत. हे युद्ध आम्ही सुरू केले नाही. युद्ध अमेरिकेने सुरू केले आहे. म्हणून अमेरिकेने आमच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. अमेरिकेच्या अटीवर आम्ही आमचा अणू कार्यक्रम थांबविणार नाही. त्याचप्रमाणे इस्लामिक राजवटदेखील बदलणार नाही. युद्ध बंदीनंतर इराणच्या जनतेने रस्त्यावर उतरून विजयाचा जल्लोष साजरा केला, ही दृश्ये आपण समाजमाध्यमांवरून पाहिलेली आहेत.

 

 

जेव्हा दोन्ही पक्ष म्हणतात की, युद्ध आम्हीच जिंकले तेव्हा दोघांचेही म्हणणे खरे नसते, सत्य काही वेगळेच असते. युद्ध सुरू करण्यापूर्वी अमेरिकेने घोषित केले होते की, हे युद्ध इराणमधील राजवट बदलून टाकण्यासाठी सुरू केले आहे. त्यासाठी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना ठार करण्यात आले. अनेक लष्करी सेनापती ठार झाले. अनेक राजनेते ठार झाले; परंतु राजवट काही कोलमडली नाही. इराणचा दम उखडला नाही. अमेरिकेला हिजबुल्ला आणि हमास यांचा बंदोबस्त करायचा होता. या दोन्ही संघटना इराणची अपत्ये आहेत. अमेरिका या अपत्यांना अनाथ करू शकली नाही. अमेरिकेने इराणमध्ये प्रचंड विध्वंस केला. इराणचे भौतिक सामर्थ्य कमी केले; परंतु इराणचे मनोबल अमेरिकला तोडता आले नाही, हे अमेरिकेचे अपयश आहे.

 

 

इराणला अमेरिकेवर प्रत्यक्ष हल्ला करता आला नाही. कदाचित तेवढी क्षमता इराणकडे नसावी. मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर इराणने हल्ले केले. ‘दीएगो गार्सिया‘ या हिंदू महासागरातील अमेरिकेच्या लष्करी बेटावर इराणने क्षेपणास्त्रे सोडली. हा हल्ला जपानने अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवर केलेल्या हल्ल्याच्या तुलनेत लवंगी फटाका फुटण्यासारखा होता. इराणचा जय झाला वगैरे काही नसून इराणची दमछाक झाली हे खरे आहे. हे युद्ध एकमेकांचा दम पाहणारे आहे (बॅटल ऑफ नर्व्हस्) असे याला म्हणतात.

जागतिक भू-राजनीतीवर या युद्धाचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. जागतिक भू-राजनीतीचा सिद्धांत सत्ता संतुलनाचा आहे. महासत्ता एकमेकांचे प्रभावक्षेत्र ठरवितात. दुसर्‍या महासत्तेने या प्रभावक्षेत्रांत लुडबुड करू नये, असा अलिखित नियम असतो. चीन ही जगातील एक महासत्ता आहे, परंतु चीन आणि इराण यांच्यात कोणताही संरक्षण करार झालेला नाही. दिसायला चीन तटस्थ आहे, पण चीन इराणचा मित्र आहे. चीनचे अवकाशात हेरगिरी करणारे उपग्रह आहेत. त्याद्वारे अमेरिकेच्या लष्करी ठाण्यांची माहिती चीनमार्फत इराणला जात नसेल असे म्हणता येत नाही. चीन अमेरिकेचा उघड शत्रू नसला तरी मित्रदेखील नाही, तर तो अमेरिकेचा स्पर्धक आहे.

 

 

या युद्धामुळे चीनचे प्रभावक्षेत्र कोणतीही भूमिका न घेता वाढत चालले आहे. होर्मुझच्या खाडीतून चीनचे तेल टँकर सुखरूप ये-जा करतात. काही दिवसांपूर्वी भारतीय जहाजांवर इराणने गोळीबार केला होता. चीनच्या बाबतीत अशी बातमी नाही. रशिया हा चीनला भूमीने अत्यंत जवळ असलेला देश आहे. या भूमार्गानेदेखील रशियाकडून इराणला काही साहाय्य होत नसेल, असे मानणे बावळटपणाचे ठरेल. इराणचा पूर्ण पाडाव होणे रशिया आणि अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. म्हणून प्रत्यक्षात युद्धात भाग न घेता इराणला वाचविण्याचे ते सतत प्रयत्न करीत राहणार.

 

 

भू-राजनीतीच्या संदर्भात विचार करायचा तर मध्यपूर्वेतील बहरीन, कुवेत, सौदी अरेबिया, कतार, ओमन, युनायटेड अरब अमिरात या देशांचे एक संघटन आहे. त्याला ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल‘(आखाती सहकार्य परिषद) असे म्हणतात. या सर्व देशांत अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. त्यांना ‘प्रतिरोधक लष्करी’ तळ असे म्हणतात. हे सर्व देश तेल उत्पादन करणारे देश आहेत, आकाराने लहान आहेत. आक्रमक शेजारील राष्ट्रांचा त्यांना धोका आहे. एकेकाळी इराकचा होता, सध्या इराणचा आहे. त्यापासून या देशांचे संरक्षण करण्यासाठी हे लष्करी तळ आहेत.

 

 

हे लष्करी तळ असल्यामुळे इराणने त्यांच्यावर हल्ले केले. या हल्ल्याचे दोन विषय आहेत. पहिला विषय हे हल्ले अमेरिकन लष्करी तळावर केलेले हल्ले आहेत आणि दुसरा विषय हे हल्ले ज्या देशात हे तळ आहेत, त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर केलेले हे हल्ले आहेत. या अरब देशांची स्थिती अत्यंत विचित्र झालेली आहे. दोघांची मारामारी चालू आहे, ती बघायला लोक जमले आहेत. त्या बघ्यांतील एक-दोघांना मारामारी करणार्‍याची काठी लागते आणि ते ओरडू लागतात. तसे कुवेत, दुबई, युएई इत्यादी देशांचे झालेले आहे.

 

 

अमेरिकेचे लष्करी तळ हे केवळ संरक्षण कवच नसून आमच्यावर आक्रमण करा असे लालूच दाखविणारे तळ आहे. हे या युद्धाने सिद्ध करून दाखविले आहे. त्यामुळे अमेरिकन संरक्षण तळांचा भविष्यात किती उपयोग आहे, ते गुंतवणूक आहेत की, ओझे आहेत, याचा विचार या देशांना करावा लागेल. या युद्धात इस्रायल अमेरिकेचा मित्र आहे. ही मित्रता इतकी घनिष्ठ आहे की, अमेरिकेने सांगावे आणि इस्रायलने करावे अशी स्थिती आहे. अमेरिकेचा मित्र इस्रायल हा अरब देशांचा कधीही मित्र बनू शकत नाही.

 

 

याचे कारण असे की, इस्रायल नावाचा देश पॅलेस्टाईनमध्ये उभा राहिला. तिथल्य अरबांना बाहेर घालविण्यात आले. त्यांचा संघर्ष 1948 सालापासून चालू आहे. आजही आपण ज्याला गाझापट्टीतील युद्ध म्हणतो, ते पॅलिस्टिनी अरब आणि इस्रायली ज्यू यांच्यातील युद्ध आहे. पॅलिस्टिनी अरबांना कोणताही अरब देश वार्‍यावर सोडत नाही. त्यांचा शत्रू असलेल्या इस्रायलशी अरबांची दोस्ती होऊ शकत नाही. इस्रायल नको पण अमेरिका हवी, अशा विचित्र कोंडीत हे देश सापडले आहेत. या देशांना संरक्षण कवच हवे आहे. अमेरिकेचे नको असेल तर चीन किंवा रशियाचे संरक्षण कवच घ्यावे लागेल. आजच्या घडीला अशी स्थिती निर्माण होणे जवळजवळ अशक्य असले तरी भविष्यातील संभावना नाकारता येणार नाही.

 

 

ट्रम्प यांच्या अरेरावीमुळे आणि उर्मट वागणुकीमुळे नाटोचे सदस्य देश अमेरिका-इराण युद्धात उतरले नाही. जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटली इत्यादी देशांनी अमेरिकेसोबत जाण्यास नकार दिला. अमेरिकेच्या परराष्ट्रनीतीतील युरोपातील ’नाटो संघटन’ हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. ’नाटो संघटने’च्या कराराप्रमाणे या संघटनेतील एका देशावर जर आक्रमण झाले, तर ते सर्व सदस्य देशांवरील आक्रमण असे समजण्यात येईल अशी तरतूद आहे. इराणने अमेरिकेवर आक्रमण केलेले नाही.

 

 

हे आक्रमण अमेरिकेने केलेले आहे. आक्रमण करण्यापूर्वी नाटोच्या सदस्य देशांशी अमेरिकेने संवाद केला नाही. त्यांना विश्वासात घेतले नाही. सहकार्याचा करार म्हणजे सर्वांनी मिळून ठरविण्याचा करार असतो. ट्रम्प म्हणणार की, मी सांगतो तेच करा; पण त्याला कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी इत्यादी देश तयार नाहीत. मध्यपूर्वेतील ज्या देशांमध्ये अमेरिकेचे संरक्षण तळ आहेत, त्या देशातील राजवटींना इराणवरील हल्ल्याची पूर्वसूचना ट्रम्प यांनी दिलेली नाही. ’मी धावतो आहे आणि मीच इंजीन आहे, तुम्ही सगळे डबे आहात, तुम्हाला माझ्यामागे धावलेच पाहिजे’, अशी ट्रम्प यांची मनोभूमिका आहे. ती या देशांना खूप अडचणीची ठरणारी आहे.

 

 

अमेरिका ही महासत्ता आहे हे खरेच आहे; पण ही महासत्ता जगात एकाकी आहे. एक इस्रायल सोडून महासत्तेची पाठराखण करणारा कोणताही देश जगात नाही. याउलट या युद्धामुळे जपान, कोरिया, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनिशिया आणि थायलंड अशा सर्व देशांत गंभीर ऊर्जासंकट निर्माण झालेले आहे. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. घरगुती गॅस सिलेंडर मिळत नाहीत, त्याला जबाबदार कोण? सामान्य माणसाचे या प्रश्नाचे उत्तर आहे की, याला अमेरिका जबाबदार आहे. अमेरिकेच्या विरोधात एवढे टोकाचे जागितक विरोधी मत इतिहासात पहिल्यांदाच होत असावे.

 

 

अमेरिका-इराण यांचा संघर्ष किती काळ चालेल? याचे भविष्यवेधी उत्तर देणे कठीण आहे; परंतु हे चिघळत राहणारे युद्ध आहे. ते लवकर संपणारे युद्ध नाही, हेही तितकेच खरे आहे. त्याचे कारण असे की, इराण आणि अमेरिका यांच्या सद्यकालीन संघर्षाला 1941 सालापासूनची पार्श्वभूमी आहे. संघर्षाची जखम फार जुनी आहे. यासाठी ही पार्श्वभूमी कोणती आहे, हे पुढील लेखात समजून घेऊया.