विलायतेतून आगमन आणि बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना

‘अभ्यासोनी प्रकटावे, नाही तरी झाकोनी असावे’ या उक्तीप्रमाणे शिक्षणाचे मूलभूत महत्त्व बाबासाहेबांच्या मनावर बालपणापासूनच खोलवर बिंबलेले होते. त्यांच्यामध्ये ज्ञानाची ओढ इतकी प्रचंड होती की, बाबासाहेब आणि ज्ञानलालसा हे पाणी आणि रंगासारखे एकमेकांत पूर्णपणे समरस झाले होते. पाण्यात रंगाने समरस व्हावे त्याप्रमाणे बाबासाहेब आणि त्यांची ज्ञानेच्छा दोघेही एकमेकांत समरस झालेले होते.

 

 

बाबासाहेबांना सतत असे वाटायचे की, जगातले सगळे शिक्षण आपल्याला घेता आले पाहिजे; पण ते हेही जाणून होते की, त्यासाठी एक जन्म पुरेसा नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत शक्य तितके जास्ती शिकून घ्यावे, असा विचार ते करायचे. फक्त नोकरी करणे, पैसा कमावणे आणि संसारात रमणे, असे साधे स्वप्न बाबासाहेबांनी कधीही पाहिले नाही. जगातल्या नामांकित आणि महत्त्वाच्या विद्यापीठांमधून आपल्याला शिक्षण घेण्याची संधी कशी मिळेल, यावर त्यांचे चिंतन सतत चालू असायचे. जागृतीत असो की झोपेत हेच स्वप्न त्यांना सतत दिसायचे. अर्थात हे स्वप्न पूर्णत्वाला नेण्यासाठी त्यांच्याकडे ना पैसा होता, ना वशिला, ना परदेशात कोणाची ओळख. होती फक्त जिद्द आणि प्रचंड मेहनत घेण्याची तयारी. याच्याच जोरावर ते अविरत प्रयत्न करत राहिले आणि त्यांना प्रयत्नांती यशही आले.

 

 

बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी दिलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे आणि मनात दडलेल्या प्रचंड इच्छाशक्तीच्या बळावर 1913मध्ये महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या सीमा ओलांडून अमेरिकेसारख्या महाकाय देशात जाऊन शिक्षण घेण्याची संधी बाबासाहेबांना मिळाली. ज्या काळात लोकांना काय शिकावे, कसे शिकावे हेही कळत नव्हते, त्या काळात जगात लौकिक असलेल्या कोलंबिया विद्यापीठामध्ये बाबासाहेबांनी प्रवेश मिळवला.

 

त्यांचा हा शैक्षणिक प्रवास सोपा नव्हता. अतिशय खडतर आणि त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारा होता. तसाच तो प्रथमच पाश्चात्य जगतातील मुक्त समाजाशी त्यांचा संपर्क घडवून आणत त्यांच्या विचारांच्या कक्षा रुंदावणाराही होता. 1913 ते 1923 हा दहा वर्षांचा कालखंड त्यांच्या जीवनाला खर्‍या अर्थाने कलाटणी देणारा ठरला. अमेरिका असो वा इंग्लंड; बाबासाहेबांनी अतिशय संघर्षातून, चिकाटीने आणि अगणित संकटांचा सामना करत एकापेक्षा एक पदव्या संपादन केल्या.

 

कोलंबिया विद्यापीठातून 2 जून 1915 रोजी ‘प्राचीन भारतातील व्यापार’ या प्रबंधाने एम.ए., तर 8 जून 1927 रोजी ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वैत्तिक उत्क्रांती’ या प्रबंधाने पीएच. डी. यांसारख्या दोन महान पदव्या त्यांना मिळवून दिल्या. ‘बाबासाहेब अमेरिकेत वास्तव्यात असताना दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या, ज्याचा परिणाम बाबासाहेबांच्या मनावर नक्की झाला असावा,’ असे तज्ज्ञ म्हणतात. पहिली घटना म्हणजे अमेरिकन राज्यघटनेतील गुलामगिरी नष्ट करणारी चौदावी घटना दुरुस्ती आणि दुसरी घटना म्हणजे अमेरिकेतील निग्रो लोकांचा उद्धारकर्ता बुकर टी. वॉशिंग्टन याचा मृत्यू. शिवाय बाबासाहेबांचे, प्राध्यापक जॉन ड्युई यांच्या राजकीय व लोकशाही तत्त्वज्ञानातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या लोकशाही संकल्पनांशीही बाबासाहेबांचा येथेच परिचय झाला. कोलंबिया विद्यापीठात शिक्षण सुरू असतानाच बाबासाहेबांनी लंडन येथील ‘स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये शिक्षण घेण्याचा ध्यास घेतला होता. त्यासाठी ते 1916 साली लंडनला गेले.

 

 

बाबासाहेबांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स, लंडन येथे एम.एस्सी.ला ‘अर्थशास्त्र’ या विषयासाठी प्रवेश घेतला आणि कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त शिक्षण घेता यावे या हेतूने कायदा क्षेत्रातील ‘बॅरिस्टर’ या पदवीचाही समांतर अभ्यास करण्यासाठी 11 नोव्हेंबर 1916ला ‘ग्रेज-इन’ या संस्थेत प्रवेश मिळवला.

 

दरम्यान बडोदा सरकारकडून शिक्षणासाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीची मर्यादा संपल्याने त्यांना विद्यापीठातील अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून 1917मध्ये भारतात परतावे लागले. भारतात परतल्यावर अर्धवट राहिलेल्या शिक्षणासाठी पैसे जमा करण्याच्या हेतूने त्यांनी 1918 ते 1920 या दोन वर्षांत मुंबई येथील सिडेनहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापक पदाची नोकरी स्वीकारली. त्यातून झालेल्या बचतीमधून आणि त्याबरोबरच राजर्षी शाहू महाराजांकडून झालेल्या आर्थिक साहाय्यातून 5 जुलै 1920ला ते पुन्हा लंडनला रवाना झाले आणि ‘ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रिकरण’ हा प्रबंध सादर करत 20 जून 1921 रोजी ‘एम.एस्सी.’ची पदवी प्राप्त केली; तर 28 जून 1922मध्ये लंडनच्या ग्रेज-इन संस्थेकडून त्यांना ‘बॅरिस्टर’ ही कायद्याची सर्वोच्च पदवी प्रदान करण्यात आली. पुढे 1923मध्ये ‘रुपयाचा प्रश्न’ हा प्रबंध सादर करत ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवीही त्यांनी मिळवली. आर्थिक प्रश्नावर आधारित या त्यांच्या दुर्मीळ ग्रंथ लेखनामुळे जगविख्यात विद्वानांमध्ये त्यांची तज्ज्ञ आणि निष्णात व्यक्ती म्हणून ओळख निर्माण झाली. जो अभ्यासक्रम पूर्ण करायला आठ वर्षांचा कालावधी लागतो तो अभ्यासक्रम त्यांनी दोन वर्षं तीन महिन्यांत यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. पुढे भारतात आल्यावर 5 जुलै 1923 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांनी वकिलीची सनदही मिळवली.

 

त्यांच्या विलायतेतील सगळ्या शैक्षणिक कार्यकाळात त्यांचे विलायतेतून भारतात आगमन प्रामुख्याने दोन टप्प्यांत घडले आणि ते दोन्हीही टप्पे हे भारतीय दलितांच्या आणि अस्पृश्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला एक नवी दिशा देणारे ठरले.

 

 

पहिले आगमन हे 1917मध्ये घडले; ज्यावेळी बडोदा सरकारकडून शिक्षणासाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीची मर्यादा संपल्याने त्यांना विद्यापीठातील अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून भारतात परतावे लागले आणि दुसरे आगमन 1923च्या सुमारास घडले जेव्हा ते अर्थशास्त्रातील डी.एस्सी. (ऊ.डल.) आणि ‘बॅरिस्टर अ‍ॅट लॉ’ पदवी पूर्ण करून भारतात परतले.

 

 

1917मध्ये जेव्हा बाबासाहेबांचे विलायतेतून भारतात पहिले आगमन झाले, त्याच वेळी भारतात अस्पृश्यांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या, ज्याचा वेध घेणे येथे महत्त्वाचे ठरते. त्यातील पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे 20 ऑगस्ट 1917च्या घोषणेप्रमाणे भारतातील राजकीय संस्थानांच्या मनाचा कानोसा घेण्यासाठी त्यावेळचे भारत मंत्री माँटेग्यू स्वत: भारतात आले होते. त्या वेळी अस्पृश्यांच्या विविध संस्थांनी आपापली गार्‍हाणी त्यांच्यासमोर मांडली. ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया’, यांच्या वतीने सर नारायण चंदावरकर यांनी भारत मंत्री माँटेग्यू यांची भेट घेतली. मद्रास येथील ‘पंचम कवी अभिवर्ती अभिमान संघ’ या अस्पृश्यांच्या संस्थेने त्यांना निवेदन केले की,‘अधिक राजकीय अधिकारासाठी झगडत असलेल्या ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून आधी आपणास सरकारने मुक्त करावे’ तर ‘मद्रास आदि द्रविड जनसंघ’ने दिलेल्या प्रार्थनापत्रकात,‘अस्पृश्यास महारोग्याप्रमाणे मानणार्‍या स्पृश्य हिंदूंचा धिक्कार केला’ आणि ‘आपणास प्रगती करण्याची संधी द्यावी’ अशी एकमुखी मागणी केली.

 

 

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे 19 मार्च 1918 रोजी मुंबईत अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद भरवण्यात आली; जिचे अध्यक्षपद महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना देण्यात आले होते. या परिषदेला विठ्ठलभाई पटेल, बॅरिस्टर मुकुंदाराव जयकर, बाबू बिपिनचंद्र पाल यांच्यासारखे थोर आणि नामांकित नेते उपस्थित होते. या वेळी सर नारायण चंदावरकर यांनी सर्व भारतीयांना अस्पृश्यतेचा नायनाट करण्याचे आवाहन केले. या परिषदेचे मुख्य सूत्रधार महर्षी शिंदे हे होते. बाबासाहेबांनी या परिषदेमध्ये भाग घेतला नाही; कारण अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी सवर्ण हिंदूंनी चालविलेल्या चळवळीविषयी ते थोडे उदासीन आणि साशंक असत, मात्र अस्पृश्यता निवारणाच्या दिशेने हळूहळू सकारात्मक वातावरण तयार होऊ पाहत होते. याकडे बाबासाहेब अभ्यासू दृष्टीने लक्ष ठेवून होते. अस्पृश्य समाजाच्या प्रश्नावर त्यांचे चिंतन आणि अभ्यास याच दरम्यान वाढला होता. अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता यावे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनिधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात, अशी साक्ष बाबासाहेबांनी या दरम्यान ‘साऊथबरो कमिटी’पुढे अस्पृश्यांतर्फे दिली. या कमिटीसमोर त्यांनी आपली स्वतंत्र लेखी कैफियतही दाखल केली. ‘साऊथबरो कमिटी’चा दौरा मुंबई प्रांतात चालू असताना अस्पृश्यांची बाजू स्वतंत्रपणे आणि भक्कमपणे मांडली जावी या मूळ हेतूने ‘मूकनायक’ हे वर्तमानपत्रही सुरू केले. याच दरम्यान त्यांनी ‘भारतातील जाती’ हा निबंध, पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केला. याशिवाय अस्पृश्यांची भूमिका मांडण्यासाठी ‘महार ऑन होमरूल’ या नावाने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये लेखही लिहिला.

 

 

याच दरम्यान म्हणजे मार्च 1920मध्ये बाबासाहेबांना नवी ओळख देणारी कोल्हापूर संस्थानची अस्पृश्यांची पहिली ऐतिहासिक ’माणगाव परिषद’ कोल्हापूर संस्थानात माणगाव या ठिकाणी भरली. या निमित्ताने बाबासाहेबांचा राजर्षी शाहू महाराजांशी घनिष्ठ संबंध आला. बाबासाहेबांच्या रूपाने आता अस्पृश्य समाजाला एक उमदे आणि दमदार नेतृत्व मिळाल्याचा आनंद या वेळी राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला. त्या वेळी बोलताना राजर्षी शाहू महाराज म्हणाले, “माझ्या राज्यातील बहिष्कृत प्रजाजनांनो, तुम्ही तुमचा खरा पुढारी शोधून काढला ह्याबद्दल मी तुमचे अंत:करणपूर्वक अभिनंदन करतो. माझी खात्री आहे की, डॉ. आंबेडकर तुमचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. इतकेच नव्हे तर अशी एक वेळ येईल की, ते सर्व हिंदुस्तानचे पुढारी होतील, माझी मनोदेवता मला असे सांगते.”

 

 

शाहू महाराजांचे हे कथन पुढे किती सत्य ठरले याची साक्ष इतिहास आज देतो आहे. अस्पृश्यांच्या अशा लहान लहान परिषदा होता होता मे 1920ला नागपूर येथे एक अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद, राजर्षी शाहू महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या प्रतिनिधींसह या परिषदेला उपस्थित होते. या परिषदेनंतर बाबासाहेबांनी महारातील 18 उपजातीतील पुढार्‍यांचे सहभोजन घडवून आणले. ही त्या वेळची मोठी उपलब्धी होती. समाजोद्धाराचे हे कार्य सुरू असतानाच राहिलेला अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी लंडनला जाण्याचे प्रयत्नही चालू होते. आपल्या मासिक वेतनातून बाबासाहेबांनी बर्‍यापैकी बचत केली होती. थोडे पैसे आपले स्नेही नवल मथेना यांच्याकडून कर्जरूपाने घेतले आणि थोडे आर्थिक साहाय्य शाहू महाराजांकडून मिळवले. अशी पैशांची जुळवाजुळव करून बाबासाहेब 5 जुलै 1920ला पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लंडनला पोहोचले. तेथील शिक्षण पूर्ण करत असतानाच आपला प्रबंध लंडन विश्वविद्यालयात सादर करून युरोपातील विख्यात बॉन विश्वविद्यालयात शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने ते 1922ला बॉनला गेले. तथापि त्यांचे प्राध्यापक एडविन कॅनन यांनी त्यांना लंडन विश्वविद्यालयात सादर केलेल्या प्रबंधातला तिखटपणा कमी करून प्रबंध पुन्हा सादर करण्यासाठी पुन्हा इंग्लंडला बोलावले. तथापि प्रबंध सुधारून देण्याएवढा वेळ बाबासाहेबांकडे नव्हताच; शिवाय इकडे त्यांच्या घरची परिस्थितीही बिकट झालेली होती. त्यामुळे त्यांची विपन्नावस्था वाढतच चालली होती. अशा मन:स्थितीतच ते 14 एप्रिल 1923 रोजी भारतात परत आले. हे बाबासाहेबांचे विलायतेतून भारतात झालेले दुसरे आगमन होते. परत आल्यानंतर तीन ते चार महिन्यातच प्रबंधात आवश्यक त्या सुधारणा करून तो पुन्हा लंडन विश्वविद्यालयात सादर केला. लंडन विश्वविद्यालयाने तो मान्य करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी 1923च्या अखेरीस बहाल केली.

 

 

यावेळी जेव्हा दुसर्‍यांदा बाबासाहेबांचे विलायतेतून भारतात आगमन झाले तेहा ते एक घोर ज्ञान-तपश्चर्या केलेले, निष्णात, बुद्धिमान आणि सामर्थ्यशाली व्यक्ती झालेले होते, तसेच अस्पृश्य समाजाचे लोकप्रिय नेते ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ म्हणून त्यांच्या नावाची प्रसिद्धी आधीच सगळीकडे झालेली होती. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, धर्मशास्त्र, निर्बंधशास्त्र आणि इतिहास अशी अनेक शिक्षणास्त्रे घेऊन ते आता पुढील लढाईसाठी तयार होते.

 

 

इकडे पहिल्या महायुद्धानंतर नकळत बर्‍यापैकी सामाजिक उलथापालथ होण्यास सुरुवात झालेली होती. बाहेरील जगातील राजकीय आणि सामाजिक बदलांचा प्रवाहाचा आणि आंतरिक खळबळीचा परिणाम भारतात अस्पृश्यांच्या विचारांवर आणि मनावरही होत होता. आजूबाजूच्या भौतिक आणि सामाजिक विकासाच्या वाढीबरोबर अस्पृश्यांचीही परिस्थिती अल्पशी का होईना पण सुधारत होती. या महायुद्धानंतर समाजसुधारणेच्या चळवळीला चांगलीच चालना मिळाली होती. या प्रवाहाच्या धारेतूनच पुढे येत मुंबई विधिमंडळाने अस्पृश्यांच्या सुधारणेच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आणि बोले यांनी मांडलेला ऐतिहासिक ‘बोले ठराव’ मंजूर केला.

 

1924 हे वर्ष भारताच्या सामाजिक भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे वर्ष ठरले. या वर्षी तीन मोठ्या शक्तींनी भारतीय सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमध्ये आणि अस्पृश्यता निवारणाच्या चळवळींमध्ये मोठी भर टाकली. पहिले अंदमानच्या कारावासातून एक तपाच्या वर घोर यातना भोगून आलेले वीर सावरकर, दुसरे महात्मा गांधी आणि तिसरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. आता सकल समाजात अस्पृश्यता निवारणाच्या विषयावर बर्‍यापैकी चर्चा-चर्वण सुरू झाले आणि त्यातूनच असा विषय पुढे आला की, अस्पृश्य वर्गाच्या सामाजिक आणि राजकीय अडचणी सरकारपुढे मांडण्यासाठी एक मध्यवर्ती मंडळ असावे. मग या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 9 मार्च 1924 रोजी चार वाजता मुंबईला दामोदर हॉलमध्ये एक सभा बोलावली. या बैठकीत सार्वजनिक सभेच्या धर्तीवर कार्य करणारी एक समाजउद्धारक संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेला ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ असे नाव देण्याचे बाबासाहेबांनी सुचवले व ते सर्वांनी एकमताने मान्य केले. ‘शिका, संघटित व्हा आणि चेतवा‘ असे या सभेचे ब्रीद-वाक्य बाबासाहेबांनी निश्चित केले आणि यानुसार 20 जुलै 1924ला बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना झाली. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली, ऐतिहासिक मानली जाणारी ही पहिली सार्वजनिक संघटना होय. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे या सभेचे मुख्य ध्येयधोरण होते. या सभेच्या माध्यमातूनच पुढे 1927मध्ये ‘बहिष्कृत भारत’ हे पाक्षिक सुरू करण्यात आले.

 

या सभेचे अध्यक्ष सर चिमनलाल हरीलाल सेटलवाड हे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष होते आणि सीताराम शिवतरकर हे कार्यवाह होते. याशिवाय डॉ. वि.पा. चव्हाण, डॉ. र.पु. परांजपे, वा.ग. खेर या व्यक्तींचा सहभागही या संस्थेत होता. सभेचे ध्येय आणि उद्देश असे होते -

 

 

 

या सभेत सवर्ण हिंदूंचा सहभाग का केला याविषयी या संस्थेच्या पहिल्या प्रतिवृत्तात म्हटले आहे की - ज्या वर्गाच्या सुधारणेसाठी संस्था स्थापन करावयाच्या त्या वर्गाचे किंवा तशाच परिस्थितीने गांजलेल्या लोकांचे कार्यकर्ते संस्थेत असल्याखेरीज संस्थेचे ध्येय व हेतू फलित होणे शक्य नाही. हे मान्य असले तरी ज्यांनी ही संस्था स्थापन केली त्यांना हे पक्के माहीत आहे की, वरिष्ठ वर्गातील सधन, सहानुभूती बाळगणार्‍या लोकांचे साह्य असल्याखेरीज अस्पृश्य वर्गाच्या उन्नत्तीच्या अवाढव्य कार्यक्रमाची सिद्धी होणे केव्हाच शक्य नाही.

 

 

अस्पृश्य समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्य करणार्‍या काही संस्था यावेळी कार्यरत होत्या खर्‍या; परंतु त्यांचा आवाका मर्यादित होता. त्यांच्या प्राथमिकतेच्या यादीत ‘अस्पृश्यता निवारण’ त्यांच्या क्षितिजापलीकडचे कार्य होते. अस्पृश्यता मानू नका असे, आवाहन करण्यापलीकडे फार मोठी झेप घेता येणे त्यांना शक्य नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या सभेची स्थापना केली; कारण त्यांना आपल्या सहा कोटी लोकांना माणुसकीचे हक्क मिळवून द्यायचे होते. समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक उन्नती घडवून आणायची होती. त्यांच्या मते राजकीय गुलामगिरीपेक्षा सामाजिक गुलामगिरी जास्त अघोर आणि अमानुष असते. केवळ बाह्य चळवळ करून अस्पृश्य वर्गाचा कार्यभाग साधणार नाही तर आपल्या दु:सह अवनतीची जाणीव त्यांना करून देऊन त्यांच्यातली ठिणगी पेटवणे आवश्यक आहे. त्यांना स्वाभिमान आणि आत्मोद्धाराचे धडे देऊन त्यांच्यात महापरिवर्तन घडवून आणणे बाबासाहेबांना निकडीचे वाटत होते. बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना म्हणजे या सगळ्या कार्याची एक दमदार सुरुवात होती.