बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे
विवेक मराठी 14-May-2026
Total Views |
एकंदरीत पाहता या विधानसभा निवडणुकांनी देशाच्या राजकारणाला नवा संदेश दिला आहे. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिलेला एक मंत्र ‘अंधेरा छटेगा-कमल खिलेगा’ आज प्रत्यक्षात येताना दिसतो आहे. तसाच त्यांचा आणखी एक मंत्र - ‘अब हिंदू मार नहीं खायेगा’, हाही प्रत्यक्षात येतोय. म्हणूनच बटेंगे तो कटेंगे... जुड़ेंगे तो जीतेंगे या सूत्राची प्रचिती देणारा हा निकाल आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. भारतीय जनता पक्ष व त्याच्या हितचिंतकांना तर अस्मान ठेंगणे झाले आहे. आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश) या पाच राज्यांपैकी भाजपाने आसामचा गड राखला आणि पुद्दुचेरीत सहकारी पक्षासह पुन्हा सत्ता मिळविली. केरळमध्ये अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नसले, तरी तीन आमदार निवडून आले आहेत. तमिळनाडूत भाजपाला प्रत्यक्ष यश मिळालेले नसले ती एम. के. स्टॅलिन यांच्या रूपाने एक मातलेला सनातनविरोधक पराभूत झाला. मात्र यशाची खरी चव चाखायला मिळाली तरी पश्चिम बंगालमध्ये. तिथे मुस्लिम अनुनयापायी हिंदूंच्या अस्तित्वालाच चूड लावायला निघालेल्या ममता बॅनर्जींना जबरदस्त धक्का देत भाजपाने सत्ता काबीज केली.
भाजपाचे मुख्य रणनीतीकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘अंग, बंग आणि कलिंग’ हे सूत्र निश्चित केले होते. त्यानुसार, भारताच्या नकाशावर पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरळ रेषा काढल्यास केवळ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर व झारखंड ही राज्ये वगळली, तर भाजपा आणि त्याचे मित्रपक्ष आता कच्छच्या रणापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत आणि ईशान्येकडील 21 राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत. देशविघातक धोरणांची पाठराखण करणारी काँग्रेस आता केवळ दक्षिणेपुरती उरली आहे (हिमाचल प्रदेशचा किरकोळ अपवाद). दक्षिणेतही तमिळनाडूत तिला मिळालेली सत्तेची संधी न टिकण्याची चिन्हे आहेत, कारण जोसेफ विजय काँग्रेस व कम्युनिस्टांऐवजी अण्णा द्रमुकचा पाठिंबा मिळविण्याच्या बेतात आहेत. नेमके चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. कदाचित हा लेख तुम्ही वाचेपर्यंत स्पष्ट झालेले असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय झाल्यावर भाजपाने, पर्यायाने राष्ट्रवादी शक्तींनी, चौफेर यश मिळविले आहे. पूर्वी जिथे हिंदुत्ववादी विचारांचा उच्चारसुद्धा होण्याची भीती वाटत असे, अशा ठिकाणी भगवा ध्वज डौलाने फडकू लागला. ओडिशा, हरियाणा, बिहार, त्रिपुरा व ईशान्येतील अन्य राज्ये ही त्यातील ठळक उदाहरणे. मात्र या सगळ्या धवल यशाला एकच काळोखी किनार होती ती प. बंगालची. अत्यंत उद्दाम व निर्दयी अशा राज्यकर्त्यांच्या अमलाखाली तेथील हिंदू जनता जगत होती. शिवाय सरकारचे धोरणच असे, की देशाच्या शत्रूंना बाहेरून आणून इथल्या जनतेच्या छाताडावर बसविले जात होते. या परिस्थितीतून कधी मार्ग निघेल की नाही, असा प्रश्न होता. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांत, 2016 व 2021 मध्ये, वातावरणनिर्मिती तर झाली होती परंतु त्याची फलनिष्पत्ती झाली नव्हती. घास ओठापर्यंत येत होता, परंतु तो तोंडात पडत नव्हता. तो यंदा पडला.
यामागे राजकीय मेहनत, धोरण व तडजोडी आहेतच. परंतु केवळ तेवढेच एक कारण नाही. त्यामागे आहे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी उद्भवलेला एक मंत्र. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2024 मधील हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रामुख्याने ‘बटेंगे तो कटेंगेे’ ही घोषणा दिली. बघताबघता हा मंत्र सर्वतोमुखी झाला. त्यानंतरच्या महाराष्ट्र, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्येही या घोषणेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला.
हिंदू समाजातील विविध जातीय आणि सामाजिक गटांनी आपापल्यापुरता विचार न करता व्यापक हिंदूहिताचा विचार करावा, असा या घोषणेचा आशय होता. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे तर एकजूट करण्याचे आवाहन योगी आदित्यनाथ यांनी केले होते. त्याआधी केवळ काही महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी केलेल्या अपप्रचारामुळे मोदी सरकारचे एकहाती बहुमत हिरावले गेले. सहकारी पक्षांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. त्यानंतर वक्फ संपत्तीची एकामागोमाग एक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. त्यातून आपल्या अस्तित्वाला असलेला धोका मतदारांना जाणवत असतानाच योगीजींनी ही घोषणा दिली आणि तिने हिंदू हृदयाची पकड घेतली. इतके की, उत्तर प्रदेशात लग्नपत्रिकेतही ’बटेंगे तो कटेंगेेे’ हे वाक्य छापण्यात येऊ लागले. या घोषणेचे यश पाहून विरोधकांनीही जुड़ेंगे तो जीतेंगे ही घोषणा दिली होती. मायावती यांनी जुडेंगे तो बढेंगे ही घोषणा वापरली होती. मात्र तिने लोकमनाची पकड घेतली नाही.
आज प. बंगाल व आसाममध्ये राष्ट्रीय विचारांची जी घोडदौड दिसते आहे, त्यामागची संगती ही आहे. विविध हिंदू जाती आणि समुदाय एकसंघपणे भाजपाच्या मागे उभे राहिल्यामुळे भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये ही एक प्रभावी निवडणूक शक्ती म्हणून उदयास आली आहे, यावर अभ्यासक व निरीक्षकांचे एकमत आहे. अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन आणि जातिगत विभाजन यांवर अवलंबून असलेल्या विरोधी पक्षांच्या रणनीतीला मिळालेली ही चपराक आहे. घुसखोरी, लोकसंख्येतील बदल आणि सीमापार अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेल्या अस्तित्वाच्या चिंतेतून ही चपराक उद्भवली आहे.
बांगलादेशसोबत भारताची 2,200 किलोमीटरची सीमा असून ती सहज ओलांडता येते. ही आंतरराष्ट्रीय सीमा किती मोकळी असावी? फरदूस अहमद नावाचा एक बांगलादेशी अभिनेता आहे. या माणसाने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार केला होता. या प्रकरणानंतर भारत सरकारने त्याचा व्हिसा रद्द करून त्यांना भारत सोडण्याचे आदेश दिले होते. या मुद्द्यावर मोठा राजकीय वादही निर्माण झाला होता. राजकीय पातळीवर ही अवस्था असेल तर गाव-गल्लीत काय परिस्थिती असेल?
बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर शेख युनूस यांच्या राजवटीत हिंदू आणि अल्पसंख्याकांविरुद्ध झालेल्या इस्लामी हिंसाचाराच्या अनुभवांमुळे बंगालमधील हिंदूंना निर्वाणीचा इशारा मिळाला. ऑगस्ट 2024मध्ये बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर हिंदू व इतर अल्पसंख्याकांवर 2200 हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. इस्कॉनचे महंत चिन्मय कृष्ण दास यांना झालेली अटक व त्यांचा छळ डोळ्यांत भरणारे होते. बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी ते आवाज उठवत होते. त्यांना नोव्हेंबर 2024मध्ये देशद्रोहाच्या आरोपाखाली ढाका विमानतळावर अटक करण्यात आली आणि कायदेशीर मदतही नाकारण्यात आली. त्यांच्या अटकेविरोधात बांगलादेशात आंदोलन झाले. हा मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधांमध्येही वादाचा विषय ठरला. अगदी अलीकडे, एप्रिल 2025 मध्ये, प. बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात अनेक हिंदू कुटुंबांना गावे सोडून इतर जिल्ह्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. तेव्हा आज जे बांगलादेशात घडतेय, ते आपल्यासोबत उद्या घडणार याची चाहूल प. बंगालमधील हिंदूंना लागली असली तर नवल नाही.
यातूनच तथाकथित उच्च जाती (भद्रलोक), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि मतुआ यांसारख्या समुदायांतील पारंपरिकरीत्या विखुरलेले हिंदू मतदार एकत्र आले. जमाते-इस्लामीचा प्रभाव आणि घुसखोरांची मोठी संख्या असलेल्या उत्तर 24 परगणा, मालदा आणि मुर्शिदाबाद-लगतच्या भागांसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये भाजपाने मिळविलेल्या एकहाती विजयाचे हे गमक आहे.
आसाममध्येही हीच कथा सांगता येते. तिथे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासारख्या धडाकेबाज नेत्याने घुसखोरांविरोधात खमकी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना यश कसे मिळाले, याचे पुरेसे विश्लेषण झाले आहे. ‘बटेंगे तो कटेंगेे’ हा त्यांचाही मंत्र आहेच.
हा पॅटर्न शेजारच्या बिहारमध्येही दिसून आला होता. बिहारची सीमा बांगलादेश नव्हे तर नेपाळला लागून असली तरी पश्चिम बंगालमार्गे होणारी घुसखोरी हा तिथेही चिंतेचा विषय आहे. तिथे लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एमवाय) समीकरणांविरुद्ध, गैर-यादव हिंदू मतदार, उच्च जाती, अत्यंत मागासलेले (ईबीसी) आणि इतर मागासलेले (ओबीसी) हे एकत्र आले. एकूणातच सांस्कृतिक अस्मिता कायम ठेवण्याच्या या सीमावर्ती राज्यांच्या प्रयत्नांमध्ये हिंदू ऐक्य हे वाहक ठरले.
एकीचे बळ, मिळते फळ
प. बंगालच्या विधानसभेत भाजपाने 293 पैकी 207 जागांवर विजय मिळवला (फाल्टा मतदारसंघात 21 मे रोजी फेरमतदान होणार आहे). भाजपाचा मतांचा वाटा 2021 मध्ये 38.15 टक्के होता, तो 45.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला. जागांची संख्या 130ने वाढली. मात्र या यशाची गोडी वाढविणारी एक गोष्ट म्हणजे सामाजिक व जातीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन मतदारांनी केलेले मतदान. या निवडणुकीत हिंदूंची मतदानाची टक्केवारी 90 टक्क्यांहून अधिक होती, हा आजपर्यंतचा उच्चांक आहे.
ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल पक्ष अभूतपूर्व सत्ताविरोधी लाटेसमोर 80 जागापर्यंत खाली घसरला. त्यांची मतांची टक्केवारी 2021 मधील 48.2 वरून 40.8 पर्यंत घसरली. सुवेंदू अधिकारी यांनी ममतांना त्यांच्याच भवानीपूर मतदारसंघात 15,105 मतांनी पराभूत केले.
दक्षिण बंगालमधील तृणमूलचे अलीकडेपर्यंत अभेद्य बालेकिल्ले मानले जाणारे अनेक गड ढासळले. दक्षिणेतील सात जिल्ह्यांमधील 161 जागांपैकी, भाजपाने 2021 मध्ये केवळ 21 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी, त्यांनी 104 जागा जिंकल्या. उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील 33 पैकी 22; दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील 30 पैकी 10; कोलकाता जिल्ह्यातील 11 पैकी 6; हावडामधील 16 पैकी 7; बीरभूममधील 11 पैकी 6; पश्चिम बर्धमानमधील सर्व 9 जागा; पूर्व बर्धमानमधील 16 पैकी 14; हुगळीमधील 18 पैकी 16; आणि नादिया जिल्ह्यातील 17 पैकी 14 जागा भाजपाने जिंकल्या.
बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम वर्धमान, पूर्बो मेदिनीपूर, अलीपुरद्वार, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग आणि कलिमपोंग या नऊ जिल्ह्यांमध्ये तृणमूलला एकही जागा मिळाली नाही. बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपूर, झारग्राम आणि पुरुलिया या वनप्रदेशात असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 40 पैकी फक्त 2 जागा तृणमूलला मिळाल्या. उत्तर बंगालमधील राजबोंगशी पट्ट्यातही तृणमूलला मोठा पराभव पत्करावा लागला, तेथील 30 जागांपैकी त्यांना केवळ 1 जागा जिंकता आली.
भाजपाने अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या सर्व जागा आणि अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 68 पैकी 51 जागा जिंकल्या, यामध्ये मतुआ-बहुल 21 पैकी 18 जागांचा समावेश आहे. विशेषतः कोलकाता आणि लगतच्या भागांतील मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय बंगाली लोकांनी, जे पारंपरिकरित्या तृणमूलचे मतदार म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी भाजपाला मतदान केले. याशिवाय भाजपाने राज्यभरातील 39 शहरी जागांपैकी 28 जागा जिंकल्या.
आसाममधील राजकारणाची परिस्थिती समजण्यासाठी एक आकडेवारी बोलकी आहे. आसामच्या नव्या विधानसभेत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) 102 नवनिर्वाचित आमदारांमध्ये एकही मुस्लिम नाही. याउलट, काँग्रेसच्या 19 विजयी उमेदवारांपैकी 18 मुस्लिम आहेत. म्हणजेच नव्या विधानसभेत प्रमुख विरोधी पक्षाचा फक्त 1 हिंदू आमदार असेल. निवडून आलेल्या 24 विरोधी आमदारांपैकी केवळ 2 हिंदू आहेत.
भाजपाने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केला नव्हता. मात्र, त्याचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने 26 जागांवर निवडणूक लढवली, त्यातील 13 उमेदवार मुस्लिम होते, तेही प्रामुख्याने मुस्लिमबहुल भागांमध्ये. तरीही ते सर्व 13 उमेदवार पराभूत झाले. बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) या पक्षाने 11 जागा लढवून एक मुस्लिम उमेदवार दिला होता, तोही पराभूत झाला.
एकंदरीत पाहता, या विधानसभा निवडणुकांनी देशाच्या राजकारणाला नवा संदेश दिला आहे. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिलेला एक मंत्र - अंधेरा छटेगा- कमल खिलेगा आज प्रत्यक्षात येताना दिसतो आहे. तसाच त्यांचा आणखी एक मंत्र - अब हिंदू मार नहीं खायेगा हाही प्रत्यक्षात येतोय. म्हणूनच बटेंगे तो कटेंग... जुड़ेंगे तो जीतेंग या सूत्राची प्रचिती देणारा हा निकाल आहे.
देविदास देशपांडे
पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक