बंगाली हिंदूूंचे स्वधर्म पालन

संविधानाचा अनादर करणारे ममता बॅनर्जी यांचे शासन प. बंगालमधून मतदारांनी संपविले. त्याऐवजी आता सुवेंदू अधिकारी हे नव्याने मुख्यमंत्री झाले आणि आता त्यांचा पाच वर्षाचा कालखंड सुरू झाला आहे. ते घटनात्मक मार्गाने निवडून आले आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेचा यथोचित सन्मान आणि आदर ठेवून ते राज्य करतील, याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही.

 

 

आपल्यासारख्या सामान्य वाचकांना संविधानानुसार राज्य करणे आणि संविधानाचा अवमान करून राज्य करणे, यातील फरक पटकन लक्षात येणे अवघड असते. म्हणून यासंबंधी काही खुलासा करणे आवश्यक आहे.

 

 

ममता बॅनर्जी निवडणूक हरल्या. त्या मुख्यमंत्री पदावर असताना निवडणुका झाल्या. राज्यघटनेची कलमे 164 ते 172 सांगतात, विधानसभेचे गठन कसे होईल, मुख्यमंत्र्याची निवड कशी केली जाईल आणि पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा आपोआप कशी भंग होईल? आणि नव्याने निवडून आलेल्यांची विधानसभा कशी कार्यरत होईल. अशा वेळी मुख्यमंत्र्याने आपल्या मंत्रीमंडळाचा राजीनामा द्यायचा असतो. राज्यपाल त्यांचा राजीनामा स्वीकारून नवीन मुख्यमंत्री पदभार सांभाळेपर्यंत त्यांनी पदावर रहावे अशी सूचना करतात. प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीनंतर त्याचे काटेकोर पालन केले जाते. आताच्या निवडणुकीनंतर केरळ आणि तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले, ममता बॅनर्जी त्याला अपवाद ठरल्या.

 

 

त्या अडून बसल्या की, मीच मुख्यमंत्री आहे. संख्याबळ कमी असले तरी माझा नैतिक विजय झालेला आहे, म्हणून मी राजीनामा देणार नाही. घटनेची पायमल्ली करण्याचा ममता बॅनर्जींचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. पंधरा वर्षाच्या त्यांच्या राजवटीत घटनेला गुंडाळून ठेवून मन मारेल तसे राज्य करण्याचा त्यांचा इतिहास आहे, त्यावर एक पुस्तक लिहिता येईल. पण आपल्याला लेख लिहायचा असल्यामुळे फार थोडक्यात आढावा घ्यावा लागेल.

 

डॉ. बाबासाहेब यांचे घटना समितीपुढे 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी शेवटचे भाषण झाले. त्यात बाबासाहेबांनी जे इशारे दिलेत, ते त्यांच्याच शब्दात बघूया. “यापुढे जर काही वाईट घडले तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे.” ,“आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना दूर ठेवले पाहिजे.” ,“जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, या असंवैधानिक मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही, हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे. आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.”

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाला ज्या कारणांनी धोका निर्माण होईल, ही कारणे सांगितली त्या सर्व कारणांच्या ममता बॅनर्जी मूर्तीमंत प्रतीक झाल्या. संविधानाची तीन मूलतत्त्वे असतात. 1) संविधान देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. 2) देशात संवैधानिक कायद्याचेच राज्य चालेल आणि 3) कायद्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्याचे काम न्यायपालिका करील.

 

 

न्यायपालिकेने हे काम ममता बॅनर्जींच्या संदर्भात कसे केले, याची अनेक उदाहरणे आहेत, त्यातील एक उदाहरण असे आहे.

ईडीने टीएमसीच्या IPAC (Indian Political Action Committe) वर छापा टाकला. त्यातून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्व भानगडींचा पुरावा ईडीच्या हाती लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. दोन हजार पाचशे कोटींचा कोळसा घोटाळा झाला. तो पैसा कुठे आहे, याचे पुरावे हाती लागण्याची शक्यता होती. ईडी आपले कायदेशीर काम करीत होती. ममता बॅनर्जी म्हणजे मुख्यमंत्री पोलिस अधिकार्‍यांना बरोबर घेऊन छाप्याच्या स्थानी गेल्या. अनेक फाईल्स त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आणि ते सर्व गेले, त्याचे फोटोही माध्यमात झळकले. या घटनेचा संवैधानिक अर्थ काय होतो?

 

या घटनेचा संवैधानिक अर्थ असा होतो की, ईडी ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. घटनेप्रमाणे तिचा अधिकार सर्व राज्यांत आहे. तिच्या कामात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. ममता बॅनर्जी यांनी तो केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले, ते असे,“हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा नसून एक व्यक्ती (ममता बॅनर्जी) विरूद्ध केंद्र असा हा विषय आहे. मुख्यमंत्री लोकशाहीला संकटात पाडू शकत नाहीत. तसेच सर्व व्यवस्थांना धोक्यात आणू शकत नाहीत.” साध्यासोप्या भाषेत सांगायचे तर ममता बॅनर्जी तुमचे कार्य घटनाबाह्य असून लोकशाही आणि घटनेला धोका निर्माण करणारे आहे. एवढे सर्व होऊनही लाल संविधानवाले झोपेच्या गोळ्या घेऊन झोपी गेले.

 

 

 

प. बंगालची सीमारेषा बांगलादेशला लागून आहे. या सीमेवरून मादक पदार्थांचा चोरटा व्यापार, जनावरांचा चोरटा व्यापार आणि प्रचंड प्रमाणात भारतात घुसखोरी चालते. सीमारक्षणाचे काम केंद्र शासनाचे आहे. केंद्र शासनाला या सीमेवर तारांचे कुंपण घालायचे होते. त्यासाठी जमीन संपादन करणे आवश्यक होते. जमिनीचे हस्तांतरण हा राज्याचा विषय आहे. ममता बॅनर्जी यांनी जमीन देण्याचे नाकारले. मुस्लीमांचे देशघातक तुष्टीकरण या एका वाक्यात ममता यांच्या नकाराचे कारण दडलेले आहे. प्रकरण बंगालच्या हायकोर्टात गेले. देशाच्या सुरक्षेचा विषय लक्षात घेऊन हायकोर्टाने जमीन हस्तांतरण करण्याचा आदेश दिला. ममता बॅनर्जींनी त्याला केराची टोपली दाखविली. हायकोर्टाने 25हजारांचा दंड केला आणि 2026साली म्हणजे या वर्षी एप्रिलमध्येे सरकारला अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले, हे झाले ममतांचे दुसरे उदाहरण. सत्ता राखण्यासाठी ममता बॅनर्जी या देशाची सुरक्षादेखील खड्ड्यात घालायला निघाल्या. आपली राज्यघटना असल्या कृत्याची मुळीच परवानगी देत नाही. वर दिलेल्या दोन खटल्यांमध्ये न्यायपालिकेने संविधानाच्या सन्मानाची राखण करण्याचे काम केलेले आहे.

 

देशात कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. कायद्याचे राज्य याचा अर्थ संविधानाने ज्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत, त्या मर्यादेत राहूनच राज्य केले पाहिजे. ममता यांचे बंगालमधील राज्य, राज्यघटनेच्या सर्व मर्यादांचा भंग करून केलेले राज्य या शब्दांत वर्णन करावे लागते. ममता बॅनर्जी यांनी पूर्ण प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंडाचे राज्य सुरू केले. सरकारी प्रशासनाला समांतर प्रशासन उभे केले. त्याला नाव पडले ‘सिंडीकेट राज.’ प. बंगालमध्ये तुम्हाला घर बांधायचे असेल तर त्या विभागातील विभागप्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागेल, त्यासाठी त्याला पैसा द्यावा लागेल, घर बांधणीसाठी लागणारे सगळे सामान तो सांगेल त्या व्यापार्‍याकडूनच घ्यायला हवे. ते सामान निकृष्ट दर्जाचे असले तरी तिथूनच घेण्याची सक्ती असे. ममता बनर्जींने बंगालमध्ये हप्तावसुलीचे संस्थाकरण केले. बंगाली शब्द आहे,‘तोलाबाजी.’ इंग्रजीत याला ‘कट मनी’ म्हणतात. या सिंडीकेट राजसाठी ममता बॅनर्जींचा ‘माँ, माँटी आणि मानुष’ भरडला गेला.

 

 

ममता बॅनर्जी यांनी नोकरभरतीमध्ये भयंकर घोटाळे करण्याची यंत्रणा बसवली. स्कूल सर्व्हिस कमिशन(एसएससी)मार्फत शिक्षकांची भरती केली जाते. शिक्षकाची भरती करीत असताना गुणवत्तेला प्राधान्य देणे फार आवश्यक असते. काहीही गुणवत्ता नसलेले शिक्षक भ्र्रष्टाचारी मार्गाने भरले गेले तर पुढील दोन-चार पिढ्या बरबाद होतात. हा जो एसएससी स्कॅम झाला त्यामध्ये हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होऊन अपात्र लोकांना शिक्षक म्हणून नेमले गेले. आपले संविधान समांतर सरकार उभे करण्याची अनुमती देत नाही. राज्यघटनेचे कोणतेही कलम असे नाही. उलट राज्यघटनेचा स्पष्ट निर्देश असा आहे, ‘देशात कायद्याचे राज्य राहील, कायद्यापुढे सर्व समान असतील, आणि कायद्याचे समान संरक्षण सर्वांना प्राप्त होईल.’ ममता बॅनर्जी यांनी या तीनही व्याख्यांचा खेळखंडोबा करून टाकला.

 

राज्यघटना देशातील नागरिकांना सर्व प्रकारची सुरक्षा देते. हा सुरक्षेचा विषय फार व्यापक आहे. प. बंगालमध्ये संदेशखाली बेटावर शेख शाहजहां याचे राज्य चालते. तेथे भारतीय राज्यघटनेचा काही अंमल नाही. शेख शाहजहां म्हणेल तो कायदा. रात्री तो बेटावरील कोणत्याही महिलेला आपल्या महाली बोलावू शकत असे. त्याविरूद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली जात नसे. तक्रार करणार्‍यालाच अटक केली जात असे. चित्रपटातून गुंडाची जी दहशत आपण पाहतो, त्याची जिंवत रूपे बंगालमध्ये ममता यांनी उभी केली. जे राज्य आपल्या नागरिकांना सुरक्षा देऊ शकत नाही. ते राज्य बुडवून टाकणे, हाच मोठा धर्म असतो. चाणक्यनीतीदेखील हेच सांगते, ही भारताची सनातन राजनीती आहे.

 

 

राज्यघटनेला न जुमाणनार्‍या अशा ममता बॅनर्जींना सत्तेवरून खाली खेचणे सोपे काम नव्हते. आसूर दलाची फौज प. बंगालमध्ये उभी होती, तिला प्राणवायू देण्याचे काम लाल संविधानवाले करीत होते. डाव्यांची देशातील सर्व इकोसिस्टीम ममताला बंगालची शेरनी घोषित करून तिच्या मागे उभी होती. महाराष्ट्रातील बाटगे लबाड हिंदुत्ववादी वाघिणीच्या नखांच्या गोष्टी करीत होते. त्या सर्वांच्या लक्षात आले नाही की, बंगाल हा स्वामी विवेकानंदांचा आहे आणि विवेकानंदवाणी शतसिंहाची आहे. विवेकानंद सांगून गेले ‘वीरभोग्यः वसुंधरा’ म्हणून शौर्याला प्रकट करा. आपल्या शत्रूला जिंकून वसुंधरेचे सुख भोगण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि भेद या चतुर्विध राजनितीक सिद्धांताचा परिस्थितीनुसार स्वीकार करा. कुणावरही अन्याय करू नका. परपीडा देऊ नका. परंतु दुसर्‍याचा अन्याय सहन करणे हे देखील महापाप आहे. ‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ हाच आपला स्वधर्म आहे.’ या स्वधर्माचे पालन बंगाली हिंदूंनी केले, त्यांना शत शत वंदन!