ड्रॅगनच्या गुहेत गरुडाची झेप

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणीही कुणाचा कायमचा मित्र नसतो किंवा कायमचा शत्रूही नसतो; असतात ते शाश्वत राष्ट्रीय हितसंबंध. एकोणिसाव्या शतकातील ब्रिटिश मुत्सद्दी लॉर्ड पामर्स्टन यांचे हे विधान मे 2026मध्ये बीजिंगमध्ये पार पडलेल्या ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या ऐतिहासिक शिखर परिषदेला तंतोतंत लागू पडते. जगातील दोन सर्वात बलाढ्य महासत्तांचे प्रमुख एकमेकांना भेटतात, तेव्हा ती सदिच्छा भेट नसते, तर तो जागतिक सत्तेच्या पुनर्रचनेचा एक अघोषित डाव असतो. सध्या आखातात इराणच्या निमित्ताने युद्धाचा जो वणवा पेटला आहे, त्याच्या गडद सावटाखाली अमेरिकन गरुडाने चिनी ड्रॅगनच्या गुहेत घेतलेली ही झेप दिखावूपणा नाही, तर ती एक अपरिहार्य सामरिक तडजोड आहे. या भेटीच्या पडद्यामागील राजकारणाचे आणि भारताच्या भविष्यातील वाटचालीवरील परिणामांचे तटस्थ विश्लेषण करणे आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अत्यंत अगत्याचे ठरते.

 

 

 

सध्या जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू मध्यपूर्वेत, विशेषतः इराणच्या भोवती केंद्रित झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी, जिथून खनिज तेलाची सर्वाधिक वाहतूक होते, ती या युद्धामुळे कमालीची अस्थिर झाली आहे. ट्रम्प हे मुळातच एक व्यावहारिक नेते आहेत. आपल्या देशांतर्गत राजकारणात यश मिळवण्यासाठी आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी त्यांना जागतिक व्यापार सुरळीत हवा आहे. युद्धात अडकून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रसातळाला नेणे त्यांना परवडणारे नाही. अमेरिकेकडे इराणला नेस्तनाबूत करण्याची लष्करी ताकद नक्कीच आहे, परंतु इराणच्या अर्थव्यवस्थेची दोरी चीनच्या हातात आहे, हे ट्रम्प पूर्णपणे जाणून आहेत. इराणच्या खनिज तेलाचा जवळपास 90 टक्के वाटा एकटा चीन खरेदी करतो.

 

 

त्याचवेळी, जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन सध्या एका अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. देशांतर्गत आर्थिक मंदी, वाढती बेरोजगारी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कोसळलेले इमले यांमुळे चीनचे अर्थचक्र मंदावले आहे. चीनला आपली निर्यात शाबूत ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या अवाढव्य बाजारपेठेची आणि तंत्रज्ञानाची नितांत गरज आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, दोन्ही महासत्ता एकमेकांच्या प्रेमापोटी नव्हे, तर स्वतःच्या देशांतर्गत राजकीय आणि आर्थिक अपरिहार्यतेतून या वाटाघाटींच्या टेबलावर आल्या आहेत. आखातातील युद्ध नियंत्रणात आणणे आणि जागतिक पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवणे, ही दोघांचीही गरज बनली आहे. बीजिंगमधील या भेटीत हास्य आणि हस्तांदोलन असले, तरी बंद दाराआड जे निर्णय झाले, ते जगाचे भविष्य ठरवणारे आहेत.

 

 

 

ट्रम्प यांचे ’अमेरिका फर्स्ट’ आणि शी जिनपिंग यांचे ’चायनीज ड्रीम’ या दोन अत्यंत परस्परविरोधी महत्त्वाकांक्षांचा हा संघर्ष आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चीनवर लादलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या आयात शुल्कामुळे चीनची कोंडी झाली होती. या भेटीतून एक तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला आहे. चीनने अमेरिकेकडून बोईंग विमाने आणि प्रचंड प्रमाणात कृषी उत्पादने आयात करण्याचे मान्य केले आहे, ज्यामुळे ट्रम्प यांना आपल्या देशांतर्गत मतदारांना (विशेषतः शेतकरी वर्गाला) शांत करता येईल. बदल्यात, ’बोर्ड ऑफ ट्रेड’ आणि ’बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ स्थापन करून द्विपक्षीय व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचे गाजर चीनला दाखवण्यात आले आहे.

 

 

भविष्यातील युद्धे ही रणगाडे आणि तोफांनी नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेमीकंडक्टर चिप्सच्या माध्यमातून लढली जाणार आहेत. या तंत्रज्ञानासाठी लागणार्‍या दुर्मीळ खनिजांवर चीनची एकाधिकारशाही आहे. या शिखर परिषदेत या खनिजांच्या पुरवठ्यावर सविस्तर चर्चा झाली असली, तरी हे उघड सत्य आहे की तंत्रज्ञानाच्या या अघोषित शीतयुद्धात अमेरिका आणि चीन एकमेकांवर कधीही पूर्ण विश्वास ठेवणार नाहीत. तंत्रज्ञानावरील वर्चस्वासाठीची ही शर्यत यापुढे अधिक तीव्र होणार आहे.

 

 

चीनच्या दृष्टीने तैवान हा त्यांच्या अखंडतेचा आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे, तर अमेरिकेच्या दृष्टीने तो जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रावरील नियंत्रणाचा (विशेषतः’टीएसएमसी’सारख्या चीप उत्पादक कंपन्यांचा) प्रश्न आहे. शी जिनपिंग यांनी पुन्हा एकदा तैवानच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड नाही, असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सध्या तरी तैवानच्या प्रश्नावर बचावात्मक पवित्रा घेत वेळ मारून नेली असली, तरी हा भू-राजकीय ज्वालामुखी भविष्यात कधीही स्फोटक रूप धारण करू शकतो, याची पूर्ण जाणीव अमेरिकेला आहे.

 

 

जागतिक राजकारणातील दोन मोठे हत्ती झुंजतात किंवा गळाभेट घेतात, तेव्हा भारतासारख्या उदयोन्मुख महासत्तेला काळजी ही घ्यावीच लागते. ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यातील या नव्या समीकरणांचे भारतासाठी अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

 

 

अमेरिका आणि चीन यांनी जागतिक प्रश्नांवर आपापसात समझोता करायला सुरुवात केली, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नव्या ’जी-2’ वर्चस्वाची निर्मिती होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, ’चीनला आशियात रोखणारा देश’ ही भारताची अमेरिकेच्या दृष्टीने असलेली उपयुक्तता मर्यादित होईल का, अशी शंका व्यक्त केली जाते. तथापि, भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, आजचा भारत हा कुणाच्याही छत्राखाली किंवा दबावाखाली काम करत नाही. भारताने आता पारंपरिक अलिप्ततावादाकडून बहुपक्षीय भागीदारी आणि व्यावहारिक परराष्ट्र धोरणाकडे यशस्वी वाटचाल केली आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचा वाढता विस्तार अमेरिकेला नेहमीच खुपणार आहे, त्यामुळे ’क्वाड’सारख्या मंचावर भारताचे महत्त्व अबाधितच राहील. भारताला आपली सामरिक स्वायत्तता जपत स्वतःचे हितसंबंध जोपासावे लागतील.

 

 

 

अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार करार झाला असला, तरी कोरोना महामारीनंतर पाश्चिमात्य कंपन्यांचा चीनवरील विश्वास उडाला आहे. चीन प्लस वन या धोरणांतर्गत जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाहेर पडत आहेत आणि ही भारतासाठी एक अभूतपूर्व संधी आहे. याची काही सकारात्मक फळे आता दिसू लागली आहेत. अलीकडील आकडेवारीनुसार, ’अ‍ॅपल’सारख्या दिग्गज कंपनीने आपले 14 टक्क्यांहून अधिक (सुमारे 14 अब्ज डॉलर्सचे) आयफोन उत्पादन भारतात उत्पादित केले आहेत. ’फॉक्सकॉन’सारख्या कंपन्या भारतात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. केंद्र सरकारच्या ’पीएलआय’ योजनांमुळे यात भर पडत आहे. ’मेक इन इंडिया’योजना भारतातील उत्पादनवाढीत मोलाचे योगदान देत आहे.

 

 

भारताला आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आयात करावे लागते. आखातात भडकलेला युद्धाचा वणवा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी थेट धोका आहे. खनिज तेलाच्या किमती भडकल्यास भारतात महागाईचा आगडोंब उसळू शकतो. त्यामुळे ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या दबावामुळे इराण आणि आखातातील तणाव निवळला, तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा भारताला होईल. तरीही, भविष्यात केवळ आखाती देशांवर विसंबून न राहता भारताला अपारंपरिक ऊर्जेकडे आणि पर्यायी पुरवठादारांकडे अधिक वेगाने वळावे लागेल.

 

 

 

एक अत्यंत महत्त्वाची आणि धोकादायक शक्यता म्हणजे, जर चीनचा तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातील अमेरिकेसोबतचा तणाव तात्पुरता कमी झाला, तर चीन आपले सर्व लक्ष आणि लष्करी ताकद भारताच्या सीमेकडे (लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश) वळवू शकतो. 1962च्या युद्धापासूनचा इतिहास पाहता, चिनी नेतृत्वाच्या शब्दांवर विश्वास ठेवणे, ही आत्मवंचना ठरेल. त्यामुळे भारताला आपल्या सीमांवर लष्करी सज्जता आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची उभारणी युद्धपातळीवर सुरूच ठेवावी लागेल.

 

 

ट्रम्प यांचा चीन दौरा ही जागतिक राजकारणाच्या पटावरील अत्यंत सावध खेळी ठरली आहे. हे दोन देश मित्र कधीच होऊ शकत नाहीत, ते केवळ एकमेकांना अडचणीत आणून स्वतःचा फायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा कोणताही कायमस्वरूपी शांतता करार नसून, पुढील युद्धासाठी घेतलेली उसंत आहे.

 

भारतासाठी हा काळ एकाच वेळी अग्निपरीक्षेचा आणि सुवर्णसंधीचा आहे. भारताने आता जागतिक घटनांवर प्रतिक्रिया देणारे राष्ट्र न राहता, जागतिक अजेंडा ठरवणारे राष्ट्र बनले पाहिजे, हे या भेटीने अधोरेखित केले आहे. चाणक्यनीती सांगते की, शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासोबतच स्वतःची ताकद वाढवणे हाच खर्‍या सुरक्षेचा मार्ग आहे.

 

 

भारताचे राष्ट्रहित हे कोणा दुसर्‍या देशाच्या कृपेवर अवलंबून न ठेवता, आपली आर्थिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानात्मक ताकद वाढवणे आवश्यक आहे. आजचा भारत हा जागतिक मंचावर एक मूकदर्शक नाही, तर संकटाच्या काळात जगाला दिशा दाखवणारा एक भक्कम विश्वमित्र म्हणून उभा आहे. या नव्या जागतिक समीकरणात आत्मनिर्भर आणि सामरिकदृष्ट्या सक्षम भारत घडवणे, हेच या बदलत्या परिस्थितीला दिलेले चोख उत्तर ठरेल.