भविष्याच्या पायाभरणीचा दौरा!

 

 

गेली चार-पाच वर्षे जग अस्थिर काळातूनच जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्काचे युद्ध; इराणवर अमेरिका व इस्रायलने केलेला हल्ला; या सगळ्याचा परिणाम केवळ त्या देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून जागतिक भूराजकीय परिस्थिती कमालीची बदलली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक शांततेला तडा गेला आहेच; पण पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली आहे. वाढत्या भूराजकीय तणावामुळे प्रत्येक राष्ट्र आज जागतिक समीकरणांपेक्षा स्वतःची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यास व आर्थिक सुरक्षिततेस प्राधान्य देत आहे. भारत त्यास अपवाद असण्याचे कारण नाही. अशा बिकट व सतत बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या पाच राष्ट्रांच्या दौर्‍याचे मूल्यांकन करावयास हवे.

 

 

 

इंधनाची टंचाई भासत असण्याच्या काळात अन्य स्रोतांकडे लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यात संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) व नॉर्वे या दोन देशांचा समावेश असण्याचे महत्त्व त्यासाठीच आहे. यूएईकडे असणारे तेलाचे प्रचंड साठे हेच केवळ त्याचे कारण नव्हे. त्याला भूराजकीय परिस्थितीही तितकीच कारणीभूत आहे. काहीच दिवसांपूर्वी यूएईने खनिज तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देशांची आंतरराष्ट्रीय संघटना असणार्‍या ’ओपेक’ संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. 1960मध्ये स्थापन झालेल्या ओपेक संघटनेचा अगदी अलीकडेपर्यंत जागतिक तेल व्यापारावर दबदबा होता. मात्र अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत आपली उत्पादनक्षमता दिवसाकाठी 13.6 दशलक्ष बरॅल्सपर्यंत वाढविल्याने ओपेक राष्ट्रांचा तेलाच्या जागतिक व्यापारातील हिस्सा 50 टक्क्यांवरून एक तृतीयांशवर घसरला आहे. मात्र यूएईची तक्रार होती की, ती आपली उत्पादन क्षमता ओपेक संघटना आपल्याला वाढवू देत नाही ही. त्या तक्रारीचे बीज आहे ते यूएई व सौदी अरेबियामधील वाढत्या तणावात.

 

 

’ओपेक’वर सौदीचे वर्चस्व असल्याने यूएईची कुचंबणा होत होती. ’ओपेक’मधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे यूएई आता ओपेकने तेल उत्पादन आणि विक्रीवर लादलेल्या मर्यादांमधून मुक्त झाला आहे. यूएईने अचानक पाकिस्तानकडे 3.2 अब्ज डॉलर कर्जाच्या परतफेडीची केलेली मागणी हा यूएईच्या सौदीशी असणार्‍या तणावाचा परिपाक. पाकिस्तानची सौदीशी वाढणारी सलगी यूएईच्या नाराजीचे कारण ठरले. पाकिस्तानला कर्ज फेडता यावे, यासाठी सौदीने हात दिला. पंतप्रधानाच्या यूएई दौर्‍याला या सर्व भूराजकीय स्थितीची पार्श्वभूमीही आहे; केवळ यूएईकडून भारताला तेल मिळावे एवढ्याच मर्यादित हेतूने केलेला हा दौरा नव्हे.

 

 

अर्थात कच्च्या तेलाची गरज भारताला आहेच आणि आता ओपेकमधून बाहेर पडल्याने यूएई आपले तेल उत्पादन वाढवू शकते. या वाढलेल्या तेल उत्पादनासाठी यूएईला बाजारपेठेची गरज आहे आणि कमी किंमतीतदेखील तो देश भारताला ते पुरवू शकतो. भारताचा दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 2015मधील पहिल्या दौर्‍यापासूनचा मोदींचा हा यूएईचा आठवा दौरा आहे; तेव्हा द्विपक्षीय संबंध किती दृढ आहेत याची त्यावरून कल्पना येईल. मोदींच्या पहिल्या दौर्‍यादरम्यान ’सर्वसमावेशक आणि धोरणात्मक भागीदारी करारावर’ स्वाक्षरी करणारा यूएई हा पहिला देश होता. 2022मध्ये दोन्ही देशांनी ’सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार’ (सीईपीए) हा आणखी एक ऐतिहासिक करार केला. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला गती मिळाली. द्विपक्षीय व्यापाराने 100 अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट पार केले असून 2032पर्यंत हे उद्दिष्ट 200 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 2000 ते 2025 या काळात यूएईकडून भारतात सुमारे 23 अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली असून यूएई भारतामधील सातवा सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणूकदार ठरला आहे. तेव्हा आता मोदींनी केलेला यूएई दौर्‍याला द्विपक्षीय संबंधांच्या पक्क्या तटबंदीची पार्श्वभूमी आहे.

 

 

 

आताच्या दौर्‍याचे स्वरूप व्यापार, ऊर्जा आणि गुंतवणूक सहकार्यावर केंद्रित असल्याचे सांगितले गेले असले तरी या दौर्‍याचे महत्त्वाचे फलित म्हणजे भारत-यूएई धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीचा झालेला विस्तार. या दौर्‍यात दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीच्या चौकटीवर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत संरक्षण औद्योगिक सहकार्य, नावीन्यता (इनोव्हेशन), प्रगत तंत्रज्ञान, लष्करी सराव, प्रशिक्षण आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती झाली. यूएईकडून भारताला लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) पुरवठ्याबाबतही करार झाला आहे. यूएई हा भारतासाठी खनिज तेल आणि एलपीजीचा प्रमुख पुरवठादार असल्याने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताने गेल्या वर्षी आपल्या एकूण गरजेच्या 11 टक्के खनिज तेल यूएईकडून आयात केले होते. युएईने 2027पर्यंत ’फुजैराह’ बंदरापर्यंत अतिरिक्त पाईपलाईन टाकून आपली कच्च्या तेलाची निर्यात क्षमता दुप्पट करण्याची योजना जाहीर केली आहे. वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ’होर्मुझची सामुद्रधुनी’ टाळणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे भारतीय जहाजांसह भारतीय कंपन्यांनी भाड्याने घेतलेल्या जहाजांना फुजैराह तेल टर्मिनलमधून थेट कच्चे तेल आणि एलपीजी भरणे सोपे होईल. यूएईची तेल कंपनी अडनॉक भारतातील आपल्या कच्च्या तेलाचा साठा तब्बल तीन कोटी बॅरल्सपर्यंत वाढवणार आहे. परिणामतः भारताच्या एकूण राखीव तेल साठ्यात जवळपास 70 टक्के वाढ होणार आहे. भविष्यात तेलाची टंचाई भारताला भासू नये म्हणून हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. युद्ध किंवा जागतिक संकट काळात भारताला या तेलाचा वापर तातडीने करता येईल. त्यामुळे भारताला अब्जावधी डॉलर खर्च न करता मोठा आपत्कालीन साठा मिळणार आहे. याशिवाय, गुजरातच्या वाडिनार येथे जहाज दुरुस्ती केंद्र (शिप रिपेअर क्लस्टर) उभारण्याबाबतही सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यूएईमधील आघाडीच्या संस्थांनी भारतात पाच अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली आहे. तेव्हा मोदींच्या यूएई दौर्‍याची फलश्रुती भारताच्या दृष्टीने लाभदायक अशीच आहे असे म्हटले पाहिजे.

 

 

 

 

 

एकीकडे देशाच्या खनिज तेलाच्या पुरवठ्याची तजवीज करतानाच पंतप्रधानांनी नॉर्डिक देशांचा केलेला दौरा हादेखील लक्षवेधी आहे. नॉर्वे हा आखाती देशांच्या बाहेरील एक प्रमुख तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादक देश असल्याने ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने मोदींचा हा दौरा भारतासाठी अत्यंत मोक्याचा आणि धोरणात्मकदृष्ट्या मैलाचा दगड ठरणारा आहे. नेदरलँड्सशी भारताचे संबंध आता केवळ पारंपरिक व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर्स), सागरी सुरक्षा आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानासारख्या प्रगत क्षेत्रांमधील धोरणात्मक भागीदारीमध्ये बदलले आहेत. नॉर्डिक देश हे हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत शहरी नियोजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नावीन्यता (इनोव्हेशन) यांमध्ये जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहेत.

 

 

सध्याच्या काळात खनिज तेलावरील जागतिक अवलंबित्व कमी होत असून अक्षय ऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जेचे महत्त्व वेगाने वाढत आहे. भारताचा हा प्रयत्न पारंपरिक खनिज तेल आयातीचे पर्याय सक्षम करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा. विशेषतः आशियाई आणि आखाती देशांवरील तेलाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला नवीन भागीदारांची गरज आहे. मोदी यांनी या दौर्‍यात ’भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत’ सहभाग घेतला. आधी गेल्या वर्षी नियोजित असणारी ही परिषद पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या स्वीडन दौर्‍यात भारताच्या आगामी ’शुक्रयान’ मोहिमेत सहभागी होण्याचे स्वीडनने मान्य केले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’ आणि आणि ‘स्वीडिश नॅशनल स्पेस एजन्सी’ दरम्यान सामंजस्य करार झाला.

 

 

 

‘स्वीडिश इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स’ भारताच्या शुक्र मोहिमेसाठी एक वैज्ञानिक उपकरण विकसित करणार आहे. हे उपकरण सूर्याकडून येणार्‍या भारीत कणांचा शुक्राच्या वातावरणाशी परस्परसंबंधांचा व परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी या भारतीय मोहिमेद्वारे अवकाशात पाठवले जाईल. हे वैज्ञानिक सहकार्य भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे; कारण त्यातून भारतीय अवकाश मोहिमांवर जागतिक विश्वास अधोरेखित होतो. स्वीडन आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तब्बल तीन टक्के हिस्सा संशोधन आणि विकासावर खर्च करतो (भारतात हे प्रमाण 0. 6 टक्के आहे). त्यावरून स्वीडनशी वैज्ञानिक भागीदारी अवकाश क्षेत्रात भारताचे स्थानही बळकट करण्यास कशी मदत करेल याची कल्पना येऊ शकेल. टेलिकॉम नेटवर्कमधून चिनी कंपन्यांना स्वीडनने हटवले असल्याने भारत त्यांच्यासाठी एक विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदार बनला आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाला चालना देत स्वीडनची आघाडीची कंपनी ‘एसएएबी’ ही हरियाणात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे देशातील पहिला ’कार्ल गुस्ताव’ शस्त्रनिर्मिती कारखाना उभारून ’मेक इन इंडिया’ला बळ देत आहेच; तेव्हा त्यादृष्टीनेही मोदींच्या स्वीडन दौर्‍याने द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ केले आहेत.

 

 

 

 

मोदी यांच्या नेदरलँड्स दौर्‍यादरम्यान लायडन विद्यापीठाकडून ऐतिहासिक ’चोलकालीन ताम्रपट’ औपचारिकपणे भारताला परत करण्यात आले. भारतीय सांस्कृतिक वारसा परत मिळवण्याच्या दृष्टीने तो एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. याच दौर्‍यात भारताच्या अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) निर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षेला उभारी देत ’टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’ने युरोपमधील सर्वात मोठी तंत्रज्ञान कंपनी आणि प्रगत लिथोग्राफी मशिन्स बनवणारी जागतिक आघाडीची कंपनी ’एएसएमएल’शी एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. गुजरातच्या धोलेरा येथे टाटा तब्बल 11 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून भारताचा पहिला चीप फॅब्रिकेशन प्रकल्प उभारणार आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नेदरलँड्स हा जागतिक तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीतील एक कळीचा देश बनला असून या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एएसएमएल’च्या मुख्यालयाला भेट दिली होती. नेदरलँड्स हा भारताचा अकरावा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे.

 

 

मोदी यांनी आपल्या नेदरलँड्स दौर्‍यादरम्यान प्रसिद्ध ’अफ्स्लाऊटडाईक’ धरणाला भेट दिली. हे धरण म्हणजे जगातील प्रसिद्ध अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक आहे. सुमारे 80 वर्षे जुने आणि 32 किलोमीटर लांबीचे हे धरण उत्तर समुद्राला गोड्या पाण्याच्या सरोवरापासून वेगळे करते. पंतप्रधानांनी या धरणाला भेट दिली याचे महत्त्वाचे कारण गुजरातमधील खंभातच्या आखातात ’कल्पसर’ हा याच स्वरूपाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्याचा विचार सुरू आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून अभ्यासाधीन असलेला हा प्रकल्प 30 किलोमीटर लांबीचा असेल ज्याचा मुख्य उद्देश गोड्या पाण्याचा मोठा साठा तयार करणे आणि पूर रोखणे हा आहे. कल्पसर प्रकल्पासाठी सुमारे 85 ते 90 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून तो पूर्ण होण्यासाठी दोन दशकांचा कालावधी लागू शकतो. जलव्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकीमधील नेदरलँड्सचा प्रदीर्घ अनुभव पाहता कल्पसरसारखा आधुनिक अभियांत्रिकी ‘चमत्कार’ भारतात यशस्वीपणे साकारण्यासाठी डच तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होऊ शकते.

 

 

मोदी यांचा हा दौरा केवळ तात्कालिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी नव्हता; तर भारताच्या नजीकच्या आणि दीर्घकालीन भविष्यातील गरजा व महत्त्वाकांक्षा ध्यानात ठेवून आखलेली एक दूरगामी रणनीती होती. या दौर्‍यामुळे भारताने एकीकडे आपल्या पारंपरिक खनिज तेलाची सुरक्षा मजबूत केली, तर दुसरीकडे नॉर्डिक देशांच्या साथीने स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित तंत्रज्ञानाकडे भारताने वाटचाल करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीसाठी पाऊले उचलली आहेत. सेमीकंडक्टर निर्मिती, प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्याद्वारे भारताला भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या ध्येयाला यामुळे नवी गती मिळेल. बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत भारताने स्वतःला जगातील एक विश्वासार्ह, सक्षम आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून सिद्ध केल्याचे या दौर्‍यात भारताला मिळालेल्या प्रतिसादावरून अधोरेखित होते. पंतप्रधानांचा हा पाच राष्ट्रांचा दौरा म्हणजे एका अर्थाने भारताच्या भविष्याच्या पायाभरणीचा दौरा होता, असेच म्हटले पाहिजे.