‘एल-निनो’चा इशारा, खरीपाचा नवा विचार

El Nino

@उदय देवळाणकर

7757088299

 

भारतीय उपखंड हा विषुववृत्ताच्या उत्तरेला असलेला विस्तीर्ण प्रदेश आहे. रामेश्वरपासून तिबेटपर्यंत आणि गुजरातच्या किनार्‍यापासून आसाम-मेघालयापर्यंत पसरलेल्या या भागात बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तानचा काही भागही समाविष्ट होतो. विषुववृत्ताजवळ प्रचंड उष्णता (साधारण 46ॅC पेक्षा जास्त) असल्यामुळे तिथे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. या कमी दाबामुळे चारही बाजूंनी वारे त्या दिशेने खेचले जातात. हे वारे समुद्रातील बाष्प घेऊन येतात आणि त्यामुळे विषुववृत्तावर जवळपास दररोज पाऊस पडतो. याच कारणामुळे तिथे दाट वर्षावने (रेनफॉरेस्ट) निर्माण झाली आहेत. पण भारतीय उपखंडाची स्थिती वेगळी आहे. कर्कवृत्ताजवळ असलेल्या या प्रदेशात सामान्यतः उच्च दाबाचे वातावरण असते. त्यामुळे समुद्राकडून ओलसर वारे सहज येत नाहीत आणि हा भाग तुलनेने कोरडा राहतो.

 

मात्र, पृथ्वीच्या तिरक्या अक्षामुळे एक महत्त्वाचा बदल घडतो. उत्तरायण सुरू झाल्यानंतर सूर्याची किरणे भारतीय भूभागावर अधिक सरळ पडू लागतात. एप्रिल ते मे महिन्यात तापमान अत्युच्च पातळीवर जाते. विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि थर वाळवंटात 46-48ॅCपर्यंत उष्णता वाढते. यामुळे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. या कमी दाबाकडे समुद्राकडील ओलसर वारे खेचले जातात आणि इथूनच सुरू होतो मान्सून. हे वारे थेट येत नाहीत. ते दक्षिण गोलार्धातून निघून, आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालत, सोमालियन जेट्सच्या मदतीने भारतीय उपखंडाच्या दिशेने ढकलले जातात. या प्रवासात Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) हा पट्टा उत्तर दिशेला सरकत राहतो आणि मान्सून वार्‍यांना भारताकडे खेचतो. म्हणजे समुद्रावरून येणारे हे ओलसर वारे भारतात दाखल होतात आणि आपण आनंदाने म्हणतो पावसाळा आला!

 

 

 

आपल्याकडे पडणार्‍या पावसावरच आपली शेती, अर्थव्यवस्था आणि संपूर्ण जीवन अवलंबून आहे. पण ही पावसाची निर्मिती घडवणारी ऊर्जा केवळ भारतीय उपखंडापुरती मर्यादित नाही. अशीच एक शक्ती दूर प्रशांत महासागरमध्येही (Pacific Ocean) तयार होत असते. या महासागरात, विशेषतः विषुववृत्ताजवळ, दोन प्रकारचे प्रवाह दिसून येतात. एक उष्ण आणि एक थंड. उष्ण पाण्याच्या प्रवाहाला आपण ’एल-निनो’ म्हणतो, तर थंड पाण्याच्या प्रवाहाला ’ला-निना’ असे संबोधले जाते. ’एल-निनो’च्या काळात प्रशांत महासागरातील पाणी असामान्यपणे तापते. ज्या प्रकारे भारतीय उपखंडात उष्णतेमुळे कमी दाब निर्माण होतो आणि वारे त्या दिशेने खेचले जातात. त्याच तत्त्वावर हा उष्ण प्रवाह कार्य करतो. पण इथे एक महत्त्वाचा फरक घडतो. प्रशांत महासागरातील हे गरम पाणी आणि त्यातून निर्माण होणारी ऊर्जा वार्‍यांना भारताकडून दूर, स्वतःकडे खेचू लागते. परिणामी, जे वारे आणि बाष्प भारताकडे येऊन पाऊस देणार होते, तेच वारे प्रशांत महासागराच्या दिशेने वळतात. यालाच आपण ’एल-निनो इफेक्ट’ म्हणतो.

 

 

’एल-निनो’च्या प्रभावामुळे भारतीय उपखंडाकडे येणार्‍या बाष्पाचे प्रमाण कमी होते. शिवाय कमकुवत पडणारे मान्सून वारे अशा वेळी अधिकच दुर्बल होतात आणि त्याचा परिणाम थेट पावसावर दिसतो. यातूनच निर्माण होतात लांबच लांब खंड. कधी 30 ते 36 दिवस पावसाचा थेंबही पडत नाही. पावसातील ही अनियमितता हळूहळू शुष्कतेत रूपांतरित होते. त्यामुळे तापमान वाढते, जमीन कोरडी पडते आणि वणवे (जंगलातील आगी) भडकू लागतात. परिणामी, केवळ शेतीच नाही तर संपूर्ण पर्यावरणच धोक्यात येते.

 

 

हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार 2026मध्ये ’एल-निनो’चा प्रभाव तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची चिन्हे दिसत असून, उन्हाचाही तडाखा अधिक जाणवू शकतो. विशेषतः ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

 

मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खरीप हंगामावर त्याचे सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारखी पिके पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असतात. अशा वेळी पावसातील दीर्घ खंड शेतकर्‍यांची चिंता अधिक वाढवू शकतो. दरम्यान, संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘जलयुक्त शिवार 2.0’ या मोहिमेला वेग देण्यात आला असून, जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहेत. अनेक भागांत टँकरच्या मागणीतही वाढ होताना दिसत आहे.

 

‘एल-निनो’चा भारताने यापूर्वीही अनुभव घेतला आहे. 2014मध्ये मान्सून कमकुवत झाला होता, तर 2018मध्येही पावसाने मोठी ओढ दिली होती. 2023मध्ये सुरू झालेला एल-निनो तब्बल अकरा महिने सक्रिय राहिला आणि त्याचा प्रभाव एप्रिल 2024पर्यंत जाणवत राहिला. परिणामी 2024 हे वर्ष विक्रमी उष्ण ठरले. त्याचा फटका शेती आणि अन्नधान्य उत्पादनालाही बसला. हवामानातील हे बदल आता केवळ वैज्ञानिक चर्चेचा विषय राहिलेले नाहीत; ते थेट शेती, पाणी आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे हीच आता काळाची खरी गरज ठरत आहे.

 

 

 

‘एल-निनो‘चा शेतीवर परिणाम काय होतो, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर इथे भौगोलिकदृष्ट्या विविध विभाग (झोन) आहेत; घाटमाथा, कोकणपट्टी आणि सह्याद्रीलगतचे संक्रमण क्षेत्र. या भागात, ‘एल-निनो‘चा प्रभाव असला तरी काही प्रमाणात पाऊस पडत राहतो. पण खरी अडचण पुढे सुरू होते.

 

 

मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेश या विस्तीर्ण भागात मात्र परिस्थिती वेगळी असते. जवळपास 126 ते 135 तालुके पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात येतात. इथे ‘एल-निनो‘चा फटका जास्त तीव्र जाणवतो. पावसाची कमतरता वाढते. जमीन कोरडी पडते आणि परिस्थिती एवढी गंभीर होते की चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ येते. मग प्रश्न उरतो, आपण एवढे का घाबरतो? कारण फक्त ‘एल-निनो‘ नाही तर आपली पीक पद्धतच या भीतीचे खरे मूळ आहे!

 

 

महाराष्ट्रातील शेतीचे खरे चित्र पाहिले, तर आपल्या पीकपद्धतीतच मोठे आव्हान दडले आहे. एकूण पेरणीपैकी तब्बल 55 लाख हेक्टरवर सोयाबीन, तर छत्रपती संभाजीनगर-नाशिक पट्टा आणि तापी खोर्‍यात मका झपाट्याने वाढलेले पीक बनले आहे. याशिवाय कापूस हेही सुमारे 40 लाख हेक्टरवर घेतले जाणारे महत्त्वाचे पीक आहे; पण या तिन्ही पिकांची एक समान अडचण आहे, पाण्याची जास्त गरज. कापसाला साधारण 700-750 मिमी, मक्याला 600-650 मिमी (तेही फक्त 90 दिवसांत)आणि सोयाबीनलाही सुमारे 600 मिमी पाणी लागते. विशेष म्हणजे, सोयाबीनसारख्या पिकांमध्ये ठरावीक टप्प्यांवर फुलोरा येताना किंवा शेंगा भरताना पाणी नसेल, तर उत्पादनात मोठी घट होते. हा अनुभव शेतकर्‍यांनी वारंवार घेतलेला आहे.

 

 

‘एल-निनो’चा परिणाम फक्त पावसापुरता मर्यादित राहत नाही. तो थेट शेतीच्या रचनेवर आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनशैलीवर परिणाम करतो. सर्वप्रथम फटका बसतो तो चार्‍याच्या उपलब्धतेला. हळूहळू पारंपरिक, कमी पाण्यात सहज येणारी पिके अदृश्य होऊ लागतात आणि त्यांच्या जागी आपण अशी पिके घेतो, ज्यांना अधिक पाण्याची गरज असते. म्हणजेच, परिस्थितीशी जुळवून घेताना आपण नकळत जोखीम वाढवत जातो. यात भर म्हणजे क्रॉपिंग सीजनमधील वाढलेले तापमान. ‘एल-निनो’चे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त तापमान आणि कमी आर्द्रता असते. याचा थेट परिणाम पिकांवर होतो. पिकांची वाढ मंदावून त्यांच्यावरचा ताण वाढतो आणि उत्पादनावर विपरीत परिणाम दिसून येतो. या सगळ्यात आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे किडींचा वाढता प्रादुर्भाव. विशेषतः सोयाबीन आणि मक्यावर हल्ला करणारी लष्करी अळी () ही गंभीर समस्या बनते.

 

 

 

भारतीय उपखंडातील शेती एकेकाळी ठरावीक समतोलावर उभी होती. 10 टक्के चारा पिके, 20 टक्के तेलबिया, 20 टक्के कडधान्य, 20 टक्के अन्नधान्य आणि 30 टक्के नगदी पिके अशी रचना होती. हे संतुलित पीक संरचना जोपर्यंत टिकून होती, तोपर्यंत शेतीही सक्षम, स्थिर आणि यशस्वी होती. या पद्धतीमागे एक मूलभूत सत्य दडले होते; ते म्हणजे इथल्या समाजाचा मूळ व्यवसाय गोपालन असून शेती हा पूरक व्यवसाय होता. यामुळे शेतीला नैसर्गिक आधार मिळत होता. जमिनीचे आरोग्य चांगले राहत होते. कारण सेंद्रिय घटकांची कमतरता भासत नव्हती. दुष्काळाच्या काळातही पशुपालन हा मजबूत आधार ठरत होता. आज आपल्या शेतीचे चित्र वेगाने बदलत चालले आहे. पण हा बदल कितपत योग्य दिशेने आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. एकेकाळी संतुलित असलेली पीक पद्धती आज एका बाजूला झुकलेली दिसते. सोयाबीनसारखे तेलबिया पीक आता जवळपास 50टक्के क्षेत्रांवर घेतले जाते. त्याचबरोबर मका हे परदेशी, जास्त पाणी लागणारे पीक मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दबावामुळे याला अपेक्षित भावही मिळत नाही. म्हणजेच, खर्च जास्त पण परतावा अनिश्चित!

 

‘एल-निनो‘सारख्या बदलत्या हवामानात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो, आता खरिपात कोणती पिके घ्यायची? याचे उत्तर आपल्या परंपरेत दडले आहे.

 

 

 

 

ज्यांना आपण ‘मिलेट्स‘, ‘श्रीधान्य‘ किंवा ‘भरडधान्य‘ म्हणतो, तीच आपल्या प्रदेशाची खरी ताकद आहे. बाजरी, ज्वारी, भगर, राळा ही पिके केवळ पारंपरिक नाहीत, तर आजच्या बदलत्या हवामानासाठी अत्यंत उपयुक्त पर्याय आहेत. या पिकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कमी पाण्यात टिकण्याची क्षमता. फक्त 350 ते 400 मिमी पाण्यात ही पिके उत्तम उत्पादन देऊ शकतात. जिथे इतर पिके अडखळतात, तिथे मिलेट्स ठामपणे उभी राहतात. याचबरोबर, या पिकांमध्ये आणखी एक मोठी आर्थिक संधी दडलेली आहे. ग्लुटेन-फ्री बाजारपेठ. आज जगभर ग्लुटेन-फ्री अन्नाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. बदलत्या आहारसंस्कृतीत भारतीय उपखंडाला सर्वात मोठी संधी आहे आणि त्यानंतर आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका यांचा क्रम लागतो. आपल्याकडे बाजरी, ज्वारी, करडई, जवस, तीळ यांसारखी पौष्टिक आणि जागतिक बाजारपेठेत मागणी असलेली पिके आहेत. हीच पिके ग्लुटेन-फ्री जीवनशैलीसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

 

 

आज संपूर्ण जगापुढे विविध आव्हाने आहेत. बदलते हवामान, दुष्काळ, गारपीट, टोळधाड अशा विविध समस्यांमुळे शेती करणे अवघड बनत चालले आहे. यामुळे नागरिकांची ’अन्नसुरक्षा’ हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. 2050पर्यंत जगाची लोकसंख्या सुमारे 900 कोटी असेल. त्यामुळे जगाची अन्नाची मागणी वाढणार आहे. परिणामी, शेतजमीन, पशुधन, खते आणि जनुकीय सुधारित पिकांसाठी चराऊ जमिनीची मागणी वाढणार आहे. दुसरी समस्या अशी की, एक टन अन्नधान्य निर्मितीसाठी 1000 टन पाण्याची गरज असते. जगातील अनेक देशांवर जलसंकट कोसळत आहे. निरनिराळ्या देशांमध्ये आज पाण्याची गरज भासत आहे. त्यामुळे येत्या काळात ’अन्न व पाणी’ या दोन गोष्टीत कुठेतरी मेळ घालावाच लागणार आहे.

 

 

एकूणच ’एल-निनो’च्या पार्श्वभूमीवर शेतीसमोरचे आव्हान केवळ पावसाचे नाही, तर विचारधारेचे आहे. बदलत्या हवामानात टिकण्यासाठी पीक पद्धतीत बदल अपरिहार्य आहे. मिलेट्ससारखी कमी पाण्यात तग धरणारी पिके आणि संतुलित शेती रचना हाच शाश्वत मार्ग आहे. यासोबत ग्लुटेन-फ्रीसारख्या जागतिक संधीचा लाभ घेतला, तर शेती केवळ टिकणार नाही, तर समृद्धही होईल.