अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुस्कटदाबीचा डाव!

लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारचा द्वेष पसरवणे अयोग्यच आहे आणि त्याला कायद्याने आळा घातलाच पाहिजे हे सैद्धांतिक स्तरावर योग्यच. मात्र त्या आडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच गळचेपी करणे हे मात्र विसंगत. एरव्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणाभाका घेणार्‍या काँग्रेसने प्रत्यक्षात मात्र आपली सत्ता असणार्‍या राज्यात ज्या पद्धतीचे कायदे करण्याचा घाट घातला आहे, त्यावरून त्या पक्षाची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भूमिका किती दुटप्पी आहे, याचा प्रत्यय आल्यावाचून राहणार नाही. तेलंगणामध्ये रेवंत रेड्डी सरकारने ’तेलंगणा द्वेषयुक्त भाषण आणि द्वेषमूलक गुन्हे (प्रतिबंधक) विधेयक, 2026’ विधानसभेत मांडले आहे; मात्र त्यातील तरतुदी इतक्या कठोर होत्या की, त्या विधेयकास भाजपासह एआयएमआयएम, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) या पक्षांनी विरोध केलाच; पण काँग्रेसमधील काही घटकांनीही नाराजी व्यक्त केल्याची वृत्ते पसरली. भारत राष्ट्र समिती पक्षानेदेखील सभागृहाबाहेर या विधेयकास विरोध केला. परिणामतः या तीव्र विरोधामुळे हे विधेयक निवड समितीकडे (सिलेक्ट कमिटी) पाठवण्यात आले असले तरी त्यानिमित्ताने काँग्रेसचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कळवळा किती दिखाऊ आहे हे स्पष्ट झाले. तेव्हा या घडामोडीचा उहापोह करणे आवश्यक ठरते.

 

रेड्डी सरकारने सादर केलेले हे विधेयक कर्नाटकमधील सिद्धरामैय्या सरकारने मांडलेल्या आणि गेल्या डिसेंबर महिन्यात (2025) मंजूर करून घेतलेल्या विधेयकाच्याच धर्तीवर आहे, हे निराळे सांगावयास नको. वास्तविक कर्नाटकात मंजूर झालेले विधेयकही वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. समाजात तेढ निर्माण करणारी द्वेषमूलक भाषणे आणि गुन्हे रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ’कर्नाटक हेट स्पीच आणि हेट क्राईम्स (प्रतिबंध) विधेयक, 2025’ विधानसभेत मंजूर करून घेतले खरे; परंतु त्या विधेयकातील अनेक तरतुदी या शासनाला कोणत्याही सबबीखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यास मुभा देणार्‍या आहेत, असे आरोप झाले. त्या विधेयकात ’द्वेष’ पसरवणार्‍या विधानांसाठी कमाल 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अनेक आक्षेप नोंदवत नकार दिला व आता त्यांनी ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे.

 

 

या विधेयकातील ’हेट स्पीच’ची व्याख्या अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट आहे व त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते, असा राज्यपालांचा आक्षेप आहे. शिवाय विधेयकातील तरतुदी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 196मधील तरतुदींशी विसंगत असू शकतात, अशी भीती राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे. तेव्हा आता राष्ट्रपती या विधेयकाची घटनात्मक वैधता तपासून त्यावर आपला अंतिम निर्णय देतीलच; पण तोवर उसंत नसलेले रेड्डी यांनी तेलंगणात त्याच धर्तीवरील विधेयक सादर करून काँग्रेसचे मनसुबे उघड केले आहेत. येथे हेही नमूद करणे आवश्यक की, असे विधेयक तेलंगणात सादर करण्यात येईल याचे सूतोवाच रेड्डी यांनी केले होते ते गेल्याच वर्षी 20 डिसेंबर रोजी. ती घोषणा करण्यासाठी त्यांनी जे स्थान निवडले ते दखल घ्यावे असे. ख्रिस्ती धर्मियांच्या एका संमेलनात त्यांनी ती घोषणा केली हा केवळ योगायोग होता असे मानणे भाबडेपणाचे. अप्रत्यक्षरीत्या अल्पसंख्यांकांना या प्रस्तावित विधेयकाने सुरक्षाकवच मिळेल, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. याचाच ध्वन्यर्थ द्वेषमूलक वक्तव्य केवळ बहुसंख्यांक हिंदूंकडून होतात आणि अल्पसंख्यांक त्याचे बळी ठरतात, असा होतो. तेव्हा तुष्टीकरण हाच या विधेयकामागील प्रमुख हेतू हे आता नाकारण्याचे कारण नाही. साहजिकच त्यातील तरतुदी अतिशय दमनकारी असणे स्वाभाविक.

 

 

येथे हे कबूल केले पाहिजे की, तिरस्कारमूलक भाषणे ही सध्या मोठी डोकेदुखी ठरू लागली असून कोणाच्याच जिभेवर नियंत्रण राहिलेले नाही. चिथावणीखोर भाषणांमुळे आणि समाजमाध्यमांवरून केलेल्या आक्षेपार्ह, भडक, उथळ ’पोस्ट’मुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे, दंगे पेटणे आणि सामाजिक सलोखा बिघडण्याचे प्रकार होत असतात. ते सर्वथा घातक. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणापायी वातावरण कलुषित झाल्याच्या घटना अलीकडच्या काळात वारंवार घडल्या आहेत. त्याला आवर घालण्याची निकड आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु म्हणून लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच सुरुंग लावणाची शक्यता असणार्‍या तरतुदींचा कायदा करणे हा त्यावरील शहाणपणाचा उपाय नव्हे. केंद्रातील मोदी सरकारने देशात अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आणि लोकशाही संस्थांचा गळा घोटल्याचा आरोप जयराम रमेश यांच्यापासून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यापर्यंत काँग्रेसचे नेते राष्ट्रीय स्तरावर वारंवार करीत असतात. अशा वेळी त्यांना इंदिरा गांधी सरकारने देशात लादलेल्या आणीबाणीचे सोयीस्कर विस्मरण होते हे निराळे सांगावयास नको. ’मोहब्बत की दुकान’ उघडण्याचा दावा करणार्‍या काँग्रेस काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये जेव्हा अशा दमनकारी कायद्यांची निर्मिती होते तेव्हा काँग्रेसच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या भूमिकेतील दांभिकपणा मात्र उघड होतो.

 

 

तेलंगणात सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात अनेक तरतुदी अतिशय कठोर तर आहेतच; पण त्यात अनेक त्रुटीही आहेत, असा आरोप करीत विरोधी पक्ष व नागरी संघटनांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश समाजमाध्यमे आणि इतर माध्यमांद्वारे पसरवली जाणारी प्रक्षोभक भाषणे आणि धार्मिक तेढ रोखणे हा आहे. वरकरणी त्यात आक्षेप घ्यावे असे काही नाही. परंतु तरतुदी पाहिल्या तर मात्र काँग्रेसचा सुप्त हेतू स्पष्ट होतो. यातील सर्वांत कठोर तरतूद म्हणजे हा गुन्हा ’दखलपात्र’ आणि ’अजामीनपात्र’ करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की पोलिसांनी केवळ संशयावरून किंवा एखाद्या तक्रारीवरून कोणाही व्यक्तीला विना वॉरंट अटक केली तर त्या व्यक्तीला जामीन मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल. मुदलात विधेयकातील ’हेट स्पीच’ची व्याख्या अत्यंत मोघम आहे आणि त्याचे पर्यवसान त्याचा गैरवापर राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यात होऊ शकते. वेगवेगळ्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल दिलेले निर्देश पुरेसे स्पष्ट आहेत. त्यांचे अध्ययन केले असते तर असे कायदे आणण्यास कर्नाटक व तेलंगणा सरकारे धजावली नसती.

 

 

पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक ते सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50,000 रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍यांदा हा गुन्हा केला तर त्याला दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र यातील वादग्रस्त तरतूद म्हणजे सरकारने नियुक्त केलेला अधिकारी (डेसिग्नेटेड ऑफिसर) समाजमाध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने ’ब्लॉक’ करणे किंवा काढून टाकण्याचे निर्देश देऊ शकतो. हे अमर्याद अधिकार देतानाच त्या अधिकार्‍याला उत्तरदायित्वातून मात्र बाहेर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच एखाद्या पत्रकाराने किंवा कार्यकर्त्याने सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली तर सरकारचा हा ’नियुक्त’ अधिकारी ती टीका ’द्वेषमूलक’ ठरवून ब्लॉक करू शकतो किंवा त्यास अटकही करू शकतो. परंतु पुढे तो ’आरोपी’ निर्दोष आढळला तर त्या अधिकार्‍याला मात्र कोणतीही सजा होणार नाही. हा केवळ भेदभाव नव्हे तर सरळसरळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर टाच आणण्याचा कावा आहेच; पण भाजपावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याचा आरोप करणार्‍या काँग्रेसने तेलंगणात पोलिसांना आणि नोकरशाहीला जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी अशी हुकूमशाही अस्त्रे पुरवणे हा मोठा विरोधाभास आहे.

 

 

वास्तविक खोट्या बातम्यांच्या (फेक न्यूज) विरोधात कायदा करण्याच्या प्रयत्नात कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे हात यापूर्वीच पोळले होते. तेव्हाही नागरी संघटना आणि इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणार्‍या कंपन्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तो एक प्रकारे ‘सेन्सॉरशिप’ आणण्याचा आणि माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला होता. त्या विधेयकावरून बरीच टीका झाल्यावर सरकारने ते मागे घेतले होते. पण त्याने कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे डोळे उघडले नाहीत व त्या सरकारने ’द्वेषयुक्त भाषण’ या नावाखाली विधेयक आणले व मंजूर करून घेतले. तेलंगणात विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्यात आले असल्याने त्यावर अधिक चर्चा होई, अशी अपेक्षा आहे. किंबहुना अशी विधेयके सादर होण्यापूर्वीच त्यावर विविध समाजघटक; राजकीय पक्ष यांच्यात चर्चा होणे अभिप्रेत असते. परंतु रेवंत रेड्डी सरकारने केवळ अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी घिसाडघाई करण्याचा प्रयत्न केला. तो सध्या तरी अंगलट आला आहे.

 

 

कर्नाटक काय किंवा तेलंगणा काय; अशा कायद्याची खरोखरच गरज आहे का? हाच मूलभूत मुद्दा आहे. याचे कारण या कायद्याचे जे प्रयोजन तेथील काँग्रेस सरकारांकडून कथन केले जात आहे. त्यासाठी भारतीय न्याय संहितेमध्ये (पूर्वीचे आयपीसी) पुरेशी कलमे उपलब्ध आहेत. त्या तरतुदींचा वापर करून द्वेष पसरवणार्‍यांवर कारवाई करता येते. मग वेगळ्या कायद्याची गरज काय? येथे एका संकल्पनेचा उल्लेख करणे अस्थानी ठरणार नाही. त्यास चिलिंग इफेक्ट’ असे, म्हटले जाते. त्याचा अर्थ अशा कडक कायद्यांची किंवा दंडात्मक कारवाईची भीती ज्यामुळे लोक कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी स्वतःहून आपले मत मांडणे किंवा व्यक्त होणे थांबवतात. जेव्हा ’हेट स्पीच’सारखे कायदे अत्यंत मोघम किंवा कठोर असतात तेव्हा सामान्य नागरिक आणि पत्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करण्यास कचरतात. परिणामतः लोकशाहीतील मुक्त संवादाला खीळ बसते. नागरिकांनी भीतीपोटी सार्वजनिक विषयांवर बोलणेच बंद केले व टीकाकार शांत झाले की सरकारची निरंकुश सत्ता प्रस्थापित होते. कर्नाटक व तेलंगणामधील काँग्रेस सरकारांचा तोच हेतू असावा असा संशय येण्यास वाव आहे.

 

 

तेलंगणा सरकारने आता हे विधेयक जरी निवड समितीकडे पाठवले असले तरी त्यातील जाचक अटी पूर्णपणे काढून टाकेपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील टांगती तलवार कायम राहील. काँग्रेसच्या या दुटप्पीपणाला वेसण घालणे निकडीचे आहे.