आसामचा ‘महाविजय’ - विकासाचा ध्यास आणि सांस्कृतिक अस्मितेची हॅटट्रिक

ईशान्येच्या भूमीवर राजकीय वावटळी अनेकदा येतात, पण यावेळी आलेले वादळ हे शतकानुशतके चालत आलेल्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला मुळासकट उखडून टाकणारे ठरले. मे 2026चे ऊन आसाममध्ये तापले होतेच; पण त्याहून अधिक प्रखर होती ती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची राजकीय रणनीती. भाजपाची ही ’हॅटट्रिक’ म्हणजे भारतीय राजकारणात एका नव्या युगाची नांदी आहे, जिथे ’व्होट बँके’पेक्षा ’व्होट व्हॅल्यू’ला महत्त्व मिळाले आहे.

 

2026च्या या विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिली, तर भाजपाच्या ’सायलेन्ट किलर’ रणनीतीचा अंदाज येतो. एकूण 126 जागांपैकी भाजपाप्रणीत एनडीएने 103 जागा जिंकत विरोधकांना नेस्तनाबूत केले. आसामच्या इतिहासातील एका आघाडीसाठीचा हा विक्रमी आकडा ठरला आहे. भाजपाला स्वबळावर 84 जागा मिळाल्या, तर त्यांच्या मित्रपक्षांपैकी ’आसाम गण परिषद’ला 11 आणि यूपीपीएलला 8 जागांवर यश मिळाले.

 

मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार करता, भाजपाने यावेळी तब्बल 46% मतांचा टप्पा ओलांडला आहे, जो 2021च्या तुलनेत चार टक्क्यांनी अधिक आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ’महाजोत’ला केवळ 19 जागांवर समाधान मानावे लागले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, बदरुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफला मुस्लीम बहुल पट्ट्यातही भाजपाने सुरुंग लावला असून, त्यांच्या जागा 12 वरून घसरून सहावर आल्या आहेत. साधारणतः 65% पेक्षा जास्त हिंदू मतांचे एकत्रीकरण आणि 15% मुस्लीम मतांमध्ये पडलेली फूट, हे या विजयाचे मुख्य सांख्यिकीय सूत्र राहिले.

रणनीतीचा ’ब्रह्मपुत्रा’ प्रवाह

 

राजकारण हे गणितापेक्षा ’केमिस्ट्री’वर अधिक चालते. हिमंतांनी आसाममध्ये हीच केमिस्ट्री जुळवून आणली. काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेल्या या नेत्याने हे सिद्ध केले की, संस्कृतीसाठी जेव्हा एखादा नेता मैदानात उतरतो, तेव्हा जनता त्याला डोक्यावर घेते. त्यांनी केवळ रस्ते आणि पूल बांधले नाहीत, तर आसामी माणसाच्या मनात आपली ’भूमी’ गमावण्याची जी भीती होती, ती दूर केली. सरमा यांनी गेल्या पाच वर्षांत आसामच्या राजकारणाची व्याख्या बदलून टाकली. ते केवळ एक प्रशासक म्हणून नव्हे, तर आसामच्या संस्कृतीचे रक्षक म्हणून जनतेसमोर आले. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी घेतलेल्या सुमारे 240 सभांनी संपूर्ण राज्यात भाजपाची लाट निर्माण केली.

 

 

 

 

हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या गेल्या दोन कार्यकाळांतील प्रशासकीय पकड आणि त्यांच्या योजनांचा आवाका हा निव्वळ ’राजकीय लाभ’ मिळवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो आसामच्या सामाजिक संरचनेला बदलणारा ठरला. सरमा यांनी ’बजेट’ आणि ’इमोशन’ यांची अशी काही सांगड घातली की, विरोधकांना टीकेसाठी जागाच उरली नाही. त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे ’अरुणोदय’ योजना, जिच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 30 लाख गरीब कुटुंबांतील महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1,250 ते 1,400 रुपये थेट जमा केले गेले. ही केवळ आर्थिक मदत नव्हती, तर ती महिलांना कुटुंबात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणारी ’सत्ता’ ठरली. त्याचबरोबर, ’मिशन बसुंधरा’ राबवून त्यांनी जमिनीच्या वादात अडकलेल्या लाखो सामान्य नागरिकांना घरबसल्या जमीन महसुलीचे अधिकार मिळवून दिले, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांची साखळीच संपुष्टात आली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी घेतलेला ’मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर’ करण्याचा धाडसी निर्णय हा त्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा भाग होता, ज्याला जनतेने आधुनिक शिक्षणाचा मार्ग म्हणून स्वीकारले.

 

 

 

 

 

आसाममध्ये अद्याप पूर्ण स्वरूपातील ’समान नागरी कायदा’ एकाच वेळी लागू झालेला नाही, मात्र हिमंतांनी त्यासाठीची भक्कम पायाभरणी केली आहे. त्यांनी ’स्टेप-लॅडर’मॉडेल स्वीकारले आहे. ऑगस्ट 2024मध्ये ’आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा’ रद्द करून त्यांनी मुस्लिमांनाही सरकारी यंत्रणेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले. बहुपत्नीत्व बंदी आणि बालविवाहावर प्रहार करून त्यांनी दाखवून दिले की, सामाजिक सुधारणा ही कागदावरची गोष्ट नसून ती कृतीतून येते. ही निवडणूक अस्मितेची लढाई म्हणून ओळखली जाईल. सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे काढताना हिमंतांनी जेव्हा ’मियाँ’ विरुद्ध ’खिला’ (स्वदेशी) असा पवित्रा घेतला, तेव्हा तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी गळा काढला. पण आसामची जनता शांत होती. त्यांना ठाऊक होते की, आता आपण ही पावले उचलली नाहीत, तर येणार्‍या काळात आसामी माणूसच अल्पसंख्याक होईल. हा विजय म्हणजे घुसखोरीला दिलेला लोकशाही मार्गातील ’दे धक्का’ ठरला आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदींचे व्हिजन आणि हिमंतांची दिसपूरमधील अंमलबजावणी यांमुळे आसामच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलला. ईशान्य भारत आता दुर्लक्षित राहिलेला नाही. गुवाहाटीचे एम्स, ब्रह्मपुत्रेवरील पूल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या धर्तीवरील रस्ते प्रकल्प आणि दुर्गम भागातील वीज, हे या विजयाचे कारण ठरले आहेत. आसाममधील हॅटट्रिक एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. ईशान्य भारतातील आठही राज्यांमध्ये भाजपाची पकड आता अधिक मजबूत झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ’अ‍ॅलक्ट ईस्ट’ पॉलिसीला आसामच्या जनतेने दिलेला हा मोठा प्रतिसाद मानला जात आहे.

 

एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री ’योद्धा’ आणि ’मुत्सद्दी’ अशा दोन्ही भूमिका तितक्याच ताकदीने निभावत असेल, तर त्या पक्षाला हॅटट्रिक नोंदवण्यासाठी कुणीच रोखू शकत नाही. आसामचा हा विजय ’राजकीय व्यवस्थापन’ आणि ’लोकाभिमुख प्रशासन’ यांचा एक आदर्श वस्तुपाठ आहे. आता लक्ष आहे ते या विजयाचे पडसाद उर्वरित भारतात कसे उमटतात याकडे! हा निकाल लोकशाहीतील एका नव्या वास्तवाकडे निर्देश करतो. जेव्हा एखादा पक्ष प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवतो, तेव्हा ’धार्मिक ध्रुवीकरणा’पेक्षा ’सांस्कृतिक पुनरुत्थान’ अधिक महत्त्वाचे ठरते. भाजपाची ही हॅटट्रिक भारताच्या एकात्मतेचा आणि विकासाचा सर्वात मोठा विजय आहे. विरोधी पक्षांनी आता ईशान्येच्या बदललेल्या स्वभावाला ओळखावे. कारण, आसामची जनता आता स्वतःच्या भविष्याची शिल्पकार बनली आहे. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रचलेला हा विजयाचा इमला आता देशातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठरणार, हे निश्चित!