@ चंद्रशेखर भडसावळे
आज आपण निवड करायची आहे. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर नुकसान मोजत बसायचे की पुढच्या पावसापूर्वी संरक्षण उभे करायचे? रस्ते पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करायचे की डोंगराला स्थिर करायचे? गाळ काढत राहायचा की माती वाहूनच जाऊ द्यायची नाही? मृत अभियांत्रिकीवरच अवलंबून राहायचे की जिवंत अभियांत्रिकीला संधी द्यायची?
महाराष्ट्राने आता निर्णय घ्यायला हवा.
महाराष्ट्राने गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा निसर्गाचा रौद्र अवतार अनुभवला. मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग काही काळ बंद ठेवावा लागला. मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर दरडी कोसळल्या. मुंबई-नाशिक महामार्गावर माती, दगड आणि पाण्याचा प्रचंड मारा झाला. मुंबई-गोवा महामार्गावर पाणी साचून वाहतूक ठप्प झाली. काही ठिकाणी छोटे मातीचे बंधारे फुटले, रस्ते वाहून गेले, झाडे कोसळली, वीजपुरवठा खंडित झाला आणि हजारो लोकांचे दैनंदिन जीवन आठवडाभर विस्कळीत झाले.
या आपत्तीमध्ये केवळ संपत्तीचे नुकसान झाले असे नाही, तर माणसांचे जीवही गेले. विशेषतः डोंगराळ भागात राहणार्या कुटुंबांवर दरडी कोसळल्या. काही घरे मातीखाली गाडली गेली. अनेक कुटुंबांचे आयुष्य एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाले. आपण अशा दुर्घटनांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणतो; पण खरेच त्या पूर्णपणे नैसर्गिक असतात का? की त्या आपल्या दीर्घकाळ चाललेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम असतात?
या पावसात झालेले नुकसान सर्वांच्या डोळ्यांसमोर आहे - तुटलेले रस्ते, बंद पडलेली रेल्वे, कोसळलेली झाडे, पाण्यात गेलेली शेती, वाहून गेलेले पूल, आणि शासनाच्या तिजोरीवर येणारा कोट्यवधी रुपयांचा भार. पण एक नुकसान असे आहे ज्याबद्दल कोणी बोलत नाही. हजारो टन सुपीक माती या पावसात वाहून गेली. ही माती म्हणजे फक्त चिखल नाही. ती जमिनीचा जिवंत थर आहे. त्यात सेंद्रिय पदार्थ, सूक्ष्मजीव, मुळांचे जाळे, बियाणे, आर्द्रता धरून ठेवण्याची क्षमता आणि भविष्यातील उत्पादनक्षमतेचा पाया असतो. ही माती एकदा वाहून गेली की ती एका हंगामात परत येत नाही. संपूर्ण परिसंस्थेत दीर्घकाळ टिकणारी पोकळी निर्माण होते.
खडकामधला वाळा
आपण रस्ते दुरुस्त करतो, पूल बांधतो, नुकसानभरपाई जाहीर करतो; पण जमिनीची झालेली हानी कोण भरून काढणार?
प्रत्येक पावसाळी आपत्तीची सुरुवात उन्हाळ्यातच होते. जंगलातील आगी, डोंगर उतारावरील नांगरट, गवत व झुडपे जाळणे, उतारावरील माती उघडी ठेवणे, रस्ते व रेल्वेसाठी केलेली डोंगर कापणी, आणि नैसर्गिक वनस्पतींचा नाश - हे सर्व पावसाळ्यातील दरडी, पूर आणि मातीक्षरणाची पूर्वतयारी असते. जंगलातील आग लागली की फक्त झाडे जळत नाहीत; जमिनीवरील पानगळ, गवत, सूक्ष्म जीव आणि मातीचे नैसर्गिक संरक्षणही नष्ट होते. पहिल्या पावसात त्या जमिनीवर हिरवळ दिसते म्हणून आपण समाधानी होतो; पण जमिनीची पकड, पाणी मुरवण्याची क्षमता आणि मुळांचे संरक्षण आधीच कमकुवत झालेले असते.
महाराष्ट्रातील या वर्षीच्या जंगलातील आगींची नोंद आपण गंभीरतेने घेतली पाहिजे. मेळघाट, पुणे, रायगड, सातारा, नाशिक, ठाणे आणि इतर वनक्षेत्रांतील आगी या केवळ उन्हाळ्यातील घटना नाहीत. त्या पुढील पावसाळ्यातील पूर आणि दरडींच्या रूपाने परत येतात. जिथे जमीन उघडी, कोरडी आणि मुळांविना राहते, तिथे मुसळधार पाऊस शिरत नाही; तो वाहतो. आणि वाहताना माती, दगड, झाडे, रस्ते आणि कधी कधी माणसांचे आयुष्यही घेऊन जातो.
डोंगरउतारावर शेती करताना होणारी चुकीची नांगरटही तेवढीच धोकादायक आहे. उताराच्या दिशेने नांगरट केली तर पावसाचे पाणी वेगाने खाली धावते. त्याबरोबर मातीही वाहून जाते. अनेक ठिकाणी शेतजमिनीचे नैसर्गिक कंटूर लक्षात न घेता शेती केली जाते. काही ठिकाणी रासायनिक शेती, खोल नांगरट आणि झाडांची तोड यामुळे जमीन आणखी अस्थिर होते. या सगळ्याचे परिणाम केवळ शेतकर्यांवर नाहीत, तर खालील गावांवर, रस्त्यांवर, नद्यांवर आणि धरणांवरही होतात.
आज राज्याचा प्रचंड पैसा आपत्तीनंतरच्या दुरुस्तीत खर्च होतो आहे. रस्ते दुरुस्ती, रेल्वे मार्ग साफसफाई, दरडी हटवणे, संरक्षक भिंती बांधणे, वीजपुरवठा दुरुस्ती, नुकसानभरपाई, बचावकार्य - या सर्वांवर दरवर्षी मोठा खर्च होतो. पण हा खर्च उपचाराचा आहे; प्रतिबंधाचा नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यातील पावसाळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर असह्य भार टाकतील. त्याहून भयंकर म्हणजे काही पर्यावरणीय नुकसान परत भरून काढता येणार नाही.
या समस्येवर एक नैसर्गिक, व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन उपाय आहे - जैवअभियांत्रिकी.
जैवअभियांत्रिकी म्हणजे जिवंत वनस्पती, मुळे, माती, सूक्ष्मजीव आणि पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा वापर करून स्थैर्य निर्माण करणे. फक्त काँक्रीटच्या भिंती, गॅबियन स्ट्रक्चर, लोखंडी जाळ्या आणि नाले यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी निसर्गालाच अभियांत्रिकी साधन म्हणून वापरणे म्हणजे जैवअभियांत्रिकी. यात पाण्याचा वेग कमी केला जातो, पाणी पसरवले जाते, जमिनीत मुरवले जाते आणि माती जागेवर धरून ठेवली जाते.
याच तत्त्वावर आधारित एक प्रभावी पद्धत म्हणजे सगुणा वनसंवर्धन तंत्र - Saguna Vansanavardhan Technique,, म्हणजेच
SVT.
.
SVT. हे फक्त वृक्षलागवडीचे तंत्र नाही. हे डोंगर उतार, जंगलाच्या कडा, शेतजमिनी, रस्त्यांच्या बाजूचे उतार, रेल्वे घाट, जलवाहिन्या आणि सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र यांना एकत्रितपणे पाहणारे तंत्र आहे. या तंत्राचा मुख्य उद्देश आहे - पाण्याचा वेग कमी करणे, पाणी पसरवणे, पाणी जमिनीत मुरवणे आणि माती वाहून जाण्यापासून वाचवणे.
SVT.च्या केंद्रस्थानी आहे Live Contour Bunding जिवंत समतल बांध. हे बांध व्हेटिव्हर (वाळा) गवताच्या साहाय्याने तयार केले जातात. व्हेटिव्हर (वाळा) हे सामान्य गवत नाही. ते एक जिवंत अभियांत्रिकी साधन आहे. जमिनीच्या कंटूरनुसार म्हणजे समान उंचीच्या रेषेवर व्हेटिव्हरची दाट लागवड केली जाते. काही काळानंतर या गवताची जिवंत भिंत तयार होते. त्याची पाने व खोड पाण्याचा वेग कमी करतात. त्याच्या दाट रेषा माती, गाळ आणि छोटे दगड अडवतात. त्याची खोलवर जाणारी मुळे जमिनीला पकडून ठेवतात.
काँक्रीटची भिंत बांधल्यापासून जुनी होऊ लागते; पण जिवंत व्हेटिव्हर(वाळा) बांध काळाबरोबर मजबूत होत जातो. खंदक पहिल्याच पावसात गाळाने भरू लागतो; पण व्हेटिव्हर (वाळा) त्या गाळाला अडवून नवीन सुपीक थर तयार करतो. नाला पाणी बाहेर काढतो; पण जिवंत कंटूर बांध पाणी जमिनीत मुरवतो. लोखंडी जाळी दगड थांबवते; पण जिवंत मुळांचे जाळे दगड खाली येण्याची प्रक्रिया कमी करते.
SVT.चे फायदे अनेक आहेत. पृष्ठभागावरील पाण्याचा वेग कमी होतो. पावसाचे पाणी जमिनीत जास्त प्रमाणात मुरते. मातीक्षरण कमी होते. दरडींचा धोका कमी होण्यास मदत होते. रस्ते आणि रेल्वे मार्गांच्या उतारांना स्थैर्य मिळते. भूजल पुनर्भरण वाढते. झाडांची वाढ सुधारते. डोंगरमाथ्यावर आणि उतारावर ओलावा टिकतो. जैवविविधतेला आधार मिळतो. शेतातील सुपीक माती वाचते. नाले, ओढे आणि धरणांमध्ये जाणारा गाळ कमी होतो. गाव, शेती, रस्ते आणि जंगल यांच्यासाठी ही दीर्घकालीन संरक्षणरेषा ठरू शकते.
तथापि, SVTबद्दल एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली पाहिजे. हे तंत्र तात्काळ चमत्कार करणारे नाही. जैवअभियांत्रिकीला वेळ लागतो. व्हेटिव्हरचे जिवंत बांध पूर्ण ताकदीने कार्य करू लागण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागतात. म्हणूनच आज आपत्ती झाली की उद्या SVT लावून परवा परिणाम मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण सुरुवातच करू नये. उलट, याचा अर्थ असा आहे की सुरुवात तातडीने केली पाहिजे.
खरे तर ही सुरुवात तीन वर्षांपूर्वी व्हायला हवी होती.
गेल्या तीन वर्षात आमच्या टीमने मध्य रेल्वे, राज्य वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांशी संपर्क साधला. आम्ही सादरीकरणे केली. आमचे आठ वर्षे चाचणी झालेले तंत्र छोटे प्रयोग म्हणून वापरून पाहण्याची विनंती केली. आम्ही मोठा प्रकल्प मागितला नाही; फक्त निवडक धोकादायक भागांवर छोट्या प्रमाणात पायलट प्रकल्प करण्याची मागणी केली. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत आहोत.
लोणावळा घाटातील मंकी हिल परिसर अत्यंत संवेदनशील आहे. मुंबई-पुणे रेल्वे मार्ग हा महाराष्ट्राच्या जीवनरेषांपैकी एक आहे. जर या परिसरात काही वर्षांपूर्वी SVT आधारित जैवअभियांत्रिकी काम करण्याची परवानगी मिळाली असती, तर गेल्या आठवड्यात झालेल्या नुकसानीची तीव्रता कमी करता आली असती, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. जिवंत कंटूर बांध पाण्याचा वेग कमी करू शकले असते, सैल माती अडवू शकले असते, लहान दगडांची घसरण रोखू शकले असते आणि उताराला जैविक स्थैर्य देऊ शकले असते.
आपण घडलेले बदलू शकत नाही. पण पुढचे नुकसान टाळू शकतो.
आज महाराष्ट्राने दरडींना केवळ पावसाळी घटना म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. दरडी अचानक कोसळत नाहीत. त्या वर्षानुवर्षांच्या दुर्लक्षातून तयार होतात. जंगलातील आग, उतारावरील चुकीची शेती, उघडी जमीन, पायाभूत सुविधांसाठी केलेली डोंगर कापणी, पाण्याचा अडथळलेला प्रवाह आणि जिवंत मुळांची अनुपस्थिती - या सर्वांचा परिणाम म्हणजे दरड.
सध्याच्या एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर हवामानातील अनिश्चितता अधिक वाढली आहे. काही काळ कोरडे दिवस, अचानक मुसळधार पाऊस, आणि अल्प काळात प्रचंड पाणी - अशी परिस्थिती भविष्यात अधिक तीव्र होऊ शकते. अशा काळात SVT हे एल-निनोमुळे निर्माण होणार्या दुष्परिणामांना कमी करण्यासाठी प्रभावी साधन ठरू शकते. कारण SVT पावसाशी लढत नाही; ते जमिनीला पाऊस पचवायला शिकवते.
या संदर्भात आमच्या या क्षेत्रातील दीर्घ अनुभवांवर आधारित काही गोष्टी आम्ही शासनास सुचवू इच्छितो. प्रथम, राज्यातील रेल्वे घाट, महामार्ग, जंगल उतार, दरडप्रवण गावे आणि डोंगर उतारावरील शेतजमिनी अशा किमान 10 संवेदनशील ठिकाणांची निवड करावी. दुसरे, या ठिकाणी SVT आणि व्हेटिव्हर(वाळा) आधारित Live Contour Bundingचे लहान व मध्यम प्रमाणातील पायलट प्रकल्प सुरू करावेत. तिसरे, रस्ते, रेल्वे आणि वन विभागाच्या प्रत्येक उतार संरक्षण योजनेत जैवअभियांत्रिकी अनिवार्य घटक करावा. चौथे, डोंगर उतारावरील नांगरट, जाळपोळ आणि वनस्पती नष्ट करणे यावर नियंत्रण आणावे. पाचवे, जंगलातील आगींना केवळ वनविभागाचा प्रश्न न मानता पूर आणि दरड प्रतिबंधाचा भाग मानावे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विभागीय चौकटी मोडाव्या लागतील. रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम, वन, कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन हे विभाग वेगवेगळे काम करत राहिले तर उपाय अपुरे राहतील. पावसाचे पाणी विभाग ओळखत नाही. जंगलात सुरू झालेली मातीची घसरण रेल्वे मार्गावर येऊ शकते. शेतातून वाहून गेलेली माती गावातील नाला बुजवू शकते. रस्त्याच्या कडेला कापलेला डोंगर खालील वस्तीला धोका निर्माण करू शकतो. म्हणून उपायही एकात्मिक असला पाहिजे.
गेल्या आठवड्याची आपत्ती फक्त बातमी म्हणून संपता कामा नये. ती महाराष्ट्राच्या विचारपद्धतीतील टर्निंग पॉइंट ठरली पाहिजे. आपण अनेक दशकांपासून करड्या पायाभूत सुविधांवर - काँक्रीट, डांबर, लोखंड आणि दगड - भर दिला आहे. आता हिरव्या पायाभूत सुविधांची वेळ आली आहे. काँक्रीटची गरज संपणार नाही; पण जिवंत मुळे नसतील तर काँक्रीट अपुरे ठरेल.
महाराष्ट्राचे डोंगर आपल्याला सतत इशारा देत आहेत. उन्हाळ्यात ते जळतात, आपण दुर्लक्ष करतो. उतारावरील माती उघडी पडते, आपण दुर्लक्ष करतो. पहिल्या पावसात गाळ वाहतो, आपण दुर्लक्ष करतो. पण जेव्हा तोच डोंगर रस्त्यावर, रेल्वे मार्गावर आणि घरांवर कोसळतो, तेव्हा आपण हादरतो.
हा दृष्टिकोन बदलायला हवा.
जैवअभियांत्रिकी ही केवळ पर्यावरणप्रेमी कल्पना नाही. ती आपत्ती प्रतिबंधाची व्यवहार्य अभियांत्रिकी पद्धत आहे. SVTही केवळ वृक्षलागवड नाही; ती जल, मृदा आणि परिसंस्था सुरक्षेची जिवंत प्रणाली आहे. व्हेटिव्हर(वाळा) आधारित Live Contour Bunding महाराष्ट्राच्या डोंगरांना, शेतांना, रस्त्यांना आणि रेल्वे मार्गांना आवश्यक असलेली जिवंत पकड देऊ शकते.
आज आपण निवड करायची आहे. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर नुकसान मोजत बसायचे की पुढच्या पावसापूर्वी संरक्षण उभे करायचे? रस्ते पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करायचे की डोंगराला स्थिर करायचे? गाळ काढत राहायचा की माती वाहूनच जाऊ द्यायची नाही? मृत अभियांत्रिकीवरच अवलंबून राहायचे की जिवंत अभियांत्रिकीला संधी द्यायची?
महाराष्ट्राने आता निर्णय घ्यायला हवा. कारण पुढचा पाऊस विचारून येणार नाही.
चंद्रशेखर भडसावळे
संस्थापक
सगुणा रुरल फौंडेशन
9822282623