भारतातील बांबू उद्योग सद्यस्थिती आणि आव्हाने

@डॉ. हेमंत बेडेकर

 

 

आजपर्यंत चीनमधील बांबू उद्योगाची सुरुवात, तिथली उत्पादनाची प्राथमिक प्रक्रिया, पुरवठा साखळी आणि बांबूच्या मदतीने त्यांनी प्लास्टिक प्रदूषणावर कसा तोडगा काढला, हे आपण पाहिले. आता या संदर्भात आपल्या भारतातील चित्र नेमके काय आहे? इथे बांबू उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्राचा प्रवास कसा राहिला आहे, याचा आढावा घेऊया.

 

 

याआधी आपण पाहिले की चीनने साधारणपणे 60च्या दशकात बांबू चळवळीने उचल खाल्ली. चिनी संस्कृतीत फार पुरातन काळापासून बांबू अनेक वस्तू, बांबूचा आकाशकंदील, बांबूपासून कागदनिर्मिती याला फार महत्त्व होते. किंबहुना बांबूपासून कागदनिर्मिती ही चीनची जगाला फार पुरातन दिलेली देणगी आहे. माओच्या क्रांतीनंतर बांबू चळवळ फोफावली. शासनापासून सामान्यापर्यंत सर्वचजण यात सामील झाले. यामुळे गेल्या 60 ते 70 वर्षांत तेथील राजकीय पद्धतीमुळे आणि चिनी समाजाच्या उपजत कष्ट करण्याच्या व व्यापाराच्या वृत्तीमुळे चीनचा बांबू व्यापार व उद्योग भरभराटीस आला.

 

 

बांबूचा भारतीय सांस्कृतिक वारसा

 

भारतातही रामकृष्णाच्या काळापासून बांबूची उपयुक्तता बांबूच्या वस्तूंच्या वापरातून पाहायला मिळते. प्रभू श्रीराम वनवासाला जाताना शरयू नदी ओलांडताना त्यांनी लाकडाचा तराफा वापरल्याचे उल्लेख आढळतात. श्रीरामांच्या लंकादिग्विजयानंतर अयोध्येच्या नागरिकांनी बांबूचा वापर करून गुढ्या उभारल्या. आजही आपण ही हजारो वर्षांची परंपरा बाळगून आहोत. भगवान श्रीकृष्णांनी वापरलेल्या बासरीसारखे सुमधुर असे वाद्य अभिजात भारतीय संगीताचा एक अविभाज्य भाग आहे. दक्षिण भारतात बांबूपासून तयार केलेली अनेक वाद्ये अजूनही वापरात आहेत. स्वयंपाकघरातील रोळ्या, टोपल्या, परड्या अशा अनेक गोष्टी अनेक प्रांतांमध्ये आजही वापरल्या जातात. आता तर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये टोपलीतून जिला ’टोकरी’ किंवा ’बास्केट’म्हणतात त्या वस्तूतून रोट्या वाढल्या जातात. बांधकामासाठी परांची, आधारासाठी शिड्या अशा अनेक स्वरूपात बांबू आपण वापरतो आहोत. रोज देवासमोर नतमस्तक होताना आपण जी उदबत्ती लावतो, ती बांबूची काडी आणि त्याचा भुसा यांच्यापासून बनलेली असते. अनेक प्रकारचे बांबूंचे आकाशकंदील लावून आपण दिवाळी साजरी करतो. अनेक मोठमोठ्या कंपन्या दिवाळीत अथवा नववर्षाला भेट देण्यासाठी बांबूच्या भेटवस्तू भेट देतात. एवढेच कशाला, आयुष्याचे कर्तव्य संपल्यावर शेवटी दोन बांबूंच्या तिरडीवरूनच आपल्याला या जगाचा निरोप घ्यावा लागतो. चीनप्रमाणेच आपणही बांबूचे फर्निचर वापरतो. साखर कारखाने ऊसतोडणी कामगारांच्या तात्पुरत्या झोपड्यांसाठी बांबूपासून तयार केलेल्या चटया प्रचंड प्रमाणात वापरतात. मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा अशा ईशान्य भारतातील बांबूची घरे श्रीमंत व गरीब सर्वच जण वापरतात. मेघालयमधील एका प्रदर्शनामध्ये वेगवेगळ्या जनजाती त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण घरे कशी बांधतात, याच्या प्रतिकृती ठेवल्या आहेत. विविध प्रांतांमध्ये त्या त्या समूहांच्या गरजेनुसार बांबूचा पुरेपूर वापर होतो.

 

 

 

मग भारत आणि चीनमधील बांबूच्या वापरात नेमका काय फरक आहे? चिनी संस्कृतीतील प्रत्येक गोष्टीकडे व्यापारी दृष्टीकोनातून पाहण्याची सहज प्रवृत्ती हे वेगळेपण आहे. आपल्याकडे अजूनही त्याचा अभाव आहे हे मान्य करावे लागेल. म्हणूनच आपल्याकडील बांबू वापराचा अभ्यास करताना आपल्याला व्यापारी दृष्टीकोनातून ’बांबू’ या नैसर्गिक गवताचा किती प्रकाराने आणि कसकसा वापर करता येईल हे पाहावे लागेल. तसेच एक उद्योग म्हणून, रोजगाराची प्रचंड मोठी ताकद आणि संधी म्हणून व पर्यावरण संरक्षक म्हणून पाहावे लागेल. त्यासाठी आज भारतात बांबू किती, कसा, कोणता, कोठे, कशासाठी, कशा पद्धतीने वापरला जातो याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

 

 

भारताच्या नकाशाकडे व त्याचे पृथ्वीवरील स्थान पाहिले तर आपल्या लक्षात येते की, भारतामध्ये विषुववृत्तीय हवामानापासून ते अतिशीत हवामानापर्यंत सर्व प्रकारचे हवामान प्रकार अनुभवायला मिळतात. हा बांबू वाढीच्या दृष्टीने खूप अनुकूल भाग आहे. साहजिकच आपल्याकडे सर्व हवामानातील बांबू प्रजाती आढळतात. आपल्या बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये फार पुरातन कालापासून बांबूचा आढळ आहे. आत्तापर्यंत अपवाद फक्त जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा होता; आता जम्मू आणि काश्मीरमध्येही बांबू लागवडीचे प्रयोग यशस्वी होत आहेत. आता फक्त लडाख या दीर्घकाळ बर्फाच्छादित प्रदेशात बांबूचा आढळ नाही. हिमालयीन शीतोष्ण हवामानात एकपाद म्हणजेच सरळ रेषेत वाढणारा बांबू आढळतो; तर बाकी सर्व ठिकाणी ‘छद्म्पाद’ किंवा बेटाने वाढणारा बांबू आढळतो. त्यामुळे आपल्याला एक फायदा असा आहे की, दोन्ही प्रकारच्या बांबूचा आपण वापर करू शकतो.

 

 

आपल्याकडे एकूण 23-25 गणातील 135-140 प्रजाती आढळतात. ’एकपाद’ बांबू शीतोष्ण व समशीतोष्ण हवामानात आढळतो. इतर सर्व भागात ’छद्मपाद’ म्हणजेच बेटाने वाढणारा बांबू आहे. या सर्व प्रजातींपैकी राष्ट्रीय बांबू मिशनने 14 प्रजाती मोठ्या प्रमाणात लागवडीसाठी व उद्योगासाठी निवडल्या आहेत. त्या प्रजाती योग्य हवामानात योग्य प्रजात या न्यायाने लागवड करावी अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये ईशान्य भारतातील आसाम, मणिपूर, नागप्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश मिळून सर्वात जास्त बांबू आढळतो. त्याखालोखाल मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या प्रांतात आढळतो. त्याखालोखाल महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि कर्नाटकात बांबूचे मोठे उत्पन्न घेतले जाते.

 

 

बांबूच्या उत्पादनात महाराष्ट्र हा चौथ्या-पाचव्या स्थानावर आहे. बांबूखालील एकूण क्षेत्र 13.96 दशलक्ष हेक्टर आहे. यामधून सुमारे 3.25 दशलक्ष टन एवढ्या बांबूची निर्मिती होते. आपली दर हेक्टरी उत्पादन क्षमता ही एकरी एक ते तीन टन एवढी आहे. यातील वनातील बांबूची उत्पादन क्षमता हेक्टरी एक टनाच्या आसपास आहे. वनाबाहेर लागवड झालेल्या लागवडीच्या बांबूची उत्पादन क्षमता अनेक भागात हेक्टरी 20 टनापर्यंत आहे. आजच्या घटकेला आपल्या बांबूचे मूल्य अंदाजे 28005 कोटी रुपये आहे.

 

 

शास्त्रीय पद्धतीने बांबू लागवड केल्यास व योग्य काळजी घेतल्यास हे 50000 कोटी होऊ शकते. (महाराष्ट्र बांबू धोरण 2025). प्रत्यक्षात हे उत्पन्न एक लाख कोटीपर्यंत वाढू शकेल असा अनेकांचा अंदाज आहे. मात्र त्यासाठी पुढील 10 ते 15 वर्षे नेटाने व शास्त्रीय पद्धतीने बांबू संबधित सर्व क्षेत्राला प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी आपण काय करू शकतो हे पुढील लेखात पाहू.

 

 

भारतातील बांबूचा विचार करताना एका स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे बांबू हा वनांमध्ये आणि वनाबाहेर खाजगी लागवडीत आढळतो. वनातील बांबूचेही तीन प्रकार करता येतील. एक अभयारण्यातील-ज्याचा आपल्याला व्यवहारात वापर करता येत नाही; व दुसरा जंगलाच्या मुख्य भागात असणारा. तिसरा पेसा आणि सामयिक वन व्यवस्थापनातील. जंगलात इतरत्र वाढणारा बांबू फक्त वनखाते वापरू शकते; पण प्रत्यक्षात तो फार थोड्या प्रमाणात वापरला जातो. आता सुधारित वनहक्क कायद्यानुसार जंगलांच्या परीक्षेत्रात बांबू लागवड व निगा राखणे या गोष्टी त्या भागातील शेतकरी करू शकतात. अशी बरीच वनक्षेत्रे आहेत हे आपण गडचिरोली व इतरत्र पाहिले आहे. जर सर्वच वनहक्क सामयिक व्यवस्थापनात शेतकर्‍यांना मोकळीक दिली व वननियोजन आराखड्यात त्याचा समावेश झाला तर ही स्थिती निश्चित बदलू शकते. याचबरोबर बांबू अभियानांतर्गत खाजगी जमिनीवर खूप मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. महाराष्ट्र या बाबतीत अग्रेसर आहे.

 

 

 

 

वनातील बांबूकडे इतर असंख्य वृक्षांच्या बरोबरीने पाहिले जाते. बांबूचे व्यवस्थापन आणि इतर वृक्षांचे व्यवस्थापन यात मूलभूत फरक आहे हे लक्षात घेतली पाहिजे. इतर वृक्षांसारखा बांबू कूप पद्धतीने तोडला जातो. त्यामुळे तो चार किंवा पाच वर्षांनी तोडला जातो. साहजिकच कोणत्याही वेळी एका बेटात चार, पाच, सहा, किंवा त्याहीपेक्षा जास्त वयाचे बांबू असतात. त्यामुळे वनामधल्या बांबूचे उत्पन्न सांगताना गल्लत होते. बांबूचे उत्पन्न हे पक्व बांबू बरोबरच त्याहीपेक्षा पुढे गेलेल्या बांबूसकट मोजले जाते. खरे तर तीन ते चार वर्षे वयाचा बांबू हा परिपक्व असतो आणि त्याचेच उत्पन्नाचे आकडे व्यवहारात वापरले पाहिजेत.

 

 

ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेली कूप परंपरा आपण अजून वापरतो. बांबूसोडून इतर वृक्षांच्या बाबतीत ते बरोबर असेल; पण बांबू बाबत नाही. आपण 2017च्या वन कायद्यातील बांबूला वृक्ष संबोधण्याची चूक सुधारली; पण बांबू तोडताना कूप पद्धत सोडायला हवी होती. ती सोडली नाही. वनातील बांबूकडे पाहताना एक जंगली हाड म्हणूनच पाहिले जाते. ते ’एक बहुवार्षिक गवत आहे’, असे म्हणताना त्याला गवतासारखे दरवर्षी तोडला पाहिजे हे लक्षात घेतले गेले नाही. तसेच ते एक औद्योगिक पीक आहे हे लक्षात घेऊन जोपासना करावी लागेल. जर खते न घालता किंवा त्याची मशागत न करता जर वाढवायला गेलो तर ते कमी उत्पन्न देणार हे अजून लक्षात घेतले गेले नाही. त्यामुळे त्याचे हेक्टरी उत्पन्न कमीच येणार. किती कमी येते याचा अंदाज घेण्यासाठी आपले वार्षिक सरासरी हेक्टरी उत्पन्न ही फक्त एक टन ते तीन टन आहे.

 

 

अनेक शेतकरी त्याची नीट काळजी घेऊन व खत पाणी देऊन हेक्टरी 20 टनाच्याही पुढे उत्पन्न काढतात. हा अनुभव आहे. जर वनातल्या बांबूची नीट काळजी घेऊन वेळेवर तोडणी झाली तर हेच सरासरी उत्पन्न किमान 10 टनाच्या आसपास पोचू शकते. हे जर केले गेले तर इतर वनोपज म्हणून बांबूच्या उत्पन्नात आपण चीनला मागे टाकू शकू. या बांबूकडे वनखात्याला उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून बांबूकडे पाहता येईल. बांबू जगात बांबूखालील सर्वात जास्त क्षेत्र हे भारतात आहे; पण बांबूचे उत्पादन चीनमध्ये आपल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त होते हे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. हे चित्र जर बदलायचे असेल तर बांबूपण ’साग’, ’महोगनी’ यांच्यासारखे अधिक उत्पन्न देणारे ठरू शकते.

 

 

चीनने बांबूचा व्यापारी उपयोग म्हणून सुरुवात साठच्या दशकात केली. भारतात अनेक खाजगी कागद गिरण्या 30 ते 35 साली निघाल्या. त्यांना बांबू पुरवठा हा बहुतांश वनांमधून होत असे. आपल्याकडेही जवळपास साठच्या दशकात अनेकांनी व्यक्तिगत स्वरूपात उद्योगासाठी बांबूचा व्यवसाय सुरू केला. त्यावेळी कोणतीही मशिनरी उपलब्ध नव्हती; पण काही एकांड्या शिलेदारांनी बांबूचे औद्योगिक महत्त्व ओळखून 60च्या दशकात बांबूकडे लक्ष वेधले. पण बांबूला राजमान्यता मिळायला 2006 साल उजाडावे लागले. वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरेश प्रभू यांच्या दूरदृष्टीने बांबू अभियानाचा अभ्यास होऊन बीजे रोवली गेली. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय बांबू अभियान सुरू व्हायला 2006 साल उजाडले. दुर्दैवाने तेथपर्यंत सरकार बदलले होते. नवीन सरकारला बांबू उद्योगात रस नसल्याने 10 वर्षे बांबू हा वनौपज मानायचा का शेतीत समाविष्ट करावयाचा या गोंधळात 2015 सालापर्यंत गोंधळच होता. त्यानंतर मात्र सरकार बदलताच पुन्हा बांबूला चांगले दिवस आले.

 

 

राज्यवार बांबू अभियान राबवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली. त्याचबरोबर आपले विद्यमान मंत्री गडकरी साहेब यांनी बांबूशी सर्व संबंधीत उद्योग, हस्तकला, ऊर्जा, कृषी इ. सर्व मंत्र्यांना एकत्रित बसवून बांबूचा विचार करायला सुरुवात झाली. परिणामतः नीती आयोगाने आपल्या कार्यक्रमात बांबूला स्थान दिले आणि मग चक्रे वेगाने फिरायला लागली. या सगळ्या घटनाक्रमात बांबूला राजमान्यता मिळाली. अनेक राज्यात बांबू अभियानांतर्गत मोठ्या लागवडी सुरू झाल्या. विचार केला तर बांबूला राजमान्यता मिळूनही अजून बांबू दुर्लक्षितच आहे. किंबहुना बांबू शेती, उद्योग, व्यापार, रोजगार निर्मिती, ऊर्जा आणि निर्यात अशा सर्व क्षेत्रांची सुसूत्रता होणे गरजेचे आहे. सरकारी स्तरावर बांबू वस्तू खरेदी होणे गरजेचे आहे. आता बांबूने कात टाकून अभियान म्हणून न राहता कायमस्वरूपी ‘बांबू बोर्ड’ निर्माण होणे गरजेचे आहे.

 

 

औद्योगिक धोरणे आणि क्लस्टर्सची निर्मिती

 

यासाठी काही प्रमाणात अनेक राज्यांनी आपली बांबू धोरणे राबवायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या बांबू उत्पादनात तिसर्‍या चौथ्या स्थानावर असणार्‍या महाराष्ट्राने 2025मध्ये बांबूचे औद्योगिक धोरणही जाहीर केले. आसाम, त्रिपुरा अशा काही प्रांतांनी बांबू धोरणे केली आहेत. आज बांबू अभियानांतर्गत 22 राज्यांमध्ये बांबूची व्यापारी लागवड केली जाते. त्यापैकी नऊ राज्यांमध्ये बांबूवर आधारित बांबू उद्योग वसाहती आहेत (bamboo clusters). यासाठी 2017 साली जेव्हा लोकसभेमध्ये ठराव करून बांबूला गवताचा दर्जा दिला गेला व त्याच्या राज्यांतर्गत मुक्त वाहतुकीला परवानगी दिली गेली. तसेच ’वनहक्क कायद्या’मध्ये झालेल्या सुधारणामुळे शक्य झाले. यामुळे जंगल व नागरी वस्ती यांच्या सीमेवर असलेल्या गावांना त्यांच्या पूर्वीच्या जमिनीचा विचार करून लागवडीचे हक्क व त्याची विक्री हे हक्क मिळाल्याने शक्य होते आहे. यात सुधारणेला वाव आहे. हळूहळू सुधारणा होते आहे.

 

 

जागतिक बाजारपेठ आणि निर्यातीची संधी

 

जागतिक बाजाराचा विचार केल्यास 2021च्या जागतिक आकडेवारीनुसार बांबूचे व्यापार मूल्य हे 3.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके आहे. आशिया खंडातील चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड, भारत, म्यानमार, कंबोडिया, फ़िलिपाइन्स असे अनेक देश आपले योगदान देतात. भारतातून सध्या फर्निचर, पल्प, बांबू शोभेच्या वस्तू यांची फार थोड्या प्रमाणात निर्यात होते. याला आपले दर्जेदार बांबू उत्पादन व उद्योगाला संधी मिळाल्यास प्रचंड वाढ होऊ शकते.

 

 

आज बांबू आधारित औद्योगिक वस्तुनिर्मिती ही प्रामुख्याने आसाम, त्रिपुरा, इतर ईशान्य राज्य, महाराष्ट्र, केरळ व कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये होते. यातही हस्तकलेच्या वस्तूंचा वाटा खूप मोठा आहे. आज आपण हस्तकला वस्तू व्यापाराकडे जास्त लक्ष देत आहोत; पण त्याचा जागतिक व्यापारातील वाटा खूप कमी आहे. अनेक हातांना काम मिळण्यासाठी हे उपयुक्तच आहे; पण त्यात गुणवत्ता सुधारणा व निर्मितीक्षमता यांत सुधारणा होणे आवश्यक आहे, तरच त्याला जागतिक स्तरावर मागणी मिळू शकते. एक एकर क्षेत्र व बांबू लागवड करणार्‍या शेतकर्‍याला आपली बांबूच्या विक्रीबद्दल खात्री वाटली पाहिजे. यासाठी आपल्याकडील सहकाराचे सुधारीत मॉडेल म्हणून शेतकरी बांबू उत्पादक कंपनी हे चांगले उत्तर आहे.

 

 

बांबूचा औद्योगिक वापर आणि व्यापारवाढीसाठी उत्पादनांचे गुणवत्ता, विश्वासार्हता व मानांकनासाठी प्रमाणपत्रे महत्त्वाची ठरतात. यासाठी बांबू पुरवठा साखळी आणि नियमित शाश्वत पुरवठा व त्याची गुणवत्ता या गोष्टीत आपण फारच मागे आहोत. 2023पर्यंत आपल्याकडे अशी जागतिक स्तराची फक्त तीन प्रमाणपत्रे आहेत. तर चीनकडे 40 आहेत. या प्रमाणपत्रांमध्ये उत्पादन खर्च, व्यवस्थापन पद्धती आणि सर्व स्तरावरच्या प्रशिक्षणाचा समावेश होतो. यात आपण फार मागे आहोत. हे करण्यासाठी जनजगृती, निर्मितीच्या प्रत्येक स्तरावरचे प्रशिक्षण, बांबू उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती, शेतकरी गटांची स्थापना, आणि शाश्वत व दर्जेदार पुरवठा साखळ्या उभ्या कराव्या लागणार आहेत. यासाठी अनेक धोरणे आखावी लागणार आहेत.

 

यातील पहिली पायरी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले औद्योगिक धोरण, केलेली लागवड अशा सर्व प्रयत्नांचा पुढील भागात आढावा घेऊ.