आव्हान संविधानालाच!

 

 

जंतरमंतरवर आंदोलन करणार्‍या गटाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही वकील सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरवळीवर एकत्र आले. त्यांनी ‘Save Democracy’ असा विषय घेतला. आणि घटनेच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन केले. तो सगळा व्हिडिओ बघत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी केलेला हा पोरखेळ वाटला. येथे उद्धव ठाकरे रामरक्षा पठण आंदोलन करतात, त्यांना रामरक्षा म्हणतादेखील येत नाही. वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍या वकिलांना 82शब्दांची उद्देशिका पाठ नाही. हातात मोबाईल घेऊन ते उद्देशिकेचे वाचन करीत होते.

 

 

या वकील मंडळींना उद्देशिका समजली असेल असे आपण मानूया. तरी पण जाताजाता एक-दोन विषय मांडायला हरकत नाही. पहिला विषय असा की, या उद्देशिकेच्या प्रत्येक शब्दांवर संविधान सभेत दीर्घ चर्चा झाली आहे. घटनेची सर्व कलमे लिहून झाल्यानंतर उद्देशिका चर्चेला घेण्यात आली. या उद्देशिकेची शब्दरचना पू. डॉ. बाबासाहेबांची आहे. उद्देशिकेत देवाचे नाव असावे, महात्मा गांधींचे नाव असावे, समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे शब्द असावेत. अशा अनेक दुरूस्त्या आल्या. मात्र पू. बाबासाहेबांनी त्या सर्व नाकारल्या आणि ही उद्देशिका तयार झाली. उद्देशिका कशी समजून घ्यायची, हे जोसेफ स्टोरी यांच्या Commentaries on the Constitution या पुस्तकात वाचायला मिळते. ती आमच्या वकिलांनी वाचली असेल असे मी समजतो.

 

 

हरिश साळवे सर्वोच्च न्यायालयातील निष्णात वकील आहेत. त्यांची अर्णब गोस्वामी यांनी रिपब्लिक टीव्हीवर मुलाखत घेतली. त्यात सन्माननीय साळवे म्हणतात,“जंतरमंतरवरील आंदोलन राज्यघटना धोक्यात आणणारे आहे. शासनाने आपल्या दंडशक्तीचा वापर करून हे आंदोलन कह्यात आणले पाहिजे.” अर्णब गोस्वामींनी या मुलाखतीत योगेंद्र यादव यांची काही वाक्ये उद्धृत केली, ती अतिशय भयानक आहेत. योगेंद्र यादव म्हणतात,“आता देश कसा चालवावा हे संसद ठरविणार नाही तर त्याचा निर्णय रस्त्यावर केला जाईल.” हिंसक वळणांनी ते सरकार बदलण्याची भाषा करतात. मात्र दुःख याचे आहे की, त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा बाजार मांडला आहे. योगेंद्र यादव हे एक फ्रस्टेटेड व्यक्ती आहेत.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन
लेखक : पद्मश्री रमेश पतंगे

 

जंतरमंतरवर जे आंदोलनकर्ते गोळा झाले त्यात विद्यार्थी किती होते? प्रामाणिक विद्यार्थी किती होते? अर्णब गोस्वामी यांच्या व्हिडिओत त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे, या आंदोलनात काही समाजकंटकदेखील घुसले होते. ज्यांना नीट पेपरफुटीच्या विषयाची गंधवार्तादेखील नव्हती आणि हेच लोक पोलिसांवर हल्ला करीत होते. या आंदोलनात मजुरांना आणले गेले होते. हे आंदोलन काही मजुरांचे आंदोलन नव्हते, या मजुरांना भाड्याने आणलेले होते. आंदोलन हिंसक करण्यासाठीचा हा एक डाव होता. तसेच गँगस्टर हाजी अफजलदेखील सहभागी झाला होता. ज्याच्यावर मकोका लावण्यात आला होता, यावरून या आंदोलनात देशविघातक शक्ती घुसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

 

 

 

या आंदोलनात सनातन धर्माविरोधी तथाकथित पुरोगाम्यांनी नको ती पचपच केली आहे. कॉमेडियन (?) कुणाल कामरा ‘सीता के पती का नाम लेके नीता के पती का काम कर रहे है।’ म्हणाला, प्रो. नंदिता नारायण ‘बस नाम रहेगा अल्ला का’ असे म्हणत होत्या. मुळात या सगळ्यात सीताच्या पतीचा आणि अल्लाच्या संबंध काय? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा संबंधाचे काय? योगेंद्र यादव, कुणाल कामरा, प्रो. नंदिता नारायण ही सर्व माणसे समाजाने ओवाळून टाकलेली आहेत. योगेंद्र यादव म्हणजे दाढी, खांद्यावर शबनम, कुर्ता-पायजमा या अवतारातील मीडियाचे डार्लिंग आहेत. समाजात त्यांना कुत्रं विचारत नाही. परंतु मीडियाच्या पडद्यावर ते एक महान विचारवंत म्हणून झळकत असतात.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन
लेखक : पद्मश्री रमेश पतंगे

 

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना सूज्ञ नागरिकांनी एक खोचक प्रश्न विचारला पाहिजे की, राज्यघटना, संसद आणि लोकशाही यांना खड्ड्यात घेऊन जाणारी भाषणे तिथे होतात आणि तुम्ही कोणत्या तोंडाने उद्देशिका वाचता आणि लोकशाही रक्षणाची भाषा करता? ही उद्देशिका आम्हाला न्याय निर्माण करायचा आहे, हे सांगते. एखादा गरीब अशील तुमच्याकडे आला तर तुम्ही त्याच्याकडे कैक लाखांची फी मागाल आणि म्हणाल की हा आमचा व्यवसाय आहे, असो...यावर फार न लिहिलेले बरे.

 

 

आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीत ‘रूल ऑफ लॉ’ हा विषय येतो. रूल ऑफ लॉ याचा अर्थ पहिला अर्थ, कायद्याचे राज्य. त्याचा दुसरा अर्थ होतो, कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही, तिसरा अर्थ होतो, कायद्यापुढे सर्व समान असतील. चौथा अर्थ होतो, कायदा सर्वांचे समान रक्षण करील. कायद्याने राज्य करणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे. मन मानेल त्याप्रमाणे राज्यकर्ते राज्य करू शकत नाहीत. ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये सार्वत्रिक दहशत निर्माण करून शेवटची दहा वर्षे राज्ये केले. त्याची शिक्षा जनतेने त्यांना दिली आहे. आपल्या राज्यघटनेचे दुसरे तत्त्व आहे, ते म्हणजे सार्वभौमत्व जनतेकडे असेल. राज्यकर्ते कोण असावेत, हा जनता निर्णय करील. जनता म्हणजे जंतरमंतरवर जमलेले हुल्लडबाज नव्हेत. धरून आणलेले मजूर नव्हेत. वाचाळ आणि दुर्गंधीयुक्त भाषण करणारे कवी वगैरे वगैरे नव्हेत.

 

 

देशाची तरूण पिढी हे देशाचे भवितव्य असते. प्रत्येक तरुणाची आकांक्षा अशी असते की, त्याला चांगले शिक्षण मिळावे आणि जीवनामध्ये काहीतरी करण्याची संधी मिळावी. राज्यसंस्थेचे काम या दोन्ही गोष्टी सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याचे आहे. परीक्षेत गैरव्यवहार होतात. जसा नीट परीक्षेत झाला, तसे होता कामा नये. याबद्दल केंद्र शासन एक कायदा आणणार आहे. लोकसभेत विधेयकदेखील मांडले जाणार आहे. पुढील काळात तरूणाईचे भवितव्य हे सुरक्षित राहण्याकरिता कठोरतम कायदा होणार आहे. नंदन निलंकेणी यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा सुधारणांबाबत उच्चस्तरीय कार्यगटाची (High Powered Task Force) स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अनेत मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे. उत्तम गुणवत्ता असल्याशिवाय कुणाचीही शिक्षक किंवा प्राध्यापक म्हणून नेमणूक करता कामा नये. खाजगी क्लासेसवर कडक बंधने आणली पाहिजेत. वर्गातील विद्यार्थीसंख्येवर बंधने आणली पाहिजेत. तुकड्यांची वाढ केली पाहिजे आणि बजेटमध्ये शिक्षणासाठी भरपूर तरतूद केली पाहिजे. शिक्षणातील गुंतवणूक ही भावी काळासाठी केलेली गुंतवणूक असते. त्याचा परतावा शिक्षण पूर्ण झालेले नागरिक शतपटीने करून देतात.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन
लेखक : पद्मश्री रमेश पतंगे

 

कायद्याच्या राज्याचे बंधन फक्त राज्यकर्त्यांवरच आहे का? राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, तथाकथित कवी, स्वनामधन्य विचारवंत, कलाकार, अभिनेते, डॉक्टर, प्राध्यापक यांचे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेशी काहीच घेणेदेणे नाही का? कायद्याविषयीचा एक सिद्धांत आहे. तो असा की, तोच कायदा परिणामकारक ठरतो, ज्या कायद्याला जनतेने मनापासून स्वीकारलेले आहे. म्हणून कायद्याच्या संदर्भात दोन शब्द येतात-1) कायद्याची अंमलबजावणी आणि 2) कायद्याचे पालन. हे दोन्ही शब्द एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्व जनतेची आहे. आणि वर जी नामावली दिली आहे, त्या सर्वांची जबाबदारी सामान्य मजुरापेक्षा शतपटीने अधिक आहे.

 

 

संविधानासंबंधी एक वाक्य सर्वजण उच्चारतात. ते म्हणजे, ‘संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे.’ त्या कायद्याच्या पलीकडे कोणता कायदा नाही. त्याचे पालन करणे, सर्वांवर बंधनकारक आहे. कारण उद्देशिकेचे पहिले तीन शब्द आहेत,‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणजे हा कायदा आम्ही तयार केला आहे. आम्ही तयार केलेल्या कायद्याचे पालन समाजातील दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक करणार नसतील तर त्यांना वठणीवर आणले पाहिजे. आणि त्यांना वठणीवर आणण्याचे काम शासन संस्थेचे आहे. आणि शासन संस्थेने हे प्रभावीपणे केले नाही तर ती आपल्या संवैधानिक कर्तव्याला चुकली असे होते.

 

राज्यघटनेचेे कलम 19 ही सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये देते.

 

सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये (कलम 19(1))

 

अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: स्वतःचे विचार बोलून, लिहून किंवा चित्रांद्वारे व्यक्त करण्याचा अधिकार.

 

ब) शांततेने एकत्र येणे: शस्त्रांशिवाय शांतपणे एकत्र जमण्याची मुभा.

 

क) संघटना स्थापन करणे: संस्था, मंडळ किंवा सहकारी संस्था तयार करण्याचा अधिकार.

 

ड) भारतभर फिरणे: भारताच्या सर्व प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.

 

इ) वास्तव्य करणे: भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.

 

फ) संपत्तीचा अधिकार: हा अधिकार 44 व्या घटनादुरुस्तीने रद्द करण्यात आला आहे.

 

ग) व्यवसाय करणे: कोणताही व्यापार, व्यवसाय किंवा धंदा चालवण्याचे स्वातंत्र्य.

 

या कलमांमध्ये राज्य म्हणजे केंद्रसत्ता कोणत्या परिस्थितीत या स्वातंत्र्यावर बंधने घालू शकते, हेदेखील लिहिलेले आहे. त्यात राज्याची सुरक्षा, समाजाची शांतता, परराष्ट्र संबंध, न्यायालयाची प्रतिष्ठा, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, इत्यादी विषयांवर जर भाषण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली एखादा कामरा किंवा डामरा वाट्टेल ती पचपच करीत असेल तर त्याला शासन झालेच पाहिजे. स्वातंत्र्याचा अतिरेक हा लोकशाहीचा भयानक रेचक ठरू शकतो. म्हणून कलम 19ची अंमलबजावणी राज्यसंस्थेने तिच्या आशयानिशी केली पाहिजे. जसे कुठल्याही व्यक्तीला स्वत:च्या हाताने स्वतःच्या पोटात सुरा खुपसण्याचे स्वातंत्र्य देता येत नाही, तसेच राज्यघटनेतील उदात्त आशयाचा वापर करून देशबुडवे उद्योग करीत राहण्याचे स्वातंत्र्य कुणालाही देता येणार नाही.

 

 

ज्या अमेरिकेने जगातील पहिले संविधान तयार केले, त्या अमेरिकेचे दुसरे अध्यक्ष जॉन अ‍ॅडम्स म्हणतात की, Our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other. हे संविधान पुरेशा राजकीय जागृतीशिवाय आणि जनतेच्या सजगतेशिवाय टिकू शकत नाही. हे आपल्यालादेखील तंतोतंत लागू होते. विद्यार्थ्यांचा विषय हातात घेऊन आणि त्यांच्या भावनांचा बाजार करून सरकार उलथून पाडण्याचे मनसुबे मोदींशी खेळत नसून राज्यघटनेशीच खेळत आहेत, याचे आकलन होणे फार गरजेचे आहे. आणि हे काम राज्यघटना बचावचे ढोंगी आंदोलन करणारे करतात, हा त्यातील जबरदस्त विरोधाभास आहे.