अमेरिकी टेरिफ - बदलत्या जागतिक अर्थकारणाचा नवा अध्याय

अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांच्या उत्पादनांवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जगभरात त्याचे पडसाद उमटले. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा निर्णय भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का असल्याचे दिसून येते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत समोर आलेल्या तपशीलांमुळे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. हा निर्णय भारताला लक्ष्य करणारा नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीची पुनर्रचना आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या अमेरिकेच्या व्यापक आर्थिक धोरणाचा भाग आहे. यामुळे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. अमेरिकेने हा निर्णय भारताविरोधात घेतला आहे का की, बदलत्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेत प्रत्येक देशाला नव्याने स्थान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे? याचे उत्तर शोधण्यासाठी या निर्णयामागील व्यापक पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल.

 

 

गेल्या तीन दशकांत जागतिकीकरणामुळे उत्पादन उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आशियाकडे वळले. चीनने स्वस्त उत्पादन, मोठ्या प्रमाणातील औद्योगिक क्षमता आणि निर्याताभिमुख धोरणाच्या जोरावर जगातील सर्वात मोठे उत्पादन केंद्र म्हणून स्थान निर्माण केले. अमेरिकेतील अनेक उद्योग बंद पडले, उत्पादनक्षेत्रातील रोजगार कमी झाले आणि व्यापारतूट सातत्याने वाढत गेली. ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात याच मुद्द्यावर अमेरिका फर्स्टची भूमिका मांडली होती. दुसर्‍या कार्यकाळात ही भूमिका अधिक आक्रमक स्वरूपात राबविली जात आहे.

 

 

अमेरिकेचे म्हणणे स्पष्ट आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित किंवा महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी परदेशावर अतिनिर्भर राहणे परवडणारे नाही. त्यामुळे उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत आणणे किंवा विश्वासार्ह मित्रदेशांकडे वळविणे आवश्यक आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेने विविध देशांवर अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. विशेष म्हणजे सर्व देशांवर समान शुल्क लादलेले नाही. भारतासाठी 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आले आहे, तर चीनसह काही देशांवर 12.5 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्यात आले आहे. हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

 

 

अडीच टक्क्यांचा फरक म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल. अमेरिकेने प्रत्यक्षात जगातील व्यापार भागीदारांचे वर्गीकरण केले आहे. चीन हा अमेरिकेचा प्रमुख आर्थिक आणि तांत्रिक प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे त्याच्यावर अधिक कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. भारताबाबत मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. व्यापारातील मतभेद असले तरी संरक्षण, तंत्रज्ञान, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार मानला जातो. त्यामुळे भारतावर शुल्क लागू झाले असले, तरी चीनइतका कठोर दृष्टीकोन स्वीकारलेला नाही. यातून एक स्पष्ट संदेश मिळतो आणि तो म्हणजे अमेरिका भारताला चीनच्या बरोबरीने आर्थिक प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नाही; उलट चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रक्रियेत भारताकडे संभाव्य पर्याय म्हणून पाहण्यास तयार आहे. या निर्णयातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क लागू झालेले नाही.

 

 

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, अमेरिकेला होणार्‍या भारताच्या सुमारे 45 टक्के निर्यातीला या अतिरिक्त 10 टक्के शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. औषधे, स्मार्टफोन, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम, वाहनांचे काही सुटे भाग आणि काही महत्त्वाच्या औद्योगिक उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे. म्हणजेच भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 55 टक्के निर्यातीवरच या शुल्काचा प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आलेल्या भीतीप्रमाणे भारताच्या संपूर्ण निर्यातीवर समान परिणाम होणार नाही. विविध क्षेत्रांवर त्याचा प्रभाव वेगवेगळा असेल.

उदाहरणार्थ, भारतीय औषध उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या जेनरिक औषधांच्या बाजारपेठेत भारताचे स्थान इतके मजबूत आहे की, अल्पावधीत त्याला पर्याय शोधणे अमेरिकेलाही सोपे नाही. त्याचप्रमाणे स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील काही उत्पादनांनाही सूट मिळाल्याने या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवरील तातडीचा दबाव कमी झाला आहे. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, रत्न-दागिने आणि काही अभियांत्रिकी उत्पादनांवर या शुल्काचा परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र येथेही एक सकारात्मक बाब आहे. भारत आणि अमेरिका वस्त्रोद्योगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचे अंतिम चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.

या संपूर्ण घडामोडीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षित करता कामा नये. अमेरिका आता मुक्त व्यापाराच्या जुन्या तत्त्वांपेक्षा विश्वासार्ह पुरवठा साखळीला अधिक महत्त्व देत आहे. म्हणजे उत्पादन कोणत्या देशातून येते, त्या देशाशी अमेरिकेचे सामरिक संबंध कसे आहेत, त्या देशातील उत्पादन प्रक्रिया किती विश्वासार्ह आहे आणि भविष्यातील पुरवठा किती सुरक्षित राहील, याला वाढते महत्त्व प्राप्त होत आहे. यामुळे जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू बदलत आहे. किंमत हा त्यासाठीचा एकमेव निकष राहिलेला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय विश्वासार्हता हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक बनले आहेत. म्हणूनच, भारतासाठी ही मोठी संधी आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीन प्लस वन धोरणामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. भारताने उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, सेमीकंडक्टर मिशन, संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी भारत हा संभाव्य पर्याय म्हणून अधिक गंभीरपणे समोर येत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या 10 टक्के टेरिफकडे शुल्कवाढ म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा निर्णय जागतिक व्यापाराच्या नव्या युगाची सुरुवात दर्शवितो. या नव्या व्यवस्थेत भारताला किती मोठी भूमिका मिळेल, हे अमेरिकेच्या निर्णयावर कमी आणि भारताच्या आर्थिक सुधारणांच्या वेगावर अधिक अवलंबून असेल.

कोणासाठी नवी संधी?

अमेरिकेने अतिरिक्त 10 टक्के आयात शुल्क लागू केल्यानंतर सर्व भारतीय उद्योगांवर समान परिणाम होईल, अशी धारणा निर्माण झाली. प्रत्यक्षात चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. भारताच्या अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीचे स्वरूप विविध आहे. काही उद्योगांना तात्कालिक फटका बसू शकतो, काही क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम अत्यल्प राहील, तर काही उद्योगांसाठी ही जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्याची संधीही ठरू शकते.

या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम वस्त्रोद्योगावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेला होणार्‍या भारताच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीचा मोठा हिस्सा किंमत-संवेदनशील आहे. अमेरिकेतील मोठे किरकोळ विक्रेते कमी किमतीत माल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय उत्पादनांची किंमत वाढल्यास ऑर्डर व्हिएतनाम, बांगलादेश, इंडोनेशिया किंवा मेक्सिकोसारख्या देशांकडे वळू शकतात. भारत आणि अमेरिका वस्त्रोद्योगासाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचे अंतिम चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय वस्त्रोद्योगाने गुणवत्ता, जलद पुरवठा आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर दिल्यास स्पर्धात्मकता कायम ठेवता येऊ शकते.

रत्न आणि दागिने उद्योगासाठीही हा काळ आव्हानात्मक ठरू शकतो. अमेरिकेला होणार्‍या भारताच्या दागिन्यांच्या निर्यातीमध्ये किंमत हा महत्त्वाचा घटक आहे. अतिरिक्त शुल्कामुळे काही आयातदार पर्यायी देशांकडे वळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरू शकते. त्यामुळे या उद्योगाने नवीन बाजारपेठा शोधण्याबरोबरच ब्रँडिंग आणि डिझाइनवर अधिक भर देणे आवश्यक ठरेल.

अभियांत्रिकी उत्पादने आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स क्षेत्राची परिस्थिती मिश्र आहे. भारताने गेल्या दशकात जागतिक वाहन उद्योगाच्या पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. अतिरिक्त शुल्कामुळे काही उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते; परंतु गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध या बाबतीत भारताची प्रतिमा मजबूत असल्याने या क्षेत्राला दीर्घकालीन धोका मर्यादित राहू शकतो.

रसायने हे भारतासाठी आशादायी क्षेत्रांपैकी एक असेच आहे. अमेरिकन आणि युरोपीय कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतातील रासायनिक उद्योगांना नवीन गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. किंमतीपेक्षा पुरवठ्याची सातत्यपूर्ण क्षमता आणि दर्जा या बाबींना आता अधिक महत्त्व दिले जात आहे.

औषध उद्योगासाठी आजची परिस्थिती तुलनेने दिलासादायक असली, तरी दीर्घकालीन धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. सध्या भारतीय जेनरिक औषधांना अमेरिकन बाजारपेठेत काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी ट्रम्प प्रशासनाने पुढील काही वर्षांत आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामागचा उद्देश औषध उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत आणण्याचा आहे. मात्र, औषध उद्योगासारख्या क्षेत्रात शुल्कवाढ करून उत्पादन अमेरिकेत हलविणे सोपे नाही. उत्पादन खर्च, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, नियामक प्रक्रिया आणि पुरवठा साखळी यांमुळे भारताचे स्पर्धात्मक स्थान अजूनही मजबूत आहे.

भारतीय औषध कंपन्यांनी आत्मसंतुष्ट राहण्याची चूक करू नये. स्वस्त उत्पादन हा त्यांचा कायमस्वरूपी स्पर्धात्मक फायदा राहणार नाही. संशोधन-विकास, जैवतंत्रज्ञान, गुंतागुंतीची जेनरिक औषधे, अमेरिकेच्या नियामक निकषांशी अधिक सुसंगत उत्पादन क्षमता यांवर भर देणे आवश्यक ठरेल. या प्रक्रियेत केंद्र सरकार आणि औषध उद्योग यांनी संयुक्तपणे दीर्घकालीन धोरण आखणे गरजेचे आहे. स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठीही हा निर्णय तुलनेने सकारात्मक ठरला आहे. या क्षेत्रातील अनेक उत्पादनांना अतिरिक्त शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात मोबाईल उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. अ‍ॅपलसारख्या जागतिक कंपन्यांनी चीनबरोबरच भारतात उत्पादन वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात भारताची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनू शकते.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत अनेक गैरसमज पसरले. प्रत्यक्षात हा टेरिफ वस्तूंच्या आयातीशी संबंधित आहे. भारतीय आयटी कंपन्या प्रामुख्याने सेवा निर्यात करतात. त्यामुळे या शुल्काचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होत नाही. मात्र, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला किंवा कंपन्यांनी खर्चात कपात केली, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आयटी उद्योगावर होऊ शकतो. या निर्णयाचा परिणाम उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे प्रतिबिंब रोजगार, गुंतवणूक आणि भांडवली बाजारातही दिसू शकते.

निर्यात-केंद्रित उद्योगांमध्ये नवीन भरती काही काळ मंदावू शकते. विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि रत्न-दागिने क्षेत्रातील लघुउद्योगांवर दबाव वाढू शकतो. दुसरीकडे इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उत्पादन, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा आणि उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच रोजगाराचे स्वरूप बदलू शकते; एकूण रोजगारात मोठी घसरण होईल, असे चित्र अद्याप दिसत नाही.

शेअर बाजाराची प्रारंभीची प्रतिक्रिया सावध होती. निर्यात-केंद्रित कंपन्यांच्या समभागांवर दबाव आला; मात्र त्यानंतर गुंतवणुकदारांनी क्षेत्रनिहाय परिणामाचा विचार करण्यास सुरुवात केली. भारताची अर्थव्यवस्था आज प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणीवर आधारित असल्याने निर्यात क्षेत्रातील अडचणींचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर लगेच होण्याची शक्यता कमी आहे.

या संपूर्ण घडामोडीत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा भारतालाच मिळेल, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरेल. व्हिएतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड हे देशही त्याच शर्यतीत आहेत. अनेक क्षेत्रांत ते भारतापेक्षा जलद निर्णय, कमी लॉजिस्टिक खर्च आणि अधिक सुलभ निर्यात व्यवस्था देत आहेत. म्हणून, भारताची खरी स्पर्धा अमेरिकेशी नाही; तर या उदयोन्मुख उत्पादन केंद्रांशी आहे. जागतिक उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी भारताला बंदरे, वाहतूक व्यवस्था, सीमाशुल्क प्रक्रिया, ऊर्जा खर्च, कामगार सुधारणा आणि उद्योग सुलभता यामध्ये वेगाने सुधारणा कराव्या लागतील. अमेरिकेच्या 10 टक्के टेरिफचा अंतिम परिणाम वॉशिंग्टनमध्ये ठरणार नाही. भारतीय उद्योग या नव्या परिस्थितीशी किती वेगाने जुळवून घेतात, त्यावरच कोणता उद्योग मागे पडेल आणि कोणता पुढे जाईल, हे ठरणार आहे.

पुढील दशक कोणाचे?

अमेरिकेच्या 10 टक्के अतिरिक्त टेरिफची घोषणा ही एका नव्या जागतिक आर्थिक संघर्षाची सुरुवात आहे. हा संघर्ष आयात शुल्काचा नाही, तर उत्पादन, तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी आणि आर्थिक प्रभावाच्या नव्या स्पर्धेचा आहे. या स्पर्धेत भारताला अभूतपूर्व संधी मिळू शकते, पण त्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची गती वाढवावी लागेल. गेल्या दोन दशकांत जागतिक उद्योगांसाठी चीन हा सर्वात विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र होता. स्वस्त मजुरी, विकसित पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन क्षमता आणि सरकारी पाठबळ यामुळे चीनने जगभरातील उत्पादन आपल्या देशात खेचले. मात्र, महामारी, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध आणि भू-राजकीय तणावानंतर हे चित्र बदलू लागले. एकाच देशावर अवलंबून राहणे किती धोकादायक ठरू शकते, याची जाणीव जागतिक कंपन्यांना झाली. त्यातूनच चीन प्लस वन ही संकल्पना पुढे आली.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, गतिशक्ती, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, सेमीकंडक्टर मिशन, संरक्षण उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर मोठा भर दिला आहे. मोबाईल उत्पादनात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात निर्यात वाढत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन झपाट्याने विस्तारत आहे. ही सकारात्मक चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उच्च मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व निर्माण करणे. औषध उद्योग हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणामुळे निर्माण होणार्‍या अडचणींचे उत्तर केवळ शुल्क सवलतींमध्ये नाही; तर संशोधन, नवोन्मेष, सक्रिय औषधी घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन आणि जागतिक दर्जाच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये आहे. ज्या देशांकडे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाची ताकद असेल, त्यांनाच पुढील दशकात जागतिक पुरवठा साखळीत अग्रस्थान मिळेल. मात्र, जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही.

भारतातील लॉजिस्टिक खर्च अद्याप सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत अनेक स्पर्धक देशांपेक्षा जास्त आहे. बंदरांवरील प्रक्रिया, कंटेनर वाहतूक, सीमाशुल्क मंजुरी आणि अंतर्गत मालवाहतूक यामध्ये सुधारणा झाल्या असल्या, तरी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. जागतिक उद्योग निर्णय घेताना या घटकांना टेरिफइतकेच महत्त्व देतात. याचबरोबर मुक्त व्यापार करारांचे महत्त्वही वाढले आहे. भारताने संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड बरोबर महत्त्वाचे व्यापार करार केले आहेत. युरोपिय युनियनबरोबरही चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेबरोबर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार झाल्यास भारतीय उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सध्याचा 10 टक्के टेरिफ कायमस्वरूपी वास्तव ठरेल, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.

अमेरिका आता व्यापाराकडे आर्थिक विषय म्हणून पाहत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, तंत्रज्ञान, महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षण उद्योग यांचा विचार करूनच व्यापार धोरण आखले जात आहे. म्हणजेच आर्थिक धोरण आणि परराष्ट्र धोरण यांच्यातील सीमा आता जवळपास नाहीशा होत आहेत. भारतासाठी ही परिस्थिती अनुकूलही ठरू शकते. लोकशाही व्यवस्था, मोठी बाजारपेठ आणि वाढती उत्पादन क्षमता यामुळे भारत या नव्या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारतातील चर्चेत अनेकदा टोकाचा दृष्टीकोन दिसून येतो. काहींच्या मते चीनपासून पूर्णपणे दूर जाऊन अमेरिकेशी आर्थिक भागीदारी अधिक दृढ करणे हाच पर्याय आहे. तर काही जण अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांकडे पाहून चीनबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याची भूमिका मांडतात. मात्र, या टोकाच्या भूमिका भारताच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत नाहीत.

भारताची परराष्ट्रनीती स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने रणनीतिक स्वायत्ततेच्या तत्त्वावर उभी राहिली आहे. आजही त्याचीच गरज आहे. अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार असला, तरी तिची व्यापार धोरणे सत्तांतरानुसार बदलू शकतात. दुसरीकडे चीन हा भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार असला, तरी सीमावाद, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि हिंद-प्रशांतमधील सामरिक स्पर्धा ही वास्तव आहेत. त्यामुळे भारताने कोणत्याही एका महासत्तेवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःची आर्थिक आणि औद्योगिक क्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.

भारताने कामगार सुधारणा, न्यायव्यवस्थेची गती, उद्योगांसाठी सुलभ नियम, निर्यात प्रक्रिया, संशोधन आणि कौशल्य विकास यांमध्ये सातत्याने सुधारणा केल्या, तर पुढील दशक भारताच्या औद्योगिक उभारणीचे ठरू शकते. अन्यथा हीच संधी व्हिएतनाम, मेक्सिको किंवा इंडोनेशिया यांसारखे देश हस्तगत करतील. म्हणूनच, अमेरिकेच्या 10 टक्के टेरिफचे मूल्यांकन करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. हा निर्णय अमेरिकेच्या बदलत्या आर्थिक आणि सामरिक प्राधान्यांचा भाग आहे. त्यात भारतासाठी आव्हाने आहेत, पण त्याचबरोबर नव्या शक्यताही आहेत. अमेरिका जागतिक व्यापाराची नव्याने मांडणी करत आहे, तर चीन आपले उत्पादन व तांत्रिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दोन महासत्तांमधील स्पर्धेत भारताला स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याची ऐतिहासिक संधी मिळाली आहे.

भारताचे भविष्य अमेरिकेवर अवलंबून नाही आणि चीनवरही नाही. ते भारताच्या उत्पादनक्षमतेवर, संशोधनावर, तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर, मजबूत पायाभूत सुविधांवर आणि उद्योगस्नेही धोरणांवर अवलंबून आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत नेतृत्व मिळविण्यासाठी कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःची क्षमता उभी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या 10 टक्के टेरिफचा खरा संदेश असा आहे की, बदलत्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत संधी शोधा; पण कोणत्याही महासत्तेवर अवलंबून राहू नका. चीनसमोर झुकायचे नाही आणि अमेरिकेवर विसंबूनही चालणार नाही. स्वावलंबी, स्पर्धात्मक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम भारत उभारणे, हेच या घडामोडीचे धोरणात्मक उत्तर आहे.