चीनच्या समुद्री भिंतीला सुरुंग

फिलिपाइन्सला जवळ असणाऱ्या व त्याचा दावा असणाऱ्या स्पार्टली बेटांवर जेव्हा चीनने घुसखोरी करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा त्याला आरमारी ताकदीने विरोध करण्याची क्षमता नसलेल्या फिलिपाइन्सने 2013 साली द हेग येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी लवादाचे दरवाजे ठोठावले. लवादाने 12 जुलै 2016 रोजी फिलिपाइन्सच्या बाजूने निर्णय देताना दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची एकाधिकारशाही अमान्य केली आहे. यामुळे चीनच्या सागरी भिंतीला सुरुंग लागला आहे; चीनने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली असून दक्षिण चीन समुद्रात शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे लवादाच्या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

मंगोल आणि युरेशियातील अन्य आक्रमक टोळयांपासून संरक्षणासाठी चीनची विशालकाय भिंत बांधण्यात आली. विविध ठिकाणी भिंती आणि तटबंदी उभी करण्याचे काम वेगवेगळया ठिकाणी दोन हजार वर्षांपासून चालू असले, तरी आज ज्याला चीनची भिंत म्हटले जाते, त्यातील बहुतांश बांधकाम सोळाव्या शतकात मिंग राजघराण्याच्या कालखंडात झाले. ही भिंत जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानली जाते. पण एवढे प्रचंड बांधकाम करूनही केवळ शंभर वर्षांच्या आत, म्हणजेच 1644 साली ही भिंत ओलांडून आलेल्या क्विंग घराण्याच्या आक्रमणात मिंग घराण्याची राजधानी असलेले बीजिंग पडले. दक्षिण चीन समुद्राच्या 90% भाग हे फक्त आपले आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) आहे, असा चीनचा दावा आहे. आपल्या या दाव्याला पाठबळ देण्यासाठी इतिहासातील विविध दाखले देऊन या सागरात कशा प्रकारे चिनी लोक हजारो वर्षांपासून मासेमारी तसेच व्यापार करत आहेत, तसेच या सागरातील अनेक छोटे द्वीपसमूह कसे चिनी लोकांनी शोधून काढले आहेत, याचा विविध व्यासपीठांवर तसेच सरकारी मालकीच्या सीसीटीव्ही वाहिनीद्वारे प्रचार करत असतो.

चीनची घुसखोरी

पण आज परिस्थिती अशी आहे की, चीन दावा सांगत असलेली अनेक द्वीपे त्याच्या मुख्य भूमीपासून 100 कि.मी.पेक्षा अधिक दूर असून तुलनेने फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम यांच्या जवळ आहेत. या द्वीपांवर आग्नेय आशियातील अनेक देशांनी दावा सांगितला आहे. आपला दावा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेली काही वर्षे चीनने दक्षिण चीन समुद्रातही वाळूची अशीच एक विशालकाय भिंत बांधण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणी निर्मनुष्य तसेच प्रवाळ बेटांवर आणि जिथे असे शक्य नाही तेथे प्रचंड प्रमाणावर रेतीचा उपसा करून त्याद्वारे उथळ समुद्रात कृत्रिम बेटे, नाविक व हवाई तळ तयार करण्याचा सपाटा चालवला आहे. फिलिपाइन्सला जवळ असणाऱ्या व त्याचा दावा असणाऱ्या स्पार्टली बेटांवर जेव्हा चीनने घुसखोरी करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा त्याला आरमारी ताकदीने विरोध करण्याची क्षमता नसलेल्या फिलिपाइन्सने 2013 साली द हेग येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी लवादाचे (Permanent Court of Arbitrationचे) दरवाजे ठोठावले. या लवादाने 12 जुलै 2016 रोजी फिलिपाइन्सच्या बाजूने निर्णय देताना दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची एकाधिकारशाही अमान्य केली आहे. यामुळे चीनच्या सागरी भिंतीला सुरुंग लागला आहे; चीनने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली असून दक्षिण चीन समुद्रात शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळे लवादाच्या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

द. चीन समुद्रावरील वर्चस्व आर्थिकदृष्टया महत्त्वाचे

काही वर्षांपासून जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात दक्षिण चीन समुद्राला पर्शियन आखातापेक्षाही अधिक महत्त्व आले आहे. या समुद्रातील चिंचोळया मार्गांतूनच चीनसाठी हिंदी तसेच पश्चिम प्रशांत महासागरातील दरवाजा उघडतो. जगातील आंतरखंडीय सागरी व्यापारापैकी 90% व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. या समुद्रात 7  अब्ज बॅरल तेल, तसेच 9 लाख अब्ज (900 ट्रिलियन) घन फूट नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. अनेक अंदाजांनुसार या भागात आणखी 130 अब्ज बॅरल तेल सापडू शकते. त्यामुळे एकीकडे या भागावर नियंत्रण असणे जसे आर्थिकदृष्टया महत्त्वाचे आहे, त्याचप्रमाणे हा चिंचोळा मार्ग बंद झाल्यास पूर्व आशियातील अनेक देशांवर गुडघे टेकण्याची वेळ येणार असल्यामुळे सामरिकदृष्टयाही तो तितकाच महत्त्वाचा आहे. पण हजारो वर्षांचे चीनचे दावे जरी एकवेळ खरे मानले, तरी आज या भागात वेगळी परिस्थिती आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील विविध द्वीपसमूहांवर आज ब्रुनेई, इंडोनेशिया, द फिलिपाइन्स, तैवान आणि व्हिएतनाम अशा देशांचे दावे आहेत. या भागात आपले प्रभुत्व सिध्द करायचे, तर नौदल हवे आणि नौदलाच्या संरक्षणासाठी हवाईदल हवे. विमाने उतरवण्यासाठी योग्य धावपट्टया या भागातील हजारो छोटया बेटांपैकी केवळ दोन बेटांवर आहेत. त्यातील एकाचा ताबा फिलिपाइन्सकडे आहे, तर दुसऱ्याचा तैवानकडे आहे.

त्यामुळे एकीकडे प्रचंड संधी आणि दुसरीकडे होऊ शकणारी प्रचंड कोंडी यावर उत्तर शोधण्यासाठी चीनने अनेक पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके चीनने आपल्या नौदलाकडे दुर्लक्ष केले होते. पण जागतिक उत्पादन क्षेत्रात व व्यापारात चीनचा दबदबा वाढू लागल्यावर त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने चीनने नौदलात प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणुकीला प्रारंभ केला. हिंद महासागरात बंदरे आणि नाविक तळ निर्माण करणे, खुष्कीच्या मार्गाने - सिंकियांगमार्गे पाकिस्तानमधील ग्वदर आणि युनानमार्गे म्यानमारमधील क्याउक-प्यूमार्गे - हिंद महासागरात प्रवेश करणे आणि दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रात ठिकठिकाणी कृत्रिम बेटे तयार करून त्यावर नौदलाचे तळ उभारणे अशा अनेक गोष्टी चीन करत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या ऐतिहासिक दाव्यांवर आधारित काल्पनिक रेषा (नाइन डॅश लाइन) आखून चीनने जवळपास 90% समुद्रावर आपला दावा सांगितला आहे. दक्षिण चीन आणि व्हिएतनामपासून समान अंतरावर असणारी पॅरासेल बेटे आज चीनच्या ताब्यात असून व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्सपासून साधारण 400 कि.मी. आणि चीनच्या मुख्य भूमीपासून तब्बल 1000 कि.मी.हून अधिक अंतरावर असणाऱ्या स्पार्टली बेटांवरही चीनने दावा सांगितला आहे. फिलिपाइन्सच्या नैर्ॠत्येला असणाऱ्या स्कारबरो शोल या प्रवाळद्वीपांवर चीनने दावा सांगितला असून त्याभोवतालच्या समुद्रात आपल्या व्यापारी तसेच गस्ती नौका तैनात केल्या आहेत. याशिवाय पूर्व चीन समुद्रात सेनकाकू बेटांवरून चीनचा जपानशी वाद आहे.

शेजारील  देशांना वर्चस्व अमान्य

दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्र हा आपले राखीव आर्थिक क्षेत्र असल्याचा चीनचा दावा त्याच्या कोणत्याही सागरी शेजाऱ्याला मान्य नाही. या भागाचे आकारमान 30 लाख चौ.कि.मी. एवढे प्रचंड आहे. चीनचा दावा मान्य केला तर या भागात मासेमारी, उत्खनन तसेच अन्य आर्थिक-व्यापारी गोष्टींचे हक्क चीनकडे जातील. तसेच या भागातून नौदल तसेच व्यापारी वाहतुकीवर चीन निर्बंध टाकू शकेल. आज आग्नेय आशियातील सर्व देशांचा चीनशी अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार असल्यामुळे आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी ते चीनवर अवलंबून आहेत. चीनच्या बलाढय आरमाराला आव्हान देण्याची त्यांच्यापैकी कोणाचीही ताकद नाही. त्यामुळे एकीकडे सामोपचाराची भाषा बोलत या देशांनी अमेरिकेकडे मदतीचा धावा केला आहे. त्याचबरोबर भारत, जपान, ऑॅस्ट्रेलिया आणि कोरियाशीही नाविक संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

अभेद्य असे नाविक दल

शेल-तेल क्रांतीनंतर अमेरिकेने आपल्या ऊर्जा व परराष्ट्र धोरणात मोठया प्रमाणावर बदल केले असून भविष्यात पर्शियन आखाताइतकेच, किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्व अमेरिका आशिया-प्रशांत महासागरी पट्टयाला देणार आहे. फिलिपाइन्सच्या विनंतीवरून अमेरिका तेथे आपले पाच नवीन नाविक तळ उभारणार असून त्यातील काही वादग्रस्त दक्षिण चीन पट्टयात आहेत. 2015मध्ये अमेरिकेच्या नौदलाने या समुद्रात 700 गस्ती-फेऱ्या घातल्या. 2016 साली ती संख्या वाढवून 1000च्या वर नेण्यात आली आहे. वर्षातील कोणत्याही दिवशी अमेरिकेच्या किमान दोन युध्दनौका दक्षिण चीन समुद्रात संचार करत असतात. दक्षिण चीनचा समुद्र हे आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्र असल्याने त्यात आपले नौदल आणि हवाईदल मुक्तपणे संचार करेल, असा इशारा अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी वारंवार चीनला दिला आहे. पण या इशाऱ्यांना भीक न घालणाऱ्या चीनने आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दक्षिण चीन समुद्रातील नौदलाच्या सरावात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर करून चीनने अमेरिकेला आणि एकूणच जगाला इशारा दिला आहे. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांग युजुन यांनी सांगितले की, चीन आपले सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि सागरी हक्क यांच्या संरक्षणासाठी कटिबध्द असून याबाबत कोणतीही आगळीक खपवून घेण्यात येणार नाही.

चीनला दक्षिण चीनच्या समुद्रात आव्हान द्यायची क्षमता फक्त अमेरिकेकडे असली, तरी अफगाणिस्तान आणि इराकमधील दु:साहसांनी अमेरिकेचे हात पोळले असून जनमत नवीन लष्करी साहसाच्या विरोधात आहे. तसेच अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होऊ  घातल्या असून पडखाऊ ओबामांच्या जागी येणारा अध्यक्ष कसा असेल, त्यावर अमेरिकेचे भविष्यातील धोरण किती आक्रमक असेल ते ठरणार आहे. कम्युनिस्ट देश म्हणून चीन आणि व्हिएतनाम यांचे अनेक दशकांचे जिव्हाळयाचे संबंध राहिले असले, तरी व्हिएतनाम हा मूलत: अतिशय स्वाभिमानी व राष्ट्रीय अस्मिता जागृत असलेला देश असल्याने चीनकडून होणारी आपली कोंडी व्हिएतनाम सहन करू शकत नाही. इतर कोणत्याही आशियाई देशापेक्षा व्हिएतनामने चीनविरुध्द आक्रमक भूमिका घेतली असून समुद्रातील चीनच्या अरे ला का रे करण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. त्यासाठी व्हिएतनामने अमेरिकेशी आपले अनेक दशकांचे शत्रुत्व मागे ठेवून नव्याने संबंध प्रस्थापित केले आहेत. अमेरिकेने मे 2016मध्ये व्हिएतनामला शस्त्रास्त्र पुरवण्याबाबत निर्बंध संपूर्णत: उठवले. दक्षिण चीनच्या समुद्रातील कोणत्याही आगळिकीचे युध्दात रूपांतर होऊ  नये, यासाठी अमेरिकेने नौदलाच्या तैनातीबरोबरच चीनला उत्तर म्हणून आशिया-प्रशांत महासागर प्रदेशातील सागरी सत्तांना एकत्र आणायचे प्रयत्न चालवले आहेत.

भारताची भूमिका

स्वातंत्र्यानंतर भारताने अनेक वर्षे अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारल्याने दक्षिण चीन समुद्राबद्दल भारताची विशेष अशी काही भूमिकाच नव्हती. 1990च्या दशकात 'लुक ईस्ट'चे आणि आता 'ऍक्ट ईस्ट'चे धोरण स्वीकारल्यावर ही भूमिका आकार घेऊ लागली. 2011 साली भारतीय नौदलाची आयएनएस ऐरावत ही युध्दनौका व्हिएतनामला गेली असता आंतरराष्ट्रीय समुद्रात चीनकडून तिला आपण चीनच्या सागरी हद्दीत आला आहात, परत फिरा असे संदेश पाठवून त्रास देण्यात आला. तेव्हा भारतानेही हा विषय उचलून धरला नव्हता. पण गेल्या काही वर्षांत भारताच्या आशियाई देशांशी असलेल्या सामरिक संबंधांत वाढ झाली असून भारतीय नौदल आता अधिक मोठया प्रमाणावर या समुद्रांत संचार करत आहे. या निकालानंतर भारतीय नौदलाला दक्षिण चीन समुद्रांतील आंतरराष्ट्रीय मार्गाने प्रवास करताना चीनला कळवायची गरज नाही. प्रामुख्याने रशियन बनावटीची शस्त्रसज्जता असलेल्या व्हिएतनामच्या नौदलाच्या आधुनिकीकरणात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे ओळखून जून 2016मध्ये संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी व्हिएतनामला भेट दिली आणि लष्कर, नौसेना तसेच नाविक सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे करार केले. यापूर्वी भारत-बांगला देश यांच्यातील सागरी क्षेत्राच्या वाटणीबाबतचा वाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेला असता लवादाने बांगला देशच्या बाजूने निर्णय दिला होता व तो भारताने मान्य केला होता. त्यामुळे चीनने आंतरराष्ट्रीय कराराचा आणि संस्थांच्या निर्णयांचा मान राखावा, असे आवाहन करण्याचा नैतिक अधिकार भारताला प्राप्त झाला आहे.

चीनला भूमिकेचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार

आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयामुळे, 'धरले तर चावतेय आणि सोडले तर पळतेय' अशी चीनची अवस्था झाली आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग त्यांच्या आक्रमक राष्ट्रवादासाठी ओळखले जातात. विरुध्द निकाल लागण्याची दाट शक्यता असूनही चीनने आजवर दक्षिण चीन समुद्राबाबत ठाम भूमिका घेतली आणि निकालानंतरही त्यात बदल केलेला नाही. त्यामुळे लवादाच्या आदेशाप्रमाणे माघार घेऊन दक्षिण चीन समुद्रात सर्व नौदलांना मुक्त संचार करून द्यायचा तर घरी हसे व्हायचे आणि जर हा निकाल धुडकावून लावून आशियाई देशांना प्रतिबंध करावा, तर जगात एकटे पडण्यात त्याची परिणती व्हायची. सप्टेंबरमध्ये जी-20 राष्ट्रांची बैठक चीनमध्ये आयोजित करण्यात आली असल्याने तिथे हा विषय निघणार आहे. त्यामुळे चीनला याबाबत आपली भूमिका लवकरच स्पष्ट करावी लागेल.

ज्याप्रमाणे उत्तरेकडील टोळयांना रोखण्यासाठी बांधलेली विशालकाय भिंत चीनचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत कुचकामी ठरली, त्याचप्रमाणे दक्षिण समुद्रात उभी केलेली वाळूची बेटे आणि त्यावरील व्यापारी तसेच नाविक तळ चीनला एकटे पाडत आहेत. जागतिक महासत्ता होताना आजवर चीनला आपली लष्करी शक्ती पणाला लावायची वेळ आली नव्हती. त्यामुळे कधी तटस्थ तर कधी अमेरिकेच्या विरुध्द भूमिका घेऊन चीन आपली घोडी पुढे दामटवत होता. पण महासत्ता म्हणून ओळखले जायचे असेल, तर चीनला अमेरिकेप्रमाणेच आपले लष्करी सामर्थ्य पणास लावावे लागेल आणि त्यासाठी वाईटपणाही घ्यायला लागेल. दक्षिण चीन समुद्राबाबतचा आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय या भागाच्या आणि एकूणच जागतिक राजकारणाच्या नवीन अध्यायाची नांदी ठरला आहे.

9769474645