अगा जे घडलेच नाही...
***शरदमणी मराठे****
माणिक सरकार सलग वीस वर्षे (1998-2018) असे एकाच पक्षाचे तब्बल तीस वर्षे राज्य असल्यानंतर विविध मानवी विकास निर्देशांकांवर त्रिपुरा राज्याची चर्चाही हे पत्रकार ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने करतील, असे वाटले होते. पण आश्चर्य म्हणजे त्याबद्दल अवाक्षरही वाचनात वा टीव्ही चर्चेत ऐकण्यात आले नाही. ते सोडून 44 ह्या काल्पनिक आकडयांच्या खोटया चर्चांमध्येच बागडण्यातच ह्या लोकांनी धन्यता मानलेली दिसते. ह्यातून स्वत:ला पुरोगामी व निष्पक्ष म्हणवणाऱ्या पंडितांचा राजकीय आकस व बौध्दिक अप्रामाणिकपणाच लोकांसमोर आला.
नुकत्याच त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि भाजपाला त्यात दणदणीत विजय मिळाला. कम्युनिस्ट सत्तेचे उच्चाटन झाले. त्याबद्दल आजवर व ह्या अंकातही भरपूर लिहिले गेले आहे. मला लक्ष वेधायचे आहे ते पध्दतशीरपणे केलेल्या एका खोडसाळपणाकडे, जो खोडसाळपणा निवडणूक प्रचारात पूर्णपणे अनुल्लेखित राहिला आणि ते तसे योग्यच झाले. पण आज लिहिण्याचे कारण असे की त्या खोडसाळपणामध्ये महाराष्ट्रातील पुरोगामी म्हणवणाऱ्या अनेक पत्रकारांचा आणि निष्पक्ष म्हणवणाऱ्या 'निरीक्षकांचा' 'हातभार' लागलेला आहे.
त्रिपुरातील निवडणुका जाहीर झाल्या. अर्ज भरणे, उमेदवारी मागे घेणे, प्रचार, मतदान आदी वेळापत्रक जाहीर झाले. भाजपाने त्यांच्या उमेदवारांची पहिली यादी प्रसिध्द केली आणि महाराष्ट्रात काही वृत्तपत्रांत आणि सोशल मीडियामध्ये एक बातमी फिरायला लागली, ती म्हणजे 'भाजपाने काँग्रेसच्या माजी 44 आमदारांना उमेदवारी दिली.' संबंधितांशी बोलल्यावर त्यात फारसे तथ्य नाही असे लक्षात आले. निवडणुकीच्या बरेच आधी काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते भाजपामध्ये आले होते, ही खरी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यातील सुमारे 10 माजी आमदारांना भाजपाने तिकीट दिले, ही खरीच गोष्ट आहे आणि त्याबद्दल पुढे सविस्तर लिहिणारच आहे. सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या भाजपा समर्थक मंडळींनी त्याचे लगोलग खंडन केले, तरीही हा खोडसाळपणा सुरूच राहिला. अजूनही अधूनमधून तो डोकावताना दिसेल.
एकंदर 10 माजी आमदारांना तिकीट दिलेले असले, तरी ज्या पहिल्या यादीचा उल्लेख ह्या बातमीत आहे, त्या यादीत तर केवळ सात जण माजी काँग्रेसी आमदार होते. ती संख्या 7ची एकदम 44 कशी झाली? हा 44 आकडा आला तरी कुठून? ह्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. वृत्तवाहिन्यांत त्या बातमीचा उगम असता, तर शोधणे अशक्य होते, कारण त्यांच्या विविध 'वैशिष्टयां'मुळे वृत्तवाहिन्या पाहणे मी स्वत: बंद केले होते. चौकशी करता करता एक सोर्स कळला की इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये ही बातमी पहिल्यांदा आली. माझ्याकडे तो पेपर येत नाही. मग नेटवर शोध घेतल्यावर एक बातमी मिळाली. त्या बातमीचा मथळा असा होता - 'Tripura Assembly polls : All ex-Congress MLAs in BJP first list of 44'. तसे पहिले तर हा मथळादेखील पुरेसा दिशाभूल करणारा आहे. तरीही त्याचा शब्दशः अर्थ घेतला, तर 'भाजपाने जाहीर केलेल्या 44 उमेदवारांच्या यादीत सर्व माजी काँग्रेसच्या आमदारांना तिकीट दिले आहे' म्हणजे एकंदर यादी 44ची, त्यात सर्व माजी काँग्रेसच्या आमदारांचा समावेश. आता बघा, ज्या पत्रकाराला 44 आकडा खात्री करून लिहिता आला, त्याला त्यात काँग्रेसचे किती आमदार होते तेही समजले असते. पण बहुधा हेतूच शब्दात न पकडले जाता दिशाभूल करणारे सूचक लिखाण करण्याचा असावा. त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या बातमीत गुप्तच राहिली.
बातमीची लिंक
झाले, ह्या बातमीचे बोट धरून अनेकांनी सोशल मीडियावर 'भाजपाकडे स्वत:चे उमेदवारच नसल्यामुळे काँग्रेसच्या 44 जणांना उमेदवारी दिली आहे' असे लेखन सुरू केले. जिथे दिसले आणि शक्य झाले, तिथे मी व त्रिपुरा निवडणुकीकडे सतत लक्ष ठेवून असणारे माझे मित्र व सुनील देवधर यांचे भाऊ आनंद देवधर यांनी ह्या प्रकारच्या लेखनाचे सातत्याने व साधार खंडन केले. जे गैरसमजातून लिहीत होते, त्यांनी त्या पोस्ट काढून टाकल्या किंवा सुधारित आकडे लिहिले. जे मुद्दामहोऊन व खोडसाळपणा करत लिहीत होते, त्यांना समजून घ्यायचेच नसल्याने त्यांचा मजकूर सुधारला जाण्याचा (व तेही सुधारले जाण्याचा!) प्रश्नच नव्हता. अशा सर्वांनी 'ओटीमध्ये आलेला ब्लाउजपीस 'पुढे' सरकवावा, त्या उत्साहाने (आणि त्या सफाईने!) ही 44ची पोस्ट फॉरवर्ड करायला सुरुवात केली. काही जणांनी 44 हा आकडा मनात मांडलेल्या पटावर आणखी पुढे सरकवत 'काँग्रेसचे 44 + आय.पी.एफ.टी.ला सोडलेल्या 9 जागा अशा मिळून 53 जागा वगळून भाजपाचे सहा-सात जणच आहेत, असा निष्कर्षदेखील काढून टाकला!
जी माहिती हाताला लागली, त्याची खातरजमा न करता भाजपाला झोडण्याचा उत्साह इतका प्रबळ होता की त्याने तर्काला आणि अकलेलादेखील मागे टाकले. जिथे पूर्वाश्रमीच्या केवळ 10-11 काँग्रेस आमदारांना तिकीट दिले आहे, तो आकडा फुगवून 44 करताना निदान इतका तरी विचार करायचा की काँग्रेसचे माजी आमदार होते तरी किती? आता खालील माहितीवर नजर टाकू या.
2013 त्रिपुरा विधानसभा - काँग्रेसचे विजयी आमदार - 10
2008 त्रिपुरा विधानसभा - काँग्रेसचे विजयी आमदार - 10
2003 त्रिपुरा विधानसभा - काँग्रेसचे विजयी आमदार - 13.
ह्याचा अर्थ असा की त्रिपुराच्या मागल्या तीन विधानसभांमधल्या आमदारांची एकत्रित संख्या फक्त 33 होते. ते सगळेच्या सगळे रांग लावून भाजपामध्ये आले आणि सर्वांना तिकिटे दिली, तरीदेखील आकडा 44 कसा होणार? पण काहीही करून भाजपाच्या विरोधात आंधळी भूमिका घेतली की कसले गणित आणि आणि कसला तर्क! शिवाय गलका तर इतका जोरात केला की भारतात नव्याने आलेल्या माणसाला वाटावे की पक्षांतराचे 'कार्य' भाजपानेच 2014मध्ये सुरू केले आणि त्यापूर्वी पक्षांतर नावाचा प्रकारच कोणाला माहीत नव्हता!
अर्थात ही गोष्ट खरीच आहे की त्रिपुरामधील पूर्वाश्रमीचे आमदार मोठया संख्येने भाजपामध्ये आले आहेत. त्याची कारणे जाणून घ्यायची असतील, तर ईशान्य भारताचा प्रदेश, तेथील पक्षाकडे व राज्यस्तरीय पक्ष नेतृत्वाकडे काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व कशा प्रकारे बघत आले आहे, राज्यस्तरीय नेत्यांना कसे वागवत आले आहे ह्याचा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी आसाममधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिमंत विश्वशर्मा यांना राहुल गांधी यांनी दिल्लीत कशी अपमानास्पद वागणूक दिली, ह्याचा वृत्तान्त ऐकला असेल. त्यानंतर हिमंत विश्वशर्मा यांनी काँग्रेस सोडली आणि ते भाजपामध्ये सहभागी झाले. काल झालेल्या निवडणुकांत त्यांनी भाजपातर्फे फार महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
त्रिपुरामध्येही काहीशी अशीच परिस्थिती घडली. यूपीएच्या काळात केंद्र सरकारचे अस्तित्व कम्युनिस्टांवर अवलंबून असल्याने काँग्रेसने त्रिपुराची निवडणूक जिद्दीने लढवलीच नाही. एक प्रकारे माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सहज जिंकण्याची मोकळीक दिली. केंद्रीय नेतृत्वाने प्रचारात रस घेतला नाही. काही प्रवास, सभा ऐन वेळी रद्द केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना, जे कम्युनिस्ट पक्षाशी वर्षानुवर्षे लढत होते, हायकमांडने आपल्याला तोंडघशी पाडले असे वाटू लागले. परिणामत: अनेकांनी काँग्रेस पक्ष सोडून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला. तिथेही ममता यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे, मुस्लीम लांगूलचालनामुळे त्या पक्षाला रामराम करत ह्या निवडणुकीच्या कित्येक महिने आधी त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. वर्तमानपत्रात 44चा आकडा आल्यानंतर एक पत्रक काढण्यापलीकडे भाजपाने ह्या वाह्यातपणाला कवडीची किंमत दिली नाही. त्रिपुरातील मतदारांनीही भाजपाला घवघवीत यश मिळवून दिले. पण सोशल मीडियामध्ये अधूनमधून ह्या चर्चा डोके वर काढत असतात आणि संघटना बांधणी, चळवळ, पर्याय देण्यासाठी प्रयत्न ह्यातील काहीही न करता किंवा तसे करण्याचे न जमल्यामुळे संघ-भाजपावर तोंड सोडणारे आणि सोशल मीडियात वाचाळपणे आणि कुत्सितपणे काहीबाही लिहिणारे काही मूठभर लोक आहेत, ते असले भरताड लिहीत/बोलत राहतात. संघ-भाजपा समर्थकांना व सत्याची चाड असणाऱ्या लोकांना ह्याबद्दल आकडेवारीनिशी योग्य माहिती मिळावी, ह्यासाठी हे सारे तपशीलवार लिहिले आहे.
जाता जाता आणखी एक गमतीदार निरीक्षण नोंदवतो. गुजरात राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्रात पुरोगामी म्हणवणारे अनेक राजकीय निरीक्षक व पत्रकार मानवी विकासाच्या कुठल्या कुठल्या निर्देशांकावर गुजरात सरकार मागे आहे ह्याची सविस्तर चर्चा करत होते. उदा., मुलींचा जन्मदर, मुलींची शाळेत होणारी नोंदणी, मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण वगैरे. प्रत्येक वेळी 'सलग अमुक वर्षे सत्ता मिळाली आहे' ह्याचाही उल्लेख झालेला आठवतो. पत्रकारांनी असे विश्लेषण करणे योग्यच होते. त्या पार्श्वभूमीवर माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नृपेन चक्रवर्ती सलग दहा वर्षे (1978-88) व माणिक सरकार सलग वीस वर्षे (1998-2018) असे एकाच पक्षाचे तब्बल तीस वर्षे राज्य असल्यानंतर विविध मानवी विकास निर्देशांकांवर त्रिपुरा राज्याची चर्चाही हे पत्रकार ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने करतील, असे वाटले होते. पण आश्चर्य म्हणजे त्याबद्दल अवाक्षरही वाचनात वा टीव्ही चर्चेत ऐकण्यात आले नाही. ते सोडून 44 ह्या काल्पनिक आकडयांच्या खोटया चर्चांमध्येच बागडण्यातच ह्या लोकांनी धन्यता मानलेली दिसते. ह्यातून स्वत:ला पुरोगामी व निष्पक्ष म्हणवणाऱ्या पंडितांचा राजकीय आकस व बौध्दिक अप्रामाणिकपणाच लोकांसमोर आला.
9324860050
