अनावृष्टी - अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात मराठवाडा

दर वर्षी महानगरांत एक-दोन वेळा जबरदस्त पाऊस होतो व एक सबवे पाण्याखाली जातो. आणखी एका महानगरात एका विशेष पुलाला नदीचा पूर स्पर्श करतो. ते प्रसंग मीडियातून गाजतात. रेनकोट घालून, माइकला प्लास्टिकात गुंडाळून रिपोर्टर्स सज्ज होतात व ‘पल पल की खबरे’ पुरवतात. आज मराठवाड्यात लाखो एकर शेतजमिनीवर पाणी भरलंय. शेतकर्‍यांची कंबर खचून गेलीय. मीडियाकडून यावरच्या ‘पल पल की खबरे’ची अपेक्षा तर नाही, किमान विस्तृत व सत्यान्वेषी बातम्या तरी याव्यात! जागतिक हवामान बदलाच्या उपजीविकेवर होणार्‍या बदलांच्या मापनात महाराष्ट्रात जास्त व तीव्र पावसाचे दिवस वाढतील, असे संकेत शास्त्रज्ञांनी दिलेच होते. जागतिक वातावरण बदलांमुळे दुष्काळ-ओला दुष्काळ-गारपीट याचे शेतीवरचे व शेतीवर उपजीविका असलेल्या कोट्यवधी शेतकर्‍यांवरचे दुष्परिणाम भयंकर असतील, याचे इशारेही दिलेले आहेत. यासाठीच्या उपाययोजनांत ‘क्लायमेट-प्रूफिंग ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर’ या अत्यंत महत्त्वाच्या पण तितक्याच अवघड गोष्टींवर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ भर देत आहेत. भारतातही नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज (NAPCC) आणि महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्याचे या विषयातले नियोजन करताना कृषी क्षेत्रावर भर दिलेला आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्था (ICAR) ने  National Innovations on Climate Resilience of Indian Agriculture प्रकल्प सुरू केला आहे. नाबार्डसारख्या संस्था यात दूरदृष्टीने उतरलेल्या आहेत. आता क्लायमेट-स्मार्ट अ‍ॅग्रिकल्चर’विषयी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण या सर्व प्रयत्नांचा वेग आणि विस्तार आणखी प्रचंड वाढण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: राज्य सरकारच्या पातळीवर आणि स्थानिक परिस्थितींना लक्षात घेऊन हवामान बदलाचे शेतीला बसणारे फटके कमी व्हावेत, यासाठी आणखी प्रचंड गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. स्वयंचलित वेदर स्टेशन्स, नवनवीन तंत्रज्ञान प्रयोगशाळांतून बांधापर्यंत नेणे; जलव्यवस्थापनाची लोकचळवळ करणे पण त्याची गुणवत्ता राखणे, पीकपद्धती बदलाला प्रोत्साहन देणार्‍या योजना आखणे हे यातले काही ठळक टप्पे असतील. यासाठी खरे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड निधी मिळू शकतो. पण त्यासाठी राज्यव्यवस्था म्हणूनही तितकेच प्रचंड प्रयत्न आवश्यक असतात. शेतकर्‍यांच्या योजना भ्रष्टाचारमुक्त ठेवणे ही राज्याच्या सर्व विभागांची प्राथमिकता असेल, तरच या परिस्थितीत काही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आपण ठेवू शकतो. केंद्र सरकार-राज्य सरकार-स्थानिक व्यवस्था यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे यातले आपले मोठे दुखणे आहे. शेतमालाचा भाव मध्यस्थांनी ठरवावा का सरकारने.. यावर तीव्र आंदोलने होतात मात्र जल- मृद् संवर्धनाचे प्रकल्प आमच्या भागात राबवावेत किंवा वातावरण बदलाच्या शेतीवर होणार्‍या वाईट परिणामांवरती अजून जास्त काम व्हावे म्हणून कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही! शेती व शेतकर्‍यांचा मतपेढी म्हणूनच उपयोग करणे हे मराठवाड्यात होत आलेले आहे. मराठवाड्यातील छोट्या शेतकर्‍याचं कुठलंच काम सोपं व सहजपणे होतं असं नाही. त्याला पावलोपावली झगडावं लागतं. महाराष्ट्रातल्या इतर भागांपेक्षा सिंचन-जलव्यवस्थापन-शेतमाल विपणन यातले मराठवाड्यातले अनुशेष अनेक वेळा अधोरेखित झालेले आहेत. राजकारण बाजूला सारून सर्व पक्षांनी एकत्रित तिकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं, तरी हे अनुशेष भरून यायला फार काळ लागेल इतके ते अनुशेष आहेत. त्यात सध्या तर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या काळात शेती व शेतकर्‍यांसाठी पक्ष-गट एकत्र येतील, याची सुतराम शक्यता नाही. आधीच कमकुवत अवस्थेत असलेला मराठवाड्यातला शेतकरी हवामान बदलाचे जीवघेणे फटके सहन करतोय. राजकारणी मंडळींनी त्यांचा आवाज मुंबई-दिल्लीत पोहोचवावा. अनावृष्टी-अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रांतून त्यांना वाचवण्यासाठी काय काय करावं लागेल, हे तज्ज्ञांकडून समजून घ्यावं; त्वरित करायच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना धडाक्याने राबवायला सुरुवात करावी, ही अपेक्षा आहे.

prasanna.vpp@gmail.com