स्वयंसेवी संस्थाविश्वाची झाडाझडती

 एफसीआरए हा संस्थांचा हक्क नाही, तर तुम्हाला दिलेली सवलत आहे. त्याच्या अटी जाचक वाटू शकतात, पण तुम्ही यासाठी अर्ज करताना ‘आम्हाला या अटी मान्य आहेत’ असे लिहून दिलेले असते, त्यामुळे नंतर त्याविषयी रडत बसणे बरोबर नाही. त्या अटींचे उल्लंघन किंवा कागदपत्रांची पूर्तता यावरून सरकारने संस्थांना हा मोठा झटका दिला, तोदेखील मातबर संस्थांना!

 

गेल्या आठवड्यात 6000 स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओंची) परदेशातून निधी मिळवण्याची परवानगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रद्द केली किंवा त्यांना मुदतवाढ नाकारली. त्यात ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’ यांसह अनेक चर्चित स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश आहे. यावर विविध राजकीय पक्षांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमुळे स्वयंसेवी क्षेत्र काही काळ चर्चेत आले. एरव्ही या क्षेत्रात गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून कितीतरी बदल होत आहेत, परंतु सर्वसामान्य जनतेला किंवा माध्यमांनादेखील त्यात फार रुची नसते.

 

 

शासन-प्रशासन आणि खाजगी व्यवस्था यांच्याशिवाय विकासात्मक कामांची निराळी व्यवस्था म्हणून स्वयंसेवी संस्थांचे विश्व ओळखले जाते. भारतात संस्थात्मक सामाजिक कामांची मोठी परंपरा आहे. विकासाच्या परीघाबाहेर कोणीही राहू नये यासाठी स्वयंसेवी क्षेत्राचे मोठे योगदान राहिले आहे. शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, कमकुवत वर्गांचे हक्क, सामाजिक न्यायाचे प्रश्न, पर्यावरण आदी विषयांतील भेडसावणार्‍या समस्यांना हात घालत, लोकांच्या सहभागाने शाश्वत विकासाची मॉडेल्स उभी करणे हे स्वयंसेवी संस्थांचे खरे काम. इतरांसाठी काही सेवा करण्याची प्रेरणा निर्माण होणे-कामाला सुरुवात-समाजाचा विश्वास- समविचारी लोक एकत्र येऊन काम वाढणे-त्यातून संसाधने व निधी यासाठी कायदेशीर व्यवस्था म्हणून संस्थारचना ही बहुतांश संस्थांच्या विकासाची प्रक्रिया राहिलेली असते. भारतातील सामाजिक कामांची सेवाभावी क्षेत्राने तयार केलेली शृंखला खूप मोठी आहे आणि समाजाला त्याचा मोठा आधारदेखील आहे.

 

 

काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतात सुमारे 33 लाख स्वयंसेवी संस्था नोंदणी झालेल्या होत्या. अनौपचारिकरित्या काम करणार्‍या व्यवस्था आणखी वेगळ्याच. कुठल्याही क्षेत्रात अपप्रवृत्ती असतात, तशा याही क्षेत्रात आल्या होत्या. स्वयंसेवी काम हे अत्यंत उदात्त हेतूने व नि:स्वार्थी भावनेने करण्याचे काम आहे. अर्थात त्यात कार्यरत माणसांच्या उदरनिर्वाहाची काळजी घेतली जायलाच हवी. पण काही संस्था मात्र भ्रष्टाचारात गुंतल्या होत्या, तर काहींनी विकासकामांच्या नावाखाली राजकारण करायला सुरुवात केली होती. स्वयंसेवी कामांना मदत व्हावी म्हणून नोंदणीकृत संस्थांना देणगी दिल्यास दात्याला आयकरात सवलत मिळण्याची तरतूद असते. त्याचा काहींनी गैरफायदा घेतला, तर परदेशातून सेवेसाठी धन मागवून त्यातून घटनाबाह्य कामे करणार्‍या संस्थादेखील आपण पाहिल्या.

 

 

दुसर्‍या बाजूला भारतातील उद्योग जगत हा स्वयंसेवी कामांचा आधार राहिलेला आहे. पण बदलत्या आर्थिक समीकरणांत या क्षेत्राने सामाजिक विकासकामात योग्य त्या प्रमाणात योगदान द्यावे, यासाठी भारत सरकारने 2007पासून खर्‍या अर्थाने प्रयत्न सुरू केले होते. 2007मध्ये ‘पंतप्रधानांची दहा कलमी सनद’ ही उद्योगांना सामाजिक कामात मदत करण्याविषयी पहिली मार्गदर्शक सनद दिली गेली. 2009मध्ये ते Voluntary Guideline उद्योगांसाठी आणली गेली. 2010मध्ये याचाच पुढचा भाग  DPE guideline दिली गेली. 2011मध्ये National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities (NVGs), तर 2012मध्ये SEBIद्वारे भारतातील सर्वात मोठ्या 100 कंपन्यांना बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीबद्दलची माहिती भरून द्यायला सांगण्यात आले. या सर्वांना अपेक्षित तेवढा प्रतिसाद न मिळाल्याने 2013मध्ये कंपनी कायद्यात बदल करून मोठ्या कंपन्यांना CSR (सामाजिक उत्तरदायित्व) अनिवार्य करण्यात आले. यानंतर स्वयंसेवी क्षेत्रात 2013मध्ये सुमारे 8000 कोटी रुपये ते 2019मध्ये 24000 कोटी रुपयेपर्यंत निधी दर वर्षी उपलब्ध झाला! यामुळे स्वयंसेवी क्षेत्र संपूर्णत: बदलले आहे.

 

 

उद्योग जगताने स्वयंसेवी क्षेत्रात एवढी गुंतवणूक केल्यामुळे स्वाभाविकच या क्षेत्रातील संस्थांकडून उद्योगाप्रमाणे गतिमानता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता यांची अपेक्षा करणे सुरू केले. स्वयंसेवी संस्थांचे काम पूर्वी बहुतांश प्रमाणात अनौपचारिक व अत्यंत कमी नियंत्रण असलेले, तसेच काहीसे विसकळीत होते. सामाजिक प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अशी स्वतंत्र विद्याशाखा नव्हती. लोकांशी थेट संपर्क, लोकांना स्वत:च्या विकासासाठी संघटित व प्रेरित करणे हे संस्थांचे मूळ काम. अनेक वेळा ते ‘स्वान्तसुखाय’ पद्धतीने चालायचे. पण 2013नंतर यात आमूलाग्र बदल झालेले आहेत.

कायद्यांतील सततच्या बदलांमुळे संस्थांना त्यांच्या अनौपचारिक पद्धतीने काम करण्यात अडचणीही आल्या. बदललेले आयकर कायदे असतील, जीएसटीचे (किंवा त्याचा पूर्वावतार असलेला सर्व्हिस टॅक्स) नियम, परकीय चलनात देणग्यासंबंधीचा एफसीआरएचा कायदा, माहिती अधिकाराचा कायदा किंवा अगदी स्वयंसेवी संस्थांनाही लोकपालाच्या कक्षेत आणणारा (सुखद) बदल असेल अथवा शासकीय विभागांकडून निधी मिळण्याचे प्रमाण कमी होणे असेल, या सगळ्या बदलांनी स्वयंसेवी संस्थांना त्यांची कार्यपद्धती बदलायला भाग पाडले. अनेक संस्थांनी आपली मूळ भूमिका बदलून शासकीय सुविधा नागरिकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने देणे अशी, एका अर्थाने ‘कंत्राटदाराची’ भूमिका घेतली, तर अनेकांनी संस्थाच बंद केल्या. समाजाच्या बदललेल्या आर्थिक प्राधान्यक्रमामुळेही स्वयंसेवी संस्थांवर कार्यपद्धती बदलाचा दबाव येत गेला. अनेक संस्थांनी नव्या कार्यपद्धती विकसित केल्या, प्रभावी काम करणार्‍या नवनव्या मंडळींना बरोबर घेतले. ही उत्साही मंडळी कॉर्पोरेट क्षेत्रातून सामाजिक क्षेत्रात आली तीच परिवर्तनाच्या काही ‘रोमँटिक’ कल्पना आणि संपूर्ण व्यावसायिकता घेऊन! हे चांगले असले, तरी त्यामुळे आधीच विसकळीत असलेल्या या क्षेत्रात आणखी काही समस्यांची भर पडली. 2020 येता येता हे सगळे बदल पचवत अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी स्वत:ची चांगली क्षमता बांधणी करीत आणलेली होती. आर्थिक व्यवस्थापन, शासकीय विभागांशी समन्वय, CSR भागीदार्‍या, कामाचे परिणाम मोजण्याच्या प्रभावी यंत्रणा, उत्तम मनुष्यबळ टिकवणे किंवा कायदेशीर बाबींची चोख पूर्तता या सगळ्या विषयांत या संस्थांनी जाणवण्याजोगी सुधारणा केली. भाषाही बदलली. Returns on Social Investment, Key Performance Areas - KPAs, Performance Appraisals, Impact Measurements हे शब्द संस्थांतही प्रचलित झाले. संस्थांची गाडी रुळावर येतेय न येतेय, तोच सरकारने CSR Actसहित अनेक नियमांत बदल केले. त्या धक्क्यांतून संस्था अजून सावरल्याही नाहीत, तोच कोविडच्या कोंडीत सापडल्या. आज कोविडच्या या तडाख्याने स्वयंसेवी संस्थांवर अस्तित्वाचीच लढाई लढण्याची वेळ आली आहे. आणि जर त्यातून तरले, तर बदलत्या परिस्थितीत परिणामकारक काम करण्याचे आव्हान पुढे आहेच.

 

 

या सगळ्या परिस्थितीला प्रतिकूलतेच्या चश्म्यातून पाहण्याऐवजी स्वयंसेवी संस्थांनी जागे व्हावे. आपले ध्येय, आपली उद्दिष्टे, आपल्या जबाबदार्‍या आणि समाजाशी नाते अशा आपल्या अस्तित्वासंबंधीच्या अवघड प्रश्नांवर चिंतन करावे. स्वयंसेवी संस्था या परिस्थितीत नवी उभारी घेत विकासाचा सगळा विमर्श बदलू शकतील का? समाजाला ‘शाश्वत, सर्वसमावेशक व समन्यायी विकासाच्या’ नव्या मापदंडांकडे नेण्यात संस्था काही भूमिका घेऊ शकतील का? याचा विचार करावा. ‘नफाकेंद्री’कडून ‘समृद्धीकेंद्री’ जग करण्याचा ध्यास असणारे अधिकाधिक कार्यकर्ते संस्था कशा जोडू शकतील का? हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे! समाजाच्या गरजा ओळखणे, त्यावर उत्तरे शोधण्यासाठी लोकांना प्रेरित करणे, त्यासाठी समाजबांधणी करणे ही स्वयंसेवी संस्थांची मूळ कामे आहेत, याचा विसर पडू नये.

 

 

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ‘सोशल स्टॉक एक्स्चेंज’ची घोषणा केली आहे. यामुळे स्वयंसेवी संस्था अखेरीस खाजगी उद्योगांच्या शैलीमध्ये काम करायला लागतील आणि कदाचित त्यांच्याशी स्पर्धासुद्धा!

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी संस्थांना स्वत:मध्ये काही आमूलाग्र बदल करवून घ्यावे लागतील -

 

 

सदैव ‘निधीवर’ अवलंबून न राहता आर्थिक स्वावलंबनाचे, उद्यमशीलतेचे प्रयोग (सोशल हायब्रीड्स) अवलंबणे, तेही सामाजिक भान न सोडता.

 

 

विकास क्षेत्रात नेतृत्व करणारे चेंज-लीडर्स घडवणे. केवळ दिलेले काम उत्तम करणारी मंडळी असून उपयोगाची नाहीत, तर विषयाला दिशा देणारे नेते घडवावे लागतील.

 

 

शाश्वत विकासाच्या संकल्पना आपआपल्या संस्थांमध्ये खोलवर रुजवाव्या लागतील.

 

 

उद्योगांकडून व्यवस्थापनाच्या उत्तम पद्धती शिकायला हव्यात. ते केवळ तुमचे ‘दाते’ नाहीत, तर ‘भागीदार’ आहेत. दाता आणि याचक अशी भूमिका न राहता विकासकामातील भागीदार या नात्याने वावरावे लागेल. अनेक संस्था अजूनही तंत्रस्नेही नाहीत. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करत आपले प्रशासकीय खर्च कमी करता येतात. संभाजीनगरच्या सावित्रीबाई फुले एकात्म समाज मंडळाने त्यांच्या 40 प्रकल्पांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी विकसित केलेले अँड्रॉइड अ‍ॅप्लिकेशन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. या एका युक्तीमुळे त्या संस्थेचा वर्षाकाठी किमान 6 लाख रुपये प्रशासकीय खर्च वाचतो आहे आणि कामात गतिमानता आणि पारदर्शकतादेखील वाढली आहे.

 

 

संस्थांनी आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतीचा सहर्ष स्वीकार करावा. आपली क्षमता बांधणी करावी लागेल. नव्या, बदललेल्या समीकरणात तुम्ही केवळ प्रामाणिक आणि पारदर्शक असून चालत नाही, तर त्याबरोबरच संस्थांना परिणामकारक असावे लागते. त्याचबरोबर आपली ही परिणामकारकता वारंवार सिद्धदेखील करावी लागेल. तुमचे दाते, CSRभागीदार यांच्याबरोबरचा तुमचा संपर्क तुमच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी तुमच्या असलेल्या संपर्काइतकाच सजीव असायला हवा.

 

 

सर्वात शेवटी, ज्या मुद्द्यावरून हे सगळे रणकंदन झाले, त्याबद्दल थोडेसे - एफसीआरए हा संस्थांचा हक्क नाही, तर तुम्हाला दिलेली सवलत आहे. त्याच्या अटी जाचक वाटू शकतात, पण तुम्ही यासाठी अर्ज करताना ‘आम्हाला या अटी मान्य आहेत’ असे लिहून दिलेले असते, त्यामुळे नंतर त्याविषयी रडत बसणे बरोबर नाही. त्या अटींचे उल्लंघन किंवा कागदपत्रांची पूर्तता यावरून सरकारने संस्थांना हा मोठा झटका दिला, तोदेखील मातबर संस्थांना! थोडे तपशिलात गेले, तर या गोष्टींचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येते - म्हणजे एखादी संस्था अनधिकृत रोहिग्यांना सर्वोच्च न्यायालयात केसेस लढवण्यासाठी किंवा भारतात राजकीय विमर्श चालवण्यासाठी परदेशी देणग्यांचा वापर करत असेल, तर तो या कायद्यांतर्गतच नाही, तर त्यापलीकडेदेखील गुन्हा ठरतो. अशा काही संस्थांचे lobbying आपण पाहिले.

 

 

एकुणातच, केंद्र सरकार स्वयंसेवी संस्था विश्वाची झाडाझडती घेत आहे. यातून काही छोट्या पण प्रामाणिक संस्थांना त्रास होत आहे, पण अंतिमत: यातून चांगले काहीतरी बाहेर येईल, हे निश्चित!