वाटेवर काटे...

 

ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी ऋषी सुनक यांची निवड झाल्यानंतर संपूर्ण भारतभरातून उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. ते भारतीय वंशाचे आहेत, ते हिंदू आहेत अशा वेगवेगळ्या अंगांनी त्यांच्या या निवडीबद्दल गौरवास्पद प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात आहेत. परंतु माझ्या मते त्यापलीकडे जाऊन या घटनेकडेे पाहणे गरजेचे आहे. ऋषी सुनक हे मूलत: ब्रिटनमधील स्थलांतरित नागरिक असून त्यांनी हॉटेलमधील वेटरकामापासून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. अशी व्यक्ती एकेकाळी ज्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नसणार्‍या ब्रिटनसारख्या देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचली आहे. यावरून जगभरामध्ये स्थलांतरितांचे योगदान किती मोठे आहे, याची आपल्याला कल्पना येते. आजघडीला 123 देशांमध्ये जवळपास सव्वादोन कोटी भारतीय काम करत आहेत. ऋषी सुनक यांची निवड हा स्थलांतरित भारतीयांचा एक मोठा विजय आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

 

 

ऋषी सुनक यांचा जन्म इंग्लंडमध्येच झाला आहे, त्यांचे शिक्षणही इंग्लंडमध्येच झाले आहे. इंग्लंडमधील 250 सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये सुनक 122व्या स्थानावर आहेत. आई फार्मसिस्ट आणि वडील डॉक्टर अशा अत्यंत सुशिक्षित कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या ऋषी सुनक यांनी एमबीएची पदवी घेऊन अनेक वित्तीय संस्थांमध्ये काम केलेले आहे. बँकर म्हणून संपूर्ण ब्रिटनला त्यांची ओळख आहे. अर्थकारणातील त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे. आजवर ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ची सदस्य असणारी व्यक्तीच इंग्लंडची पंतप्रधान होत असे. परंतु सुनक यांच्या निवडीने ब्रिटनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही परंपरा खंडित झाली आहे.

 

 

साधारण एक शतकापूर्वी भारताची जी दुरवस्था झाली होती, त्याला आपल्यावर दीडशे वर्षे राज्य करणारा वसाहतवादी इंग्लंड जबाबदार होता. पण आज इंग्लंडची अवस्थाही तशीच अत्यंत बिकट बनलेली असताना त्यांना या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी एक भारतीय वंशाची व्यक्ती नेतृत्व करत आहे, हा दुर्मीळ योगायोग आहे असे म्हणावे लागेल.

 

 

 

ऋषी सुनक हे अर्थशास्त्राचे गाढे अभ्यासक असण्याबरोबरच अत्यंत चाणाक्ष राजकारणीही आहेत. संधीचे सोने कसे करायचे याचे कसबही त्यांच्यामध्ये अत्यंत वाखाणण्याजोगे आहे. त्यामुळे अर्थकारणातील त्यांची कारकिर्द जशी बहरत होती, तशाच प्रकारे दुसर्‍या बाजूला त्यांचा राजकीय प्रवासही शिखराच्या दिशेने मार्गक्रमण करत होता. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या काळात ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि युरोपियन महासंघातून इंग्लंड बाहेर पडला. त्या काळात थेरेसा मे यांचे निकटवर्तीय, सल्लागार म्हणून ऋषी सुनक यांनी काम केले आहे. त्याचप्रमाणे बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रीमंडळातही ते होते. त्यामुळे सत्तेच्या केंद्राभोवतीचे त्यांचे अस्तित्व कायमच राहिले आहे. विशेष म्हणजे, राजकारणात लोकमताचा कौल किंवा जनमताचे वारे जाणून घेऊन आपल्या भूमिकांमध्ये बदल करण्याचे कसब असणे गरजेचे असते. ऋषी सुनक यांच्यामध्ये ते उत्तम प्रकारे असल्याचे दिसते. त्यामुळेच इंग्लंडच्या जनतेमध्ये बोरिस जॉन्सन यांची लोकप्रियता घसरत चालल्याचे, जनमत त्यांच्या विरोधात चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुनक यांनी तत्काळ आपली बाजू बदलली आणि जॉन्सन यांच्या मंत्रीमंडळातील आपल्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. त्यामुळे राजकारणाचे धडे उत्तम प्रकारे गिरवलेले ‘स्मार्ट पॉलिटिशियन’ म्हणून सुनक यांचा उल्लेख करावा लागेल.

लिझ ट्रास यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सुनक यांना ही संधी लाभली आहे. ट्रास पंतप्रधान बनल्या, तेव्हाच ऋषी सुनक यांच्या निवडीची चर्चा जोमाने सुरू झाली होती. परंतु तेथील सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या सर्वसामान्य सभासदांमध्ये आजही कुठेतरी वंशवादी मानसिकता कायम आहे. त्यामुळेच लिझ ट्रास या असे म्हणाल्या होत्या की, “मला खासदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही तरी चालेल, पण माझे सभासद मला निश्चितपणे मतदान करतील.” विशेष म्हणजे घडलेही तसेच होते. त्यांना 46 टक्के सभासदांचा पाठिंबा मिळाला आणि त्यामुळेच सुनक यांना मागे टाकून त्या पंतप्रधानपदासाठी विजयी झाल्या होत्या. त्यामुळे ब्रिटनच्या नागरिकांमधील वंशवादी, वर्णवर्चस्ववादी मानसिकतेचे निर्मूलन झालेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आताही लिझ ट्रास अपयशी ठरल्यामुळे हुजूर पक्षाकडे दुसरा पर्यायच न राहिल्यामुळे ऋषी सुनक यांची वर्णी लागली.

 

 

गेल्या सहा वर्षांमध्ये ब्रिटनने पाच पंतप्रधान पाहिले आणि यातील तीन पंतप्रधान गेल्या वर्षभराच्या कालावधीतच पाहिले. त्यामुळे ऋषी सुनक यांच्या विजयाचा अर्थ आणि त्यांच्यापुढील आव्हाने जाणून घेतानाच या अस्थिरतेची मीमांसा करणेही आवश्यक आहे. पश्चिम युरोपियन देश हे पूर्वी वसाहतवादी होते आणि नंतर ते विकसित देश, श्रीमंत देश म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ‘आम्ही जगाला संसदीय लोकशाही शिकवली’, ‘आमचे अनुकरण जगाकडून केले जाते’ असे सांगत त्यांच्याकडील प्रसारमाध्यमे नेहमीच आपली पाठ थोपटून घेत असतात. त्याच वेळी तिसर्‍या जगातील आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका यांमध्ये - ज्याला बनाना स्टेट्स म्हटले जाते, त्या खंडांमध्ये - सातत्याने राजकीय अस्थिरता असते, यावरून या खंडांतील देशांना पश्चिमी प्रसारमाध्यमे मागासलेले म्हणून हिणवत असतात. परंतु ब्रिटनच्या उदाहरणाने आज त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे सूचित केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार सोडल्यास आज ब्रिटनची अवस्था श्रीलंकेसारखी बनली आहे. कारण महागाई, गरिबी, मध्यमवर्गीयाचे भरडले जाणे यांसारख्या समस्यांचे स्वरूप दोन्ही ठिकाणी समान असल्याचे दिसते. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये इंग्लंडची जितकी बिकट अवस्था झाली होती, तशीच स्थिती आज या देशावर येऊन ठेपली आहे. आज इंग्लंडमधील सर्वसामान्यांकडे घरभाडे भरण्यासाठी पैसे उरलेले नाहीयेत. महागाईचा दर दहा टक्क्यांवर पोहोचला आहे. लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे तेथे सूप किचन चालवले जात होते, मोफत अन्नदान केले जात होते, तशाच प्रकारची कम्युनिटी किचन्स आज इंग्लंडमध्ये दिसू लागली आहेत. याचे कारण ब्रिटनची अर्थव्यवस्था, तेथील औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक विकासाचा दर यांवर गेल्या दोन-तीन वर्षांत आलेल्या कोविडच्या दोन-तीन लाटांचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला होता. तशातच उद्भवलेला रशिया-युक्रेन युद्धसंघर्ष हा ब्रिटनसाठी दुष्काळात तेरावा महिना ठरला. इंग्लंड आणि पश्चिम युरोपियन देश नैसर्गिक वायूच्या एकूण गरजेपैकी 70 टक्के गॅस रशियाकडून आयात करत होते. परंतु इंग्लंडने युक्रेनची बाजू उचलून धरली, अमेरिकेने रशियावर प्रचंड आर्थिक निर्बंध लादले आणि त्यामुळे या देशांना नैसर्गिक गॅस आणि कच्चे तेल मिळणे दुरापास्त होऊन गेले आहे. या दोन्हींच्याही किमती प्रचंड वाढल्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थांवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर प्रचंड ताण येत आहे. स्वयंपाकासाठी तसेच थंडीच्या हंगामात घरे ऊबदार ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा गॅस मिळणे आजघडीला दुष्कर बनले आहे. औद्योगिक उत्पादन, कृषी उत्पादन घटल्यामुळे, गगनाला भिडलेल्या महागाईच्या प्रमाणात वेतनात वाढ न झाल्यामुळे इंग्लंडसारख्या एकेकाळी समृद्धीच्या शिखरावर असणार्‍या देशातील लोकांना वीजबिले भरता येत नाहीयेत. तेथील सरकारी कर्मचारी आज वेतनवाढीसाठी संपावर जाण्याचा इशारा देऊ लागले आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत लोकांना दिलासा देणे गरजेचे होऊन बसले आहे. यासाठी तेलाच्या आणि नैसर्गिक गॅसच्या किमती कमी करणे ही सर्वांत पहिली प्राथमिकता असायला हवी होती. इतर युरोपियन देशांनी या दृष्टीने पावले टाकली. तेथील सरकारांनी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यास सुरुवात केली. बोरिस जॉन्सन आणि लिझ ट्रास या दोघांकडूनही तसा कोणताही प्रकार झाला नाही. परिणामी, आज ब्रिटनमधील जनता कमालीच्या अस्वस्थतेचा सामना करत आहे. यातून लवकर मार्ग काढला गेला नाही, तर इंग्लंडची अवस्था अत्यंत शोचनीय बनू शकते. ब्रिटनच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्यानंतर बोरिस जॉन्सन आणि लिझ ट्रास यांनी करसंकलन वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु या दोघांनीही लोकानुनयवादाला प्राधान्य दिले. वास्तविक, त्यांनी लोकांना आर्थिक शिस्त लावण्यावर भर द्यायला हवा होता. ऋषी सुनक आणि लिझ ट्रास यांच्यामध्ये नेमका याच मुद्द्यावरून वाद होता. सुनक यांच्या मते, लोकांना काय आवडते यापेक्षा लोकांना काय आवडायला हवे हे तुम्ही सांगितले पाहिजे. परंतु लिझ ट्रास यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान बनल्यानंतर ब्रिटनमधील जनतेसाठी एक पॅकेज जाहीर केले. त्यातून बँक ऑफ इंग्लंडला तब्बल 45 अब्ज पौंडांचा फटका बसला. वास्तविक, ट्रास यांनी हे पॅकेज जाहीर करण्यापूर्वी बँक ऑफ इंग्लंडशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते; परंतु तसे न झाल्यामुळे ब्रिटनमधील आर्थिक संकट तीव्र बनले. तेथील शेअर बाजार गडगडले. सरकारी रोख्यांच्या किमती वाढल्या. पौंडाचे अवमूल्यन झाले. याचा परिणाम महागाई कडाडण्यावर झाला. वास्तविक, ऋषी सुनक यांनी ट्रास यांना याबाबत इशारा दिला होता. या पॅकेजचे ब्रिटनच्या अर्थकारणावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतील, असे सूचित केले होते. परंतु ट्रास यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले.

 

 

हुजूर पक्षाच्या या लोकानुनयवादी विचारसरणीचा उगम पाहिल्यास तो मार्गारेट थॅचर यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये असल्याचे दिसून येते. ही धोरणे मार्केट इकॉनॉमीला बळकटी देणारी आहेत. त्यानुसार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यापेक्षा करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करा, करांचा बोजा कमी झाल्यामुळे उत्पादक आपले उत्पादन वाढवतील आणि बाजारात आर्थिक उलाढाल वाढून सरकारला पैसा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, अशा प्रकारे धोरणांची आखणी करण्यात येते. लिझ ट्रास या थॅचर यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय मानल्या जात होत्या. त्यामुळे त्यांनी थॅचर यांची धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो त्यांच्या अंगलट आला.

 

 

या पार्श्वभूमीवर ऋषी सुनक यांना आता ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तेथील जनतेला अत्यंत कडू औषध द्यावे लागणार आहे. सुनक यांना ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत चांगला अभ्यास आहे. कोविड काळात अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले काही निर्णय अत्यंत वाखाणण्यासारखे होते. तेथील पब कल्चर, रेस्टॉरंट कल्चर खंडित करता कामा नये, यासाठी तेथील हॉटेल व्यावसायिकांना अनुदान देणे यासारखे निर्णय घेतले. यातून इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला कोविड काळातही चांगला करमहसूल मिळत राहिला. आता पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांच्यापुढे इंधनाच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे ही सर्वात मोठी आणि पहिली प्राथमिकता असणार आहे. यासाठी त्यांना इंधनाच्या स्रोतांमध्ये बदल करावे लागतील. भारताने रशियाकडून तेलाची आयात करण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्यामुळे आपल्याकडे तेलाच्या किमती फार वाढल्या नाहीत आणि श्रीलंकेसारखी स्थिती उद्भवली नाही. दुसरीकडे, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च वाढवावा लागेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे, करसंकलन वाढवण्यासाठी अन्य काही अभिनव मार्गांचा अवलंब करावा लागणार आहे. अर्थातच त्यांच्याकडे कोणतीही जादूची छडी नाहीये. त्यामुळे सुनक यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारने आर्थिक दुरवस्थेबाबतची पावले उचलून ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. यासाठी ब्रिटनमधील सत्ताधारी हुजूर पक्षातील एकजूट गरजेची आहे. बोरिस जॉन्सन यांच्या कार्यकाळात हुजूर पक्षात मोठी फूट पडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांना एकमताने पाठिंबा मिळण्यात अडचणी आल्या. लिझ ट्रास यांनी इंग्लंडमध्ये तेलउत्खननाचा प्रस्ताव जेव्हा मांडला, तेव्हा त्यावरून हुजूर पक्षात बरेच वादंग माजले. एक गट याच्या समर्थनार्थ होता, तर दुसरा गट यामुळे पर्यावरणाचे प्रश्न उद्भवतील असे सांगून विरोध करणारा होता. सत्ताधारी पक्षातील या अंतर्गत दुहीमुळे सरकारच्या धोरणांवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यातूनच हुजूर पक्षाविषयी ब्रिटनच्या जनतेतील नाराजी वाढत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार ब्रिटनमधील 90 टक्के लोक हुजूर पक्षाला कंटाळले असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करता ऋषी सुनक यांनी संकटाच्या चिखलात रुतलेला ब्रिटनच्या अर्थकारणाचा गाडा बाहेर काढण्यासाठी काही कटू निर्णय घेतल्यास त्याला हुजूर पक्षाचा पाठिंबा मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे राहील. अन्यथा त्यांचीही अवस्था लिझ ट्रास यांच्यासारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.