तेलसंकटाच्या भयछाया

  

 

 

 

कोविडच्या महामारीचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धाने मोठा तडाखा दिला. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष अद्यापही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. अलीकडेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ‘जोपर्यंत निश्चित लक्ष्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रशियन सैन्याची युक्रेनमधील कारवाई सुरूच राहील’ असे विधान केल्यामुळे हे युद्ध आणखीही काही काळ चालणार, हे स्पष्ट झाले आहे. हे युद्ध रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असले, तरी आज अमेरिकेची आणि नाटो या अमेरिकापुरस्कृत लष्करी संघटनेची आर्थिक आणि लष्करी ताकद युक्रेनच्या पाठीशी आहे. त्यामुळेच रशियासारख्या बलाढ्य सामरिक महाशक्तीशी लढताना युक्रेन कुठेही बॅकफूटवर जाताना दिसत नाहीये. अमेरिकेने युक्रेनसाठी 40 अब्ज डॉलर्सची प्रचंड मोठी मदत घोषित केली. त्यामध्ये दोन अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली. तसेच नाटोकडून मध्यम पल्ल्याची काही क्षेपणास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेची आणि युरोपची गुप्तचर यंत्रणा आज युक्रेनबरोबर काम करत आहे. त्यामुळे हे युद्ध काही केल्या थांबत नाहीये. मुळात, या युद्धामागे अमेरिकेचा एक मोठा डाव असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेला रशियाचे पूर्णपणाने आर्थिक खच्चीकरण करायचे आहे आणि त्यासाठी हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर 5000 आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अमेरिका हे युद्ध तोपर्यंत सुरू ठेवेल किंवा युक्रेनच्या पाठीशी राहील, जोपर्यंत रशिया आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होत नाही.

 

 

 

 

अमेरिकेला आजच्या युगात दोन प्रमुख सामरिक आव्हाने आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेचे लष्करी आणि व्यापारी हितसंबंध धोक्यामध्ये येऊ शकतात. यातील एक आहे रशिया आणि दुसरा आहे चीन. अमेरिकेला प्रामुख्याने चीनचा सर्वाधिक धोका आहे. कारण 2049पर्यंत चीन अमेरिकेचे जागतिक पटलावरील आर्थिक महासत्तेचे सर्वोच्च स्थान पटकावायचे आहे. या दृष्टीने चीन जोरदार वेगाने पावले टाकत आहे. ते पाहता आज जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन येत्या काळात अमेरिकेला धक्का देऊ शकतो. चीनने यासाठी पुढील दोन दशकांच्या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनच्या आव्हानाकडे अधिक गांभीर्याने पाहत आहे. भविष्यात चीनशी संघर्षाशी वेळ आल्यास रशिया चीनच्या पाठीशी उभा राहू शकतो, याची अमेरिकेला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच आधी रशियाला आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याची अमेरिकेची रणनीती आहे. परंतु अमेरिकेच्या रणनीतीला यश येताना दिसत नाहीये. अमेरिकेने सुरुवातीला टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये जी-7, युरोपीय महासंघ आणि ऑस्ट्रेलिया व जपान या देशांनी आर्थिक सहभाग घेतला. या निर्बंधांनुसार युरोपीय देशांना रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात पूर्णपणे थांबवावी, अशी ताकीद देण्यात आली होती. परंतु आज नऊ महिने उलटूनही रशियन अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फार मोठा नकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत रशियन चलनामध्ये आणि तेथील शेअर बाजारामध्ये ऐतिहासिक घसरण झाली, त्याखेरीजही रशियाला काही प्रमाणात आर्थिक फटका बसला, पण अमेरिकेने अपेक्षित धरल्यानुसार रशिया आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होईल अशी स्थिती आज तरी उद्भवलेली दिसत नाही.

 

 

 

ही परिस्थिती लक्षात आल्यामुळे रशियाची अधिक आर्थिक कोंडी करण्यासाठी आता एक नवे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार जी-7 देशांनी रशियाकडून निर्यात होणार्‍या कच्च्या तेलावर आता कमाल किंमत मर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. याला ‘प्राइस कॅपिंग’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार रशियाला 60 डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा अधिक दराने त्यांचे कच्चे तेल विकता येणार नाही किंवा कोणत्याही देशाला त्यापेक्षा अधिक दराने तेल खरेदी करता येणार नाही, असा प्रकारचा एकफतवाच काढण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांना बळकटी प्राप्त व्हावी, त्याचप्रमाणे तेलाची निर्यात करून त्या व्यापारातून रशिया जो पैसा कमावत आहे त्यात घट व्हावी, कारण हाच पैसा अंतिमत: युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जात आहे, त्यामुळे या ‘वॉर फंडिंग’ला आळा बसावा हा यामागचा दुसरा उद्देश आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे तेलाचे व्यवस्थापन हेही यामागील एक उद्दिष्ट आहे. यासाठी हे प्राइस कॅप टाकण्यात आले आहे.

 

 

 

 

असे असले, तरी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर या प्राइस कॅपिंगचा प्रतिकूल परिणाम होईल का, तसेच यामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध संपेल का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. या दोन्हींचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. याचे कारण अमेरिकेने टाकलेले 5000 आर्थिक निर्बंध पूर्णत: फोल ठरले आहेत, तशाच प्रकारे हे नवे पाऊलही अपयशी ठरण्याचीच दाट शक्यता आहे.

 

 

24 फेब्रुवारी 2022 रोजी जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हा रशियाचे प्रतिदिन तेलउत्पादन साधारणत: 1 अब्ज बॅरल्स इतके होते. रशिया यापैकी 40 कोटी बॅरल्स स्वत:साठी वापरायचा आणि 60 कोटी बॅरल्स तेलाची निर्यात केली जात होती. यापैकी 50 टक्के तेलाची - म्हणजे 30 कोटी बॅरल्सची निर्यात युरोपला होत होती. कारण सुरुवातीपासूनच युरोपीय देश रशियाकडून आयात केल्या जाणार्‍या तेलावर आणि नैसर्गिक वायूवर पूर्णत: विसंबून आहेत. युरोपीय देशांमधील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी रशियातून येणारा नैसर्गिक वायू महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेने रशियावर टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये युरोपीय महासंघाचाही समावेश होता. परंतु युरोपीय महासंघानेच या निर्बंधांना सर्वात प्रथम बगल दिली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या समोर येणार्‍या सांख्यिकी माहितीनुसार 24 फेब्रुवारी ते 17 नोव्हेंबर 2022 या काळामध्ये भारताने आणि चीनने जितके तेल आयात केले, त्याच्या सहापट अधिक तेलाची आयात युरोपीय महासंघाने रशियाकडून केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी 50 अब्ज युरोचा नैसर्गिक वायू आणि कोळसा रशियाकडून आयात केला. म्हणजेच युरोपीय महासंघाकडूनच रशियाला अब्जावधी डॉलर्स मिळाले. अर्थात, रशियाकडून आयात करणे ही युरोपीय देशांची अपरिहार्यता होती. कोविड महामारीमुळे युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थांना उतरती कळा लागली असून त्या अत्यंत धोक्याच्या पातळीवर आल्या आहेत. युरोपमधील अनेक उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. अशा वेळी रशियाकडून तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची आयात थांबवल्यास त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाला असता. आधीच हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे अनेक देशांच्या परकीय गंगाजळीला मोठी ओहोटी लागली. श्रीलंका, बांगला देश, पाकिस्तान यांबरोबरच यामध्ये युरोपीय देशांचाही समावेश आहे. त्यामुळे युरोपीय देशांनी कागदावर जरी अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधांना समर्थन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते झुगारून लावत अप्रत्यक्षपणे, चोरीछुप्या मार्गाने रशियाकडून तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरूच ठेवली होती. यामध्ये पूर्वीच्या तुलनेते थोडी फार कपात केली असेल, पण त्यामुळे रशियाला कोणताही फरक पडला नाही.

 

 

 

 

 

याचे कारण रशियाला दोन नवी बाजारपेठा मिळाल्या - एक म्हणजे सर्वांत मोठी बाजारपेठ चीनची आणि दुसरी भारताची. या दोन्ही देशांना रशिया याआधीही तेलाची निर्यात करतच होता, पण युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये भरघोस वाढ झाली. भारताचाच विचार केल्यास गेल्या 8 महिन्यांमध्ये भारताने 7 अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल रशियाकडून आयात केले आहे. ज्या वेळी युद्ध सुरू झाले, तेव्हा रशिया हा भारताचा 12व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. पण जून-जुलै महिन्यापासून रशिया हा भारताचा क्रमांक एकचा तेलपुरवठादार देश बनला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात भारत आपल्या एकूण तेलआयातीपैकी 2 टक्के तेल रशियाकडून घेत होता, पण जून महिन्यात ती 22 टक्क्यांपर्यंत गेली. आज भारताच्या एकूण तेलआयातीमध्ये सर्वाधिक कच्चे तेल रशियाकडून घेतले जाते. भारताच्या रूपाने रशियाला एक खूप मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. विशेष म्हणजे भारताच्या दुप्पट तेल चीनने रशियाकडून आयात केले. त्यामुळे या दोन्ही देशांकडून रशियाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळाला. परिणामी रशियाला अमेरिकन निर्बंधांचा अत्यल्प परिणाम जाणवला.

 

 

आताही जी-7ने जरी प्राइस कॅप जाहीर केले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑइलचा दर साधारणत: 74 ते 75 डॉलर्सपर्यंत खाली आली आहे. अशा वेळी 60 डॉलर्सची कमाल मर्यादा घालणे म्हणजे केवळ 10 ते 15 टक्क्यांचाच फरक उरतो आहे. म्हणजेच जागतिक भावांपेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी भावाने रशियन तेल घ्यावे लागेल, इतकाच या नव्या निर्बंधांचा परिणाम आहे. यामुळे रशियाला फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाही. त्याऐवजी युरोपीय देशांबाबत जर कठोर भूमिका घेत अमेरिकेने त्यांना रशियाकडून केली जाणारी तेलआयात पूर्णत: थांबवण्यासाठी दबाव आणला असता, तर रशियाला नक्कीच त्याचा फटका बसला असता. पण तसे केले गेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखरीच रशियाला धक्का द्यायचा असेल, तर प्राइस कॅपनुसार टाकण्यात आलेली मर्यादा 30 डॉलर्स करायला हवी होती. पण तसेही केले गेले नाही.

 

 

 

 

 

या प्राइस कॅपिंगला धुडकावून लावतानाच रशियाने तेलउत्पादन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर सर्वांत महत्त्वाची प्रतिक्रिया आली ती ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्ट कंट्रीज) संघटनेकडून रशियाच्या तेल उत्पादन घटवण्याच्या धमकीनंतर ओपेकची भूमिका महत्त्वाची होती. ओपेक देशांनी आधीच तेलाचे उत्पादन घटवले आहे. रशियन तेल कमी विकले जाण्यासाठी ओपेक देशांकडून येणारे तेल अधिक विकले जावे आणि त्यासाठी या देशांनी तेलउत्पादन वाढवावे, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. यातून तेल पुरवठ्याचे संतुलन राखले जाऊन तेल दरांचेही व्यवस्थापन होईल अशी अमेरिकेची धारणा होती. परंतु ओपेक देशांनी यास स्पष्ट नकार दिला. रशियावरील प्राइस कॅपिंगचा आमच्यावर कसलाही परिणाम होणार नसून आम्ही दररोजचे तेलउत्पादन कमी करण्याचा निर्णय बदलणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक राष्ट्रांना त्याची झळ बसणार आहे. थोडक्यात, अमेरिकेच्या पुढाकाराने आणि दबावाने घेण्यात आलेला हा निर्णय जगासाठी मारक ठरणारा असून तो अत्यंत चुकीचा आहे. या निर्णयामुळे रशियाची कसलीही कोंडी होणार नसून उलट या युद्धाशी आणि राजकारणाशी संबंध नसणार्‍या देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तेलाचे भाव कडाडले, तर विशेषत: विकसनशील, गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्याला जबाबदार अमेरिका असणार आहे.