हिजाब वादाने ‘सेक्युलॅरिझम’चा बुरखा फाडला

कर्नाटकातील सरकारी शाळेत सरकारने ठरवलेल्या गणवेशाशिवाय ‘हिजाब’ या धार्मिक पोषाखातच येण्याचा आग्रह धरणार्‍या मुस्लीम मुलींना रोखल्याने गेल्या काही दिवसांपासून मोठा गोंधळ उडाला आहे. माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि सार्वजनिक वक्तव्ये यातून उलटसुलट विधाने केली जात आहेत. हा लेख लिहीपर्यंत (16 फेब्रुवारी) या विषयावर कर्नाटक उच्च न्यायालयातील याचिकेवरची सुनावणी पूर्ण झालेली नाहीये. त्यामुळे हा गदारोळ आणखी काही दिवस तरी चालेल असे दिसते. पण या सगळ्या ‘मॅन्युफॅक्चर्ड काँट्रोव्हर्सी’मध्ये - ठरवून घडवून आणलेल्या गोंधळात भारतीय छद्म-धर्मनिरपेक्ष (स्युडोसेक्युलर्स) आणि तथाकथित लिबरल्स हे मात्र संपूर्णपणे उघडे पडले आहेत!

महिलांना बुरखा, घुंघट, पडदा आणि हिजाब अशा वस्त्रांची धार्मिक कारणांसाठी (धर्मात सांगितलेय म्हणून) सक्ती करणे हे मध्ययुगीन पुरुषसत्ताक मानसिकतेचे लक्षण. काळानुरूप तत्त्वज्ञानात बदल न करता कालबाह्य रूढींना चिकटून, स्त्रियांना दुय्यम आणि वस्तुस्वरूपात पाहण्याच्या या पद्धतींना प्रागतिक विचारांच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व ओळखणार्‍या कोणाही व्यक्तीने टाकून देऊन पुढे गेले पाहिजे. जगातील अनेक इस्लामी देशांनीसुद्धा असल्या प्रथा आता वगळल्या आहेत. मात्र एकीकडे स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घ्यायचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि विशेषत: स्त्रीस्वातंत्र्याचाही टिपेचा सूर लावायचा, समाजसुधारकांची भूमिका घेत हिंदूंच्या अगदी निरुपद्रवी रूढी-प्रथांवरदेखील अत्यंत जहरी शब्दांत टीका करायची; मात्र अन्य धर्मांतील उघड उघड बुरसटलेल्या किंवा प्रतिगामी विचारांचे मात्र समर्थन करायचे, हा ढोंगीपणा भारतात फार आधीपासून चालू आहे. त्याच मालिकेत हिजाब विषयातही ही मंडळी हिरिरीने प्रतिगामी लोकांची बाजू घेत आहेत. भारतातील स्त्रीवादी, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि प्रागतिक विचारांच्या काही स्वयंघोषित मशालधारी महिला पत्रकार परवापरवापर्यंत घुंघट प्रथेला जीव तोडून विरोध करत होत्या. अगदी हिजाब प्रथेलादेखील विरोध केल्याची त्यांची अवतरणे समाजमाध्यमांवर अजूनही आहेत. मात्र कर्नाटक सरकार किंवा केंद्र सरकार यांना विरोध करण्यापायी यांनी आपल्याच पूर्वीच्या भूमिकेवरून घूमजाव करत हिजाब घालणे ही मुलींची ‘व्यक्तिगत आवड’ असून ‘सरकारने याला विरोध करून गणवेशाची सक्ती करू नये.. आम्ही काय घालावे हे सरकार कोण ठरवणार?’ वगैरे मुक्ताफळे उधळली आहेत! आपल्या राजकीय मालकांच्या सोईप्रमाणे यांचा विमर्श ‘घोडा-चतुर-घोडा-चतुर’ असा बदलत राहतो. त्यांना कुठल्याही उपेक्षित आणि दबल्या-पिचल्या वर्गाच्या उत्थानाची नव्हे, तर भारतातील ‘फॉल्टलाइन्स’ रुंदावत नेऊन समाज शतखंडित करण्याचीच आस असते, हे विशेष! आणि पाच-सहा वर्षांच्या अबोध बालिकांचादेखील हा स्वत:चा चॉइस असतो? खरे तर हा गणवेशाचा नसून त्याआडून कट्टर धर्मांध मते पुढे रेटण्याचा विषय आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात ‘पहिले हिजाब, बादमें किताब’ अशी पोस्टर्स त्यामुळेच लागली आहेत. हा मुक्त विचार विरुद्ध धर्मांधता असा विषय आहे. त्याला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे स्वरूप देत देशभर गोंधळ माजवण्याचे हे कारस्थान आहे.

 

भारतात हा धर्मांधांना पाठीशी घालण्याचा खेळ पूर्वीपासूनच चालतो. त्यापायी आपल्या देशाला बरेच काही भोगावेदेखील लागलेले आहे. 1919-20मध्ये तुर्कस्तानच्या खलिफाचे धार्मिक राज्य ब्रिटिशांनी खालसा केले. खरे तर भारतातल्या प्रजेला याच्याशी काहीही घेणे नव्हते. जगभरातील मुस्लिमांना धार्मिक राज्यासाठी एकत्र करायचा हा प्रयोग भारतातही यशस्वी झाला. भारतीय मुस्लिमांनी आंदोलन उभे केले आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. पुढे शहाबानो खटल्यात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कोर्टाचा आदेश डावलत, धर्मांध लोकांसमोर सपशेल शरणागती पत्करली आणि एका अर्थाने मुस्लीम महिला हक्कांना दाबून टाकले. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्याची ही परंपरा हिजाब प्रकरणातदेखील स्वत:ला सेक्युलर आणि पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या पक्षांनी पाळलेली आहे, हेच दिसून येत आहे.

हिजाब समर्थक या पुरोगामी मंडळींचा तर्क आहे की सरकारने गणवेशाची सक्ती करू नये. या प्रकरणी जी सुनावणी उच्च न्यायालयात चालू आहे, तिथे मात्र वकील आणि न्यायाधीश यांना ड्रेस कोडची - म्हणजेच गणवेशाची सक्ती आहे!

या मंडळींनी चहूबाजूंनी गोंधळ उठवत जणू काही कर्नाटक सरकार मुलींचे शिक्षण बंद करीत आहे असा तद्दन खोटा प्रसार चालवला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा विमर्श प्रस्थापित केला गेला. मुलींच्या शिक्षणाची व विकासाची आदर्श म्हणून जिला गौरवले गेले, त्या मलाला युसुफजाईनेदेखील अशा अर्थाचे ट्वीट करत हिजाबचे समर्थन केले. मलाला मुलगी असूनही, ती शिक्षण घेणे, ब्लॉग लिखाण करणे अशी तथाकथित ‘धर्मविरोधी’ कृत्ये करते, म्हणून इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी स्वत: मलाला हिच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. आणि तिने तिच्या आत्मचरित्रपर लिखाणात (आय अ‍ॅम मलाला) महिलांवर बुरख्याच्या सक्तीविरुद्ध तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. आणखी आश्चर्य म्हणजे तिला प्रचंड मोठ्या रकमेचा (सुमारे 8 कोटी रुपये) नोबेल पुरस्कार ज्या देशाने दिला, त्या नॉर्वेमध्ये 2018पासून शाळेत बुरखाबंदी केलेली आहे. (अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन देतो, तर मलालाला मिळालेला नोबेल शांतता पुरस्कार नॉर्वे देतो.) तिथली ही बंदी तिला पैशांच्या झगमगाटामुळे दिसली नसेल, कुठल्याही पाश्चात्त्य विद्वानांप्रमाणे भारतातील मानवी हक्कांचे न झालेले उल्लंघन मात्र चटकन नजरेला आले असेल!

 

धार्मिक पोशाख शालेय गणवेशाचा भाग नसतात. अपवाद शीख पंथीयांना दिलेली पगडीची सूट. पण एक तर पगडी ही काही स्त्रियांवर किंवा कुणावरही बंधने आणण्याचे प्रतीक म्हणून ओळखली जात नाही. दुसरे, त्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून तो नियम बनवलेला आहे. हिजाबसाठी अशी घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची समर्थकांची तयारी दिसत नाही. त्याऐवजी अराजक माजवून दबाव आणण्याचे असांविधानिक मार्ग निवडले जात आहेत. आश्चर्य म्हणजे एरव्ही घटनेच्या आदरासाठी आणि लोकशाही मार्गांसाठी स्वत:ला वचनबद्ध मानणारे अनेक ‘पुरोगामी’ या वेळी असांविधानिक मार्गाने केलेल्या मागणीला समर्थन देत आहेत!

 

या प्रकरणी काही मंडळी तातडीने सुनावणीची मागणी करीत कोर्टात गेली. तिथे धर्मग्रंथातील उतारे समर्थनार्थ वाचून दाखवले गेले. मात्र घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेदेखील बुरख्याबद्दलचे मत कोर्टाने विचारात घ्यायला हवे, असे वाटते.

 

अनेक शाळांत - विशेषत: ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या शाळांत हिंदू मुलींना मेंदी, टिकली, लांब केस ठेवणे आदी त्यांच्या कुटुंबात परंपरेने चालत आलेल्या पोषाखातील गोष्टींना सक्त मनाई केलेली असते. त्यापायी कुण्या हिंदू पालकाने मुलींचे शिक्षण थांबवल्याचे ऐकिवात नाही. आज (दि. 16)च्या बातमीनुसार कर्नाटकातील 15 पालकांनी ‘हिजाब नाही तर शिक्षण नाही’ म्हणत मुलींना शाळेतून घरी नेले. स्वतंत्र भारतातील सामाजिकदृष्ट्या ही किती शरमेची गोष्ट आहे! सबरीमलाई मंदिरात 15 ते 45 वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्याच्या धार्मिक परंपरेविरुद्ध कोर्टाने निकाल दिला. बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाने तो विनातक्रार मान्य केला. उद्या उच्च न्यायालयाचा निवाडा हिजाब विरोधात आला, तर त्याचाही मुस्लीम समाजाने असाच विनातक्रार स्वीकार केला पाहिजे आणि धर्मांधांना वरचढ होऊ दिले नाही पाहिजे!

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण! ते थांबता कामा नये. मुलींना आधुनिक शिक्षण मिळावे यासाठी जर आंदोलन केले, तर सर्वच त्यास पाठिंबा देतील.