भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव

रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाला, त्याला आता 50 दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. या युद्धसंघर्षाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. काही अभ्यासकांनी, रशिया-युक्रेन संघर्ष जागतिक राजकारणात मोठ्या प्रकारचे बदल घडून येतील असे दावे केले आहेत; तर काही अभ्यासकांच्या मते, हे युद्ध युरोपपुरतेच मर्यादित असल्याने अन्य जगावर - विशेषतः आशिया-आफ्रिका खंडांमध्ये त्याचा परिणाम होणार नाही किंवा त्यामुळे फारसे बदल घडून येण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच याला जागतिक युद्ध असे म्हणता येणार नाही, असे अभ्यासकांचा हा गट म्हणतो. वास्तविक, आज जरी हे युद्ध दोन देशांमध्ये असले, तरी ते नेमके कधी संपुष्टात येईल हे कोणालाच सांगणे कठीण ठरत आहे. तसेच येत्या काळात यामध्ये आणखी काही देश समाविष्ट होतील अशा प्रकारचे सूतोवाच रशियाकडून केले गेले आहे. याखेरीज रशियाकडून रासायनिक अस्त्रांचा, अण्वस्त्रांचा वापर केला जाण्याच्या धमक्याही दिल्या गेल्या आहेत. अलीकडेच रशियाची मोस्कवा ही युद्धवाहू नौका काळ्या समुद्रामध्ये बुडाली. ती बुडवल्याचा दावा युक्रेनने केला असून यासाठी नेपच्यून या मिसाइलचा वापर केला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही युद्धनौका बुडाल्यानंतर रशियाच्या अधिकृत सरकारी माध्यमांकडून ‘तिसर्‍या महायुद्धाची सुुरुवात’ अशा प्रकारचे मथळे झळकावले गेले. आज हे युद्ध एका विचित्र वळणावर येऊन थांबले आहे. रशियाला युक्रेनमधून बाहेर कसे पडायचे हे समजत नाहीये, तर नाटो आणि रशिया यांच्यातून मधला मार्ग कसा काढायचा, आपली हानी कशी रोखायची हा पेच युक्रेनपुढे आहे. हे युद्ध दिवसागणिक लांबत चालल्याने अमेरिकेच्याही चिंता वाढत चालल्या आहेत.

 

 

या सर्व घडामोडींमध्ये एक बाब प्रकर्षाने पुढे येताना दिसत आहे, ती म्हणजे या संपूर्ण काळामध्ये जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व वाढताना दिसत आहे. अनेक उदाहरणांमधून ही बाब स्पष्ट होत आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा भारताने युरोपच्या बाजूने भूमिका घ्यावी अशी आग्रही मागणी करत भारतावर दबाव टाकण्यात आला. यासाठी सातत्याने पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांमधून यासाठी रकानेच्या रकाने भरून लिखाण करण्यात आले. भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे आणि भारताने मागील काळात व्हिएतनाम युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. याखेरीज भारत हा एकमेव असा देश आहे, ज्याचे एकाच वेळी रशिया आणि युरोप दोघांशीही घनिष्ठ संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतीन यांची पर्सनल केमिस्ट्री अत्यंत उत्तम आहे. गेल्या 22 वर्षांपासून भारताचे पंतप्रधान आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दर वर्षी परस्परांना भेटताहेत. अशा स्वरूपाचा भारताचा करार हा जगात एकट्या रशियाशी झालेला आहे. त्यामुळेच युक्रेनबरोबरचा संघर्ष सुरू असतानादेखील रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले. विशेष म्हणजे 24 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानाचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान रशिया दौर्‍यावर गेले होते. पण त्यांना पुतीन यांची भेट घेण्यासाठी 24 तास वाट पाहावी लागली होती. मात्र पंतप्रधान मोदींना भेटण्यासाठी व्लादिमीर पुतीन काही तासांसाठी का होईना, पण स्वतः भारतामध्ये येऊन गेले. यावरून रशियासाठी भारत किती महत्त्वाचा आहे, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे, युरोपीय देशांचा विचार करता फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंड या देशांचे परराष्ट्र मंत्री भारतभेटीवर येऊन गेले. इतकेच नव्हे, तर इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे भारताच्या भेटीवर आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर बोरिस जॉन्सन हे पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी भारताला भेट दिली आहे. या भेटीपूर्वी इंग्लंडकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शासकीय निवेदनात असे म्हटले आहे की, ‘भारताने जरी या युद्धादरम्यान घेतलेली भूमिका रशियाधार्जिणी असली, तरी प्रत्येक देशाला याबाबतचा निर्णय घेण्याची स्वायत्तता आहे. त्यामुळे भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांवर याचा परिणाम होणार नाही.’ म्हणजेच युरोपीय देशांनी भारताबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे इंग्लंडने खंडन केले आहे.

 

 

दुसरीकडे, पुढील महिन्यात जर्मनीतील बर्लिन येथे, जगातील श्रीमंत-बलाढ्य देशांची संघटना असणार्‍या जी-7 या संघटनेची वार्षिक परिषद होत आहे. या परिषदेला बहुसंख्य युरोपीय देश उपस्थित राहणार असून त्याचे नेतृत्व अमेरिकेकडे आहे. त्यामुळे काही प्रसारमाध्यमांनी अशी चर्चा सुरू केली होती की, भारताने रशियाची बाजू उचलून धरल्यामुळे या परिषदेला भारताला निमंत्रित केले जाणार नाही. परंतु जर्मनीच्या भारतातील राजदूतांनी यावर पूर्णपणे पडदा टाकला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी-7 परिषदेसाठी आम्ही अधिकृतपणे निमंत्रण देत आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले. म्हणजेच भारताने युरोपच्या विरोधात भूमिका घेऊनही आपल्याला निमंत्रित करण्यात आले आहे.

 

 

काही आठवड्यांपूर्वी जपानचे पंतप्रधान भारतभेटीवर येऊन गेले. जपान हा अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्रदेश आहे. तसेच क्वाड या संघटनेचाही तो सदस्य देश आहे. जपानने रशियाविरुद्ध भूमिका घेतली असून अमेरिकेप्रमाणेच रशियावर आर्थिक निर्बंधही घातले आहेत. असे असूनही जपानच्या पंतप्रधानांनी रशियाधार्जिणी भूमिका घेणार्‍या भारताचा दौरा केला. केवळ औपचारिक भेट म्हणून ते आले नाहीत, तर या दौर्‍यादरम्यान त्यांनी भारताला 40 अब्ज डॉलर्सचे विकास कर्ज मंजूर केले. त्याचप्रमाणे 25 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकी भारतात करण्याचे मान्य केले. ही बाब खूप महत्त्वाची आहे. क्वाड संघटनेचा दुसरा सदस्य देश असणार्‍या ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधानही अलीकडेच भारतभेटीवर येऊन गेले. या भेटीदरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यादरम्यान ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार झाला. या करारावर गेल्या एक दशकापासून दोन्ही देशांत चर्चा सुरू होती. मात्र तो पूर्णत्वाला येत नव्हता. तथापि, रशिया-युक्रेन संघर्षात ऑस्ट्रेलियाने युरोपीय देशांची बाजू उचलून धरलेली असताना आणि रशियाला कडाडून विरोध केलेला असतानाही ऑस्ट्रेलियाने भारताशी हा करार केला. या करारांतर्गत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आपल्या आयात शुल्कात 80 टक्के कपात करणार आहेत. त्यामुळे भारतीय उत्पादने ऑस्ट्रेलियात मोठ्या प्रमाणावर विकली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलियन कोळसाही मोठ्या प्रमाणावर भारतात येणार आहे. थोडक्यात, हे युद्ध सुरू असतानाच दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घनिष्ठ होण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे.

 

 
 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, युक्रेन युद्ध सुरू असतानाच भारताने आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. भारताने रशियाकडून 2 अब्ज बॅरल खनिज तेल विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे रशिया भारताला हे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांपेक्षा 30 टक्के कमी दरात देणार आहे. तसेच याचे देयकही रुबेल आणि रुपया यांच्यात होणार आहे. ही घडामोड अत्यंत मोठी आहे. या घटनेतून रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर आकाराला येणार्‍या नव्या जागतिक रचनेतील एक महत्त्वाचा प्रवाह समोर आला आहे. हा प्रवाह म्हणजे, भारत अमेरिकेच्या मनमानीला जुमानणार नाही. अमेरिकेने भारताला सांगितले की, रशियाकडून शस्त्रास्त्रे, तेल आयात करू नका. अमेरिकेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अलीकडेच भारतभेटीवर आले होते. त्यांनी भारताला उघडपणाने धमकी देताना असे म्हटले की, भारताने रशियाकडून शस्त्रास्त्रे आणि तेल आयात केल्यास भारताला त्याचे मोठे परिणाम भोगावे लागू शकतात. म्हणजेच अमेरिका भारतावरही निर्बंध टाकू शकते, असा त्यांनी अप्रत्यक्ष इशारा दिला. पण तरीही त्या धमकीला न जुमानता भारत रशियाकडून तेल आयात करत आहे. यादरम्यान भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष परस्परांना भेटले. भारताचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना व संरक्षण मंत्र्यांना भेटले. त्यांच्यात ‘टू प्लस टू’ डायलॉगही झाला. यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना एक प्रश्न विचारला गेला की, “तुम्ही रशियाकडून तेल आयात करत आहात, तुम्हाला अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती वाटत नाही का?” त्यावर एस. जयशंकर असे म्हणाले की, “युरोपीय देश रशियाकडून जितके तेल आयात करतात, त्याच्या 2 टक्के तेलही भारत आयात करत नाहीये. मग अमेरिका युरोपीय देशांवरसुद्धा निर्बंध लावणार आहे का? युरोपच्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी 60 टक्के तेल युरोप आजही रशियाकडून घेत आहे. किंबहुना, गेल्या 55 दिवसांमध्ये युरोपमध्ये रशियाकडून आयात केल्या जाणार्‍या तेलामध्ये 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो आणि यामध्ये रशियाकडून केल्या जाणार्‍या तेलाचा वाटा 2 टक्के आहे. असे असताना जर आम्हाला कोणी धमकावत असेल, तर आम्ही त्याची पर्वा करत नाही.”

 

 

अमेरिकेकडून अशा प्रकारचा दबाव यापूर्वीही आणला गेला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेच्या दबावामुळेच इराणकडून भारताने तेलआयात थांबवली. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आज भारत अमेरिकेच्या डोळ्यात डोळे घालून समोर जात आहे. आम्ही रशियाकडून तेल आणि शस्त्रास्त्रे आयात करणार, हे भारत ठामपणाने सांगत आहे. विशेष म्हणजे, असे करूनही भारतावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेची हिम्मत नाहीये. अन्यथा त्यांनी यापूर्वीच असे पाऊल उचलले असते. पण अमेरिका याबाबत असाहाय्य आहे.

 

 

 

कोरोना महामारीमुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या युरोपीय देशांवर या युद्धाने आर्थिक आघात केला आहे. अमेरिकेचेही मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. रशियाची अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडली आहे. त्यामुळे या युद्धसंघर्षानंतर भारत, जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकास करतील आणि हे देश वेगाने पुढे येतील. त्यामुळे काही अभ्यासक असा दावा करत आहेत की, एकविसाव्या शतकात युरोपीय देश जागतिक रचना ठरवणार नाहीत किंवा त्यांच्यामधील संघर्ष जागतिक रचनेचे स्वरूप ठरवणार नाहीत, तर आशियाई देशांची त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असेल. भारत-चीन यांच्यातील स्पर्धा, चीन-जपानमधील स्पर्धा, जपान, चीन, भारत, दक्षिण कोरियाचा आर्थिक विकास हे मुद्दे जागतिक रचनेत महत्त्वाचे राहतील. थोडक्यात, एकविसावे शतक हे आशियाई देशांचे आहे, हीच बाब या युद्धाने पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. या युद्धानंतर भारताचा उदय अपरिहार्य आहे आणि त्याला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही.