हिंदी महासागरातील आव्हान

 

हिंदी महासागरामध्ये वाढत चाललेला चीनचा नौदल प्रभाव हा सध्या भारतापुढील एक चिंतेची बाब बनला आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये अत्यंत पद्धतशीरपणाने चीनने दक्षिण चीन समुद्राबरोबरीने हिंदी महासागरावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे चीनकडून या क्षेत्रामध्ये असणार्‍या बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी हिंदी महासागरामध्ये चीनची लष्करी जहाजे, विमानवाहू जहाजे येऊ लागली आहेत. चीनच्या अणुपाणबुड्याही या भागात उतरल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. यावरून चीन या क्षेत्रातील आपले वर्चस्व वाढवण्याचा सुनियोजित पद्धतीने प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. साहजिकच भारताकडून याची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने चीनचा हा धोका किती गंभीर आहे, चीन भारताला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहे का, याचाही विचार केला गेला पाहिजे.

 

 

मध्यंतरी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ नावाची एक थिअरी पुढे आली होती. यानुसार अशा प्रकारचा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, चीन भारताच्या शेजारील देशांमध्ये बंदरांचा विकास करून भारताला घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या तीन देशांमध्ये चीनचे हे प्रयत्न जोरदारपणाने सुरू आहेत. जगाच्या नकाशात पाहिल्यास यातील एक देश भारताच्या पूर्वेकडे आहे, एक देश पश्चिमेकडे आहे, तर एक देश दक्षिणेकडे आहे. यालाच स्ट्रिंग ऑफ पर्ल म्हटले गेले. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून मागील वर्षी एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल प्रसारित करण्यात आला होता. यानुसार हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने भारताच्या शेजारील देशांमधील सहा बंदरांचा विकास करण्याची एक व्यापक योजना आखलेली आहे. भारताच्या पूर्वेला बंगालच्या उपसागरामध्ये थायलंड, म्यानमार आणि श्रीलंका या तीन देशांमध्ये चीनकडून अत्यंत पद्धतशीरपणे बंदरांचा विकास केला जात आहे. भारताच्या पश्चिमेला संयुक्त अरब आमिराती, सेशेल्स, पाकिस्तान आणि इराण या देशांतील काही बंदरांचा विकास घडवून आणत आपला नौदल प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

 

या पार्श्वभूमीवर चीनला हिंदी महासागराची इतकी गरज का भासते आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी आल्फ्रेड महान या जगप्रसिद्ध तत्त्ववेत्त्याने हिंदी महासागराचे महत्त्व ओळखले होते. त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, भविष्यामध्ये ज्या देशाला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल, त्या देशाला सागरी मार्गावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागेल. तसेच भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ही समुद्री मार्गांची सुरक्षा किंवा समुद्री मार्गांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या स्पर्धेतून ठरणार आहे, असेही त्यांनी सूचित केले होते. आज एकविसाव्या शतकामध्ये हिंदी महासागर हा जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र बनला आहे. हिंदी महासागर हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा समुद्र आहे. जगातील महासागरांमध्ये असणार्‍या एकूण पाण्यापैकी 20 टक्के पाणी हिंदी महासागरामध्ये आहे, असे सांगितले जाते. आग्नेय आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या देशांचा पश्चिम आशियाला, युरोपला आणि आफ्रिकेला होणारा व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. चीनचेच उदाहरण घेतल्यास चीनच्या या तिन्ही क्षेत्रांना होणार्‍या व्यापारापैकी 95 टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. आज एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकामध्ये आशियाई देश आर्थिक विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहेत. बहुसंख्य देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. त्यांना आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि निर्यात वाढवायची आहे. त्या दृष्टीकोनातून त्यांची मुख्य गरज तेलाची आहे. ही गरज प्रामुख्याने आखातातून भागवली जाते. आखातातून येणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातूनच पुढे जातात. चीनच्या दृष्टीकोनातून हिंदी महासागर आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण चीनमध्ये आखातातून होणार्‍या एकूण आयातीपैकी 75 टक्के आयात या क्षेत्रातून होते. त्यामुळे तेलाची गरज आणि व्यापार या दोन्ही दृष्टीकोनांतून हे क्षेत्र चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. साहजिकच या मार्गांवर आपले नियंत्रण असणे चीनला गरजेचे वाटू लागले. त्या दृष्टीकोनातून चीनने एक सर्वसमावेशक योजनाच आखली आहे. हिंदी महासागरासंबंधातील चीनच्या रणनीतीला ‘ग्रँड स्ट्रॅटेजी’ म्हटले जाते. 2012मध्ये शी झिनपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यानंतर त्यांनी चीनला जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनवण्याची योजना आखली. 2049पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्धारित करण्यात आले. यासाठी चीनला आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवणे अत्यंत गरजेचे होते. या दृष्टीने चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, मॅरीटाइम सिल्क रूट आणि आर्थिक परीक्षेत्र विकासाच्या योजना हाती घेतल्या. या माध्यमातून भूमार्गाने आणि सागरी मार्गाने कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर चीनने भर दिला. मॅरीटाइम सिल्क रूटचा विकास करण्यासाठी ग्रँड स्ट्रॅटेजी आखण्यात आली. यानुसार चीनच्या आसपासच्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण करण्याला प्राथमिकता देण्यात आली. दक्षिण चीन समुद्र, तैवानची सामुद्रधुनी यांसारख्या क्षेत्रात परकीय हस्तक्षेप कसा होणार नाही, याबाबत चीनने दक्षता घ्यायला सुरुवात केली. दुसरीकडे दूरच्या समुद्रमार्गांवर आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

 

 

 

समुद्रामध्ये कुठेही लष्करी तळ उभा केल्यास चीनला अमेरिका आणि अन्य देशांकडून विरोध होऊ शकतो, याची चीनला पुरेपूर कल्पना आहे. हे लक्षात घेऊन चीनने हिंदी महासागराशी जोडल्या गेलेल्या देशांमधून महत्त्वाचे सागरी मार्ग जातात अशा देशांमध्ये चीन व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून बंदरांचा विकास करत आहे. यासाठी चीन त्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देत आहे. याबाबत दक्षिण चीन समुद्राचे उदाहरण घेतल्यास तेथील अनेक बेटांवर मानवी वस्ती नव्हती. चीनने तेथे मानवी वस्ती तयार केली. त्यांच्याशी व्यापार सुरू केला आणि पाहता पाहता त्यांचे रूपांतर नौदल तळांमध्ये केले आहे आणि तेथे लष्करी साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे. चीनने ही रणनीतीच आखली आहे. किंबहुना, यासाठी चीनने ‘नॅशनल ट्रान्स्पोर्टेेशन अ‍ॅक्ट’ नावाचा एक कायदाच पारित केला आहे. परदेशांमधून साधनसंपत्तीचा विकास करणार्‍या सर्व चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हा कायदा लागू आहे. त्यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ज्या ज्या बंदरांचा विकास केला जाईल, त्या बंदरांचा दुहेरी वापर झाला पाहिजे, अशी सक्तीच करण्यात आली आहे. थोडक्यात, आर्थिकच नव्हे, तर लष्करी कारणासाठीही या बंदरांचा उपयोग झाला पाहिजे, या दृष्टीने साधनसंपत्तीचा विकास करायचा असे हा कायदा सांगतो आणि असा कायदा करणारा चीन हा जगातील एकमेव देश आहे. त्यामुळे चीनच्या सरकारचे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. किंबहुना, त्यांच्यावर अंकुश राहण्यासाठी या कंपन्यांच्या संचालक मंडळामध्ये चीनच्या साम्यवादी सरकारचा, चिनी लष्कराचा एक प्रतिनिधी नेमला जातो. त्यानुसार या कंपन्यांकडे असणारी सर्व माहिती चिनी सरकारला आणि चिनी लष्कराला द्यावी लागते.

 

 

 

येत्या काळात अन्य काही देशांबाबत चीन ही रणनीती अवलंबणार असून त्यासाठीची शोधप्रक्रियाही चीनने सुरू केली आहे. आशिया खंडातील विकसनशील, गरीब देशांचा यामध्ये समावेश आहे. या देशांना प्रचंड पैसे देऊन चीनने त्या बदल्यात त्या देशातील बंदरांचा विकास करून ती अप्रत्यक्षपणाने ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. याबाबतची रणनीती म्हणजे जेव्हा चीनचे अफाट कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडण्यास हे देश असमर्थ ठरतात, तेव्हा त्यांच्याकडून ही बंदरे 99 वर्षांच्या लीजवर चीनकडून घेतली जातात. श्रीलंकेचे हंबनतोता बंदर हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

 

 

चीनच्या एका खासगी कंपनीने हंबनतोता बंदराचा विकास केला. यासाठीचे कर्ज श्रीलंका सरकार फेडू शकत नसल्याने चीनने ते लीजवर घेतले आणि आता या बंदरामध्ये चीनची लष्करी जहाजे आणि अणुपाणबुड्या येऊ लागल्या आहेत. चीनने असे दोन प्रयोग केले. यातील एक प्रयोग काहीसा फसला. संयुक्त अरब आमिरातीमधील पोर्ट खलिफा या बंदरामध्ये चीनने लष्करी साधनसंपत्तीच्या विकासाचा प्रयत्न सुरू केला होता. हा प्रकार अमेरिकेच्या लक्षात आला. अमेरिकन उपग्रहांनी याची इत्थंभूत माहिती मिळवली आणि त्यावर कडाडून आक्षेप घेतला. संयुक्त अरब आमिराती सरकारला याबाबत प्रश्नही विचारले. त्या वेळी अरब आमिराती सरकारने या बाबतची कसलीही कल्पना नसल्याचे आणि चीनने आपल्याला अंधारात ठेवत हे कृत्य केल्याचे सांगत हात झटकले. त्यामुळे हे काम थांबवण्यात आले.

 

 

अशाच प्रकारे चीन पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराचा विकास करत आहे. याबाबत चीन व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून हे बंदर महत्त्वाचे असल्याचे सांगत आहे; परंतु ते पूर्णत: दिशाभूल करणारे आहे. कारण ग्वादर हे पाकिस्तानातील बलुचिस्तानातील बंदर आहे. हा भाग अत्यंत मागास आहे. तेथे पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. त्यामुळे या बंदराचा चीनला आर्थिक व व्यापारी दृष्टीकोनातून फारसा फायदा होणार नाहीये. या बंदरातून तेलाची आयात करणेही व्यवहार्य नाहीये. कारण ग्वादर बंदर ते शिनशियाँग हे 1800 किलोमीटर इतके अंतर आहे. त्यामुळे चीन व्यापारी व आर्थिक नव्हे, तर लष्करीदृष्ट्या या बंदराकडे पाहत आहे. या माध्यमातून चीनला पर्शियन आखातावर आपला प्रभाव निर्माण करायचा आहे. चीनच्या नौदलाची युद्धजहाजे येत्या काळात या बंदरात येऊ शकतात. पाकिस्तान चीनच्या कर्जात आकंठ बुडालेला असल्याने त्यांच्याकडून याला विरोध होणार नाही. चीन अशाच देशांची निवड करत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्यानमारमध्येही चीनने असेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. लष्करशाही लागू झाल्यानंतर म्यानमानवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आल्यानंतर चीनने या देशाला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले. त्या दबावाखाली म्यानमारमधील बंदरांचा विकास चीन करत आहे. गल्फ ऑफ एडनमधील जिबुती या बेटावर चीनचा नाविक तळ विकसित झाला असून तेथे चीनच्या अणुपाणबुड्या, विमानवाहू जहाजे जाऊ लागली आहेत. या सर्व बाबी लष्करी वर्चस्वासाठी केल्या जात असल्या, तरी चीन कदापि ते मान्य करणार नाही.

 

 

 

भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता भारताला आपला आर्थिक विकास करायचा आहे. यासाठी निर्यातीमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. भारताचा 80 टक्के व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. त्यामुळे तेथील सागरी मार्गांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही भारताची सर्वांत मोठी प्राथमिकता आहे. अन्यथा, भारताच्या आयात-निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने हिंदी महासागरातील सेशेल्स, मालदीव यांसारख्या काही देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी त्या देशांना आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. भारत तेथील काही बंदरांचा विकासही करत आहे. पण हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा चाणक्यनीतीच्या परिप्रेक्ष्यातून विचार केल्यास तो असे सांगतो की, तुमचा शत्रू जर अत्यंत मोठा, प्रबळ आणि सक्षम असेल आणि त्याच्याशी एकट्याने सामना करता येणे शक्य नसेल, तर संयुक्तरित्या त्या शत्रूचा सामना करा. या दृष्टीने भारताला इतर देशांची मदत घेणे गरजेचे आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या समविचारी आणि हितसंबंधांची परस्परव्यापकता असणार्‍या देशांच्या सहयोगाने चीनच्या या वाढत्या वर्चस्वाला लगाम घालणे गरजेचे आहे. यासाठी क्वाडसारख्या गटाची मदत होऊ शकते. या गटातील देशांबरोबर समुद्री कवायती करणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे गरजेचे आहे. यातून चीनवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. थोडक्यात, सामूहिक सहयोगातून आणि संयुक्तिक प्रयत्नातूनच चीनच्या हिंदी महासागरातील दादागिरीला रोखता येऊ शकेल.