सर्वस्पर्शी संकल्प

  

 

स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी पूर्ण करत, देश अमृतकाळात प्रवेश करत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-2024साठी सादर केलेला अर्थसंकल्प प्रत्येक घटकाचा सहानुभूतीने विचार करणारा आहे. समाजउभारणीत महत्त्वाचे योगदान देणारा श्रमजीवी, लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा असलेला मध्यमवर्ग आणि आर्थिक उभारणीत मोठी भूमिका बजावणारा उच्च मध्यमवर्ग तसेच श्रीमंत वर्ग अशा सगळ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात विचारपूर्वक केलेली तरतूद आहे. त्या अर्थाने तो सर्वस्पर्शी आहे.

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या नऊ वर्षांत जगात पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे, हे कौतुकास्पद, अभिमानास्पद आहे. प्रगतीचा हा वेग कायम ठेवत, जगातली प्रभावी अर्थव्यवस्था या उद्दिष्टाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणारा हा अर्थसंकल्प सर्व भारतीयांना न्याय देणारा आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही केवळ घोषणा नाही, तर त्याचा कृतिरूप आराखडा म्हणजे हा अर्थसंकल्प, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक स्तरावर अधिकाधिक प्रभावी व लक्षवेधी होण्याच्या सर्व शक्यता यात सामावलेल्या आहेत. मात्र हा संकल्प सिद्धीस नेणे ही सरकारची, प्रशासनाची आणि प्रौढ नागरिकांचीही जबाबदारी आहे, याचे भान प्रत्येकाने बाळगायला हवे.

 

पायाभूत सुविधा या सर्व प्रकारच्या विकासाचा मूलभूत आधार आहेत. यातून विकासाचा पाया भक्कम होईल याची जाणीव असल्याने, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सुमारे 10 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे देशभर महामार्गांचे जाळे अधिक विस्तारण्यासाठी चालना मिळेल. त्याचबरोबर बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते, धान्य या क्षेत्रांच्या विकासासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यातून आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्याही अनेक संधी निर्माण होतील.

 

 

कृषिप्रधान देशात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचा विचार अग्रक्रमाने करणे ओघाने आलेच. या वर्षी, कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासावर भर देत त्यासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत पतपुरवठ्यात 11 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक शेतीला तसेच सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देणार्‍या योजनाही अर्थसंकल्पात अंतर्भूत आहेत. यंदाचे वर्ष हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ आहे आणि आपला देश जगातला सर्वात मोठा भरड धान्य उत्पादक आणि क्रमांक दोनचा निर्यातदार आहे, म्हणूनच भरड धान्याच्या - म्हणजे श्रीअन्नाच्या संशोधनासाठी हैदराबाद येथील संशोधन केंद्राला विशेेष अनुदान देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्र म्हणताना त्यात दुग्ध, पशुपालन, मत्स्योत्पादन या क्षेत्रांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

देश कृषिप्रधान असला, तरी सर्वांगीण आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्राइतकेच उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचे ते दोन महत्त्वाचे घटक असल्याने उद्योगवाढीसाठीची अनुकूलता हा विषयही सरकार गांभीर्याने घेत आहे. त्यातही उद्योगजगताचा कणा असलेल्या मध्य-लघु-सूक्ष्म उद्योगांसाठी नऊ हजार कोटींच्या कर्ज हमी योजनेला संजीवनी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर औषध उद्योगातील संशोधनासाठी योजना, उत्पादनाला प्रोत्साहन, कंपनी कामकाज मंत्रालयासाठी भरीव तरतूद जाहीर करून आपला उद्योगानुकूल दृष्टीकोन अधोरेखित केला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच वाहन उद्योगांसाठी नव्या संधी या अर्थसंकल्पात नमूद केल्या आहेत.

 

 

शाश्वत विकासाची गंगा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी, या विचाराने देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी, तसेच अन्य दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी 15 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

‘तरुणांचा देश’ अशी भारताची ओळख होते आहे. या तरुणांना देशाच्या विकासात सहभागी करून घेण्यासाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षणाची केंद्रे देशभर उभारली जाणार आहेत. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हा उद्याच्या जगाचा परवलीचा मंत्र असणार आहे, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी देशातल्या तीन सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येणार आहेत.

 

 

आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरातील महिलांसाठी आणलेली ‘महिला सन्मान बचतपत्र’ ही जास्त व्याजदराची विशेष योजना महिलांना बचतीसाठी प्रोत्साहन देणारी ठरेल.

 

 

बर्‍यापैकी नियमित करभरणा करणारा करदाता म्हणजे नोकरदार वर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ. त्या वर्गाचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यांच्यासाठी भरघोस सवलतींचा वर्षाव करताना नवीन कररचना स्वीकारण्यास उद्युक्तही केले आहे.

 

 

नैसर्गिक वैविध्याने नटलेल्या भारतात ज्या प्रमाणात पर्यटन वाढायला हवे, त्या प्रमाणात अद्याप वाढलेले दिसत नाही. म्हणून राज्यांना बरोबर घेत ‘मिशन मोड’वर उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यात येईल. त्याचबरोबर ‘देखो अपना देश’सारखी भारतीयांना पर्यटनासाठी प्रोत्साहन देणारी योजनाही राबवण्यात येणार आहे.

 

 

हा विकासकेंद्री अर्थसंकल्प पर्यावरणपूरक विकासावर भर देणारा, त्याचा आग्रह धरणारा आहे हे विशेष! सन 2070पर्यंत ‘नेट झिरो’ टार्गेट अर्थात ग्रीन हाउस गॅसचे संतुलन राखण्यासाठी 19700 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी 20700 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून ई वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीमा शुल्कात भरीव कपात करण्यात आली आहे. यातून पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होत जाईल, अशी आशा आहे.

 

 

अशी वैशिष्ट्ये असलेला हा या सरकारचा पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प. तो यशस्वीरित्या सिद्धीस गेला, तर त्याचा फायदा देशाला होईल, हे निश्चित. तसे होण्यासाठी सर्वांनी आपापली जबाबदारी ओळखावी आणि ती निभावावी. देशाच्या प्रगतीवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल आणि पुढच्या निवडणुकीवरही. मात्र तो त्याचा साइड इफेक्ट असेल.