लोकसंख्यावाढ - आव्हान आणि संधीही

 

चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्याचे, संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट - 2023’ या अहवालात नमूद केले आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत 1950नंतर प्रथमच भारताने चीनला मागे टाकले आहे. चीनमधील लोकसंख्येला गेल्या काही वर्षांत घातली गेलेली वेसण आणि त्या तुलनेत भारतात जास्त असलेला जन्मदर यामुळे हे स्थान भारत घेणार, हे माहीत होतेच. यात अनपेक्षित काही नाही. मात्र, लोकसंख्येच्या बळावर मिळालेला हा अग्रमान बहुमानात परावर्तित होण्यासाठी देशाच्या नेतृत्वाने सावधपणे, विचारीपणे पावले उचलायला हवीत.

 

 

 

अहवालातील आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या 1 अब्ज 42 कोटी 86 लाख इतकी असून चीनची लोकसंख्या त्याहून साधारणपणे 30 लाखाने कमी आहे. 2022मध्ये चीनमधील जन्मदरात झालेली लक्षणीय घट हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. एकूणच चिनी समाजात मूल जन्माला घालण्याच्या क्षीण झालेल्या मानसिकतेमुळे पुढच्या काही वर्षांत चीनच्या लोकसंख्येत आणखी घट होईल आणि त्याच वेळी, या अहवालात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार आणखी काही वर्षांत भारताची लोकसंख्या 160 कोटीपर्यंत जाईल. अर्थात भारताची लोकसंख्या वाढत असली, तरी जन्मदरात मात्र लक्षणीयरित्या घट झाली आहे. त्याचबरोबर, 65 वर्षे वयाच्या वरील अवलंबून असणार्‍या व्यक्तींची संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 7 टक्के इतकी आहे, तर चीनमध्ये हेच प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येच्या 14 टक्क्याहून अधिक आहे. भारतात 10 ते 24 या वयोगटातील किशोर व नवयुवकांचे प्रमाण 26 टक्के, तर 15 ते 64मधील गट हा 68 टक्के इतका आहे. भारतीयांचे सरासरी वय 29 वर्षे असून ते चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांपेक्षा खूप कमी आहे. भारत हा युवकांचा देश समजला जातो तो त्यामुळेच. ही जी सकारात्मक बाजू आहे, त्यात संधीही आहेत आणि आव्हानही.

 

 

 

लोकसंख्येतील ज्या वयोगटाचा देशाच्या प्रगतीत मोलाचा वाटा असतो, त्या वयोगटाच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनाबद्ध, कालबद्ध आणि सर्वंकष योजना आखणे आणि तिची प्रभावी अंमलबजावणी करणे याला अग्रक्रम द्यावा लागेल. चीनने लोकसंख्येला ताकद समजून उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर भर दिला आणि त्यातून त्या देशाने आर्थिक प्रगती साधली. तो जगातली एक महासत्ता बनला. म्हणूनच या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना, ‘केवळ संख्यात्मक नाही तर गुणात्मक वाढ महत्त्वाची’ असा चिमटा चीनने काढला आहे.

 

 

देशातील उत्पादनक्षम लोकसंख्येची क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक असते ते दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण. याची सांगड घालून शालेय तसेच महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांची आखणी झाली, तर त्याचा देशाला फायदा होईल.

 

 

 

भारताला जेव्हा वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामांची झळ बसायला लागली, तेव्हा सरकारी पातळीवर कुटुंबनियोजनाची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेली. त्यासाठी तत्कालीन प्रसारमाध्यमांची मदत घेऊन जनजागृती करण्यात आली. पुढे आणीबाणीच्या काळात जो नसबंदीचा प्रयोग झाला, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली.

 

 

 

वाढती लोकसंख्या हे ओझे नसून ते उपयुक्त मनुष्यबळ आहे, हा दृष्टीकोन विकसित झाला तो उदारीकरणाच्या कालखंडात, 1990च्या दशकात. भारत हा जगासाठी बाजारपेठ बनला आणि त्यानंतरच्या कालावधीत तो जगासाठी सर्व्हिस इंडस्ट्रीही बनला. हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीतले महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मात्र यामध्ये एक उणीव राहिली ती देशातल्या युवा गटाच्या विविध प्रकारच्या आवश्यक अशा कौशल्यविकासाचा यात विचार झाला नाही. त्याचबरोबर एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याने असलेली महिलांची संख्या, बराच कालखंड उपेक्षेचे जिणे त्यांच्या वाट्याला आल्याने त्यांच्या विकासासाठी, पुनरुत्थानासाठी काही वेगळी पावले उचलणे आवश्यक आहे. असे प्रयत्न होत असले, तरी ते गरजेपेक्षा कमी आहेत. शिक्षणापासून, कौशल्यविकासापासून वंचित महिला म्हणजे अप्रत्यक्षपणे देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या वेगाला बसलेला बांध. संधीची समानता हवी ती केवळ नोकर्‍यांमध्ये नाही, तर शिक्षणाच्या संधीतही समानता हवी. हे आता शहरांत-महानगरांत रुजले असले, तरी गावपातळीवर अद्याप रुजायचे आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि एकूणच समाजाचा स्तर उंचावण्यासाठी युवकांचे आणि महिलांचे सक्षमीकरण, त्यांचे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे. देशाचे हे मनुष्यबळ सुशिक्षित, सकारात्मक विचाराने भारलेले आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी मैत्र असलेले असेल, तर सर्वाधिक लोकसंख्येचा आपला देश प्रगतीच्या अनेक वाटांनी मार्गक्रमण करेल.

 

 

 

लोकसंख्येच्या बाबतीत आणखी काही वर्षे तरी भारत जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असेल. चीन हळूहळू दुसर्‍या क्रमांकावरून आणखी खाली सरकून ती जागा नायजेरिया घेईल, असे लॅन्सेटने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर अन्य आफ्रिकन देशही क्रमवारीत पुढे येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तुलनेने अविकसित, अप्रगत देश लोकसंख्येच्या जागतिक क्रमवारीत पुढे येत असताना, जे देश पुढारलेले आहेत, आधुनिकतेची कास धरलेले आहेत, महाशक्ती म्हणून ओळखले जातात, ते लोकसंख्येच्या जागतिक क्रमवारीत खाली जात आहेत. आफ्रिकन देशांना क्रमवारीत वरचे स्थान मिळणे म्हणजे अस्वस्थ, अनागोंदीचा कारभार असलेल्या देशांना, त्यातल्या लोकांना स्थान मिळणे असा याचा अर्थ होतो. अशा परिस्थितीत क्रमावारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या भारतावर विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये संतुलन ठेवण्याची जबाबदारी येते. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढू शकते. त्यासाठी भारतात राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य असणे आवश्यक.

 

 

 

तेव्हा लोकसंख्यावाढ हा भारतासाठी केवळ जागतिक विक्रम नाही.. आणि त्यात लाज वाटण्याजोगेही काही नाही. फक्त गरज आहे ती त्यात दडलेल्या संधी ओळखण्याची आणि संभाव्य आव्हानांना ताकदीने भिडण्याची.