‘आत्मनिर्भर भारतासाठी जलव्यवस्थापन महत्त्वाचे’ - अरुण लखानी

 

 

 

जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा आपली लोकसंख्या साधारण 36-37 कोटी होती. त्या काळी आपला देश सुजलाम् सुफलाम् होता, तसा तो आजही आहेच. पण जी संसाधने 36-37 कोटी लोकांना वापरण्यास मिळत होती, तीच 120 कोटींच्यावर असणार्‍या लोकसंख्येला कशी पुरतील? कारण लोकसंख्या वाढते, त्या तुलनेत संसाधने वाढत नाहीत. पाऊस पडायचा तेवढाच आहे, जलस्रोत तेवढेच आहेत. पण त्याचा वापर मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. अधिकाधिक लोकसंख्येला अन्नाचा पुरवठा व्हावा, म्हणून हरित क्रांती, धवल क्रांती झाली. शेती अधिक म्हणजे पुन्हा पाण्याचा वापर अधिक. आज आपली पाण्याची गरज जेमतेम भागत आहे. त्यातही तूट आहेच, पण निभावून नेता येत आहे. पण हे असेच सुरू राहिले, तर 2050सालचे चित्र फारच विदारक असेल. आपली पंचमहाभूते ही निसर्गनिर्मित संसाधने आहेत. ती कारखान्यांत उत्पादित करता येत नाहीत, याबाबत माणसाने जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

 

 

उपरोक्त संकटाचा विचार करून गेल्या सात-आठ वर्षांत भारतात अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत कोट्यवधी नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचले आहे, पोहोचत आहे. यासाठी लागणारे पाइप्स, ब्लोअर्स, उभारलेले प्लांट्स, यंत्रसामग्री याची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती आता भारतात होते. पूर्वी हे सारे कोरियातून, चीनमधून आयात करावे लागे. पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच यांत्रिक प्रगतीदेखील हातात हात घालून येते, हेच यातून दिसते. भारताची या बाबतीतली धोरणे स्पष्ट आहेत. देश अधिकाधिक ऑटोमेशनकडे वळतो आहे. स्काडा सीस्टिम लावल्या जात आहेत. स्काडा म्हणजे Supervisory control and data acquisition (SCADA). एका शहरात मुख्य वाहिन्यांवर आणि नंतर विभागांना पाणीपुरवठा करणारे पाइप, टाक्या, प्लांट यांना लावलेले फ्लो मीटर. स्काडामुळे हे सर्व एका प्लॅटफॉर्मवर येते आणि पूर्ण डाटा एकाच जागी मिळत असल्याने निर्णयप्रक्रियेत भरपूर मदत होते. पाण्याचा साठा, गळती, अपव्यय व वापर याची आकडेवारी या स्काडा सीस्टिममध्ये स्पष्ट होते.

 

 

भारतात प्रत्येक शहरात पाण्याची जवळपास 40 ते 50 टक्के गळती होते. म्हणजे, पाइपलाइनमध्ये 100 लीटर भरले, तर प्रत्यक्ष गरजूपर्यंत त्यातले 50 लीटरच पोहोचते. उर्वरित 50 टक्के पाण्याचे काय होते, हे सांगता येत नाही. नागपूरमध्ये आम्ही सर्वप्रथम 24 तास पाण्याची व्यवस्था सुरू केली. 2010-11 साली पीपीपी (पब्लिक - प्रायव्हेट पार्टनरशिप - खाजगी - सरकारी सहयोग) पद्धतीने ही व्यवस्था सुरू झाली. यात सरकारी गुंतवणुकीबरोबर खाजगी गुंतवणूकदेखील केली जाते. त्यात व्यवस्थेच्या कार्यवाहीची जबाबदारी संबंधित प्रायव्हेट पार्टनर्सवर सोपवली जाते. पंधरा वर्षे तो प्रकल्प खाजगी सहयोगी कंपनी चालवते. म्हणजे सांकल्पनिक प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे व त्याची कार्यवाही पुढील पंधरा वर्षे सुरळीत सुरू ठेवण्याची जबाबदारी यांच्यावर असते. यात महत्त्वाचा फायदा असा की सरकारला यात 40 टक्केच गुंतवणूक करावी लागते व त्या बदल्यात अडीच पट काम होते. ते व्यवस्थितपणे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित खाजगी गुंतवणूकदारावर असल्याने मेंटेनन्सही व्यवस्थित राहातो. आज भारताच्या 29 शहरांत आमच्या कंपनीचे काम सुरू असून पाच कोटी लोकांपर्यंत आम्ही पाणी पोहोचवत आहोत. देशातील महत्त्वाकांक्षी असा ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पदेखील अशाच पीपीपी पद्धतीने सुरू आहे. या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल क्षेत्रात आपण स्वावलंबनाच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करत आहोत.

 

 

 

 

मोदी सरकारने पाण्याच्या पुनर्वापराचा मुद्दा उचलून धरला आहे. आम्ही दररोज नागपुरात वीस कोटी लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत आहोत. यातील 19 कोटी लीटर पाणी कोराडी, खापरखेडा प्रकल्पाला देतो. त्यामुळे तिकडे वापरले गेलेले सगळे पिण्यायोग्य पाणी नागपुरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचते. जिथे शक्य तिथे प्रक्रिया केलेले पाणी द्यायचे व चांगले पाणी मिळवायचे, हे आमचे धोरण आहे. या निर्णयामुळे नागपूरची पुढील 35 वर्षांच्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. हे वास्तविक सर्वच शहरात होणे आवश्यक आहे. कारण भारतात दररोज साडेसहा हजार कोटी लीटरहून अधिक सांडपाणी तयार होते. त्यातल्या केवळ दोन हजार कोटी लीटर पाण्यावर प्रक्रिया होते. उर्वरित पाणी तसेच सोडले जात असल्याने जलस्रोतही बिघडतात.

 

 

 

 

नागपूरचा जलपुनर्वापराचा आमचा पहिला प्रयोग होता. सरकारने त्या धर्तीवर परिपत्रक काढले असून पन्नास कि.मी. परिघाच्या आत प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उपलब्ध असेल, तर कारखान्यांनी ते वापरावे असे त्यात सांगण्यात आले आहे. कागद कारखाने, थर्मो पॉवर स्टेशन्स, सिमेंट कारखाने, स्टीलउत्पादक कारखाने अशा विविध ठिकाणी हे पाणी वापरणे शक्य आहे. हे झाले, तर आपण कमीत कमी अडीच हजार कोटी लीटर पाणी रोज पुनर्वापरासाठी मिळू शकते. सांडपाण्याकडे घाण पाणी म्हणून न पाहता एक जलस्रोत म्हणून पाहिले पाहिजे. या प्रकारची व्यवस्था आपण केली नाही, तर लोकसंख्येचा वाढता आलेख बघता पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत जाणार आहे. सांडपाणी पुनःप्रक्रिया कार्यक्षेत्र वेगाने वाढत आहे. याबाबत सरकारचा दृष्टीकोनही सकारात्मक आहे. यासाठी जी सामग्री आयात करावी लागते, त्यातली 60-70 टक्के येथेच तयार होते. उर्वरितसुद्धा नजीकच्या काळात येथेच उत्पादित होईल, याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही स्वत: त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

 

 

 

 

 

व्यवसायातून पैसे कमावणे हा माझा उद्देश नव्हता. काम आव्हानात्मक असावे आणि ते सामाजिक बाबींशी निगडित असावे, हा मुख्य विचार व्यवसायामागे होता. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत मध्यंतरी नागपुरात आले होते. ‘नमामि गंगे’मुळे त्यांना आमच्या कामाचा परिचय होता. त्यांनी नागपुरातील 24ु7 जलपुरवठ्याचे काम पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. एका सेवा वस्तीतील मदरशात आम्ही गेलो. तेथील भगिनींना मी त्यांचा परिचय करून दिला. त्या महिला मला म्हणाल्या की, “खरे म्हणजे आम्ही तुम्हाला भेटायला मुद्दाम आलो आहोत. कारण तुमच्यामुळे आमचे जीवन बदलून गेले आहे. नागपुरातील तीव्र उन्हाळ्यात आम्हाला पाण्याच्या रांगेत उभे रहावे लागायचे. पण चोवीस तास पाणी मिळू लागल्याने आम्हाला आराम मिळायला लागला. दगदग कमी झाली.” हा प्रसंग माझ्यासाठी सुखावह होता. 27 लाख लोकांपर्यंत आमच्या प्रयत्नामुळे आणि प्रयोगामुळे चोवीस तास पाणी पोहोचू शकले, ही भावना आनंददायक आहे.

 

 

 

आपल्याकडे पाण्याच्या बाबतीत ही सर्वच क्षेत्रे बर्‍यापैकी दुर्लक्षितच राहिली आहेत. अगदी जलपुरवठा करणार्‍या पाइपलाइन्सच्या बाबतीतही त्यांची योजना, जपणूक, दुरुस्ती नीट होत नाही. नागपुरातील उदाहरण द्यायचे, तर एकाच रस्त्यावर चार चार लाइन्स दिसून येतात. असे होते, कारण जुन्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीकडे लक्ष देण्याऐवजी नवीन लाइन टाकली जाते. पण आपण जर पीपीपी पद्धतीने होणारी खासगी गुंतवणूक आणि त्यांचे व्यवस्थापन याची योजना केली, तर पुढच्या पंधरा वर्षांची सोय होणार आहे. यात व्यवस्था, दुरुस्ती, मेंटेनन्स हे सगळेच येईल. जलशुद्धीकरणाबाबत आपला देश आजही बराच मागे आहे. 70-80 कोटी लोकवस्ती असणार्‍या ग्रामीण भागात याबाबत कोणतेही प्रकल्प अस्तित्वात नाहीत. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून मात्र अनेक ठिकाणी थेट पाणीपुरवठा करतो. पाण्याचे मीटर हादेखील एक महत्त्वाचा विषय. आपण नेमके किती पाणी वापरतो हे समजले पाहिजे, म्हणून मीटरची व्यवस्था असते. अनेकदा हे मीटर नादुरुस्त असतात. अनेक लोक घरातील पाणीपुरवठा करणार्‍या नळाला तोटीही लावत नाहीत. त्यामुळे कित्येक लीटर पाणी असेच वाया जाते. जलशुद्धीकरण, जलवितरण, सांडपाणी प्रक्रिया या व्यवस्थांची आवश्यकता आणि आपली 120 कोटी लोकसंख्या यात प्रचंड मोठी दरी आहे. यासाठी जनजागृतीचे एक उदाहरण म्हणून नागपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाकडे पाहता येईल. आम्ही अनेक मोहल्ल्यांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये, वाड्यावस्त्यांमध्ये जनजागृती सत्रे घेतली. पाण्याची आवश्यकता, ते जपून वापरण्याची गरज समजावून सांगितली. पीपीपीमध्ये एक चौथा पी म्हणजे पीपल हा खांब आहे. याचे महत्त्व कळले, तर लोक याला पाठिंबा नक्की देतात.

 

 

 

 

खरे तर प्रत्येक प्रकल्पात लोकजागृती हा भाग अंतर्भूत असायलाच हवा. मी नेहमी म्हणतो की आम्ही सामाजिक उद्योजक म्हणजेच सोशल आंत्रप्रेन्युअर्स आहोत. कारण या आमच्या व्यवसायातला मुख्य भाग हा सामाजिकच आहे. जोपर्यंत लोकांना सोबत घेत नाही, या कामाला चळवळीचे रूप येत नाही, तोपर्यंत व्यवसायसुद्धा यशस्वी होऊ शकत नाही. साधी पाइपलाइन टाकायची असेल, तर त्यासाठी लोकांना समजावल्याशिवाय ते पूर्ण होऊच शकत नाही. जनजागृतीच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारिवर्ग यांचा मोठा वाटा असायला हवा. त्यासाठी पाण्याकडे बघण्याचा त्यांचा एक समग्र दृष्टीकोन तयार व्हायला हवा. पाणीबचतीपासून, त्याचा पुनर्वापर ते सांडपाणी प्रक्रियेतून मिळालेल्या जलाचा वापर असा सर्वांगीण विचार पाण्याबाबत तयार होणे गरजेचे आहे. असे झाले, तरच आपण आणखी काही वर्षांनी पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होऊ शकू. सगळ्या नागरिकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देता येईल. युनिसेफच्या मते 20 टक्के आजार हे खराब पाण्यामुळे होतात. हे आजार नाहीसे होतील. जनजागृती ही जोपर्यंत सरकारच्या अजेंड्यामध्ये येत नाही, तोपर्यंत बरेच प्रश्न अनुत्तरितच राहतील. नागपुरातील 24 तास पाण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रकल्प यशस्वी झाला, कारण या योजनेमागे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती होती.

 

 

 

 

मला उद्योजक म्हणून वेगवेगळ्या मंचांवर विचार मांडण्याची संधी मिळते. जेव्हा मी व्यावसायिक मंचावर बोलत असतो, तेव्हा इतरांकडून माझ्या प्रत्यक्ष कृतिपूर्ण सहभाग असण्याबद्दल कौतुकोद्गार निघतात. पाण्याची टंचाई समजून घेऊन त्या दृष्टीने पूर्ण व्यवस्थापन कसे चालेल, त्यासाठी काय स्रोत उपलब्ध करावे लागतील याचा स्पष्ट विचार कामामागे असल्यामुळे त्याला मनमोकळेपणे स्वीकारले जाते. आपले हे विचार उद्योजकाने जिथे शक्य तिथे लोकांपुढे मांडले पाहिजेत. या आवश्यकतांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. यातूनच अनेक उद्योजकांना प्रेरणाही मिळते व दृष्टीकोनही मिळतो.

 

 

 

 

महाराष्ट्राने पाण्याच्या बाबतीत तातडीने मिशन फॉर री-यूज म्हणजे पुनर्वापर मोहीम राबवली पाहिजे. नीट शुद्ध पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया हे दोन्ही मार्ग स्वीकारले पाहिजेत. सांडपाणी प्रक्रियेतून आपण नवीन पाणीच तयार करत असतो असे म्हणता येईल. कारण जेवढे हे पाणी तयार होईल, तेवढे शुद्ध पाणी वाचते आणि नद्यांमधली सांडपाण्याची भेसळही लक्षणीय स्वरूपात कमी होते. सामाजिक कामांना व्यवस्थापनाची आणि संसाधनांच्या दीर्घकालीन योजनांची गरज आहे. चांगले कार्य उभे राहिल्यावर ते तसेच कार्यान्वित राहणेही आवश्यक आहे. याचे प्लॅनिंग व्यवस्थित करता आले की बरेच काही सोपे होईल.

 

 

 

 

महाराष्ट्र हे राज्य भारतात कायमच अग्रेसर राहिले आहे. नवा विचार, नवीन संकल्पना, नवी धोरणे याबाबत आपण कायमच पुढे होतो. केवळ विचारांच्या नव्हे, तर उद्योजकीय कार्यवाहीत, एकूणच आर्थिक स्थितीतही आपले राज्य पुढारलेले राहिले आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आपण त्याचा अनुभव घेतला आहे. जलयुक्त शिवार प्रकल्प कसा यशस्वी झाला, हे आपण जाणतो. येत्या काळात जलव्यवस्थापनात सांडपाणी पुन:प्रक्रिया आणि जलपुरवठा या योजनांना जलयुक्त शिवारला जोडून घेण्याचा पर्याय त्यांना सुचवला आहे. वाया जाणारे भूजल कशा प्रकारे पुन:संचयित करता येईल, याचाच विचार यामागे करण्यात आला आहे. याच्याच जोडीने शेतकर्‍यांमध्ये सामाजिक जाणीवजागृती आणि पीक लावणीत बदल या दोन गोष्टी करू शकलो, तर बरेच प्रश्न सुटतील. यामुळे राज्य जसजसे स्वयंपूर्ण होत जाईल, तसतसे भारताच्या आत्मनिर्भरतेतील महाराष्ट्राचे योगदानही वाढत जाईल.