काश्मीर बैठकीचा संदेश आणि चपराक

 

जी-20चे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ते खर्‍या अर्थाने साजरे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या साजरीकरणाला प्रदर्शनीय थाट नसून एक प्रकारची चळवळ म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. यामध्ये देशातील सर्व लोकांचा सहभाग असावा, जी-20 ही संघटना नेमकी काय आहे, तिचे महत्त्व काय आहे इथपासून ते भारताकडे आलेल्या अध्यक्षपदाचा नेमका काय परिणाम होणार आहे याची लोकांना माहिती व्हावी, ही प्रामुख्याने उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. या लोकसहभागातून खर्‍या अर्थाने परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण व्हावे ही यामागची भूमिका आहे. त्यानुसार जी-20चे अध्यक्षपद मिळाल्यापासून भारतातील विविध शहरांमधून 250 बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असून त्या अतिशय उत्साहात पार पडत आहेत. या सर्व बैठकांमधील एक महत्त्वाची बैठक अलीकडेच जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर येथे पार पडली. ही बैठक जी-20 संघटनेच्या पर्यटन कृतीगटाची होती. ती अनेकार्थांनी महत्त्वाची ठरली. याचे एक कारण म्हणजे पर्यटन आणि जम्मू-काश्मीर यांचे असलेले घट्ट नाते. किंबहुना, जम्मू-काश्मीरचे बव्हंशी अर्थकारण पर्यटनावर विसंबलेले आहे. जम्मू-काश्मीर हे पृथ्वीवरील नंदनवन म्हणून ओळखले जाते. काश्मीरच्या निसर्गसौंदर्याचे अप्रूप जगभरातील पर्यटकांना नेहमीच राहिले आहे. दर वर्षी जगभरातून भारतात येणारे पर्यटक काश्मीरला भेट देत असतात. तथापि, काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर हे दहशतवादी हिंसाचारांमुळे जगभरात ओळखले जाऊ लागले. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी या नंदनवनात राष्ट्रद्वेषाची विषारी पेरणी केली आणि तेथील शांततेला ग्रहण लागले. प्रदीर्घ काळ या दहशतवादाविरुद्धचा लढा सुरू राहिला. 2014मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर काश्मीरमधील शांततेकडे गांभीर्याने पाहतानाच एकूणच काश्मीरच्या प्रश्नाला एक वेगळा आयाम देण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने लष्कराला निर्णयाधिकार देण्यात आले. दुसरीकडे 2019मध्ये कलम 370 आणि 35 अ रद्दबातल करून केंद्र सरकारने मास्टरस्ट्रोक दिला. भारतीय लष्करानेही ‘मिशन ऑलआउट’ राबवून जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या. एनआयए यांसारख्या संस्थांनी काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. या सर्वाचे सुपरिणाम आज स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये काश्मीरमधील हिंसाचाराचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. काश्मीर बदलते आहे. या बदलांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम जी-20च्या पर्यटन कार्यगटाच्या बैठकीने केले आहे. काही वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा विचारही कुणी केला नसता. परंतु विद्यमान केंद्र सरकारने केवळ विचारच केला नाही, तर तो प्रत्यक्ष अमलात आणून यशस्वीपणे त्याला मूर्त रूप दिले. यातून केंद्र सरकारच्या नियोजनकौशल्याची आणि निर्धाराची चुणूक जगाला दिसून आली आहे. एकेकाळी दहशतवादी हिंसाचारामुळे जगभरात अशांत, असुरक्षित क्षेत्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या काश्मीरमध्ये जगातील सर्वांत मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची बैठक सुरळीत, सुखरूप पार पडणे यातून संपूर्ण जगाला एक संदेश गेला आहे. या प्रदेशात शांततेचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीच्या यशामुळे मिळाले आहेत. या परिषदेचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम येत्या काळात काश्मीरमध्ये दिसून येणार आहेत. नजीकच्या भविष्यात अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची प्रेरणा यातून मिळणार आहे. काश्मीर हे तेथील हस्तकलेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने जी-20 बैठकीसाठी क्राफ्ट बाजाराचेदेखील आयोजन केले होते. यामध्ये फक्त जम्मू-काश्मीरमधील हँडीक्राफ्ट वस्तूंचे प्रदर्शनच ठेवले नाही, तर या वस्तू कशा बनवल्या जातात याचेही आयोजन करण्यात आले. यामध्ये काश्मिरी शाल आणि कालीन याबरोबरच माचिस आणि तांब्याच्या वस्तूंचेदेखील प्रदर्शन मांडण्यात आले होते.

 

 

 

काश्मीरमधील या बैठकीच्या आयोजनामध्ये प्रचंड मोठी जोखीमही होती. कारण पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच या बैठकीला विरोध दर्शवला होता. पाकिस्तानने दोन पद्धतींनी ही बैठक विफल करण्याचा विडा उचलला होता - एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय राहिलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून या बैठकीच्या आयोजनस्थळांनजीक दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. या बैठकीमध्ये सुरक्षेसंदर्भात एक छोटीशी चूकही देशाच्या प्रतिमेसाठी, विश्वासार्हतेसाठी धोक्याची ठरणारी होती. त्यामुळे या बैठकीच्या सुरक्षेसाठी श्रीनगरमध्ये स्पेशल फोर्सेसचे मार्कोस कमांडो तैनात करण्यात आले होते. मार्कोस हे भारतीय नौदलाचे स्पेशल मरीन कमांडो आहेत. अत्यंत वाईटातील वाईट परिस्थिती हाताळण्यात हे कमांडो निष्णात असल्याचे मानले जाते. शत्रूच्या योजना अगदी क्षणार्धात धुळीस मिळवण्याची त्यांची क्षमता आहे. लष्कराच्या आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या प्रयत्नांमुळे जी-20च्या पर्यटन कृतीगटाची बैठक निर्धोकपणे पार पडली.

 

 

 

पाकिस्तानने दुसर्‍या टप्प्यावर सर्व इस्लामी देशांना आणि आपल्या मित्र देशांना या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असून तेथे अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, तेथे लष्कराची दबावशाही सुरू आहे अशा प्रकारचा अपप्रचार करून तेथे न जाण्याचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानच्या या भूमिकेला या देशाचा सदासर्वकाळ मित्र असणार्‍या चीनने दुजोरा दिला. चीननेही ही बैठक यशस्वी होऊ नये यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले आणि त्यासाठी प्रचंड ताकदही पणाला लावली. त्यामुळे ही बैठक नियोजित वेळेत यशस्वीपणे पार पाडणे हे भारतासाठी खूप मोठे आव्हान होते. हे आव्हान पेलून भारताने ही बैठक अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडली. जी-20मध्ये सध्या 19 देश आणि युरोपीय महासंघ असे सदस्य देश आहेत. यापैकी श्रीनगरमधील बैठकीला एकूण 16 देश आणि युरोपीय महासंघ उपस्थित राहिले. जी-20 संघटनेच्या कार्यगटांच्या जितक्या बैठका मागील काळात पार पडल्या आहेत, त्यांपेक्षा सर्वाधिक सदस्य श्रीनगरमधील बैठकीला उपस्थित होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्यांपैकी चार कायम सदस्य देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यामुळे ही बैठक अभूतपूर्व यशस्वी ठरली असे म्हणावे लागेल. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासाठी ही घडामोड एक सणसणीत चपराक ठरणारी आहे. श्रीनगरपूर्वी लदाखमध्ये आणि अरुणाचल प्रदेशात पार पडलेल्या जी-20च्या बैठकांवरही चीनने आक्षेप घेतला होता. परंतु भारताने चीनच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून भारताला आपली सार्वभौमत्व असणार्‍या भूमीमध्ये आयोजन करण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही, असा या बैठकीतून स्पष्ट संदेश दिला आहे. तसेच ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तो वादग्रस्त नाहीये, पाकिस्तान स्वार्थासाठी काश्मीरचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून इतर देशांनी तेथे हस्तक्षेप करावा’ या भारताच्या भूमिकेला जी-20च्या 17 सदस्यांनी मान्यता दिली आहे, ही बाबही या बैठकीने स्पष्ट केली आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी जम्मू-काश्मीरला भेट देणे टाळायचे. परंतु यंदा तसे घडले नाही. यातून भारताची मुत्सद्देगिरी आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी ठरले आहे. काश्मीरसंदर्भातील भारताच्या पारंपरिक भूमिकेला मिळालेला पाठिंबा हा पाकिस्तानाला आणि चीनला दिलेला जबरदस्त तडाखा आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या आवाहनावरून या बैठकीला सहभागी न होणार्‍या देशांसाठीही ही घडामोड चपराक देणारी ठरली. बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्यांमध्ये सौदी अरेबिया, ओमान, इजिप्त, तुर्की आणि संयुक्त अरब आमिराती यांचा समावेश होता. यापैकी संयुक्त अरब आमिरातीची अनुपस्थिती चिंताजनक आहे. कारण या देशाबरोबर भारताचे संबंध गेल्या काही वर्षांत घनिष्ठ झाले आहेत. सौदी अरेबियाबरोबरच्या संबंधांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सुदानच्या रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान सौदीने केलेली मदत याची साक्ष देणारी ठरली आहे. असे असताना या देशांनी पाकिस्तानच्या दबावाला बळी पडून या परिषदेला अनुपस्थित राहणे हे काहीसे न पटणारे आहे. तुर्कस्तानचा विचार करता नुकत्याच झालेल्या या देशातील शक्तिशाली भूकंपानंतर सर्वात प्रथम भारताने मदतीचा हात पुढे केला आणि अत्यंत नियोजनबद्धरित्या मदतकार्य राबवले. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 काढून टाकल्यानंतर भारताला विरोध करणारा पाकिस्ताननंतरचा सर्वात पहिला देश तुर्कस्तान होता. आजवर काश्मीरच्या मुद्द्यावरून अनेक संघटनांमध्येही हा देश भारताविरोधात उभा राहिला आहे. पण भारताने कसलाही दुराग्रह किंवा पूर्वग्रहदूषित मानसिकता न ठेवता मानवतेच्या नात्याने या राष्ट्राला मदत केली होती. असे असूनही तुर्कस्तान या बैठकीला अनुपस्थित राहिला. अर्थात, अशा राष्ट्रांचा पाया हाच मुळी भारतविरोधावर आधारलेला आहे. पण या बैठकीच्या यशामुळे एकूणच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा भारताकडे आणि काश्मीरकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्यास मदत होणार आहे, हे निश्चित. काही महिन्यांपूर्वी काश्मीरमध्ये सिनेमागृहे सुरू झाली होती. त्यानंतर पार पडलेल्या या बैठकीने काश्मीरमध्ये येत्या काळात विकासाचे वारे वाहण्यास सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

 

 

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.