अशांत मणिपूरला शांत होण्याची आशा...

 

3 मेपासून मणिपूरमध्ये प्रचंड धुमश्चक्री चालू आहे. चाळीस हजारांहून अधिक लोकांना आपापल्या घरांतून आणि गावांतून निघून जिवाच्या भयाने निर्वासित छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. कुकी आणि मैतेई गटांमध्ये जागोजागी अजूनही चकमकी घडत आहेत. मृतांची संख्या 100वर पोहोचली आहे. अनेक लोक जखमी झाले आहेत. सैन्याच्या विविध तुकड्यांनी मणिपूर ताब्यात घेतले आहे. गेला महिनाभर तेथे कर्फ्यू लागत आहे. मधल्या काळात तर इंटरनेट आणि सर्व संपर्क व्यवस्थाही बंद करून टाकण्यात आल्या होत्या. एकंदरीत परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. गेल्या पाच वर्षांत सामाजिक तेढ व अशांततेच्या तुरळक घटनाही मणिपूरात क्वचितच घडल्या आहेत. एकूणच ईशान्य भारतातील अराजक आणि अस्वस्थता गेल्या सात-आठ वर्षांत कमी झालेली आहे. मणिपूरच नव्हे, तर सर्वच ईशान्य भारतीय राज्यांत दळणवळण सुविधा, नवे उद्योग, शिक्षणसंस्था, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत नव्या विकासात्मक व्यवस्था उभ्या राहताना दिसत आहेत. विविध दहशतवादी संघटनांशी शांतता करार करण्यात आलेले आहेत. आठ हजारांवर दहशतवादी तरुणांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केंद्र सरकारने गेल्या काळात केले आहे. या सगळ्या समाजाच्या पुनरुत्थानाची अशी सुवर्णसंधी समोर दिसत असताना मणिपूरची ही अवस्था अतिशय शोचनीय आणि दु:खद आहे. पण कितीही संकटे आली तरी डगमगून न जाता पूर्ण शक्तीनिशी अडचणींवर मात करायची, हाच भारतीय समाजाचा पिंड आहे. केंद्र व राज्य सरकार त्याच प्रकारे आपली पावले योजनापूर्वक आणि तातडीने उचलत असल्याचे आपण गेल्या महिनाभरात पाहतो आहोत.

 

 

त्यातीलच पुढचा भाग म्हणून ही तणावाची परिस्थिती निवळावी आणि सामंजस्याने मणिपुरी समाजाच्या सर्व घटकांना अपेक्षित अशी उपाययोजना करता यावी, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या आठवड्यात या भागात तीन दिवसीय अभ्यास व अंमलबजावणी दौरा केला. इंफाळ, मोरेह (म्यानमार सीमा), चुराचांदपूर, कोंगकॉकपी इत्यादी ठिकाणी भेटी दिल्या. दोन्ही बाजूंच्या सर्व स्तरांतील व्यक्तींशी बोलणी केली. अकरा राजकीय पक्षांतील नेतेमंडळी, विविध मान्यवर खेळाडू, महिला संघटना, अधिकारिवर्ग, आमदार, खासदार अशा अनेकांच्या भेटी घेतल्या. तसेच सरकारी पदाधिकार्‍यांच्या, सैन्यदलातील अधिकारिवर्गाच्या सूचनांचाही ते विचार घेत आहेत. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अतिशय सुस्पष्टपणे सरकारची भूमिका मांडली. तसेच अत्यंत जबाबदारीपूर्वक आणि सविस्तरपणे मणिपुरी लोकांची सुविधा व्हावी आणि परिस्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी सरकारतर्फे ज्या उपाययोजना ठरवण्यात आल्या आहेत, त्याचीही माहिती दिली. त्याचाच ऊहापोह करणारा हा लेख.

 

 

मणिपुरातील दहशतवादी कृत्ये करणार्‍या गटांना किंवा ज्यांच्याकडे शस्त्र आहेत त्यांनी ती शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करावीत असे आवाहन करण्यात आलेले आहे. याला काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळणे चालू आहे. परंतु आता लष्करी दलांनी क्षेत्रीय वर्चस्व प्रस्थापित करून सैनिकी कारवाई करत कोम्बिंग ऑपरेशनही सुरू केले आहे. त्यातही शस्त्रे, दारूगोळा मिळत आहे. या दरम्यान घडलेल्या चकमकींत काही दहशतवादी मारले गेल्याच्या बातम्या लष्करातर्फे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. जाळपोळ/हिंसाचार रोखण्यासाठी काही अतिरिक्त तुकड्या आवश्यक जागांवर पुन्हा तैनात करण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवणार्‍यांविरोधातही कडक कारवाई केली जात आहे. काही शंकास्पद घटना घडली किंवा काही वाईट बातमी आलीच, तर खात्री करून घेण्यासाठी टोलफ्री नंबर्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

 

गेल्या महिनाभर चालू असणार्‍या हिंसेमागे कोणकोणत्या दुष्टशक्ती आहेत, या प्रचंड हानीस जबाबदार कोण याचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे उच्च नायालयाच्या सरन्यायाधीश स्तरावरील निवृत्त व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठित केला जाणार आहे. ही समिती ह्या सगळ्या घटनाक्रमाची निष्पक्ष चौकशी करेल. भारत सरकारने मा. राज्यपाल महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक सर्वसमावेशक शांती समिती स्थापित केली आहे, ज्यामध्ये उद्योगपती, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, ऑलिंपियन खेळाडू, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, निवडून आलेले आमदार अथवा खासदार आणि समाजोपयोगी काम करणार्‍या संस्थांचे प्रतिनिधी असतील, ज्याद्वारे सर्व मतांचा योग्य समतोल राखला जाईल.

 

 

केंद्रीय राखीव पोलीस बलाचे महासंचालक कुलदीप सिंहजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक युनिफाइड इंटर एजन्सीही स्थापित केली गेली आहे. ज्या विविध सुरक्षा व्यवस्था मणीपूर हिंसाचारावर काम करत आहेत, त्याच्यांत योग्य समन्वय साधण्याचे काम या एजन्सीने करावयाचे आहे. गेल्या महिनाभराच्या सैनिकी कारवाईत जे अनुभव आले, त्यानुसार येत्या काळात अधिक अचूक आणि सक्षमपणे काम करता यावे यासाठी ही व्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे. सू गटांच्या नेत्यांनासुद्धा शांतता कराराचा भंग न करण्याचे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले. तसे केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा गर्भित इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिला. सामाजिक तेढ व सामूहिक असंतोषाला सैनिकी बलप्रयोग हे उत्तर असूच शकत नाही. परंतु सामान्य जनतेचे रक्षण करणे, गुंडप्रवृत्तीला आळा घालून अहिंसात्मक मार्गाने उत्तरे शोधणे यासाठी त्यांना तयार करण्यासाठी काही प्रमाणावर बलाचा वापर करावाच लागणार.

 

 

या सगळ्या काळात विविध पोलीस ठाण्यांत ज्या काही केसेस रजिस्टर झाल्या, त्यातून पाच केसेस हिंसाचाराच्या आणि षडयंत्र रचल्याची एक केस निवडली गेली आहे. उइखची विशेष टीम या केसेसवर काम करेल.

 

 

 

ह्या हिंसाचारामुळे हजारो कुटुंबे विविध प्रकारे प्रभावित झालेली आहेत. सरकारला याची पूर्ण जाणीव आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी भारत सरकारतर्फे एक विशेष मदत आणि पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले गेले आहे. यानुसार जे लोक हिंसाचाराचे बळी आहेत, अशा मृतांच्या नावाने पाच लाख रुपये मणिपूर सरकारतर्फे आणि पाच लाख भारत सरकारतर्फे असे दहा लाख रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) मृतांच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातील. जे जखमी झाले आहेत आणि ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे अशांसाठीसुद्धा भारत सरकारद्वारे मदत आणि पुनर्वसन पॅकेज ठरविण्यात आले आहे.

 

 

गेला महिनाभर दळणवळण व्यवस्था जवळपास ठप्पच झालेली आहे. कर्फ्यू आणि हिंसेच्या घटनांमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊन गेले आहे, याची जाणीव ठेवून मणिपुरी जनतेला खाद्यपदार्थांची कमी पडू नये यासाठी येत्या दोन महिन्यांत मिळून ठरलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक तीस हजार मेट्रिक टन अन्नधान्य मणिपूरसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केले. गॅस, पेट्रोल, भाजी या वस्तूंच्या वितरणाची सोय करण्यात आली असून मणिपुरी जनतेला या महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवणार नाही, याची सरकारतर्फे खबरदारी घेण्यात आली आहे. हे सगळे सामान मणिपूरमध्ये रेल्वेच्या साहाय्याने लवकरात लवकर पोहोचावे यासाठी खोनसेंग येथे तात्पुरता रेल्वे फलाट बांधला गेला आहे. त्यामुळे इथे सामान उतरविण्याची चांगली सोय झाली आहे.

 

 

 

सरकारतर्फे उच्चशिक्षित डॉक्टर्सच्या नेतृत्वात एकूण आठ वैद्यकीय पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांपासून जनतेला वंचित राहावे लागणार नाही. विशेषत: मोरेह, चुराचांदपूर, कोंगकॉकपी इथल्या पहाडी भागांत राहणार्‍या कुकी बांधवांना या वैद्यकीय सेवेचा मोठा लाभ होतो आहे. जिथे दळणवळणाची असुविधा आहे, तिथे हेलिकॉप्टरची तात्पुरती सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

 

 

शैक्षणिक आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये मणिपूरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय एकत्रित येऊन एक ठोस योजना करीत आहेत. यात ऑनलाइन शिक्षण, परीक्षा आणि दूरस्थ शिक्षण या सर्वांचा समावेश असेल. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अधिकारी प्रत्यक्ष मणिपूरला पोहोचले आहेत.

 

 

मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे म्यानमारी चिन-कुकी जनजातीचे लोक घुसखोरी करून भारतीय हद्दीत येतात. इथल्या जंगलसंरक्षित क्षेत्रांवर आपला कब्जा करून वस्त्या, गावे निर्माण करतात. या समस्येवर बहुस्तरीय उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहे. म्यानमार आणि मणिपूरच्या सीमारेषेवर जाळी आणि वायरचे मजबूत कुंपण घालणे, हा एक महत्त्वाचा आणि कायमस्वरूपी उपाय आहे. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांत प्रथम चाचणी स्वरूपाचे दहा कि.मी.चे कुंपण घालूनही झाले आहे. पुढच्या 80 कि.मी.च्या कुंपणाची निविदा काढण्यात आली आहे. बाकीच्या सीमावर्ती भागाचे मोजमापन व सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. इतका सरळ पण महत्त्वाचा उपाय गेल्या 70 वर्षांत का झाला नाही, हाही विचार कारण्यासारखाच विषय आहे. नाही?

 

 

 

बाहेरच्या देशांतून आलेल्या लोकांचे बायोमेट्रिक आणि डोळ्यांचेही ठसे घेण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम चालू आहे. तसेच लोकांची कागदपत्रे तपासण्याचेही काम चालू झाले आहे. आतापर्यंत जवळपास 1000 खोटी आधार व रेशन कार्डे मिळाली आहेत. त्यावरून सरकार किती बारकाईने आणि चोखपणे आपले काम करत आहे व हे करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे सहजच लक्षात येते.