‘पूर्वोत्तर सीमांत चेतना मंच’ - राष्ट्राच्या एकतेसाठी-अखंडतेसाठी कटिबद्ध

भारताच्या सीमा एकूण 15106.70 कि.मी. लांबीच्या आहेत. भारताच्या फाळणीच्या वेळी 1947मध्ये तयार करण्यात आलेल्या रॅडक्लिफ लाइननुसार पाकिस्तानच्या आणि पूर्व पाकिस्तानच्या - म्हणजे आताच्या बांगला देशच्या सीमारेषा निर्धारित करण्यात आल्या. भारताची पाकिस्तानबरोबरची पश्चिम सीमा 3,323 कि.मी. (2,065 मैल) इतकी पसरलेली आहे. भारताच्या दाव्यानुसार, पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वायव्य काश्मीरमधील अफगाणिस्तानशी 106 कि.मी. सीमा भारताशी सामायिक आहे. बांगला देश-भारताची सीमारेषा 4096.70 कि.मी. आहे.

 

 

 

4057 कि.मी. लांबीची ’वास्तविक नियंत्रण रेषा (LAC)’ ही भारत आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन यांच्यातील सीमा आहे. म्यानमारची सीमा भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या दक्षिण सीमेवर 1643 कि.मी.पर्यंत पसरलेली आहे. हिमालय पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या भूतानशी भारताची सीमारेषा 699 कि.मी.ची आहे, तर नेपाळची सीमा उत्तर भारतातील हिमालयाच्या पायथ्याशी 1751 कि.मी. आहे. भूतान, नेपाळ आणि बांगला देश यांच्या सीमांमुळे चिंचोळा झालेला सिलीगुडी पट्टा, द्वीपकल्पीय भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडतो.

 

 

 

13 एप्रिल 2008 रोजी रामनवमीच्या शुभमुहूर्तावर संघाच्या प्रेरणेने ’पूर्वोत्तर सीमांत चेतना मंच’ ही नोंदणीकृत सामाजिक-सांस्कृतिक आणि बिगर-राजकीय संस्था स्थापन केली गेली. तेव्हापासूनच ही संस्था भारताच्या ईशान्येकडील आंतरराष्ट्रीय सीमाभागाच्या सुरक्षेला आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याच्या उदात्त हेतूने कार्यरत आहे. आसाममध्ये संस्थेचे मुख्य कार्यालय असून तिचे काम प्रामुख्याने ईशान्य राज्यांतील सीमावर्ती भागात आहे. चीन, भूतान, नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमार यांच्या सीमा असलेल्या देशाच्या ईशान्य प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागातील लोकांच्या सहभागाने राष्ट्रनिर्माण या संकल्पनेनुसार काम करण्यासाठी संघटना वचनबद्ध आहे. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये शांतता, सौहार्द आणि विकास ही त्रिसूत्री वापरून ते भाग सुरक्षित ठेवायचे, अशा उद्देशाने सर्वच कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. सीमावर्ती भागांत राहणार्‍या लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि या नागरिकांमध्ये जातपात, भाषा, धर्म, सामाजिक स्थिती वा वंश यांचा विचार न करता एकता आणि अखंडता जपण्याचा संदेश देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीमा जागरण मंच’च्या विचारसरणीशी संस्था पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे लक्षात घ्यावे की 1947च्या फाळणीनंतर देशाला दंगलीचे, मोठ्या प्रमाणावर घातपाताचे आणि स्थलांतराच्या प्रचंड लाटेचे कटू परिणाम भोगावे लागले, हे आपण जाणतोच. त्या कटू भूतकाळाला स्मरणात ठेवून जोधपूर शहरात 31 मार्च 1985 रोजी ‘सीमा जागरण मंच’ स्थापन करण्यात आला.

 

 

 

 

 

सर्वसाधारणपणे देशातील विविध समाजांमध्ये, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय सीमाभागात राहणार्‍या लोकांमध्ये देशभक्तीची भावना रुजवणे, आपल्या मातृभूमीसाठी जागृत संरक्षक म्हणून एकत्र उभे राहण्यासाठी सीमेवरील समाजाला संघटित करत सकल भारतीय समाजाशी जोडून घेणे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय सीमाभागात राहणार्‍या लोकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी आणि शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक कल्याणासाठी विविध उपक्रम चालवणे. एकता, सौहार्द आणि बंधुत्व वाढवून गावांच्या विकासाला प्रोत्साहन देऊन सामाजिक मतभेद नष्ट करणे.

 

 

 

समाजात अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा आणि इतर कोणत्याही सामाजिक कुप्रथा निर्मूलनासाठी वेळोवेळी सभा, प्रदर्शने, परिसंवाद, चर्चासत्र, प्रशिक्षण इत्यादींच्या माध्यमातून जनजागृती करणे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय सीमाभागात राहणार्‍या लोकांच्या फायद्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी घोषित केलेले सर्व कार्यक्रम, सुविधा, अनुदान, योजना इत्यादींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि जास्तीत जास्त लोकांना त्या योजनांचा अधिकाधिक उपयोग व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय सीमाभागात राहणार्‍या लोकांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता आणि स्वावलंबन प्रस्थापित करण्यासाठी उपजीविका निर्मिती यंत्रणा वाढवण्यासाठी कौशल्य वाढ आणि विकासासाठी प्रशिक्षण देणे.

 

 

लगतच्या परदेशांबरोबरच्या सीमेचे संरक्षण आणि विकास करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे मांडलेल्या सूचना -

 

बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिडद्वारे तांत्रिक अडथळ्यांचा सराव केला पाहिजे.

 

सुरक्षा दलांची पुरेशी तैनात.

 

बॉर्डर आउट पोस्टच्या संख्येत वाढ.

 

चांगल्या दळणवळण सुविधेची स्थापना - विशेषत: रस्ते, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन.

 

सीमेवरून योग्य माहिती घेण्यासाठी अधिक आणि मजबूत बुद्धिमत्ता आणि देखरेख करणार्‍या व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश करून सीमा पोलिसिंग मजबूत करणे.

 

 

बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (BADP) - केंद्र/राज्य/बीएडीपी आणि स्थानिक सरकारी योजनांचे सहभागात्मक दृष्टीकोनासह अभिसरण.

 

 

आधुनिक तांत्रिक उपकरणांसह एकात्मिक चेक पोस्ट्स (ICPs) विकसित करणे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय सीमेवर मोक्याच्या रस्त्यांचे बांधकाम मजबूत करण्याची गरज आहे

 

BADPअंतर्गत प्रकल्पांचे निरीक्षण करणे आणि  BADP योजनेच्या कामगिरीचा आणि परिणामाचा आढावा घेणे.

 

लगतच्या परदेशांबरोबरच्या सीमेचे संरक्षण आणि विकास करण्याबाबत संस्थेद्वारे राज्य सरकारांना काही सूचनाही केल्या गेल्या आहेत, त्या अशा -

 

 

उपजीविकेसाठी आरोग्य, शिक्षण, तंत्रकौशल्य प्रशिक्षण अशा आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांची व्यवस्था केली जावी.

 

 

सरकारी सीमा सुरक्षा उद्दिष्टांमध्ये सीमेवरील लोकांना थेट सहभागी करून घेण्यात यावे.

 

तसेच विविध सरकारी योजनांद्वारे सहकार्य, समन्वय, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताची अखंडता अशा विषयांत सीमावासीयांचा सक्रिय सहभाग असावा. त्यांच्या अंगभूत साहसी स्वभावाचा विकास करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण मिळावे.

 

 

विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून मजबूत सुरक्षेसाठी सीमा सुरक्षा दल व सीमावासी यांच्यात योग्य समन्वयाचा विकास.

 

 

सीमावर्ती भागातील सुरक्षाविषयक आवश्यकतांशी जुळवून घेण्यासाठी राज्य पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

प्रदेशाच्या विविध सीमावर्ती भागांत, विशेषत: आसाममध्ये वर्षभर चाललेल्या विविध उपक्रमांद्वारे संस्था, सामान्य लोकांना सीमा आणि सीमेशी संबंधित समस्या समजून घेण्यात रस निर्माण व्हावा आणि सीमेच्या संरक्षणाबाबत आपलीही काही भूमिका आहे असे नागरिकांना वाटावे, असे प्रयत्न करत असते. सीमेवर प्रवास करणे, तिथे राहणार्‍या लोकांशी संवाद साधून त्यांना प्रेरित करणे, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजून घेऊन त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलणे असे उपक्रम वर्षभर चालू असतात.

 

 

पूर्वोत्तर सीमा चेतना मंच सशस्त्र दलातील जवानांबरोबर रक्षाबंधन, क्रीडा आणि सांस्कृतिक मेळावा, सशस्त्र दल, राज्य पोलीस इत्यादी विविध पदांवर भरतीसाठी प्रशिक्षण, भारतमाता पूजन, प्रतिष्ठा दिवस अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते. सीमा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांची भूमिका इत्यादी राष्ट्रीय विषयांवर शाळांमधून विविध स्पर्धा, चर्चासत्रे आणि बैठका आयोजित केल्या जातात.

 

 

उपक्रम अधिक फलदायक करण्यासाठी, तसेच संस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी, पूर्वोत्तर सीमांत चेतना मंच या संस्थेअंतर्गत 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी ’राष्ट्रीय सीमा अभ्यास संस्था (NIBS)’ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही सीमांविषयी सखोल ज्ञान प्राप्त करणे आणि प्रसारित करणे हा या नव्या संस्थेचा उद्देश आहे. सीमावर्ती भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करण्यासाठी या येऊ घातलेल्या नव्या योजनांचा आणि प्रकल्पांचा फायदा व्हावा, यासाठी नव्या योजना समजून घेऊन त्या गावागावात पोहोचवणे हे मोठेच काम असणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या सीमाभागाच्या धोरणात्मक महत्त्वाबद्दल जागरूक करण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्थापन झाल्यापासून संस्थेने ’सीमाविषय पर चर्चा’ या शीर्षकाने परस्परसंवादी चर्चेची मालिका आयोजित केली आहे.

 

 

स्वावलंबन हे पूर्वोत्तर सीमांत चेतना मंचचे आणखी एक प्रमुख कार्यक्षेत्र आहे. आपल्या सीमाभागात युवकांना कौशल्य आणि उपजीविका प्रशिक्षणाशिवाय राष्ट्र खर्‍या अर्थाने समृद्ध होऊ शकत नाही. तरुणांची क्षमता वाढवणे आणि अर्थपूर्ण रोजगाराकडे नेणारे कौशल्य प्रशिक्षण या उद्देशाने मार्च 2023मध्ये सीमांत चेतना मंचाअंतर्गत ‘स्वबलंबी सीमांता’ नावाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला.

 

 

ईशान्य भारत अफाट नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न आहे आणि आग्नेय आशियाई प्रदेशाचे हे प्रवेशद्वार आहे. असे असूनही ब्रिटिश काळापासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा हातभार लावणारा हा प्रदेश देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. गेली काही वर्षे भारत सरकार या प्रदेशात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे ईशान्य क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. सीमा चेतना मंचाने उद्योग, वाणिज्य आणि सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि आसाम सरकारच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी विभागाबरोबर संयुक्तपणे ’स्किल एन्हान्समेंट ट्रेनिंग’ आणि स्वयंरोजगारासाठी सरकारच्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांवर संवेदना कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी काम केले आहे. आसियान देशांकडून या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक यावी, यासाठी संस्था प्रयत्नरत आहे. NERमधून कृषी-हॉर्टी उत्पादने, चहा, मसाले, हातमाग आणि हस्तकला वस्तू, बांबू उत्पादने, रबर, प्लास्टिक, सिमेंट इत्यादींची निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक कल्पक योजना राबवल्या जात आहेत.

 

 

स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारसह संयुक्तपणे युवकांच्या कौशल्यविकासाच्या क्षेत्रात काम करण्याचा संस्थेचा मानस आहे.