मालदीवचा घातक पवित्रा

Maldives and lakshadweep

 

वास्तविक भारतातील पर्यटन वाढावे, याकरता पंतप्रधान मोदींनी 2014पासून अखंडपणे प्रयत्न केले आहेत. खरे तर ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच याची सुरुवात झाली होती. कच्छचा रण महोत्सव, सरदार पटेल यांच्या भव्य पुतळ्यासह त्याच्या आसपासच्या ठिकाणांकडेही पर्यटक जावेत यासाठी घेतलेले विशेष परिश्रम, अमदावादचा आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ही केवळ काही उदाहरणे. 2015मध्ये त्यांनी ‘भारत दर्शन’ ही पर्यटन योजना आखली. कमीत कमी गुंतवणुकीसह अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता पर्यटन उद्योगात आहे. एखाद्या देशाबद्दलचे आकर्षण आणि त्या देशाबद्दलची सद्भावना याद्वारे पर्यटन वाढवता येते, अशा शब्दात त्यांनी जी20 परिषदेआधीच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात पर्यटनवृद्धीचे महत्त्व विशद केले होते. त्यापूर्वीही भारतातील पर्यटन हे दिल्ली-आग्रा-जयपूर या कथित सुवर्णत्रिकोणापुरते मर्यादित नाही, हे भारतीयांच्या मनावर ठसवण्यासाठी त्यांनी 2019मधील स्वातंत्र्यदिनी ‘पुढील तीन वर्षांमध्ये देशभरातील किमान पंधरा पर्यटन स्थळांना भेट द्या’ असे आवाहन केले होते. स्थानिक पर्यटन वाढल्यावर आपोआपच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा ओघ अशा ठिकाणी वाढेल, हे त्यांनी सांगितले होते. नेहमीच्या ठिकाणांऐवजी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबरची शिखर परिषद महाबलीपुरममध्ये घेतल्यानंतर तेथे पर्यटकांचा ओघ वाढला, हे सर्वश्रुत आहे. परदेशात जाऊन लग्न करण्याकडे भारतीयांचा वाढता ओढा पाहून अशी लग्ने भारतातील सुंदर ठिकाणी जाऊन करा, असे त्यांनी मागच्याच महिन्यात आवाहन केल्याचे स्मरत असेल. मागच्या वर्षीचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर एका वेबिनारचे आयोजन करून विविध प्रकारच्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजना आखल्या गेल्या. पर्यटन स्थळे म्हणून आताच प्रसिद्ध असलेल्या ठिकाणी आधुनिक सोयी उपलब्ध करणे आणि त्याचबरोबर दुर्लक्षित पर्यटन स्थळांना प्रकाशात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, असे दुहेरी उद्दिष्ट आखले गेले. पंतप्रधानांची आताची लक्षद्वीप भेट हा याच मोहिमेचा भाग होता, यात शंका नाही. कोणाला वाटेल की हे सर्व खुद्द पंतप्रधानांनी करण्याची गरज का आहे? कारण हे तर देशाचे पर्यटन मंत्री व पर्यटन खातेदेखील करू शकते. याचे उत्तर एकच. पंतप्रधानांची लोकप्रियता पाहता ते ज्या गोष्टीला हात लावतात, त्याचे सोने होते. जो फरक पडायचा, तो लवकर पडत असल्याचा अनुभव आहे.

 

 

पंतप्रधानांनी आजवर ईशान्येतील राज्यांमध्ये, नेपाळला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये वा केरळ व तमिळनाडूमध्ये पर्यटनवृद्धीसाठी प्रयत्न केले असता शेजारच्या म्यानमार किंवा बांग्ला देश या देशांनी किंवा नेपाळ-श्रीलंकेने त्याविरुद्ध कांगावा केल्याचे कधी दिसले नाही. तर मग त्यांनी लक्षद्वीपमध्ये स्नॉर्केलिंग केल्यावर व तेथील समुद्रकिनार्‍याच्या सौंदर्याचे निरीक्षण करत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाल्यावर आणि भारतीयांनी या भागाला आवर्जून भेट द्यायला हवी, असे ‘एक्स’द्वारे आवाहन केल्यानंतर हा वाद का निर्माण झाला? याचा मालदीवशी थेट संबंध नसतानाही मालदीवी सरकारमधील काही तरुण व कनिष्ठ मंत्र्यांनी समाजमाध्यमांमधून त्याबाबत सवंग विधाने केली. त्यात काही मालदीवी नागरिकही सामील झाले. खुद्द राष्ट्राध्यक्षच भारताविरुद्ध उघड भूमिका घेत असल्याचे चित्र समोर असल्यामुळे हे कनिष्ठ मंत्रीदेखील असा बेजबाबदारपणा करण्याएवढे धीट झाले असावेत. हे मालदीवी सरकारी पातळीवर ठरवूनही केले गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या टीकेचा शब्दश: उल्लेख करण्याची गरज नाही. भारत ज्या प्रगतिपथावर आहे, त्याची त्यांना जाणीवही नसल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. कदाचित त्यांच्यामध्ये असलेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेतून असे घडले असेल. भारतीयांनी त्यास समाजमाध्यमांमधून तोडीस तोड उत्तर दिले. त्यात मालदीव किती बाबतींमध्ये भारतावर अवलंबून आहे आणि भारताने आजवर मालदीवला कोणताही स्वार्थ न बाळगता केवढी मदत केली आहे, याचा पाढा वाचला गेला.

 

 

 

वास्तविक पंतप्रधान जे काही करतात, त्यावरून त्यांच्यावर टीका करण्याची व त्यांची टिंगल करण्याची पद्धत भारतीय समाजमाध्यमांमध्ये रूढ झालेली आहे. त्यात भारतातील विरोधी पक्षदेखील सक्रियपणे सहभागी असतात. मालदीवी प्रतिनिधींनी केली, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक टीका या भारतीयांनी पंतप्रधानांच्या लक्षद्वीप दौर्‍यावर केली होती.

 

 

या मंत्र्यांविरुद्ध मोठाच गहजब झाल्याचे दिसल्यावर मालदीव सरकारने या तिघांना मंत्रिपदावरून निलंबित केले. ही त्यांची वैयक्तिक विधाने असून आपले सरकार त्यांच्याशी सहमत नाही, असे मालदीव सरकारने स्पष्टीकरण दिले. याव्यतिरिक्त भारत सरकारने मालदीवी राजदूताला बोलावून घेऊन त्याला खडे बोल सुनावले असण्याची शक्यता आहे. कारण इमारतीत प्रवेश केल्यानंतर पाचच मिनिटांमध्ये तो तेथून बाहेर पडल्याचे दिसले. खरा प्रश्न आहे की ही परिस्थिती निर्माण कशी झाली? तत्पूर्वी आपण मालदीव या द्वीपसमूहाबाबत काही माहिती घेऊ. कारण लक्षद्वीप व मालदीव आणि लदाख व तिबेट एकच आहेत, अशी आपल्याकडे अनेकांची चमत्कारिक समजूत असते.

 

 
मालदीव

 

मालदीवच्या जवळजवळ बाराशे बेटांपैकी सुमारे दोनशे बेटांवर मानवी वस्ती आहे. धिवेही या तेथील भाषेवर मूळ तामिळ भाषेचा प्रभाव असला, तरी आता या भाषेवर सिंहली आणि अरबी या भाषांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. गिराआवरू हे मूळचे बौद्ध तामिळ लोक येथे सर्वात आधी आले. बाराव्या शतकात कोइमला राजाच्या काळात मालदीव बेटांचे एकीकरण झाले. या कोइमला राजाची विलक्षण दंतकथा प्रचलित आहे.

 

 

अशी भारतीय उपखंडातली पार्श्वभूमी असली, तरी आजच्या मालदीवची 98% लोकसंख्या मुस्लीम आहे. एकूण लोकसंख्या जेमतेम साडेपाच लाख आहे. यापैकी जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या माले या राजधानीच्या बेटावर राहते. सर्व बेटांचे क्षेत्रफळ सुमारे तीनशे चौ.कि.मी. एवढे आहे. त्याचा उत्तर-दक्षिण पसारा 820 कि.मी., तर पूर्व-पश्चिम पसारा 130 कि.मी. एवढा आहे. हा सर्वच भाग सपाट आहे व तेथे समुद्रसपाटीपासून पावणेदोन मीटरपेक्षा अधिक उंचावर असलेली जमीन नाही.

 

एक मालदीवी रुफिया म्हणजे सुमारे सव्वापाच भारतीय रुपये असे आताचे समीकरण आहे. पर्यटन हा मालदीवच्या उत्पन्नाचा व त्याहीपेक्षा परकीय चलन मिळवण्याचा मोठा स्रोत आहे. भारत, रशिया, चीन आणि युरोपमधील जर्मनी व ब्रिटन या देशांमधून बहुसंख्य पर्यटक तेथे जातात. त्याबरोबर मासेमारी हे तेथील उत्पन्नाचे आणखी प्रमुख साधन आहे. जागतिक बँकेद्वारे मालदीवला उच्चमध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्था संबोधले जाते.

 

 

केवळ साडेपाच लाख लोकसंख्या व मर्यादित संसाधने पाहता तेथील अनेक मर्यादा लक्षात येऊ शकतात. ऊर्जेच्या बाबतीत हा देश संपूर्णपणे परावलंबी आहे. काही वेळा देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी लागणारी अतिरिक्त वीजदेखील तो पुरवू शकत नाही. आहेत तेच विद्युतनिर्मिती संच अनेकदा बंद पडतात. विद्युतपुरवठा दीर्घकाळ बंद पडला की समुद्राच्या पाण्याचे विलवणीकरण (डिसलायनेशन) करणार्‍या यंत्रणांवर त्याचा परिणाम होऊन पाणीपुरवठ्याचे संकट निर्माण होते. यावरील उपाययोजना म्हणून सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्यासाठीही त्या देशाला कर्ज घ्यावे लागते.

 

लक्षद्वीप बेटांची राजधानी असलेल्या कवरत्तीपासून मालदीवची राजधानी माले सुमारे सातशे कि.मी. अंतरावर आहे. या कारणामुळे मालदीव द्वीपसमूह कधीच भारताचा भाग नव्हता असे समजले जात असले, तरी श्रीलंकेत या बेटांचा उल्लेख ‘महिंदद्वीप’ असा, तर पल्लव राजांच्या काळातील नोंदींमध्ये त्याचा उल्लेख ‘द्वीपलक्षम’ असा आढळतो. पुढे चोला राजांच्या काळात याचा उल्लेख ‘तीन सागरांचे पाणी जेथे मिळते तेथील बारा सहस्र बेटे’ असा आहे. ब्रिटिशांनी 1965मध्ये मालदीवला राजकीय स्वातंत्र्य दिले, तरी 1976पर्यंत त्यांचे सैन्य मालदीवमध्ये होते. दिएगो गार्सिया हा अमेरिकेचा लष्करी तळ मालदीवच्या दक्षिणेला सुमारे सातशे कि.मी.वर आहे.

 

 

मालदीवमधील स्वच्छ समुद्रकिनार्‍यांचे कौतुक केले जात असले, तरी तेथेही निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. थिलाफुशी या कृत्रिम बेटावर तो साठवून आग लावण्यासारखे प्रकार घडतात. या कचर्‍यापासून वीज निर्माण करण्याचा प्रकल्प या वर्षी कार्यान्वित होईल, असे सांगितले जाते. एवढी कमी लोकसंख्या असूनही दररोज सुमारे चारशे टन कचरा फेकला जातो. त्या मानाने या वीजनिर्मिती प्रकल्पात फारच कमी कचरा हाताळला जाईल. तेव्हा मालदीवमधील पर्यटन पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने शाश्वत बनण्याच्या जवळपासही नाही, हे लक्षात येऊ शकते. तेथील सुंदर समुद्रकिनार्‍यांची ख्याती पाहता आपल्याकडच्यापेक्षा तेथे सार्वजनिक स्वच्छता ठेवण्याबाबतचे भान अधिक आहे, एवढेच म्हणता येईल.

 

पर्यावरणातील बदलांच्या दृष्टीने सांगायचे, तर जागतिक हवामान बदलामुळे या शतकात मालदीवची अनेक बेटे समुद्राच्या पाण्याखाली जाण्याचा मोठा धोका आहे आणि बव्हंशी भाग पुढील पंचवीस वर्षांमध्येच राहण्यायोग्य उरणार नाही, असा अंदाज वर्तवला जातो.

 

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मालदीवचे भौगोलिक स्थान व आकार पाहता भारताशी सौहार्दाचे संबंध असणे मालदीवच्या हिताचे आहे, हे कोणीही सांगू शकेल. भूतान व मालदीव यासारख्या छोट्या शेजारी देशांना भारताने कधीही वर्चस्वाच्या भावनेने वागवलेले नाही. शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, यंत्रांची देखभाल, भाजी-दूध व दुग्धजन्य पदार्थ अशा विविध कारणांसाठी मालदीव भारतावर अवलंबून आहे. सुमारे पाच हजार मालदीवी भारतात राहतात. थिरुवनंतरपुरम आणि कोची ही मालदीवींसाठी भारताची प्रवेशद्वारे आहेत.

 

 

कोविडसारख्या संकटकाळात मालदीवसारख्या छोट्या देशाकडे उपचार व लस याबाबतची मदत पोहोचणे शक्य नव्हते. त्यामुळे भारताने स्वत:होऊन याबाबतची मदत पुरवली. तेथे आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यावर विमानांनी व जहाजाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे उदाहरणदेखील सर्वांच्या स्मरणात असेल.

 

 

मालदीवी मंत्र्यांच्या बेलगाम विधानांवरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर ज्या आजी-माजी मालदीवी खासदारांना व मंत्र्यांना विविध भारतीय दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर बोलावले गेले, त्या सर्वांच्या बोलण्यात काळजीचा सूर होता. ही विधाने लाजीरवाणी आहेत व या मंत्र्यांचे केवळ निलंबन करून भागणार नाही, तर या बेजबाबदारपणाबाबत मालदीवी सरकारने आणखी पावले पुढे जायला हवे, असे या सर्वांचे म्हणणे होते. शिवाय दोन सरकारांमधील तणावाचा विचार करताना मालदीवी जनतेच्या भारतीय जनतेशी असलेल्या पारंपरिक आपुलकीच्या संबंधांना विसरू नका, असेही त्यांच्यापैकी काहींनी आवर्जून सांगितले.

 

 

 

 

मामून अब्दुल गय्युम हे सर्वाधिक - म्हणजे तीस वर्षे मालदीवचे अध्यक्ष होते. 1988मध्ये त्यांच्याविरुद्ध झालेले अंतर्गत बंड मोडून काढण्यासाठी भारत सरकारने राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सैन्य पाठवले खरे, परंतु त्या काळातही भारत हा त्या देशाचा पहिला आधार नव्हता. श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापूर, अमेरिका आणि अखेर ब्रिटन या सर्वांनी मालदीवला तातडीची मदत देण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतरच भारताकडे मदतीचे आवाहन केले गेले होते. वास्तविक गय्युम यांच्या काळात भारताशी कसलाच संघर्ष नसतानाही असे घडले होते. गय्युम यांच्यानंतर मोहम्मद नाशीद यांच्या कारकिर्दीत मालदीव व भारत यांच्यातील संबंध उत्तम राहिले. लोकशाही मार्गाने निवडलेले ते मालदीवचे पहिले अध्यक्ष होते. मात्र मोहम्मद वाहिद हसन यांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड करून 2012मध्ये त्यांना अटकेत टाकले. वास्तविक नाशीद यांनी लष्करी सहकार्याबाबतचा चीनचा दबाव झुगारून दिला होता आणि त्यामुळे चीननेच हे बंड घडवून आणले असण्याची शक्यता होती. तरीही त्यात हस्तक्षेप न करता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भारत सरकारने नव्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिल्याचे कळल्यावर नाशीद यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले होते. नाशीद यांचे म्हणणे पुढे खरे ठरले. आणि अब्दुल्ला यामीन हे उघडपणे चीनधार्जिणेपणा करणारे अध्यक्ष सत्तेत आले. नाशीद हे स्वत: सुन्नी मुस्लीम असूनही त्यांच्यावर ख्रिस्ती धर्माला प्रोत्साहन देण्याचा व ते पाश्चिमात्यांच्या संस्कृतीकडे झुकल्याचा आरोप होत होता. त्यांना घालवण्यामागे यामीन यांनी उभ्या केलेल्या ‘इस्लाम खतरे में’ आंदोलनाचाही हात होता. यामीन यांनी चीनशी केलेल्या विविध करारांपोटीच्या कर्जाच्या व्याजाची परतफेड करणे मालदीवला आताच कठीण जाते. एवढेच नव्हे, तर यामीन यांच्या काळात केवळ पाच लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या देशातून तब्बल अडीचशे लोक आयसिसमध्ये सामील होण्यासाठी गेले, यावरून तेथे बदललेल्या वातावरणाची कल्पना येईल. त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात प्रचंड दडपशाही केली. अध्यक्षपदी असताना केलेल्या गैरव्यवहारांमुळे यामीन यांना बारा वर्षांची शिक्षा झाली. इब्राहिम मोहमद सोलिह 2018मध्ये सत्तेत आल्यावर मालदीवचे भारताशी संबंध चांगलेच सुधारले. यामीन यांच्या पक्षाचे ‘भारत हटवा’ धोरण मालदीवची सुरक्षा धोक्यात आणणारे आहे, हे सांगत त्यांनी अशा मागणीवर एका आदेशाद्वारे बंदी आणली. सोलिह यांच्या काळात देशाचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी 1988मधील आठवण काढत त्यांचा देश भारताप्रती कृतज्ञ असल्याचे म्हटले होते. मात्र सोलिह यांच्या अध्यक्षपदाच्या अखेरच्या काळात माजी भारतप्रेमी अध्यक्ष नाशीद यांच्याशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडले. ‘भारत प्रथम’ या सोलिह यांच्या धोरणावर विनाकारण टीका होत होती. त्यातच आताचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी ‘भारत हटवा’ अशी संपूर्णपणे विरुद्ध धोरणात्मक घोषणा केल्यामुळे त्यांचा निसटता विजय झाला. अगदी मतदान करतानाही मुइझ्झू यांनी ही घोषणा असलेले कपडे परिधान केल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकारे मालदीवचा नवा अध्यक्ष भारताला अनुकूल आहे की प्रतिकूल अशीच चर्चा पुढे चालू राहिली. कोणते सरकार निवडून येते, त्याप्रमाणे मालदीवचे भारताबरोबरचे संबंध कसे असावेत, याबाबतच्या परराष्ट्र धोरणात इतके टोकाचे बदल होणे मालदीवच्या हिताचे नाही आणि भारत हाच त्यांचा नैसर्गिक मित्रदेश आहे, हे तेथील सर्व राजकारण्यांच्या लक्षात येईल तो सुदिन. चीन हा मोठा घटक या सध्याच्या ध्रुवीकरणामागे आहे, हे सहज कळू शकते.

 

 

 

आपण भारतविरोधी किंवा चीनधार्जिणे नसून मालदीवच्या जे हिताचे आहे ते करू, असा पवित्रा नवे अध्यक्ष मुइझ्झू यांनी घेतला आहे. (श्रीलंकेच्या अध्यक्षांनी चीनधार्जिणे धोरण स्वीकारताना अगदी असाच पवित्रा घेतला होता.) मात्र तसे म्हणणे केवळ वरवरचे आहे, हे सहज कळू शकते. कारण भारतविरोधी भूमिका घेण्यासाठी मुळात भारताने मालदीवच्या हिताविरुद्ध काय केले, हे ते सांगू शकणार नाहीत. भारताने आपले लष्कर मागे घ्यावे, ही त्यांची मागणी तर अतिशय हास्यास्पद आहे. तेथे भारताचे विविध प्रकारचे असलेले सैनिकी मनुष्यबळ केवळ सत्तरएक इतके आहे. तेदेखील बव्हंशी गस्त घालणारी नौका व त्यासाठीचेच विमान यांच्या देखभालीसाठी तेथे असते. त्यातही या पथकाने मालदीवच्या नागरिकांसाठी व पर्यटकांसाठी आकस्मिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची कामे असंख्य वेळा केली. तरीदेखील मुइझ्झू यांच्या शपथविधीसाठी गेलेल्या भारताचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्याबरोबर मुइझ्झू यांनी हे पथक परत बोलावण्याचा निरोप पाठवला. दुबईमधील एका परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाल्यावर या मुद्द्यावर चर्चा झालेली नसतानाही मुइझ्झू यांच्या सरकारने तसे जाहीर करून टाकले.

 

 

वास्तविक मालदीवमध्ये सरकारबदल झाल्यावर नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी परदेशी दौर्‍यांमध्ये सर्वप्रथम भारताला भेट द्यायची, हा आजवर अलिखित शिरस्ता होता. मुइझ्झू यांनी तो मोडत तुर्कियेला भेट दिली. असेही सांगितले जाते की ‘भारत हटवा’ अशी विखारी मोहीम चालवत ते निवडून आल्यामुळे त्यांच्या भारतभेटीच्या मालदीव सरकारच्या देकारावर भारत सरकारनेच स्वारस्य दाखवले नाही. तेव्हा शिरस्ता मोडण्यापेक्षा त्यांनी भारताला विविध पातळ्यांवर विरोध करणार्‍या तुर्किये या देशाला भेट दिली, हे लक्षणीय आहे. काश्मीर असो वा जी20 परिषदेत भारताने व्यापारवृद्धी व अन्य कारणांसाठी सुचवलेली महामार्गिकेची (कॉरिडॉरची) संकल्पना असो, त्यात खोडा घालण्याचेच प्रयत्न तुर्कियेचे सत्ताधारी करत आले आहेत. याशिवाय आजवर पंथनिरपेक्ष असलेली तुर्कियेची प्रतिमा बदलून तो देश कट्टरतेकडे झुकू लागला आहे. हे कमी पडले म्हणून की काय, मुइझ्झू नुकतेच चीनच्या दौर्‍यावर जाऊन आले. भारताबरोबरच्या सर्व करारांचा त्यांना पुनर्विचार करायचा आहे. चीनच्या भेटीची फलनिष्पत्ती काय झाली हे लवकरच कळेल. ते केवळ दोन महिन्यांपूर्वीच सत्तेत आलेले असल्यामुळे त्यांच्या कारभाराची दिशा कळण्यास आणखी थोडा काळ जाऊ द्यावा लागेल.

 

 

 

 

मालदीवपासून फार दूर नसलेल्या देशाची - म्हणजे श्रीलंकेची अवस्था चिनी कर्जामुळे कशी झाली, हे अध्यक्ष मुइझ्झू यांनी अगदी जवळून पाहिले आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था तर श्रीलंकेपेक्षाही तोळामासा आहे. कोविड व नंतरच्या युक्रेन युद्धामुळे मुइझ्झू यांच्यासमोर आधीच मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत. या परिस्थितीमध्ये केवळ भारताला विरोधासाठी विरोध करण्याच्या नादात ते चीनच्या वा तुर्कियेच्या आहारी जात स्वत:च्या देशाचे अपरिवर्तनीय नुकसान करून घेतात का, हे लवकरच कळेल. वर उल्लेख केला, तसे त्यांचा आताचा विजय निसटता होता. त्यामुळे आता उगाचच निर्माण केला गेलेला वाद पाहता तेथील भारतप्रेमी आवाजांना आताच बळ मिळू लागले आहे. त्यांची शक्ती प्रत्यक्षात कितपत आहे, यावरून ते मुइझ्झू यांचे सरकार उलथवू शकतात का किंवा त्यांना एकूणच धोरणात्मक पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतात का, हे लवकरच कळेल.

 

 

बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये बेटांच्या बाबतीतील ढिलेपणा कसा धोक्याचा ठरू शकतो, हे भारताने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाच्या बाबतीत अनुभवले आहे. या समूहाच्या उत्तरेची कोको बेटे ब्रिटनने सुरुवातीला स्वत:कडे ठेवली होती. त्यांचा आपल्याला उपयोग नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ती आजच्या म्यानमारला दिली. म्यानमारने ती आता चीनला दीर्घकालीन कराराने दिली आहेत की चीनच्या मदतीने तेथे स्वत:चेच सागरी ठाणे बनवले आहे, याबाबत नेहमीच तर्क-कुतर्क लढवले जातात. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराजवळ चिनी युद्धनौकांनी नांगर टाकल्याची अलीकडची उदाहरणे आहेत. भारताच्या सर्वच शेजार्‍यांकडून भारतासाठी अधिकाधिक उपद्रव निर्माण करण्याचे चीनचे धोरण लपून राहिलेले नाही. पाकिस्तानपासून सुरुवात होत आता मालदीवमधली परिस्थिती पाहता एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे. मुइझ्झू यांनी आपले एखादे बेट चीनला सागरी तळासाठी देण्याचा विचार केल्यास भारतच नव्हे, तर दक्षिणेला आपला लष्करी तळ असलेली अमेरिकाही जागी होईल, यात शंका नाही. त्यामुळे हे सहजासहजी घडण्याची शक्यता नाही.

 

 

वरील विवेचन पाहता हे लक्षात येऊ शकेल की आता मालदीवच्या तिघा कनिष्ठ मंत्र्यांच्या बेजबाबदार वर्तनापेक्षा आणि त्यावरून समाजमाध्यमांमध्ये लढल्या गेलेल्या चहाच्या कपातल्या वादळापेक्षा मालदीवच्या आताच्या सरकारचे भारतविरोधी धोरण हा विषय अधिक गंभीर आहे. पंतप्रधान मोदी सदैव भारताच्या विविध भागांमधील पर्यटनास सक्रिय उत्तेजन देतात, हे सुरुवातीला सांगितले आहेच; मात्र त्यापलीकडे असलेली लक्षद्वीपमधील आजची स्थिती थोडक्यात जाणून घेऊ.

 

 

 

 

 

लक्षद्वीपची स्थानिक लोकसंख्या फार कमी - म्हणजे मालदीवच्या सुमारे एक दशांश आहे आणि त्याचे क्षेत्रफळदेखील सर्वसाधारणपणे त्याच प्रमाणात कमी आहे. (तौलनिक कल्पना असावी, याकरता अतिरिक्त माहिती - अंदमान-निकोबार बेटांचे क्षेत्रपळ सव्वाआठ हजार चौ.कि.मी. आहे.) त्यामुळे पर्यटनाच्या क्षमतेच्या दृष्टीने लक्षद्वीप मालदीवशी स्पर्धा करू शकण्यावर मर्यादा आहेत, हे कळू शकते. बेटावरील पर्यटन आणि मुख्य जमिनीला लागून असलेल्या समुद्रकिनार्‍यावरील पर्यटन या दोन्हीबाबत पर्यटकांच्या आवडीनिवडीमध्ये बराच फरक असतो. मालदीवप्रमाणे आग्नेय आशियामध्ये मलेशिया व थायलंड अशा देशांमध्ये असे पर्यटन आहे. भारतात ते काही प्रमाणात अंदमान-निकोबारमध्ये असले, तरी तिकडचे अंतर पाहता लक्षद्वीपची बेटे यासाठी उत्तम पर्याय उपलब्ध करून देतील.

 

 

ईशान्य भारताप्रमाणेच लक्षद्वीपसाठीही निश्चित धोरण ठरवून भारत सरकार पावले उचलत आहे. त्या दृष्टीने तेथे प्रशासनासाठी सनदी अधिकारी नेमण्याची आजवरची प्रथा बाजूला ठेवून तेथे पंतप्रधान मोदींच्या विश्वासातील व राजकीय अनुभव असलेल्या प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची तीन वर्षांपूर्वी नेमणूक झाली होती. पंतप्रधानांचा लक्षद्वीप दौरा आणि त्यांचे तेथे पर्यटनवृद्धीसाठीचे आवाहन हा केवळ अपघात नाही, हे यावरून लक्षात येईल. लक्षद्वीप हे स्मगलिंग, मादक पदार्थ आणि अवैध शस्त्रास्त्रे खरेदी-विक्रीचे केंद्र बनत चालल्याच्या बातम्या येत असतात. तेथील स्थानिकांनी महात्मा गांधी यांचा पुतळा बसवण्यास विरोध केला होता. पर्यटन वाढल्यास पर्यटकांव्यतिरिक्त अन्य भारतीयांनीदेखील तेथे जाणे त्यांना नको आहे. एकूणच त्यांना केंद्र सरकारकडून शक्य ती सर्व मदत तर हवी आहे, मात्र भारत सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नको आहे. पटेल यांच्या पुढाकारामुळे त्यात मोठे बदल होत असताना तेथे बहुसंख्येने असलेल्या मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी हे केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेससह कम्युनिस्ट आणि द्रमुक केंद्र सरकारवर करताना दिसतात, हे दुर्दैवी आहे.

 

 

 

लक्षद्वीप बेटांचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारला तेथे गोड्या पाण्याची सोय करणे, पर्यटकांचा वावर वाढल्यावर तेथे निर्माण होणार्‍या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीची सोय करणे, विमानतळाचे व धावपट्टीचे आधुनिकीकरण करणे, उत्तम हॉटेल्सची उभारणी करणे अशा पर्यटन उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या आहेत आणि त्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली आहेत. जेमतेम दहा हजारांची लोकसंख्या असलेले कवरत्ती लक्षद्वीपची राजधानी आहे व तेथील पाणीपुरवठा भूजलाद्वारे होतो. अशा मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मालदीवप्रमाणे लक्षद्वीपलाही जागतिक तापमानवाढीमुळे काही जमीन पाण्याखाली जाण्याचा सामना करावा लागणार आहे. तेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना विविध बेटांवरील किनार्‍यांची झीज कमी होईल, यासाठीच्या व एकूणच पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

 

नैसर्गिकदृष्ट्या मालदीव आणि लक्षद्वीप या दोघांचेही भविष्य जवळजवळ एकसारखे आहे, हे कळू शकेल. भारताशी स्पर्धा तर करू शकत नाही, तेव्हा भारताशी विनाकारण संघर्ष करण्याचा पवित्रा मालदीवमधील आजच्या भारतविरोधी शक्तींनी सोडला, तर त्यात त्यांचेच हित आहे.