कुटाळकंपूची कुटिलनीती

 

सभागृहातील विरोधकांची घटती संख्या यापेक्षा त्यांची घटती प्रगल्भता, हा चिंतेचा विषय आहे, असे गेल्याच आठवड्यातील ‘संपादकीय’मध्ये आम्ही नमूद केले. त्याची उदाहरणे याही आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पाहावयास मिळाली. ‘संविधान’ या विषयावर (लिहून आणलेल्या भाषणाच्या आधारे) बोलताना काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी-वड्रा यांनी हिमाचल प्रदेशातील कायदे कसे शेतकरीविरोधी आहेत, हे मोठ्या आवेशात सांगितले. त्यावर, ‘तिथे तर काँग्रेसचेच सरकार आहे’, अशी जाणीव सत्ताधारी बाकांवरील काही खासदारांनी करून दिली. मात्र ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत ना प्रियांका होत्या ना त्यांची हुजरेगिरी करण्यात मग्न असलेले सहकारी होते. समोरून सांगूनही झालेली चूक त्यांच्या लक्षात आली नाही, मग ती सुधारणे ही तर फारच दूरची गोष्ट. सभागृहात ऐन चर्चेच्या वेळी मोबाइल बघण्यात गुंग असलेल्या राहुल गांधींना लोकसभा अध्यक्षांनी समज दिली. अशी व्यक्ती विरोधी पक्षनेतेपदावर असणे हेच दुर्दैव.

 

 

 वास्तविक संविधानावर चर्चेची मागणी करणार्‍या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी, ती मान्य झाल्यावर किती तयारीने चर्चेत उतरायला हवे होते; पण मूळ विषयापासून भरकटलेली मांडणी, तेच तेच निष्प्रभ ठरलेले आरोप सत्ताधार्‍यांवर करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. आपण सभागृहाचा म्हणजेच पर्यायाने जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी असलेला बहुमोल वेळ वाया घालवत आहोत याचे त्यांना भान नाही आणि दोन्ही सभागृहांत जेमतेम चार ते पाच टक्के काम करत त्यासाठी जनतेचा वापरण्यात येणारा पैसाही पाण्यात घालत आहेत. निदर्शने, निषेध, आंदोलने ही हत्यारे केव्हा आणि कशासाठी वापरायची, त्यातून नेमके काय साध्य करायचे याचे भान असलेले खासदार विरोधी बाकावर नाहीत. अतिशय संवेदनशील विषयावर, जनतेची दिशाभूल करणारी चुकीची वक्तव्ये करायची, सभागृहात गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडायचे, हा एककलमी कार्यक्रम सध्या चालू आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे.

 

 

सत्तेवरील भाजपला आणि त्यातही मोदी-शहांना संविधान बदलायचे आहे, असा बिनबुडाचा आरोप करत प्रचारकाळात मतदारांना दिङ्भ्रमित करण्याचे काम काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी केले. त्याचा थोडाफार परिणाम जरी मतदानावर झाला तरी सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न मात्र भंगले. पंधरा वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे आलेल्या विफलता आणि नैराश्याने ग्रासलेल्या विरोधकांनी पुन्हा एकदा संविधानावर चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू केले. संविधान बदलाचा जो आरोप ते बेछूटपणे भाजपवर करत आहेत, तो किती तथ्यहीन आहे, हे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सविस्तर आणि सोदाहरण मांडले. बदलत्या परिस्थितीत गरज भासल्यास संविधानात घटनादुरुस्तीद्वारे बदल करण्याची मुभा खुद्द घटनाकारांनींच दिलेली आहे. त्याआधारे काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात किती मनमानी बदल आणि केवळ स्वार्थापोटी केले याची यादीच मोदी-शहांनी आपल्या भाषणातून सादर केली. तसेच भाजपच्या कार्यकाळात संविधानात जे बदल केले गेले ते कसे व्यापक देशहित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले तेही सांगितले. त्यावर तर्कशुद्ध युक्तिवाद करण्याऐवजी आंधळ्या विरोधाची नशा चढलेल्या विरोधकांनी पुन्हा एकदा फेक नॅरेटिव्हचे हत्यार उपसले आहे.

 

 

राज्यसभेत या चर्चेेला सरकारच्या वतीने उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी साधारण दीड तास मांडणी केली. विरोधकांचा प्रत्येक मुद्दा तार्किक युक्तिवादाने आणि सोदाहरण खोडून काढला. ते ऐकायच्या मन:स्थितीत नसलेले आणि समजून घेण्याची क्षमता गमावलेले विरोधक वारंवार त्यांच्या बोलण्यात अडथळे आणत होते. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना काँग्रेसच्या नेत्यांनी अवमानास्पद वागणूक दिली त्याच पक्षाचे साळसूद नेते मानभावीपणे आंबेडकरांचे नाव घेताना पाहून गृहमंत्री उसळून म्हणाले, “डॉ. आंबेडकर यांचे नाव घेण्याची फॅशन काही नेत्यांमध्ये आली आहे. एवढ्या वेळा जर देवाचे नाव घेतले असते, तर सात जन्मांपर्यंत स्वर्गप्राप्ती झाली असती. मात्र, ही चांगलीच गोष्ट आहे. आम्हाला तर आनंदच आहे की, डॉ. आंबेडकरांचे नाव घेतले जाते. त्यांचे नाव आणखी 100 वेळा घ्या. मात्र त्यांच्याप्रति तुमच्या मनात नेमका भाव काय आहे, हे मी सांगतो. डॉ. आंबेडकरांनी पहिल्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा का दिला होता? त्यांनी अनेकदा असे म्हटले होते की, अनुसूचित जाती व जमातींसोबत होत असलेल्या वागणुकीमुळे मी असंतुष्ट आहे. सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाशी मी असहमत आहे व कलम 370 विषयी मी असहमत आहे... असे सांगून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. याचबरोबर नेहरूंच्या आणि तत्कालीन अनेक काँग्रेसजनांच्या मनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी असलेल्या अढीचीही त्यांनी उदाहरणे दिली.

 

संसद सदस्यांकडून सभागृहात केली जाणारी मांडणी रेकॉर्डवर येत असते तसेच तिचा प्रतिवादही सभागृहातच करायचा असतो; पण तसे करण्याची क्षमता नाही हे लक्षात आल्यावर, गृहमंत्री बोलल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या बोलण्यातील सोयीची, जेमतेम 12 सेकंदांची क्लिप व्हायरल करून फेक नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न चालू आहे. हे संपूर्ण भाषण आंतरजालावर बघण्यासाठी सर्वांना उपलब्ध आहे. ते पाहिलेल्यांना काँग्रेसचा आरोप किती खोडसाळ आहे, हे लगेच लक्षात येऊ शकते याचे भानही काँग्रेसींनी गमावलेले आहे. म्हणूनच, ‘देवाचे नाव घ्या म्हणणारा भाजप कसा मनुवादी आहे, त्यांना त्यामुळे संविधान कसे नको आहे,’ असा निर्बुद्ध आरडाओरडा चालू आहे. केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर या खासदारांना आपले प्रतिनिधी म्हणून सभागृहात पाठवणारे मतदारही त्यांच्या या गोंधळामुळे हतबुद्ध झाले आहेत.

 

 

अभ्यास करून सभागृहात उभे राहण्याऐवजी कुटाळकंपूचा गोंधळ घालून कालापव्यय करायचा आणि बिनबुडाचे आरोप करून केवळ मतदारांची दिशाभूलच करायची नाही, तर या कुटाळकीतून अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करून देशच वेठीला धरायचा, ही विरोधकांची कुटिलनीती देशाप्रति त्यांच्या असलेल्या निष्ठेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. तेव्हा जनतेने सावध राहायचे ते अशा ‘देश’विरोधी पक्षनेत्यांपासूनच!