एक देश, एक निवडणूक स्वागतार्ह अपेक्षित बदल

 

नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’संबंधीचे विधेयक सरकारने संसदेत मांडले. त्यावर अधिक सखोल विचार व चर्चा करण्यासाठी ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले असून नजीकच्या काळात ते संसदेत पुन्हा मांडले जाऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे.

 

 

अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत मनाजोगे यश प्राप्त न झाल्याने सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी या विषयाचाही सरकारविरोधात हत्यार म्हणून वापर करायचा ठरविले आहे. समोर येणार्‍या प्रत्येक मुद्द्याकडे राजकीय चष्म्यातून बघण्याची आणि त्यावरून आकांडतांडव करण्याची वाईट खोड विरोधकांना लागली आहे. एखाद्या धोरणाचा, मग उद्या सत्ता कोणाचीही असली तरी देशावर दूरगामी व सकारात्मक परिणाम होणार असला तरी त्या अंतिम फायद्याकडे कानाडोळा करत, तात्कालिक फायद्यासाठी विरोध करत राहायचा, हा एककलमी कार्यक्रम आहे. अशा बेजबाबदार विरोधामुळेे विरोधक जनतेच्या मनातून उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

भारताची लोकशाही अनेक पातळ्यांवर कार्यरत आहे. निवडणूक हे लोकशाहीचे सामर्थ्य व्यक्त करणारे सर्वात बलशाली साधन आहे. या माध्यमातून मतदाराला लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले शासन निवडण्याची संधी मिळते. आपल्या देशात स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत विविध स्तरांवर 400 हून अधिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. संसद सदस्य निवडीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका, आमदारांच्या निवडीसाठी राज्य निवडणुका आणि ग्रामीण तसेच शहरी परिषदांमध्ये स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र निवडणुका घेतल्या जातात. या निवडणुका दर पाच वर्षांनी, पण वेगवेगळ्या वेळी होतात. त्या एका वेळी घेण्यासाठी या नवीन विधेयकाच्या माध्यमातून बदल केला जाणार आहे. या प्रस्तावाचा विचार करून, त्यावर सखोल अभ्यास करून शिफारशी सुचविण्यासाठी भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर 2023 मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली होती. या समितीने 18 हजार पानांहून अधिक विस्तृत अहवाल मार्च 2024 मध्ये सादर केला.

 

 

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज या दिल्ली येथील संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार 2019 सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी भारताने 6000 कोटींहून अधिक खर्च केला. हा निवडणूक खर्च आजवरचा सगळ्यात जास्त आणि जगातला सर्वात महागडा ठरला. या आधी 2014 च्या निवडणुकीत 3870 कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर 2009 च्या निवडणुकीसाठी 1115 कोटी रुपये खर्च झाले होते. थोडक्यात, हा खर्च चढत्या भाजणीने नवनवे उच्चांक करतो आहे. (या खर्चाव्यतिरिक्त विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तसेच सर्व निवडणुकांतील उमेदवारांचा प्रचारासाठी होणारा खर्च वेगळाच.) या पार्श्वभूमीवर, लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यानंतर 100 दिवसांत व्हाव्यात, अशी शिफारस कोविंद समितीने केली आहे. लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक प्रशासन संस्थांच्या वेगवेगळ्या वेळी होणार्‍या निवडणुकांमुळे होत असलेला खर्च, होणारा कालापव्यय, लागणारे मनुष्यबळ तसेच निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लागणार्‍या आचारसंहितेमुळे वेगवेगळ्या सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणारे अडथळे, ही या प्रस्तावित बदलामागची प्रमुख कारणे आहेत. ही सर्वसामान्यपणे कोणतीही राजकीय विचारधारा असलेल्या सुबुद्ध व्यक्तीला पटण्याजोगी आहेत. आदर्श आचारसंहितेमुळे गेल्या पाच वर्षांत 800 प्रशासकीय कामकाजाचे दिवस वाया गेल्याचे व कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याचे भाजप सदस्यांनी या समितीला सांगितले. त्याचबरोबर प्रशासकीय व सुरक्षा यंत्रणांवर ठरावीक कालावधीने पुनःपुन्हा येणारा ताण कमी होण्याच्या मुद्द्याकडेही या योजनेस समर्थन देणार्‍या पक्षांनी लक्ष वेधले आहे.

 

 

या समितीसमोर 47 राजकीय पक्षांनी आपली मते नोंदवली. पैकी 15 राजकीय पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध दर्शवला, तर 32 राजकीय पक्षांनी समर्थन दिले आहे.

 

 

विरोध करणार्‍या पक्षांनी, या बदलामुळे राष्ट्रीय पातळीवरच्या प्रबळ पक्षातील नेत्याच्या प्रभावाचा फायदा राज्य निवडणुकांमध्ये होईल तसेच प्रादेशिक मुद्दे दुर्लक्षिले जातील, असे म्हटले आहे आणि ज्या पक्षाकडे खर्च करण्याची क्षमता आहे, ज्याची प्रचारयंत्रणा मजबूत आहे आणि आक्रमक नेतृत्व आहे अशांचीच सरशी होईल, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र या विरोधाला मजबूत आधार नाही, असे अलीकडच्या निवडणूक निकालांवरून म्हणता येईल. 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या चार राज्यांच्या विधानसभांसाठीही निवडणुका झाल्या आणि तेथे वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आली. म्हणजेच, निवडणुका एका वेळी झाल्या तरी कोणाला मत द्यायचे याचा सारासार विचार करण्याची मतदारांची क्षमता आहे हे यावरून दिसून येते. शिवाय एकाच वेळी निवडणूक घेण्यात ज्या संभाव्य प्रशासकीय अडचणी असतील त्या दूर करणे जमू शकते. त्याचा पूर्ण विचार व त्या दृष्टीने पूर्वतयारी निवडणूक आयोगाने करणे हे बदल सुचवताना अपेक्षितच आहे.

 

 

आपल्या देशाच्या निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर, ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना आपल्यासाठी नवीन नाही. 1951 मधील पहिल्या निवडणुकीपासून 1967 पर्यंत पुढच्या चार सार्वत्रिक निवडणुका व विधानसभा निवडणुका देशभर एकाच दिवशी, एकाच वेळी पार पडल्या होत्या. म्हणजेच 'already tried and tested' असे या प्रयोगाचे स्वरूप आहे. त्यामध्ये बदलत्या काळाचे भान राखून कालसुसंगत बदल नक्कीच केले जातील आणि त्यासाठी विरोधी बाकावरील पक्षांनी जरूर आग्रही असावे. शिवाय ही मागणी काही फक्त आजच्या सत्ताधार्‍यांची नाही, तर 1983 पासून म्हणजे गेली चार दशके ही मागणी होते आहे. तेव्हा सरसकटपणे या संकल्पनेला विरोध करणे हे राजकीय प्रगल्भतेचे द्योतक नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. तर या प्रस्तावाचे लवकरच कायद्यात रूपांतर हे प्रत्येक सुजाण राजकीय नेत्याचे व सुजाण मतदाराचेही मत असायला हवे.